सत्ता साझेदार दलहरुबीच शक्ति बाँडफाँडको करिब–करिब टुङगो लागिसकेको छ।

समाचार स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,सभामुख र उपसभामुखसहित मन्त्रालयहरुको बाँडफाँड  टुङगो लागिसकेको छ। यद्यपी काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति पदका लागि नैतिक संकटमा पारेको आरोप एमालेले लगाएको छ। एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले ‘काँग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकटमा पारेर राष्ट्रपति लिने दाउमा रहेको’ आरोप लगाएका छन्।

यता नेपाली काँगेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशसरण महतले पनि ‘प्रधानमन्त्रीले दिएको वाचा पुरा हुनेमा विश्वस्त छौं’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यो भनेको ‘राष्ट्रपति’ पदमा काँग्रेसले आँखा लगाइरहेको सबैको बुझाई छ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत हालेपछि काँग्रेसले वर्तमान सत्ता साझेदारहरुलाई पदका लागि विभिन्न किसिमले दवाव दिइरहेको छ। र, कतिपयले यसलाई स्वभाविक पनि भनिरहेका छन्। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सत्ता साझेदार दलहरुमध्ये नागरिक उन्मिूक्ति पार्टी सरकारमा नजाने भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपति नपाएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

यद्यपी पछिल्लो सहमती अनुसार सबै पदमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच यसरी सहमती गर्दैछन्। 

नेकपा एमाले– राष्ट्रपति (पाँचै वर्ष) (तर काँग्रेसले यो पद आफूहरुले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई नैतिक दवाव दिइरहेको छ।)

नेकपा माओवादी केन्द्र–उपराष्ट्रपति (पाँचै वर्ष)

एमाले र माओवादी आलोपालो– प्रधानमन्त्री र सभामुख (अढाई/अढाई वर्ष)

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)–उपसभामुख

यसरी टुंगो लाग्यो मन्त्रालयको बाँडफाँड

नेकपा एमाले– अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, भूमि सुधार, कृषि, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र खेलकुद

नेकपा माओवादी केन्द्र– भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, पर्यटन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)– गृह, शिक्षा,श्रम र स्वास्थ्य (राज्य)

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)– उर्जा, खानेपानी र कानुन,सहरी विकास

जनमत पार्टी– उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति  

प्रकाशित: ३ माघ २०७९ ०७:४५ मंगलबार