नेपालमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीहरूले १५ पटक ‘विश्वासको मत’ र ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ सामना गरेका छन्। जसमध्ये ११ पटक प्रधानमन्त्रीलाई सफलता मिलेको छ भने चारपटक असफलता। ‘विश्वासको मत’ लिने क्रममा कहिलेकाहीं असंसदीय राजनीतिक घटनाक्रम पनि भएका छन्।
नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ सालमा भएको थियो। जसमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट जितेपछि एकमना सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका बिपी कोइरालाले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपरेन। त्यसपछि २०४६ सालको परिवर्तनपछि निर्वाचित पहिलो संसद्मा पनि कांग्रेसको एकल बहुमत आयो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। संविधानको व्यवस्थाअनुसार उनले संसद्मा विश्वासको मत मागिराख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थिएन।
नेपाली संसद्मा विश्वासको मत माग्ने पहिलो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुन्। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २०५१ कात्तिक २९ गते मध्यावधि चुनाव गराएका थिए।
मनमोहनलाई सफलता, अविश्वासबाट मुक्त
मध्यावधि निर्वाचनबाट संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत आउन सकेन। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमालेका ८८, कांग्रेसका ८३, राप्रपाका २०, नेमकिपाका ४, नेपाल सद्भावना पार्टीका ३ र स्वतन्त्र ७ सांसद थिए। यसरी एउटै दलको बहुमत नआएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४२ (१) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा तत्कालीन राजाबाट सरकार बनाउन आह्वान भएको थियो। त्यसरी सरकार नबनेपछि धारा ४२ (२) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले सरकार बनायो। २०५१ मंसिर १३ गते तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अधिकारीले पुस ७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। जसमा उनले १९८ मत पाए। त्यतिबेला संसद्मा २०२ जना सदस्यलाई मताधिकार थियो। कांग्रेसका तीनजना सांसद अनुपस्थित भए भने सभामुख भएकाले रामचन्द्र पौडेललाई मताधिकार थिएन।
यसरी संसद्मा तत्काल उपस्थित सबै सांसदले उनलाई मत दिएका थिए। कांग्रेसले संसद्को आयु बचाउन भन्दै विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको धारा ४२ (४) मा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित नभएमा ‘श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभालाई भंग गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउने आदेश’ दिने व्यवस्था थियो।
त्यसपछि अधिकारी सरकारको संसद्भित्र धेरै विवाद भइरह्यो। विपक्षमा रहेका कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टीले संयुक्त सरकारका लागि समावेदन दर्ता गराए। अधिकारी सरकार ढल्ने स्थिति देखा प¥यो। त्यसपछि उनले संसद् विघटन गरेर अर्को निर्वाचनको घोषणा गरे। जसविरुद्ध कांग्रेस र राप्रपा सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले २०५२ भदौ १२ गते ‘नयाँ सरकार गठन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै विघटन हुँदैन’ भनेर फैसला गरिदियो। अधिकारी सरकारले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्यो। कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। जसमाथि २०५२ भदौ २५ गते मत विभाजन हुँदा प्रस्तावको पक्षमा १०७ मत र विपक्षमा ८८ मत मात्रै पर्यो। अधिकारी सरकार ढल्यो।
देउवालाई धौधौ
त्यसपछि राप्रपा र सद्भावना पार्टीको सहयोगमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। प्रधामन्त्री बनेपछि उनले २०५२ असोज २ गते विश्वासको मत लिए। उनको पक्षमा १०७ र विपक्षमा ८६ मत पर्यो। कांग्रेसभित्रै आन्तरिक विवाद चुलिँदै गयो। देउवालाई असहयोग गर्न तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भूमिका खेल्न थाले। सोही कुराको चाल पाएका एमाले र तत्कालीन राप्रपा लोकेन्द्रबहादुर चन्द समूहले तीन पटकसम्म देउवा सरकार ढाल्न प्रयास गरे।
देउवाविरुद्ध पहिलो अविश्वासको प्रस्तावमा २०५२ चैत ११ गते प्रतिनिधिसभामा मतदान भएको थियो। जसमा देउवा सरकार जोगिएको थियो। प्रस्तावको पक्षमा ९० र विपक्षमा १०६ मत आएको थियो। त्यसपछि २०५३ पुस ९ गते एमाले र राप्रपा चन्दले पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। देउवाले २०५३ फागुन २३ गते संसद्मा विश्वासको मतका लागि आह्वान गरे। जसमा प्रस्तावको पक्षमा १०१ मत आयो र विपक्षमा ९२। २०५ सदस्यीय संसद्मा देउवालाई सत्ता जोगाउन १०३ मत आवश्यक पर्थ्यो। तर तत्कालीन सभापति कोइरालाले देउवा सरकार ढलाउन कांग्रेसका दुईजना सांसद दीपकजंग शाह र हुम्लाका चक्रबहादुर शाहीलाई अनुपस्थित गराएको आरोप छ।
चन्द एकै झड्कामा ढले
देउवा सरकार ढलेसँगै नेपाली संसदीय राजनीतिको विकृत कालखण्ड सुरु भयो। एमालेले राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई बोकेर प्रधानमन्त्री बनायो। चन्दले २०५३ चैत ६ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिए। जसमा प्रस्तावको पक्षमा ११३ र विपक्षमा ९५ मत परेको थियो। त्यसपछि २०५४ असोजमा कांग्रेस र राप्रपाकै थापा समूहलगायतले मिलेर चन्दविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। जसमा २०५४ असोज १८ गते मतविभाजन भयो। प्रस्तावको पक्षमा १०७ र विपक्षमा ९४ मत पर्यो। चन्द सरकार ढल्यो।
सूर्यबहादुर थापा जोगिए
कांग्रेसको सहयोगमा राप्रपाकै थापा २०५४ असोज २१ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। त्यसपछि उनले असोज २३ गते नै विश्वासको मत माग्दा पक्षमा १०९ र विपक्षमा २ मत परेको थियो। त्यसपछि २०५४ फागुनमै उनीविरुद्ध एमाले र राप्रपाको चन्दसमूह लगायतले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। फागुन ८ गते अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा पक्षमा १०१ र विपक्षमा १०३ मत परेर सरकार जोगियो। यसैक्रममा एमाले विभाजित भयो। एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा मालेले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने भयो। अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि थापाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
जोगिए कोइराला
एमाले विभाजनपछि मालेको सहयोगमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। कोइरालाले २०५५ वैशाख ५ गते विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव गर्दा पक्षमा १४४ मत र विपक्षमा ४ मत पर्यो। यसैबीच नेकपा मालेले सहयोग गर्ने छाँटकाँट देखिएपछि कोइरालाले राजीनामा दिएर फेरि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिए। त्यसपछि २०५५ पुस ३० गते पुनः विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरे। जसमा पक्षमा १३६ र विपक्षमा ४० मत परेको थियो।
२०५६ को आमनिर्वाचनपछि कांग्रेसले पुनः सुविधाजनक बहुमत पाएको थियो। त्यसपछि कांग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुपरेन। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यासँग भने सामना गर्नुपरिरह्यो।
त्यसपछि दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि बनेको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिनु पर्ने भएन। संसद्बाट निर्वाचित हुँदा नै बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्थाअनुसारै सबैजसो प्रधानमन्त्री बने। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ बाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले फागुन २७ गते विश्वासको मत लिएका थिए। प्रस्तावको पक्षमा २०८ र विपक्षमा ६० मत आएको थियो।
ओलीले जोगाउन नसकेको बहुमत
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको विवादका कारण २०७७ पुस ५ गते ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेका थिए। जसलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि २०७८ साल वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेका थिए। जसमा पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४ मत र दिन्न भन्ने पक्षमा १५ मत परेको थियो। ३४ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए। प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन र उनले राजीनामा दिए। कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ७ गतेको मध्यराति संसद् विघटन गरेकी थिइन्।
२०७८ असार २८ गते सर्वोच्चको परमादेशले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश दियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले २०७८ साउन ३ गतेको बैठकमा विश्वासको मत लिएका थिए। प्रस्तावमा मतदान हुँदा प्रस्तावको पक्षमा १६५ मत र प्रस्तावको विपक्षमा ८३ र मत दिन्न भन्ने पक्षमा १ मत परेको थियो।
पछिल्लो पटक मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजापछि संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
उनले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा तमाम शंसयका बीच सहजै बहुमत आर्जन गरेका छन्। ३२ सिट मात्रै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दाहालले विश्वासको मत पाउनेमा पछिल्ला केही दिनयता आशंका पैदा भएको थियो। तमाम आशंकालाई चिर्दै उनले प्रचण्ड बहुमतका साथ विश्वासको मत आर्जन गरेका छन्।
प्रकाशित: २७ पुस २०७९ ०१:३१ बुधबार
