प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सत्तासाझेदार दलहरु भित्रको मात्रै विषय नभएको बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सो विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालको यस्तो जवाफ आएको हो। उनले संविधानको कार्यान्वयन गर्नेदेखि सबै विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको र आफूलाई त्यसबाट दायाबायाँ हुने कुनै पनि छुट नरहेको समेत स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको भावना र मर्म अनुसार अघि बढन सत्ता साझेदार दलहरु प्रतिवद्ध रहेको पनि पटकपटक दोहोर्याए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सबै ठूला राजनीतिक दलहरुको सहमतीमा बनाइएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सत्ता साझेदार दलहरुबीच पनि एकमत रहेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको रक्षाका निम्ति आफू अन्तिम समयसम्म प्रयासरत रहने पनि बताए।
उनले भने, ‘हामी सत्ता साझेदार दलहरु भित्र पनि कयौं विषयहरुमा मतभेदहरु छन्। हिजो थिए। आज पनि छन्। सत्ता साझेदार भन्दा बाहिरका दलहरुसँग हिजो सहमती थियो, आज पनि छन्। त्यसकारण मैले आज संविधानको कुरा जसरी उठ्यो। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो। २०७२ को संविधान हामीले निकै अप्ठ्यारा र जटिलताहरुको बीचमा अहिले भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहकार्य र सहमतीकै आधार बनाइएको हो। र, यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराप्रति हाम्रो गम्भिरता, हाम्रो प्रतिवद्धता कायम छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले संसदलाई सर्वोपरी ठानेर सरकार अघि बढने पनि बताए।
प्रकाशित: २६ पुस २०७९ ११:१४ मंगलबार
