प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन्। उनी माओवादी केन्द्र, एमालेसहित सात दल र तीन स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। आफूलाई समर्थन गरेका सबै सांसदबाट विश्वासको मत पाउने विश्वासमा दाहाल छन्।
तर सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन सक्ने आकलन गरिएको छ। यद्यपि नेपाली काँग्रेसका इतर पक्षका नेताहरुले काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन्। तर संस्थापन पक्ष भने अझैपनि विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति र सभामुखको पद पाइन्छ की भन्ने दाउमा लागेको छ। खासमा राष्ट्रपति काँग्रेसलाई चाहिएको छ भने सभामुख नेकपा एसलाई चाहिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे काँग्रेस र नेकपा एसले सोमबार साँझसम्म कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन्। त्यसैले कुर्सीको दाउपेच सोमबार साँझसम्म पनि जारी छ। यद्यपि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सोमबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई र शुभकामना दिइसकेका छन्।
काँग्रेस राष्ट्रपति र सभामुख पाउने सर्तमा मात्र दाहाललाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने कसरत पनि गर्दैछ। तर राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई नै दिने माओवादी केन्द्रको निर्णय भए काँग्रेस र नेकपा एसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने छैनन्।
अहिले राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको कुरा राष्ट्रपति र सभामुख हात पार्ने खेलअन्तर्गत उठाइएको सत्तापक्षका एक नेताले बताए। काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखिसकेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टी ९नेसपा० का नेता बाबुराम भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘वर्तमान निर्वाचन प्रणाली रहुन्जेल कुनै दलको बहुमत नआउने र देश सधैं अस्थिरतामा फसिरहने’ लेखेका छन्।
यसको अर्थ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। राजनीतिक वृत्तमा पनि काँग्रेसलाई राष्ट्रपति र नेकपा एसलाई सभामुख दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने चर्चा भइरहेको छ। यसो भए काँग्रेस र नेकपा एसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन सक्छन् र सदनमा प्रतिपक्षी हुनेछैन। संविधानले भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र प्रतिपक्ष विहीन संसद्को परिकल्पना गरेको छैन।
संविधानमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको परिकल्पना नभएकाले त्यस्तो सरकार बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा काँग्रेस पनि सत्तापक्षमा बस्ने हो भने त्यो संविधानको परिकल्पना विपरीत हुन्छ तर सरकारलाई विश्वासको मत दिएर काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न भने सक्छ,’ संविधानविद् डा। विपीन अधिकारी भन्छन्।
संसदीय व्यवस्थामा सदनमा मुख्य प्रतिपक्षी दल हुनुपर्ने र नेपालको संविधानबमोजिम पनि प्रतिपक्षी अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। दाहाललाई विश्वासको मत दिन नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति र नेकपा एसले सभामुख माग गरेको स्रोतले बतायो। माओवादी केन्द्र र एमालेबिच आलोपालो प्रधानमन्त्री र सभामुख हुने तथा एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति भएको छ।
२०५१ सालमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको थियो। २०५१ पुस ७ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४२ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त अधिकारीले २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दा पक्षमा १९८ मत परेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एमालेलाई दिँदा आउने सम्भावित दुष्परिणामतर्फ सचेत हुँदै काँग्रेस र नेकपा एससँग पनि विश्वासको मत मागेको र राष्ट्रपतिसहित सभामुखका विषयमा पछि मिलाउने वचन दिएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल काँग्रेस र नेकपा एससँग नजिकिएको ठानेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली सशंकित छन्। काँग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा मंगलबार बिहान मात्रै संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने भएको छ। काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्ने दिनसम्म राजनीति कसरी अघि बढ्छ भनेर नै पक्ष वा विपक्षमा कता मत हाल्ने निर्णय नगरेको स्रोतले बतायो। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने काँग्रेस र नेकपा एसले जतिसुकै खेल खेले पनि नयाँ गठबन्धनमा तलमाथि हुन नदिने तयारी गरेका छन्।
अहिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थन छ। प्रधानमन्त्रीले काँग्रेस र नेकपा एसको समर्थबिनै विश्वासको मत पाउने निश्चित भएकाले नयाँ गठबन्धन तोडिने सम्भावना नभएको एक थरीको विश्लेषण छ।
प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ११:४१ सोमबार
