काठमाडौं–नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको नयाँ गठबन्धन सरकारमा जानबाट मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई रोक्न संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सक्रिय भएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकलाई रोक्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मुख्य घटकका अध्यक्ष यादव लागेपछि त्यसको छिनोफानो गर्न बैठकसमेत बोलाएका छन् ।
‘सरकारमा जाने–नजानेबारे औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय भएको छैन तर त्यसबारे निक्र्योल गर्न बैठक बोलाउन माग गरेको छ,’ लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ नेता जितेन्द्र देवले नागरिकन्युजसँग भने ।
गच्छदारलाई रोक्न यादवले जोडबल गरेको बारे देवले कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका गच्छदारले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु अघिल्लो दिन समर्थन फिर्ता लिएका थिए । स्रोतका अनुसार कम्तीमा दुई मन्त्रालय पाउने सुनिश्चित भएपछि गच्छदारले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकारमा जाने तयारी सुरु गरिसकेका थिए ।
गच्छदारलाई सरकारमा जान नहुने माग यादवले कांग्रेस संसदीय दल कार्यालयमा माओवादी–कांग्रेस र मधेसी मोर्चासहितको संयुक्त बैठकमा नै राखेका थिए । ‘हामीसँग सहकार्य गर्ने भए विजय गच्छदारलाई सरकारमा लान हुँदैन, लाने भए हामीसँग सहकार्य गर्न हँुदैन भनेर उपेन्द्रजीको सर्त थियो,’ सद्भावना पार्टी महासचिव मनीष सुमनले नागरिकन्युजसँग भने, ‘त्यसकारण कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनलाई गाह्रो देखिन्छ ।’ उनका अनुसार गच्छदारलाई रोक्न मधेसी मोर्चाका अन्य नेता पनि लागेका छन् ।
मोर्चाका नेताहरूले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारलाई साथ चाहिएको हो भने मोर्चालाई ‘तेस्रो शक्ति’ का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिल झाले नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग आवश्यक परे ‘तेस्रो शक्ति’ का रूपमा स्वीकार गरे मात्रै अन्य विषयमा सहकार्य हुन सक्ने सर्त राखिएको जनाए ।
‘नयाँ गठबन्धनले मधेसी मोर्चालाई ‘थर्ड पार्टनर’ मानेको हो भने हाम्रो सल्लाह र सुझाव बिना कुनै पनि काम गर्न हँुदैन, मानेको छैन भने आआफ्नो तरिकाले चल्ने कुरा राखिसकेका छौं,’ झाले नागरिकसँग भने । गच्छदारलाई सरकारमा जानबाट रोक्न लागिपरेको संघीय फोरम अध्यक्ष यादवसहित मधेसी मोर्चाका नेताले बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाललाई भने सर्तसहित मतदान गर्ने भएका छन् । दाहाललाई मतदान गर्नुअघि मोर्चासँग लिखित सहमति हुनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई निःसर्त मतदान गरेको मोर्चाले अब भने सर्तसहित मतदान गर्न सक्ने सद्भावना महासचिव सुमनले बताए । ‘कोइरालालाई असहज अवस्थामा निःसर्त मतदान गरेका थियौं, अब त्यो भुल हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान गर्नुअघि लिखित रूपमा प्रतिबद्धता खोज्नेछौं, त्यसपछि मात्रै विचार गर्नेछौं ।’ तर, आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म मोर्चा सरकारमा भने नजाने सुमनले प्रस्ट्याएका छन् ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७३ ०५:१९ बुधबार
.gif)
