काठमाडौं- अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलबीच बजेट पारित गर्दा आउन सक्ने जटिलताका विषयमा अन्योल उत्पन्न हुँदा बुधबार संसद् बैठक नै नबसी स्थागित भएको छ। संसद्का कार्यसूचीमा बुधबार बजेट पारित गर्ने रहे पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलले समयमै ठोस निर्णय गर्न नसक्दा बजेट पारित हुनबाट रोकिएको हो।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पारित गर्दा त्यसलाई सरकारले बहुमतका रुपमा व्याख्या गर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेका छन्।

'अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्थामा बहुमतबाट विधेयक पारित गर्दा त्यसको सरकारी पक्षबाट बहुमत रहेको व्याख्या हुनसक्ने विषयमा छलफलको सम्भावना छ,' नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिँदा बाँकी रहेका विधेयक पारित गर्न सहज हुन्थ्यो।' सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। व्यवस्थापिका संसद्ले शनिबार नै विनियोजन विधेयक पारित गरिसकेको छ। आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक पारित हुन बाँकी छ। १५ वर्षपछि विनियोजन विधेयक असार महिनाभित्रै पारित भएको थियो।

तर सरकारी पक्षले यसअघि नै राजीनामा नदिने र अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने जनाइसकेको छ।

विधेयकमाथि मतदान गर्नका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले बुधबार ११ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेकी थिइन्। कांग्रेस, माओवादीको अनुरोधमा दिउँसो तीन बजेका लागि सारिएको बैठक साँझ ५ बजेसम्म पनि बस्न नसकेपछि स्वतः स्थगित भएको थियो। संसद्को नयाँ नियमावलीमा तोकिएको समयको दुई घन्टापछि बैठक स्वतः स्थगित हुने व्यवस्था छ।

कांग्रेस, माओवादी, नेकपा संयुक्त र मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिउँसो २ बजे दर्ता गराएका थिए। संसद् बैठकमा सहभागी हुनका लागि माओवादी अध्यक्ष दाहालसहित सबै सांसद ११ बजे नै संसद् भवन नयाँबानेश्वर पुगिसकेका थिए। सरकारबाट फिर्ता हुने सोमबार निर्णय गरे पनि केही मन्त्री भने झन्डा छोपेर सरकारी मोटरमै संसद् भवन पुगेका थिए।

त्यसपछि अर्को बैठक सभामुखले बोलाउनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाउन सजिलो होस् भनेर सभामुख घर्तीले शुक्रबारका लागि मात्र बैठक आह्वान गरेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ।

'के हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्दागर्दै समय गयो। त्यसैले बुधबार बैठक बस्न सकेन,' बिडारीले भने। सरकारबाट फिर्ता भए पनि ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्ने जनाउँदै आएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले कुनै पनि विधेयक पारित हुँदा त्यसलाई सरकारको बहुमत रहेको रुपमा व्याख्या नहुने बताए।

'कति विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मत रुपमा पारित हुन्छन्। त्यस्तो हो भने सरकारको सबै समर्थन गर्न छ भन्ने होइन नि!' महतले भने।

तर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले कार्यसूचीमा रहेको विषयलाई अघि नबढाएर सभामुखले सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्।

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०२:३५ बिहीबार