काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई राष्ट्र विकास प्रयासको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा अगाडि बढाइने बताएका छन्।

व्यवस्थापिका–संसद्को विनियोजन विधेयक, २०७३ अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको आज जवाफ दिँदै उनले विकास निर्माणको प्रयासमा सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्नेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

व्यावहारिक जटिलता हटाउँदै आधुनिक सहरीकरणका काम सम्पन्न गरिनेछ,' उनले भने, 'चुनौती सामना गर्दै सरकार अघि बढ्नेछ।'

प्रस्तुत बजेट सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सबैको साझा बजेट भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र निर्माणका निम्ति विकास प्रयासका विविध क्षेत्रलाई ध्यान दिएर अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको स्पष्ट पारे। जनसङ्ख्या र विकास प्रयासलाई सन्तुलित बनाउन सरकारले जोड दिएको भन्दै उहाँले बजेट असन्तुलित नभएको बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन डिभिजन कार्यालयहरु थप गर्ने, चालु योजनालाई समयमा सम्पन्न गर्ने, विद्यमान कार्यालयलाई सशक्तीकरण गर्ने, नयाँ स्थापना हुने कार्यालयलाई साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउने, अन्तरनिकाय मन्त्रालयसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।

बाढी पहिरो, चट्याङबाट नेपाली जनताले दुःख व्यहोर्नुपरेको, जनधनको क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले ज्यान गुमाएका सबैमा श्रद्धान्जलि अर्पण गर्दै घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने सदनलाई जानकारी गराए।

उनले जनहितका कामलाई पनि सरकारले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ ध्यान दिएको र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न बजेटमात्र नभई निर्माण सामग्री पनि सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सरकार लागेको स्पष्ट गरे।

विकासको गति बढाउन बजेटले विशेष प्राथमिकता, गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई आवासको व्यवस्थाका लागि आगामी वर्ष २० हजार आवास बनाउने योजना समेटिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सांसदका सुझाव, सल्लाह र सहयोगमा विकास आयोजना अघि बढाइने स्पष्ट पारे।

नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षलाई अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको हालै यहाँ सम्पन्न पहिलो बैठक सकारात्मक रहेको र तीन महिनापछि उक्त समूहको बैठक हुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै किसिमको काम नहुने स्पष्ट पारे।

उनले पूर्वाधार विकासका आयोजनालाई अलपत्र पर्न नदिने, विराटनगर, जनकपुरलगायत तराईका सहरमा चक्रपथ निर्माण गर्न बजेटको अभाव हुन नदिन आफू सचेत रहेको, सडक निर्माणलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउने, एकीकृतरुपमा सहरीकरण गर्न ‘स्मार्ट र स्याटलाइट सिटी’को अवधारणा अघि सारेर तदनुरुप बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए।

हुलाकी मार्ग निर्माण, थप १० वटा सहर बनाउने, लगानी वृद्धिको व्यवस्था, एक सहर एक पहिचान, उत्पादन वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सहरको पहिचानअनुरुपको व्यवस्था सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा समावेश गरिएको बताउँदै उनले पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्दै एकीकृत, आधुनिक एवम् सुरक्षित बस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिए।

वार्ताको माध्यमबाट तराई मधेसका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको भन्दै उनले मुलुकको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखेर आफूले दुईपटक औपचारिकपत्र पठाएको र अनौपचारिक रुपमा निरन्तर संवाद गरिरहेको बताए। सहमतिको माध्यमबाटै आन्दोलनरत पक्षसँग निष्कर्षमा पुग्न सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको उनको कथन थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले चौधौँ योजना स्वीकृत गरेको, आयोगको प्रभावकारिता र गरिमा बढाउन कटिबद्ध रहेको, राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सञ्चालन गर्न विनियोजन गरिएको बजेट आवश्यकतानुसार भएको भन्दै उनले विषयको गाम्भीर्य र महत्वलाई बुझेर सबै सांसद संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरू नारायणबहादुर कार्की, हरिप्रसाद नेपाल, अमरसिंह पुन, भरतबहादुर खड्का, रामकृष्ण यादव, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, चन्द्र महर्जन, मानपुर चौधरी, प्रेम सुवाल, मेषकुमारी राउत, रामनारायण बिडारी, यज्ञबहादुर थापा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), प्रकाश शर्मा पौडेल, जानकीकुमारी साउद, रामदेव मानन्धर, डा सुबोधकुमार पोखरेलले जवाफ माग गरेका थिए। रासस
 

प्रकाशित: २५ असार २०७३ १४:२५ शनिबार