काठमाडौं- 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी ऐन, २०७२' संशोधन गर्न सरकारले गरेको प्रस्तावमा दातृनिकाय र विदेशी कूटनीतिज्ञ सहमत नभएपछि सत्तारुढ दलबीच भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अड्चन देखिएको छ।

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबीच सत्ता टिकाउनका लागि गत वैशाख २३ मा भएको नौबुँदे सम्झौताअनुकूल सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको थियो।

सोही सहमतिअनुरुप ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक मस्यौदा सरकारले राय, सुझाव र परामर्शका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, अमेरिकी राजदूतावास, आइसिजेलगायत निकायमा गोप्य रूपमा पठाएको थियो। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले दुईपटक गरेको फैसला र बालकृष्ण ढुंगेलमा बसेको नजिर पालना गरे मात्र आफूहरू ऐन संशोधनमा सहमत हुने जवाफ सरकारलाई पठाएका थिए।

दातृनिकायको असहमतिसँगै १५ दिनभित्रै आफूअनुकूल ऐन संशोधन गर्ने दलहरूको प्रयासमा अवरोध सिर्जना भएको छ। तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने भनी गरेको सहमतिमा दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति नभएको भन्दै माओवादीले विरोध गरिरहेका बेला दातृनिकायले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले यसअघि नै आफूले ऐनको बारेमा दिएको मार्गनिर्देशिकाअनुसार  मस्यौदा बनाउन सरकारलाई सुझाइसकेको थियो। स्रोतका अनुसार युरोपियन युनियन, अमेरिकी र बेलायती राजदूतावासले यसअघि हस्ताक्षर गरेको महासन्धि र अन्य सन्धिको परिपालना हुने भए मात्र आफूहरू संशोधनमा सहमत हुने सुझावसहित मस्यौदामा टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले दातृनिकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मनाउँदै ऐन संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सहमति जनाएपछि संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने योजनामा सत्तारुढ दल थिए। स्रोतका अनुसार संशोधन मस्यौदा सर्वाेच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत जघन्य अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन प्रेरित थियो। ऐन संशोधन गर्न निर्माण भएको मस्यौदामा जघन्य र अन्य अपराध भनी विभाजन गरिएको थियो।

जसमा अपहरण, अंगभंग, सम्पत्ति लुटपाट, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा विस्थापनलाई समेटिएको थियो। जघन्य अपराधमा बलात्कार, जबर्जस्ती हत्या तथा यातनालाई मात्र माफी दिन नसकिने प्रस्ताव थियो। पीडितको राय अनिवार्य राख्नुपर्ने वा त्यसलाई ऐच्छिक वा आयोगले चाहेमा राख्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा थियो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि आयोगले हेर्नसक्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको थियो।

दुई दलबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन प्रक्रिया तोकिएकै समयमा अघि बढाइएको थियो। तर, सरकारले दातृ निकायलाई साथमा लिएर हिँड्न खोज्दा समस्या आएको माओवादी केन्द्रका नेताले बताइरहेका छन्।

नौबुँद सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा 'विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने' उल्लेख छ।

कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने ऐन संशोधनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छलफल सकिएकाले छिट्टै दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको बताए। 'केन्द्रकै साथीले यसलाई अघि बढाउन आग्रह गरेपछि यसलाई कानुनले पहल लिएको छ,' उनले भने, 'केही दिनमा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै संशोधन विधेयक दर्ता संसदमा हुन्छ।'

संशोधनक्रममा आयोग र पीडितका सुझावलाई समेत ध्यान दिइनुपर्ने टिप्पणी विदेशीले दिएका छन्। सरकारले एकलौटी रूपमा तयार गरेको मस्यौदामा हालसम्म पीडितसँग कुनै पनि छलफल गरिएको छैन। खासगरी बालकृष्ण ढुंगेललगायत केही माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताका नाममा विभिन्न अदालतबाट  फैसला आउन थालेपछि सरकारले माफीसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न चासो देखाएको थियो। 

ढुंगेलको मुद्दामा सर्वोच्चले स्पष्टरूपमै माफी दिन नसकिने भनिसकेको छ तर दलहरूले राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएको युद्धका घटना भन्दै माफी दिने प्रयास गर्दै आएका छन्।

केही दिनअघि यही कानुनको विषयमा महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालसँग पनि सरकारले परामर्श मागेको थियो। फुयालले सावित्री श्रेष्ठविरुद्ध ढुंगेल मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको फैसलालाई आधार बनाउन सुझाव दिएका थिए। तर, सरकारले द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेका नेताका मुद्दा फिर्ता वा माफीमिनाह गराउन यस्तो कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो।

सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग उजुरी माग गर्ने चरणमा रहँदा दलहरूले तत्काल हस्तक्षेप गर्नेगरी नौबुँदे सहमति गरेका थिए।

माओवादी सांसद बिडारीले कानुन संशोधन र सजाय माफी मिनाहसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको काम सँगसँगै अगाडि बढेको बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मानेर उक्त ऐन संशोधन नहुने उनले स्पष्ट पारे। 'सर्वोच्चका तीन जना न्यायाधीशको इजालासले गरेको फैसला हो,' बिडारीले भने, 'त्यसलाई पाँच वा त्योभन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासले सच्याउन सक्छ।'  सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि बनाइएको ऐनका केही प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।

सर्वोच्चको निर्णयपछि अस्पष्ट रहेका ऐनका विषयसमेत उल्लेख गरेर सत्यनिरुपण आयोगले ऐन संशोधनको आठबुँदे सुझाव कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो। ऐनमा रहेका कतिपय व्यवस्था दुई अर्थी रहेको र जघन्य अपराधमा अस्पष्ट रहेको भन्दै संशोधन गर्न भनिएको थियो।

प्रकाशित: २४ असार २०७३ ०२:२६ शुक्रबार