काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले पार्टी नेतालाई जिम्मेवारी नै तोकेर सरकारका कामको अनुगमन सुरु गरेको छ। सडक र सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर बन्दै गएको गुनासो पार्टीभित्रैबाट आइरहेका बेला कांग्रेसले विभिन्न १२ विषयगत समिति बनाएर सरकारको निगरानी थालेको हो।

सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत विधेयक निर्माण गर्नुका साथै भूकम्पप्रभावित जनतालाई राहत वितरणमा ढिलाइ र कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको कांग्रेसको आरोप छ। 'सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्न तीन–चारवटा मन्त्रालय एउटैले हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ,' कांग्रेस सांसद मोहन बरालले भने, 'कार्यविभाजन गरेर सबै मन्त्रालयको कामको अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं।'

कांग्रेस संसदीय दल नेता एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारी कामको प्रभावकारी अनुगमन गर्न विषयगत समितिका संयोजकलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। संसदीय दल कार्यालय, सिंहदबारमा सोमबार समिति संयोजकको बैठकमा निर्देशन दिँदै उनले जनताको पक्षमा काम गर्न पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भनाइ राखे।

जनहितविपरीत सरकारले गर्ने कामको खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै देउवाले मन्त्रालयका योजना र नीति तथा कार्यक्रममा चनाखो रहन आग्रह गरे। भटाभट विधेयक निर्माण हुने र पेस हुने क्रम जारी रहेको भन्दै सभापति देउवाले त्यसको राम्रो अध्ययन र जानकारीसहित संसद् र समितिमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए।

संसद्को विषयगत समिति बैठकमा जानुअघि पार्टीभित्र छलफल गरेर सामूहिक धारणा बनाउन उनको आग्रह छ। 'कहाँ के भइरहेको छ, त्यसमा चनाखो रहँदै समितिमा जानुअघि एउटै धारणा लिएर जाने गर्नुहोस्,' उनले बैठकमा निर्देशन दिए।

व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतका विषयगत समितिमा पनि पार्टीकै नेताबाट फरक–फरक धारणा आएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला देउवाले हरेक समिति र मन्त्रालयको कामको अध्ययन र छलफल गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत विधेयक आउन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै देउवाले संयोजकहरूको बैठकमा भने, 'लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत कुरामा एक भएर त्यसको प्रतिवाद गर्नुस्।'

सभापति देउवाले विषयगत समितिका संयोजकबाट त्यसअन्तर्गत भइरहेका कामको जानकारी लिन सुरु गरेका छन्। त्यसक्रममा महिला बालबालिका समिति, अर्थ समिति, लेखा समिति, वातावरण संरक्षण समितिका संयोजकले भइरहेका कामका विषयमा जानकारी गराएका छन्।

महिला, बालबालिका समिति संयोजक जीवन परियारले शिक्षा ऐन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य विज्ञानसहितका विधेयक संसद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालन अनुमति दिने गरी ल्याउन लागिएको विधेयकका विषयमा पार्टीले तत्काल स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। व्यवस्थापिका संसद्को विषयगत समितिले उपसमिति बनाएर विधेयक अघि बढाइरहेको जनाउँदै परियारले भने, 'पार्टीले यस विषयमा उचित दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ।'

बैठकमा वातावरण संरक्षण समितिका अर्का संयोजक मानबहादुर विकले सहकारीमार्फत मेडिकल कलेज सञ्चालन अनुमति दिन नहुने बताए। काठमाडौंभित्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नहुने जनताको राय आएको जनाउँदै विकले मनमोहन अधिकारीको नाम जोडिएकाले पार्टीले बीचको बाटो लिनुपर्ने तर्क गरे।

अर्थसमिति संयोजक बरालले बैंक तथा वित्तीय संस्थान, कर्मचारी सञ्चयकोषसहितका ऐनको विषयमा जानकारी गराएका थिए। सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक भरतकुमार साहले संसद्मा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए। 'विषयगत समितिमा पार्टीले एउटै धारणा लिएर जाने कुरा भएको छ,' उनले भने, 'समन्वय गरेर संसद् र समितिमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं।'

केही दिनअघि मात्र कांग्रेसले अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि तथा जलस्रोत, विकास, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण, राज्यव्यवस्था, वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक लेखा, सूचना तथा अनुगमन र विधायन समिति गठन गरेको थियो।

त्यस्तै, सार्वजनिक सुनुवाइसहितका अन्य समिति गठन गर्नुका साथै कांग्रेसले प्रत्येक मन्त्रालय हेर्ने गरी नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरेको छ। संयोजकहरूसँग जानकारी लिने क्रम जारी रहेकाले मंगलबार बिहान पुनः बैठक बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०१:२९ मंगलबार