राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिने बाटो खुलेको छ।

नागरिकतामाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग राखेर अधिवक्ता युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

प्रकाशित: ६ पुस २०७९ ०७:५० बुधबार