काठमाडौं- पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी माघ महिनाभित्रै पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित कार्यविधि बनाएको छ। विभिन्न १० साना माओवादी पार्टीबीच एकीकरण भएको एक महिनापछि संगठनात्मक र निर्वाचन कार्यविधि निर्माण गरेर केन्द्रले आगामी माघभित्र महाधिवेशन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको हो। कार्यविधिमा हाल महाधिवेशन आयोजक समितिमा रहेका सबै सदस्य तल्लो कमिटीबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
वर्षमान पुन नेतृत्वको समितिले उक्त दुई कार्यविधि बनाएको हो। 'समितिबाट दुवै कार्यविधि प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई पारित गरेर अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,' केन्द्रीय कार्यालयका मणि थापाले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार माघ महिनाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी पार्टीका गतिबिधि बढ्नेछन्।
हाललाई १४ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाए पनि सबै नाम अझै टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ। '१५ गतेभित्र नाम टुंग्याउने जिम्मा अध्यक्षलाई दिइएको छ,' उनले भने।
पुन नेतृत्वको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार माघमा हुने भनिएको महाधिवेशनका लागि आयोजक समितिमा परेका सबैजसो सदस्य तलबाटै चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 'राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समति सदस्य तथा सल्लाहकार सदस्यहरू आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका जिल्ला वा आयोजक समितिले तोकेको जिल्लाबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधि हुनेछन्,' संगठनात्मक कार्यविधिमा उल्लेख छ।
माघमा हुने महाधिवेशनपछि भने माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति १ सय ५१ सदस्यीय हुनेछ। 'राष्ट्रिय महाधिवेशनले १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ, जसमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत विशेष व्यवस्था र १० प्रतिशत मनोनयनको व्यवस्था रहनेछ,' कार्यविधिमा छ, 'केन्द्रीय समितिमा महिला सदस्यको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।'
२०७३ भदौभित्रमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने र माघभित्र स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरका समितिको निर्वाचन गर्ने केन्द्रले जनाएको छ। सबै तहको उम्मेदवार हुनका लागि योग्यता पनि कार्यविधिमा तय गरिएको छ। केन्द्रीय समितिको उम्मेदवारका लागि पार्टीमा १० वर्ष लगानी गरेको, प्रदेशका लागि ८ वर्ष, जिल्लाका लागि ६ वर्ष र गाउँ, वडा र नगरका लागि कम्तीमा ४ वर्ष लगानी गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
माओवादीले संविधानसँग मेल खानेगरी चार तहको सांगठनिक संरचना बनाउने भएको छ। जसअनुसार गाउँ समिति ५१ सदस्यीय, जिल्ला समिति ७५ सदस्यीय र प्रदेश समिति ९९ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। 'नगरमा ५१ जना, उपमहानगरमा ६५ जना र महानगरमा ७५ जनासम्मको समिति बनाउन सकिनेछ,' कार्यविधिमा भनिएको छ।
यसरी समिति बनाउँदा 'एकमा तीन' अर्थात युवा (४० वर्षसम्म) प्रौढ (६० वर्षसम्म) र वृद्ध (६० भन्दामाथि) अनुसार समिति बनाउनुपर्ने सर्त तेर्स्याइएको छ भने सबै सदस्यको हकमा मासिक लेबी १५ रुपैयाँ तोके पनि कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले भने महिनाको एक दिनको तलब पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सांसद, मन्त्रीसहित केन्द्रीय तहको लेबीको हकमा केन्द्रीय कार्यालयले नै आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।
नयाँ संविधानमा ११ वटा 'क्लस्टर' उल्लेख भए पनि माओवादी केन्द्रले भने महिला, आदिवासी जनजाति (थारुसमेत), दलित (पहाडी–मधेसी), मधेसी–मुस्लिम गरी चारवटा 'क्लस्टर' पनि छुट्याइएको छ। हरेक तहमा महिलालाई ३३ प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाउँदै कार्यविधिमा भनिएको छ, 'कुनै क्षेत्रमा खस–आर्य समुदायको जनसंख्या १० प्रतिशतभन्दा कम रहेछ भने त्यस प्रकारको क्षेत्रमा समितिको ५ प्रतिशत सिट संख्या छुट्टयाई विशेष व्यवस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ।' महाधिवेशनका लागि क, ख र ग सहित अपवादका जिल्ला गरी चार समूहमा विभाजन गरी खुला, विशेष र मनोनीत गरी तीन तहको निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन गराउनका लागि एकजना महिलासहित ३ देखि ७ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने जनाएका छ। 'प्रस्तावक र समर्थक नहुनेले उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्,' निर्वाचन कार्यविधिमा भनिएको छ। कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिनका लागि अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधि चयन भएर आउनु पर्नेछ।
प्रकाशित: १४ असार २०७३ ०२:३५ मंगलबार
