काठमाडौं–व्यवस्थापिका संसद्ले विवादित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) पुनः अर्थसमितिमा फिर्ता पठाएको छ ।
मंंगलबार बसेको समितिको पूर्ण बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा विवादास्पद केही दफा संशोधनका लागि पुनः समितिमा फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकको तीव्र दबाबमा अर्थ समिति मातहत गठन भएको उपसमितिले हतारहतार बाफियामा संशोधन गरी पास गरेको थियो । स्वार्थ बाझिने व्यक्ति सम्मिलित उपसमिति बनाएर अध्ययन गरी हतारहतार विधयेक पास गरेको आरोप लाग्दा पनि अर्थ समितिले त्यसलाई अगाडि बढाएको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक फिर्ता लिनुको कारणबारे संसद्मा स्पष्ट गर्दै चारवटा विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना, सञ्चालन र नियमनका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समावेश गरेर विधेयक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिभाषा, सञ्चालक र सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइएको सेयरको बिक्रीवितरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका संस्थापकको सेयर स्वामित्व बिक्रीवितरण एवं हस्तान्तरण गर्न पाउने अवधि तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि सेयर व्यवस्थालगायत विषयमा अझ विस्तारपूर्वक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र अध्यक्षहरुको कार्यकाल अवधि तथा योग्यताका सम्बन्धमा प्रचलित कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल हुने प्रावधान तर्जुमा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक भएको र सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक र अध्यक्ष पद नियुक्त हुने व्यक्तिका विभिन्न हैसियत र भूमिकाबाट स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्था आउन नदिन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन प्रणालीलाई सदृढ र विश्वसनीय बनाउने विषयमा समेत थप छलफल भई निष्कर्षमा पुग्न वाञ्छनीय देखिएको भन्दै उनले विधयेक फिर्ता गरेका हुन् ।
सांसद र बैंक सञ्चालक रहेका समितिका सदस्यको दबाबले मस्यौदा विधयेकमा तोकिएको अध्यक्षको कार्यकाल हटाउन सफल भएका उनीहरुको खेल सार्वजनिक भएपछि विवादमा आएको थियो । बैंक सञ्चालकलाई असीमित समयसीमा दिँदा वित्तीय अराजकता भित्रने भन्दै विज्ञहरु एवं अन्य सरोकारवाला निकायबाट असहमति  जनाउँदै सार्वजनिक रुपमा आपत्ति प्रकट भएपछि संसद्ले पुनः छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमै फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
संसद्ले विधयेकको सातवटा दफाका विभिन्न खण्डमा छलफल गरी पठाउन भनेको छ । संसद्ले मूल विधेयकको दफा २ (क र ज), ९ (१), ११ (४), १५ (१ र २), १६ (१, १८ (१) र २८ (२) मा रहेका व्यवस्थामा पुनः छलफल गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको हो । विधेयकको मूल खण्डमा रहेका तर समितिले पास गर्दा हटाइएका बँुदामा समेत पुनः छलफल गर्न संसद्ले अह्राएको छ ।   
मूल विधेयकमा रहेका दफाबाट सञ्चालकको अवधि, योग्यता÷अयोग्यता, प्रमुख कार्यकारीको अवधि, अर्को कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर रहेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने, ऋण लिएको व्यक्तिले त्यही वित्तीय संस्थाको नेतृत्व गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएर पठाइएको विधयेक अब फेरि अर्थ समितिमा छलफल हुनेछ ।
व्यवस्थापिका संसद्को उक्त निर्णयपछि आफूअनुकूल कानुन बनाई बैंकिङ अराजकता निम्त्याउने विभिन्न बैकसँग संलग्न रहेको सांसदको खेल असफल भएको छ ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको उक्त ऐन जारी गर्न केही समयदेखि बंैकसँग संलग्न रहेका सांसद लबिङमा थिए । उनीहरुले अर्थ समिति मातहत गठन भएको उपसमितिअन्तर्गत रही विधेयकलाई आफूअनुकूल बनाउन सफल पनि भएका थिए । तर संसद्ले फिर्ता पठाएपछि उनीहरुको खेल असफलतातर्फ उन्मुख भएको हो ।
 पहिलोपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ (बाफिया) जारी भएको थियो । उक्त ऐनमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षका विषयमा कुनै पनि सीमा निर्धारण गरिएको थिएन । त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारीको पदावधि चार वर्ष हुने उल्लेख थियो ।
करिब दशकयता छलफलमा रहेको बाफियामा जेठ दोस्रो साता अर्थ समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसिमितिले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले राखेका सुशासनसँग सम्बन्धित प्रावधान हटाएको थियो   उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समितिले दुई दिनमै पारित गरी संसद््को पूर्ण बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सदनमा प्रस्तुत गरेको ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७२’ को केही दफाका सम्बन्धमा पुनर्विचारार्थ निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै समितिमै फिर्ता पठाइएको हो ।
अर्थ समितिमा आवश्यक छलफल नै नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा सोसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारीको चाहनाअनुसार विधेयक तयार पारिएको भन्दै यसको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
‘छिटो पारित गर्नुपर्ने दबाब पनि थियो र त्यतिबेला बाहिरबाट धेरै विषय नआएकाले पारित गरियो,’ सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, ‘समितिमा थप छलफलका लागि पुनः आएको छ, केही होला ।’ बाफिया अघि बढाउन गठन भएको उपसमितिमा एक जना बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद इच्छाबहादुर तामाङ पनि थिए ।
उनी सिभिल बैंकका अध्यक्ष हुन् भने एमालेको कोटामा मनोनीत सांसद हुन् । उनकै लबिङमा बैंकका अध्यक्ष एवं सञ्चालकको कार्यकाल तोक्ने विषय हटाइएको थियो । उनलाई थप साथ र समर्थन बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद उमेश श्रेष्ठ, उदय श्रेष्ठ नेपाली, वीरेन्द्र महतोलगायतले दिएका थिए । श्रेष्ठ प्राइम बैंक, नेपाली जनता बैंक र महतो माछापुच्छ«े बैंकका अध्यक्ष हुन् । यी सांसदले पार्टीका अन्य सांसदलाई पनि प्रभावमा पारेका थिए ।
यही ऐनअन्तर्गत हालसम्म देशको समग्र बैंक, वित्तीय प्रणाली सञ्चालन, व्यवस्थापन, निगरानी तथा नियमन हुँदै आएको थियो । नौ वर्षपछि यसलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक’ (विधयेक  व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको थियो । उक्त ऐनअन्तर्गतको समिति अर्थ समिति भएकाले त्यहाँ त्यसको प्रारुपण निर्माण गरी अनुमोदनका लागि संसद्मा पठाइएको थियो ।
व्यवस्थापिका संसद््को सम्बन्धित विषय समितिमा विचाराधीन अवस्थाबाट त्यसलाई अघि बढाउन केही महिनादेखि बैंकसँग संलग्न सांसदले गहन भूमिका खेलेका थिए । विगत नौ वर्षमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली तथा यसका ‘स्टेकहोल्डर’ ले धेरै परिवर्तन भएको भन्दै राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सांसदहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा तथा योग्यता, ऋण लिन सक्ने व्यवस्था, संस्थागत सेयर सर्वसाधारणमा परिणत हुने समयलगायत विषय आफूहरूको हित हुने गरी संशोधन गरेका थिए ।
विधेयकको व्यवस्थाले वित्तीय प्रणाली संस्थागत सुशासन पुनः बिग्रने र समग्र वित्तीय प्रणाली नै धराशयी हुने भएकाले संशोधन हुनुपर्ने आवाज जोडदार रुपमा पूर्वगभर्नर एवं अर्थविद्ले गरेका थिए । आफूले लगानी गरेको संस्थामा सधैंभरि बस्ने उद्देश्यले अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा उनीहरुले हटाएका थिए ।
आफूअनुकूल बाफिया संशोधन गरी केही सांसदले वित्तीय क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्न खोजेकाले ऐन फिर्ता हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको  पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको तर्क छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्नु राज्यको हितविपरीत हुने भएकाले त्यसको संशोधन हुनुको विकल्प नरहेको उनले बताए । जनताको पैसामा खेलबाड गर्ने हक कसैलाई नभएको जनाउँदै उनले भने, ‘सांसदहरूले नैतिकताको घेरा तोडेका थिए ।’ दीर्घकालमा यसले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै समस्या आउनेछ ।’
राज्यशक्ति प्रयोग गरेर केही विधायक वित्तीय क्षेत्रमा आफ्ना शाखा–सन्तानको प्रभुत्व कायम राख्न खोजेको उनको आरोप थियो  । उनले भने, ‘थोरै रकम लगानी गरी सर्वसाधारणबाट संकलन गरिएको निक्षेपलाई आफूखुसी प्रयोग गर्ने आशयसाथ यी सबै अभ्यास भएको  थियो ।
अन्य दुई विधेयक संसद्मा पेस  
मंगलबार बसेको संसद् बैठकमा अन्य दुई कानुन निर्माणका लागि विधेयक छलफलका लागि पेस भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसद्ीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले ‘सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२ र ‘न्याय परिषद् विधेयक, २०७३’ लाई सदनमा पेस गरेका थिए । उक्त दुई विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने कानुनमन्त्री खरेलको प्रस्तावलाई पनि संसद्ले स्वीकार गरेको छ । यी दुई विधेयकमाथि अब दफाबार छलफल हुनेछ ।

प्रकाशित: ८ असार २०७३ ००:३४ बुधबार