सर्वोच्च बार एशोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र्फिता लिन माग गरेको छ। सरकारले नागरिक उनमुक्ती पार्टीका नेता  रेशमलाल चौधरीलाई कारागारबाट छुटाउने उदेश्यले ल्याउन लागेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन एशोसिएसनले आग्रह गरेको हो।  

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च बार एशोसिएसनले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेगरि कानुन संसोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बिरोध गरेको छ।  

‘निर्वाचित सांसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७९ १०:४६ मंगलबार