कांग्रेससहितका दलहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाटै नयाँ सरकार गठन हुने बताइरहँदा एमालेले भने ‘पर्ख र हेर’को नीति अख्तियार गरिरहेको छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि एमालेले सरकार गठनका लागि कुनै पहल थालेको देखिन्न। प्रत्यक्षतर्फ ४४ सिटमा जित निकालेको एमालेले समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाउने पक्का छ। यस हिसाबले एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो दल बनेको छ। कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ गरी ८९ सिटसहित पहिलो दल बनेको छ। यी दुई दलले सरकार गठनको पहल लिनुपर्नेमा कांग्रेसले आफू नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमालेबाहेकका दलहरूलाई मिलाएर सरकार गठनको पहल गरिरहेको छ। एमालेले भने देखिनेगरी कतै कुनै पहल गरेको छैन।

माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनमा आबद्धबाहेक दलसँग पनि सहकार्य गर्न सक्ने जनाएको छ तर एमालेसँग भने कसैसँग कुराकानी अघि बढाएको छैन। कांग्रेसलाई छाडेर आउने हो भने पनि माओवादी केन्द्रले एमालेसँग संवाद नगरी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। एमालेले आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै सरकार गठनका लागि आफूले पहलकदमी लिने बताएको छ। ‘अहिले हामीलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्न निर्देशन दिएका छन्। सरकार गठनमा सत्ता गठबन्धनकै बहुमत पुग्छ। उहाँहरूले नै पहल गर्नुहोला। एमालेले यसबारे केही सोचेको छैन,’ एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने। उनका अनुसार आवश्यक परे एमालेले पनि सरकार गठनको पहल गर्नेछ तर अहिले कुनै दलहरूसँग छलफल भने गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको नतिजा प्रकाशन गरेपछि मात्रै सरकार गठनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा एमाले रहेको छ।

आयोगले मंसिर २८ भित्र राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। एमालेले सत्ता गठबन्धनको सहकार्य कसरी अघि बढ्छ भनेर पनि नियालिरहेको छ। साथै एमालेले सातवटै प्रदेशको नतिजा र सरकार गठनको विषयमा अन्य दलहरूसँगको सहकार्यबारे छलफल गर्न चाहेको छ। तर सत्ता गठबन्धनमा बेमेल भए मात्रै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहेकाले त्यस्तो अवस्थाको पर्खाइमा एमाले छ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार अहिलेकै गठबन्धनको नेतृत्वमा बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। निर्वाचनबाट आफ्नो पक्षमा अपेक्षित नतिजा भने नआएको निष्कर्ष निकालेको सत्ता गठबन्धन एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिनेतर्फ उन्मुख बनेको छ। निर्वाचनपछि पहिलोपटक सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्वाचनको समीक्षा गर्दै अपेक्षित परिणाम नआएको निष्कर्ष निकालेको हो तर अहिलेको सन्दर्भमा गठबन्धनलाई कायम राखेर जानुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। माओवादी महासचिव देव गुरुङले गठबन्धनको विकल्प खोज्ने बेला भइनसकेको र यही गठबन्धन कायम राखेर सरकार बन्ने दाबी गरे। उनले एमालेसँगको सहकार्य अस्वीकार गर्ने र सरकार गठन तथा पद बाँडफाँटको विषय छलफलबाटै टुंगो लगाउने बताए। ‘अहिले नै विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन। निर्वाचनमा जुन दलसँग सहकार्य भयो, त्यही दलहरूको सरकार गठन हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले भने।

सोमबारको बैठक सकिएपछि सत्ता गठबन्धन दलहरूले निर्वाचनको नतिजाले वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई पुनर्पुष्टि गरेको जनाएका थिए। ‘हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजाले वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ। मुलुकका सामु विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनि यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ। निर्वाचनको नतिजाले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा आपसी सहमति र सहकार्यका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थापित गठबन्धनको सरकारले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै लोकतन्त्र थप सुदृढ हुँदै संविधान अझ सुरक्षित भई मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख भएको छ।’ सोही विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि तत्कालै गठबन्धन टुट्ने अवस्था छैन।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने आलोपालो सरकार बन्नुपर्ने र नेतृत्वका लागि पहिलो पालो आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। तर उनले यो विषयलाई बाहिर अभिव्यक्त गरेका छैनन्। चुनावअघि नै माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेका बाबुराम भट्टराईले आगामी सरकारको नेतृत्व दाहालले गर्ने बताएका थिए। दाहाल आफैंले पनि चुनावअघि पटकपटक मुलुकको समृद्धिका लागि नेतृत्व आफूले गर्ने बताउँदै आएका थिए। एमालेले भने दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको अवस्थामा माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने आकलन गर्दै उसको आगामी रणनीतिलाई ध्यान दिइरहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ ०१:२७ बुधबार