कर्णाली, रोगसँग जुध्न थालेको सवा सय (१२५) वर्ष भइसकेको छ। उपचार अभावकै कारण १९५१ सालयता कर्णालीका हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ठूलो भूगोल (४८ हजार ३ सय ३२ वर्ग किलोमिटर) र कम जनसंख्या (६.१२ प्रतिशत) रहेको कर्णालीका ५१.२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। संघीय राजधानीको सिंहदरबारले कर्णालीलाई कहिल्यै नजिकबाट हेरेन।

भौगोलिक विकटताले पीडित कर्णालीलाई सिंहदरबारको ‘असामीप्यता’ले झन् टाढा बनायो। अहिले गाउँगाउँमा ‘सिंहदरबार’ पुगेका छन्। संघीयतापछि नजिकका दुई सरकार जनताका आँगनमा छन्। तर पनि यतिबेला र उहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने कर्णालीमा खासै परिवर्तन देखिँदैन। 

यति मात्र हो– धनदौलत हुनेले हेलिकोप्टर चार्टर गरेर सुविधा–सम्पन्न ठाउँमा उपचार गर्न जान सक्छन्। गरिबलाई मृत्युसँग लड्नुको विकल्प छैन। कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबीको दर ५१.२ प्रतिशत छ। गाउँमा भएका स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र स्रोत÷साधनविहीनजस्तै छन्। प्राथमिक उपचार पाए पनि औषधि पाउन गाह्रो छ। यस्तै अवस्थामा कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्र गुज्रिरहेको छ।  

केही अघिसम्म कर्णालीका ८० प्रतिशत जनता सफा खानेपानी पनि पाउँथेनन्। खुला धारा, नाउला र खोलाको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता थियो। चर्पी प्रयोग गर्ने बानी थिएन। खोल्साखाल्सी र बाटाघाटामा दिसा हुन्थ्यो। झिँगा भन्किन्थ्यो। त्यसले हैजा, झाडावान्ता र जुकाको संक्रमण कर्णालीमा उच्च थियो। १९५१ सालमा हैजाको महामारी फैलिएको थियो। जुन प्रकोप सय वर्षपछिसम्म चलिरह्यो। बर्खामा धेरै केटाकेटी मर्थे। दुई÷चार बच्चा नमरेका घरै हुन्थेनन्। एक/दुईवटा बाँच्छन् कि त भनेरै धेरै बच्चा जन्माइन्थे।

 हैजा सरसफाइको कमीले हुन्छ। यो ज्ञान कर्णालीमा छैन। कर्णालीका १ लाख ४३ हजार ८ सय ५५ घरमा अहिले पनि शौचालय छैन। ६८ हजार ९ सय ६९ घरमा सामान्य शौचालय छ भने ८३ हजार ५ सय ८० घरमा फ्लस ट्वाइलेट छ। १ हजार ७ सय ७० घरमा ट्वाइलेट छ÷छैन, तथ्यांक छैन।

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा ‘मेडिकल मार्च’ अभियान सञ्चालन गर्दै छ। यसको उद्देश्य कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जनचेतना फैलाउनु, -यापिड टेस्ट गर्नु मात्रै होइन, अन्य स्वास्थ्य सेवा पनि जनताका घरदैलोसम्म पु-याउनु पनि हो।

कर्णालीमा प्लेग, बिफर, हैजा, झाडापखाला, रुघाखोकी, ठेउला र ज्वरोको महामारी भए। धेरैजसो महामारी स्थानीय खोला, दरा र भेगमा केन्द्रित थिए। केहीले भने ठूला आकारका र धेरै क्षति पु¥याए। पछिल्लो पुस्ताले पहिलाको महामारी थाहा नपाए पनि २०६६ सालमा जाजरकोटमा फैलिएको हैजा र झाडापखाला बिर्सन नसक्ने गरी छाप बसाएको छ। यस महामारीले सर्वत्र ध्यान खिचेको थियो।

त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केही महिना लाग्यो। २०७१ सालमा जाजरकोटमा फैलिएको इन्फ्लुएन्जा महामारी अहिलेको कोरोनाजस्तै थियो। त्यसबेला करिब महिना दिन चलेको प्रकोपमा झन्डै ३५ जनाले ज्यान गुमाए। कर्णालीमा प्रायः महामारी अघि वा पछि अनिकालले सताउने गरेको इतिहास छ। अनिकाल र अभावले कर्णालीको सामाजिक सन्तुलन प्रभावित र परिभाषित गरेको पाइन्छ।

कर्णालीमा हालसम्मकै भयानक महामारी भने १९७५ सालको पुस÷माघमा फैलिएको ज्वरो/खोकी हो। रत्नाकर देवकोटाको संकलनअनुसार ८ देखि १० घन्टासम्मको उच्च ज्वरोले मान्छे भकाभक मरे। धेरै गाउँ त रित्तै बने। त्यतिबेला कति मान्छे मरे एकिन तथ्यांक छैन। तर यसलाई कर्णालीको हालसम्मकै ठूलो महामारी मानिन्छ।

विभिन्न समयमा ठूला÷साना महामारी झेलिसकेको कर्णाली अहिले फेरि विश्वव्यापी महाव्याधि कोरोनासँग लडाइँ गरिरहेको छ। यसले अहिलेसम्म कर्णालीमा मानवीय क्षति नगरे पनि आर्थिक संकट निम्त्याएको छ। कर्णालीको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारत हो। यहाँका धेरै सर्वसाधारण रोजगारीका लागि भारत जान्छन्। भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि उनीहरू घर फर्किएका छन्। कोरोना न्यूनीकरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेको छ। तर कोरोनासँग जुध्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रविधि अभाव छ।

जनशक्ति अभाव
कर्णालीमा अहिले मात्रै होइन, धेरै पहिलेदेखि नै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ। भौगोलिक विकटतासँगै दुर्गमका नाममा यहाँ स्वास्थ्यकर्मी आउन मान्दैनन्। यहाँ दरबन्दी भएका जनशक्ति पनि पहुँचका आधारमा काज मिलाएर सुविधा–सम्पन्न स्थानमा बस्ने गरेका छन्। कर्णालीले धेरै नसके पनि केही न केही चिकित्सक त जन्माएकै छ। ती सबै चिकित्सकले मात्र कर्णालीमा सेवा गरे यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आउँथ्यो। तर तीमध्ये थोरै जना मात्र कर्णाली (आफ्नो प्रदेश) को रोगसँग जुधिरहेका छन्।

हाल कर्णालीमा १ हजार ८ सय ७९ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ। तीमध्ये ३ सय जना मात्र कार्यरत छन्। १७ लाख ७० हजार (हालको अनुमानित) जनसंख्या भएको कर्णालीमा एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकले ९३ हजार ९ सय ६३ बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

स्वास्थ्य संस्थाविहीन वडा
अधिकांश पहाडी र हिमाली क्षेत्र रहेकाले कर्णालीमा बस्ती पातलो छ। भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश भए पनि कर्णालीको जनसंख्या थोरै छ। हिमाल र पहाडका कुनै–कुनै ठाउँका एक घरबाट अर्कामा पुग्न पनि २–३ घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ छ। एक बस्तीबाट अर्कामा पुग्न झन्डै दिनभर लाग्छ। यसको अर्थ कर्णालीमा तराईमा जस्तो बाक्लो र घना बस्ती कमै छन्। जसले गर्दा केही गाउँका सर्वसाधारण २–३ दिन हिँडेर स्वास्थ्य संस्था पुग्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीमा छ।

कारण– पायकपर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था नहुनु र भौगोलिक विकटतासँगै बस्ती अव्यवस्थित हुनु हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि कर्णालीमा २५ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिकासहित ७९ स्थानीय तह छन्। जसका ७ सय १८ वडा छन्। सरकारले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था बनाउने भनेको थियो। विडम्बना, यहाँका ३ सयभन्दा बढी वडा अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन्। डोल्पाका ४१, सल्यानका ३५, सुर्खेतका २०, मुगुका १५, हुम्लाका १९, कालीकोटका ३७, दैलेखका २८, जुम्लाका ३१, जाजरकोटका ५१ र रुकुम पश्चिमका ४६ वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन्।

भौगोलिक विकटता
सामान्य रोगसँग पनि जटिल लडाइँ लड्नुपर्ने कर्णालीको अर्काे कारण भौगोलिक विकटता हो। जसका कारण कर्णालीवासीको स्वास्थ्य सेवासम्म सहज पहुँच पुग्दैन। त्यसैले अहिले पनि यहाँका कैयौं मान्छे रोग पालेर बसेका छन्। उपचार गरौं, नजिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा छैन, सुविधा–सम्पन्न ठाउँमा जाऊँ, पैसा छैन। पाखो बेचौं, पुग्दैन। 

चिकित्सक आउन मान्दैनन्
भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मी आउनै मान्दैनन्। सुविधा–सम्पन्न ठाउँमा बसेर पढेका उनीहरू कर्णालीका गाउँमा बसेर सेवा गर्न चाहँदैनन्। जसले कर्णालीवासी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्। संघीय संरचनाअनुसार कर्णालीमा अहिले १० जिल्ला छन्। 

कर्णालीमा हाल १२ सरकारी अस्पताल, १३ प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र र ३ सय ३६ स्वास्थ्य केन्द्र छन्। जसमध्ये अधिकतरमा दरबन्दीबमोजिम जनशक्ति छैन।

सरकारको प्रोत्साहन
विकटता देखाउँदै कर्णाली आउन नमानेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँ आउने चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्थाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी कर्णालीमा आउने अपेक्षा छ। जसबाट कर्णालीको रोगलाई केही भए पनि कम गर्ने विश्वास छ।

हेलिकोप्टर चार्टर
कुनै पनि दम्पति र घरपरिवारको पहिलो खुसी हो– सन्तान। जुन अपरिहार्य पनि छ। तर त्यसैका लागि कर्णालीका कैयौं महिला मृत्युको सिकार हुन्छन्। यहाँ सन्तान जन्माउन सहज छैन। धेरै पैसा खर्च गरेर हेलिकोप्टर यात्रा गर्नुपर्छ। तैपनि सन्तान प्राप्त गर्ने सपना कसैको पूरा हुन्छ त कसैको हेलिकोप्टरभित्रै सकिन्छ। कतिपय गर्भवती त हेलिकोप्टरसम्म पनि पाउँदैनन्। पर्याप्त प्रसूति केन्द्र नहुनु र भएकामा पनि प्रविधि अभाव, यो समस्याको मूल कारण हो।  

कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कतिपय महिला लाजले गर्दा पनि स्वास्थ्य संस्था जाँदैनन्। स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच गराए वा त्यहाँ सुत्केरी भए सुरक्षित भइन्छ भन्ने चेतनासमेत यहाँका महिलामा पुग्न सकेको छैन। कर्णालीमा ६२.७७ प्रतिशत साक्षरता छ।

रोग परीक्षण गर्न पनि बाहिर
सुविधा–सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउनु परे यहाँका बासिन्दालाई कर्णाली बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। यहाँ अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुधार हुँदै गए पनि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको भने कमी नै छ। मुटुसम्बन्धी, क्यान्सरजस्ता रोग परीक्षण गर्न प्रदेश बाहिरै जानुपर्छ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत डा. नवराज केसीले कर्णालीमा ‘प्राइमरी’ स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुँदै गए पनि ‘टर्सेयरी’ सेवामा भने अझै पछाडि रहेको बताए।

‘कर्णालीमा विशेष रोग हेर्ने छुट्टै अस्पताल स्थापना तत्काल सम्भव नभए पनि अहिले भएकै अस्पतालमा छुट्टै विभाग गठन गरेर सेवा दिन सकिन्छ,’ डा. केसीले भने, ‘यसो भए कर्णालीका नागरिक बाहिर जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्थ्यो।’ कर्णालीमा बाल र मातृ मृत्युदर पनि उच्च छ। तथ्यांकअनुसार देशभर जन्मने प्रतिहजार बालबालिकामा २१ को मृत्यु हुन्छ भने कर्णालीमा २९ शिशु जन्मनेबित्तिकै मर्छन्। यस्तै हरेक १० हजार सुत्केरीमध्ये तीन जनाको मृत्यु हुन्छ। 

कर्णालीमा ‘मेडिकल मार्च’
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका ७ सय १८ वडामध्ये ३ सय वटामा स्वास्थ्य संस्था छैनन्। यस्तो अवस्थामा ती वडाका नागरिकले चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी त के तिनले लगाउने सेतो एप्रोन पनि देख्न पाएका छैनन्। यस्तो परिस्थितिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘मेडिकल मार्च’ अभियान सञ्चालन गर्दै छ। यसको उद्देश्य कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जनचेतना फैलाउनु, -यापिड टेस्ट गर्नु मात्रै होइन, अन्य स्वास्थ्य सेवा पनि जनताका घरदैलोसम्म पु-याउनु पनि हो। 

‘कर्णालीका ७ सय १८ वटै वडामा विशेषज्ञ चिकित्सक पु¥याउने उद्देश्यसहित यो अभियान सुरुवात गर्न लागेका हौं,’ कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘अहिले विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोक्नाका साथै अन्य विशेषज्ञ सेवा पनि नागरिकका घरदैलोमा पु-याउँछौं।’

जसअन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा ल्याब टेक्निसियन, जनस्वास्थ्यका कर्मचारी, जुनियर स्टाफ र सुरक्षाकर्मीका टोेली वडावडामा पुग्ने छन्। जसले कोरोनाविरुद्ध जनचेतना फैलाउने, शंकास्पद बिरामीको -यापिड टेस्ट गर्नाका साथै आधारभूत चिकित्सकीय सेवा पनि दिने छन्। 

यसका लागि प्रदेश सरकारले ५० कन्सल्टेन्ट डाक्टर, १ सय १६ मेडिकल अफिसर र ३ हजार ३ सय स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। ‘संघीय सरकारसँग कोरोना परीक्षणका लागि १० हजार किट पठाइदिन अनुरोध गरेका छौं,’ सामाजिक विकासमन्त्री रावलले भने, ‘किट आएलगत्तै चिकित्सकसहितको टोली कर्णालीका वडा–वडामा पुग्नेछन्।’

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०७:३७ बिहीबार