डा. गणेश गुरुङलाई यतिखेर सरकारले नीति प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । लामो समयदेखि श्रम विज्ञको रूपमा थुपै्र नीति, नियम निर्माण र श्रमिक हितको लबिङमा जुटेका गुरुङले विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको जिम्मेवारी पनि पूरा गरिसकेका छन् । यतिखेर सबैले भन्ने गर्छन्–देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले टिकाएको छ । दैनिक औसत एक अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिने गरेको नेपालमा रेमिटेन्स सदुपयोग नभएको चर्चा पनि उस्तै छ । रेमिटेन्स सदुपयोग, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उपायलगायतका विषयमा केन्द्रित हुँदै डा. गणेश गुरुङसँग रुद्र खड्काले गरेको कुराकानी :

तपाईं अध्यक्ष रहेको प्रतिष्ठानले के काम गर्छ ?
प्रतिष्ठानलाई सरकारले हालै गठन आदेश अनुसार स्थापना गरेको हो । संस्था नयाँ भएकाले पनि होला धेरैलाई काम गर्नेबारे राम्रो जानकारी नहुन सक्छ । यसको मुख्य काम विभिन्न विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर सरकारलाई नीति बनाउन र सुधार गर्न सघाउ पुर्‍याउने हो । हामीले यतिखेर १९ वटा विभिन्न विषयका बारेमा नीतिगत अध्ययन गरिरहेका छौं । तीमध्ये चार वटाको त काम पनि सकिएको छ  ।

अध्ययन गरिएका १९ वटा विषय कस्ता हुन् ?
अहिले प्रतिष्ठान प्रारम्भिक चरणमा छ । यस्तो संस्था नेपालमा पहिलोचोटी स्थापना भएको हो । त्यसैले पनि ऐन, कानुन बनाउने, कर्मचारीको व्यवस्थापनमा धेरै सयम बितेको छ । अहिले अनुसन्धानदाता र म एक्लै छु । त्यसको बाबजुद पनि सानातिना काम भइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै नियमावली आएकाले अब कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । तैपनि प्रक्रियाका लागि अझै दुई/तीन महिना लाग्छ जस्तो देखिन्छ । हामीले धेरै गफ गरेको एउटा विषय हिमालको पानी खाडी राष्ट्रमा लिएर बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले त्यसबारे अध्ययन गरेका छौं ।

त्यस्तै हामीले लामो समयदेखि सुन्दै आएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना पनि हो । तर त्यो आयोजना अझै पूरा हुन सकेको छैन । जुन आयोजना बनाउनका लागि भन्दै अध्ययन गरेका प्राविधिक कर्मचारी नै अहिले रिटायर्ड भइसके । त्यसैले हामीले छोटो समयमा निर्माण हुने आयोजनाबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छांै । जसले गर्दा तुरुन्तै आर्थिक समृद्धि प्राप्ति होस् । समग्र रुपमा जनतासँग जोडिएका नीति र विकासका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।

जुनसुकै आयोजना सुरु गर्दा अध्ययन, अनुसन्धानको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर नेपालमा भने अध्ययन, अनुसन्धानविना काम गर्ने अनि लगानी र समय खेर फाल्ने गरिन्छ भन्ने गुनासो पछि छ नि !

यो कुरा धेरै हदसम्म सत्य हो । नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान, दसी प्रमाणविना आयोजना सुरु गरिन्छन् । एउटा मन्त्री, सरकार परिवर्तन भए आयोजना नै फेरबदल भएका तमाम उदाहरण छन् । तर यो प्रतिष्ठानले अबदेखि गर्ने कामको हकमा भने त्यस्तो नहोला भन्ने अपेक्षा छ । दीर्घकालीन रूपमा काम गरोस् भनेर नै यो प्रतिष्ठानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ । दसी प्रमाणबाट हुने अध्ययन, अनुसन्धान कार्यान्वयनमा जालान् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

यो प्रतिष्ठानबाट हुने अध्ययन, अनुसन्धान त बिस्तारै बाहिर आउँदै गर्लान् । अहिले विकास निर्माणप्रति जुन अस्तव्यस्तता छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ ?
यतिखेर बलियो सरकार छ । प्रधानमन्त्रीले सरकार टिकाउन कोहीसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यस्तो सुविधाले गर्दा जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । सरकारसँग ती सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने क्षमता नहुन पनि सक्छ । अहिले पनि जनताका अपेक्षा र सरकारको डेलिभरी गर्ने क्षमताबीच ग्याप (दूरी) देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले न्यूनतम डेलिभरी दियो वा दिएन भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो ।

अहिलेसम्म सरकारले ऐन, नियम बनाउँदैमा धेरै समय खर्च गरेको देखिन्छ । अब भने जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ । जनता रिजल्ट चाहन्छन् । तर सरकारी निकायले प्रक्रियामा बढी समय खर्चेको देखिन्छ । यतिखेर नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या झन्झटिलो प्रक्रिया जनताले खोजेको नतिजाको अवरोधक प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र हो ।

दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी प्रक्रिया खोज्ने कर्मचारीतन्त्र नेपालमा छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । मैले भारत लगायत दक्षिण एसियाको कर्मचारीतन्त्र पनि हेरेको छु । नेपालको जस्तो लम्बेतान छैन । कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रियामुखी व्यवहारले जनताले खोजेको नतिजामा पुग्न ढिलो भइरहेको छ । त्यसैले यस्तोखाले कर्मचारीतन्त्र र प्रक्रियाको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । अहिलेको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदा नतिजा प्राप्त हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।

जनताका अपेक्षा पूरा नहुनुमा राजनीतिक दल, नेताको क्षमता र व्यवहार कत्तिको  दोषी छ नि ?
राजनीतिक दल र नेताले जनताको आवश्यकता र सम्भावनालाई बुझ्न नसकेको पक्कै हो । अहिलेको प्रणालीले काम गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई पनि बयलगाडाको यात्रा जस्तो बनाइरहेको छ । जनताले सेवा हवाई जहाज उडे जसरी प्रवाह होस् भन्ने चाहन्छन् तर अहिलेको प्रणाली बयलगाडाको गतिमा हिँडिरहेको छ ।

आगामी १० वर्षमा सरकारले के गर्ने हो सर्वमान्य योजना तयार गर्न सकिएको छैन । त्यस्तै योजनाबद्ध काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र तयार पार्न सकिएको छैन । कतिपय दलका नेताले देश होइन कि आफू केन्द्रित काम गर्न खोजिरहेका छन् । केही नेताले काम गर्न  प्रयास गरे पनि अहिलेको प्रक्रियामा धेरै समस्या छ ।

तपाईं श्रम विज्ञ पनि भएको नाताले अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौं ।  रेमिटेन्सको भरमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म टिकिरहला ?
रेमिटेन्सबाट देश चल्नु दुर्भाग्य हो । औपचारिक, अनौपचारिक र भारतबाट आउने रेमिटेन्स जोड्ने हो भने कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सबभन्दा बढी अंश रेमिटेन्सको पुग्छ । यो कुनै पनि सरकारले योजना बनाएर मात्र पनि भएको होइन । अहिलेको आवश्यकता रेमिटेन्सलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने हो । तर हाम्रो वास्तविकता छिमेकी राष्ट्रका मानिसलाई काम दिनुपर्ने खालको छ । हाम्रो उत्तरी क्षेत्र हिमाल नै हिमालले ढाकेको छ । हिमालबाट निस्कने पानीलाई बेचेर हामी धनी हुने सम्भावना छ । तर अहिलेसम्म हामीले हिमालको पानी बेच्न सकेका छैनौं । हिमालबाट बगेर गएको पानी दक्षिणमा अरुले फाइदा लिइरहेका छन् ।

रेमिटेन्सको सदुपयोग कसरी गर्न सकिएला ?
अर्को विकल्प नभएसम्म वैदेशिक रोजगारी रोक्नु हुँदैन । दैनिक एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिटेन्स भित्रिन्छ । जुन रकम उपयोगका लागि सबभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । सीप नसिकेका मान्छेलाई सीपयुक्त बनाउनु पर्छ । विदेश जान खोजेका र गइसकेकालाई नेपाल फर्केपछि के गर्न चाहन्छन् सोध्नुपर्छ । ती युवाको चाहना सुनेपछि सरकारले सोहीअनुसारको सहयोग गर्नुपर्छ । युवालाई योजना बुन्न सिकाउनु पर्छ ।

योजना सफल हुँदै गएपछि युवा विदेश जाँदैनन् । जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवासँग सबभन्दा पहिला उसको योजना सुन्नुपर्छ । गाई पाल्न चाहने युवालाई विदेशको गाई पाल्ने कम्पनीमा पठाउनुपर्छ ।  र, यता घरमा गाईपालनका लागि चाहिने घाँस तयार गर्न लगाउनु पर्छ । केही वर्ष विदेशमा गाईपालन सम्बन्धी कम्पनीमा काम गर्दासम्म त्यो व्यक्ति एकातिर गाईपालनमा दक्ष भइसकेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ घरमा गाईका लागि घाँस पनि तयार भइसकेको हुन्छ ।

त्यस्तै केही वर्ष विदेशमा काम गर्दा त्यस्ता युवासँग पुँजी पनि संकलन हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा सुरुदेखि नै योजना बनाउने हो भने प्रगति गर्न गाह्रो छैन । विदेश जानेहरूलाई रोक्ने होइन कि रोजगारीमा गइसकेपछि के गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट हुनुपर्छ । विगत ६०–७० वर्षदेखि हामी रोजगारी भन्दै निकै करायौं । तर अब आर्थिक समृद्धिका लागि त्यसले पुग्दैन । जागिरे मानसिकता होइन कि उद्यमी बनाउन जोड गर्नुपर्छ ।

हामीले के कुरा आयात गरेका छौं । त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । अनि तिनै आवश्यकता पूरा गर्नेगरी उद्यमशीलतामा लाग्ने योजना बनाउनु पर्छ । सुरुमा सपना बुन्ने र  त्यसपछि योजना बनाउन आवश्यक छ । दैनिक हजार÷बाह्र सय युवा विदेश जान्छन् भने दैनिक दुई÷तीन सय युवा विदेश नजाने भन्दै फर्कन्छन् पनि । अब तिनै विदेश नजाने भन्दै फर्केका युवालाई उद्यमी बन्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेको बढ्यै छ । यसको कारण सरकारले युवालाई कुनै अवसर सिर्जना गर्न नसकेर हो वा विदेश जान प्रोत्साहन गर्दाको परिणाम हो वा युवा स्वयं स्वदेशमा बस्न नचाहेका कारण हो ?
वैदेशिक रोजगारीमा जानुको पहिलो कारण त बाध्यता हो । सरकारले रोजगारी दिन सकेको छैन । त्यो सँगै युवाको रहर पनि छ । सात समुद्र पार हेर्ने, ठूल्ठूला घर हेर्ने, ठूला जहाज चढ्ने जस्ता रहर पनि हुन्छन् । आजकाल सामाजिक सञ्जालबाट सहजै कुरा गर्न सकिने भएकाले पनि साथीभाइसँग सहजै कुरा गर्न सक्ने र लहलहैमा विदेश जाने गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै विदेशका रोजगारदाता अपेक्षताकृत रूपमा नेपालका भन्दा राम्रा पनि छन् । विदेशी रोजगारदाताले नेपालको भन्दा बढी सुविधा दिन्छन् नै । तर निश्चित समय विदेशमा बिताएपछि फर्कन खोज्ने समूह पनि ठूलो हुन्छ नै । विदेश जाने कारण जेजस्तो भए पनि आइडिया दिन सकियो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ ।

कतिपय व्यक्ति विदेशमा मृत्यु हुनेलाई सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएर सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको भन्छन् नि ?
केही महिनाअघिसम्म नेपालमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड भन्ने कार्यालय नै थियो । अहिले प्रवद्र्धन भन्ने शब्द हटाइएको छ । तैपनि त्यो कार्यालयको अप्रत्यक्ष काम वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्नु नै रहेको देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारको काम न  युवालाई विदेश पठाउने न त रोक्ने नै हो । विदेश जान खोज्नेलाई भने सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्यभित्र पर्छ ।

डा. साब, अहिले ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि सरकारी निकायले युवालाई सुरक्षित राख्न खासै सहयोग गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
विदेशमा मृत्यु भयो भने पाउने आर्थिक सहायता पनि युवाले जम्मा गरेको रकमबाटै हो । सरकारले दिएको रकम होइन । त्यो रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदारले जम्मा गरेको हो । तर यहाँनेर सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो रकम पठाउने युवाका लागि एक सुको पनि लगानी गरिरहेको छैन । हामीकहाँ पर्यटन बोर्ड छ । पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न त्यसले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई भने सरकारले एक सुको पनि खर्च गर्दैन । सरकारले कमसेकम राम्रा गन्तव्य खोज्न लगानी गर्नुपर्छ । राम्रा गन्तव्य नखोज्दा नराम्रा मानिएका गन्तव्यमा युवा जान बाध्य छन् ।  अब युवालाई खाडी राष्ट्रबाट मोडेर राम्रा गन्तव्य पठाउनु पर्छ । त्यसो गर्न सक्यो भने मृत्यु, अंगभंग हुनेको संख्या स्वाट्टै घट्छ । रेमिटेन्स पनि बढ्छ ।

विज्ञहरूले लामो समयदेखि राम्रा गन्तव्य खोज्नु पर्‍यो भनेका भन्यै छन् । तर त्यसमा काम हुँदैन किन होला ?
नयाँ गन्तव्य खोज्ने नाममा धेरैले विदेश सयर पनि गरिसके । तर उनीहरूले कुनै उपलब्धि दिन सकेनन् । कमसेकम राम्रा गन्तव्यमा युवा पठाउँदा निजी कम्पनीलाई के नाफा हुन्छ भनेर देखाउन मात्र सकेको भए धेरै उपलब्धि हुन्थ्यो । नाफा हुने बाटो देखाउन सकेको भए नयाँ गन्तव्यमा मान्छे पठाउन गाह्रो हुने थिएन । निजी कम्पनीबीच नै ती मुलुकमा मान्छे पठाउन प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । अहिले कुन देशमा कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे पनि सूचना छैन । न्युजिल्यान्डकै उदाहरण हेरौं । न्युजिल्यान्डको आम्दानीको प्रमुख स्रोत डेरी फर्म हो । त्यहाँको सरकारले वरिपरिका मुलुकबाट मान्छे लैजाने गर्छ । हामीले पनि त्यस्ता मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्‍यो । त्यस्तै हामीले हाम्रो ब्रान्ड पनि चिन्न सकेका छैनौं । सुरक्षा गार्ड नेपालको दुई सय वर्ष भन्दा पुरानो ब्रान्ड हो । सिंगापुरमा ट्रम्प आउँदा उनको सुरक्षा नेपालीले दिन्छन् । बु्रनाइका राजाको सुरक्षा नेपालीले नै गर्छन् ।  संसारका थुप्रै धनाढ्यको सुरक्षा गर्नेमा नेपाली छन् ।

नेपाली सुरक्षा गार्डलाई धेरैले मन पराएका छन् । हाम्रो यही ब्रान्डलाई युरोप, अमेरिकासम्म विस्तार गर्न सक्ने हो भने नेपालीले धेरै अवसर पाउँछन् । तर हामी यतिखेर दुई सय वर्ष पुरानो ब्रान्ड बिर्सेर कहिल्यै नगरेको ज्यामी, गारोको काम गर्न युवा विदेश पठाइरहेका छौं ।  नेपाली युवाका लागि सुरक्षा गार्ड राम्रो सम्भावना हो ।

अन्त्यमा, पारिवारिक दिनचर्या कसरी बिताइरहनु भएको छ ?
आजकाल मेरो धेरैजसो समय प्रतिष्ठानमा बितिरहेको छ । प्रतिष्ठान नयाँ भएकाले पनि धेरै मिहिनेत गर्नु परिरहेको छ । कहिले त बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म यसकै लागि खटिरहेको हुन्छु । त्यसैले आजकाल फुर्सद अलि कमै छ ।  तैपनि समय निकालेर घर परिवारसँग बिताउने प्रयास गर्छु ।  पत्नी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहसचिव थिइन् । त्यहाँको राजनीतिमा टिक्न नसकेर रिटायर्ड हुन सात वर्ष बाँकी छँदै अवकाश लिएकी छन् । सन्तानमा एक छोरी र एक छोरा हुन् । छोरी पेशाले चिकित्सक हुन् । उनको चिकित्सकसँग नै विवाह भइसकेको छ । छोरा अमेरिकामा छन् ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ ०८:३५ मंगलबार