काठमाडौं – संसद्मा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएसँगै सरकार त्यसलाई वैधता दिने तयारीमा लागेको छ। निश्चित स्थान र प्रयोजनका लागि अनुगमनसहित कानुन निर्माण गरेर गाँजा खेती गर्न दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताइएको छ। अमेरिकी मोडलमा गाँजा खेती गर्न दिने तयारी सरकारको छ।
युनाइटेड नेसनल अफिस अन ड्रग एन्ड क्राइम (युएनओडिसी) ले गाँजा खेती प्रतिबन्ध खुला गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपालको धारणा मागेपछि निश्चित स्थान र प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्ने पक्षमा सरकार रहेको जानकारी गराइएको छ।
फागुन १५ गते गृह मन्त्रालयमा गाँजा खेतीलाई वैधता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा नेपाल औषधि व्यवस्था लिमिटेडका प्रतिनिधि, सिंहदरबार वैद्यखानाका प्रतिनिधि, औषधि व्यवसायी संघका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गाँजालाई निश्चित स्थान र प्रयोजन तोकेर खेती गर्न खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सोही सुझावअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद दुवाडीले युएनओडिसीअन्तर्गत नार्कोटिक ड्रग्सको अस्ट्रियाको भियनामा भएको सम्मेलनमा भाग लिई गाँजा खेती खुला गर्ने पक्षमा ससरका रहेको बताएका थिए।
गृह मन्त्रालयमा आयोजित छलफलको सुझाव लिएर मन्त्रालयका सहसचिव दुवाडी भियना पुगेका थिए। सो सम्मेलनमा उनले नेपालको कानुनमा पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने जंगली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस संग्रह गर्न, राख्न र खरिदबिक्री गर्ने सम्बन्धमा सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सोअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को परिच्छेद २ को निषेधसम्बन्धी अपराध गरेको मानिनेछैन भन्ने उल्लेख रहेको जानकारी गराएका थिए।
सम्मेलनमा सहभागी भएर दुवाडी नेपाल आइसकेका छन्। ‘अस्ट्रियाको भियनामा २ मार्चदेखि ६ मार्चसम्म भएको युनाइटेड नेसनल, कमिसन अफ नार्कोटिक ड्रग (सिएनडी) को ६३औं महासभामा मन्त्रालयबाट सहसचिव नारायण दुवाडी भाग लिन जानुभएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले मन्त्रालयमा संकलित सुझाव र विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको छ।’ युएनओडिसीले नेपाल सिएनडीको सदस्य भएको नाताले धारणा मागेको थियो। सिएनडीले धारणा माग गरेपछि सुझावसहित नेपालले सो महासभामा भाग लिएको थियो। गृह मन्त्रालयका लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका उपसचिव झंक ढकालले दुवाडी सो महासभामा भाग लिन गएको पुष्टि गरेका छन्। ‘उहाँ भाग लिन जानुभएको हो। त्यहाँ केके भयो सबै जानकारी छैन,’ ढकालले भने।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गाँजा खेती खुलाउन सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयले अमेरिकी मोडलमा गाँजा खेती गर्न दिनेगरी तयारी थालेको हो। अमेरिकाको संघीय कानुनले गाँजाखेती निषेध गरे पनि राज्यस्तरको कानुनले सर्तसहित खुला गरेको छ। नेपालमा पनि सातै प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्ने तयारी छ। सो विधेयक दर्ता गरेसँग मन्त्रालयले पुनः यसबारे छलफल गर्ने स्रोतले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाअन्तर्गत रहेको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले फागुन १५ गते गरेको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि उपस्थित थिए। उनले नेपालको विद्यमान कानुनमा केके कुरा छ भन्दै त्यसको जानकारीसमेत लिएका थिए। कानुनमा भएको विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ यसको असर, प्रभाव र खेतीको सम्भावना के–कस्तो हुने त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न सो शाखालाई निर्देशन दिएका थिए। नेपालले राष्ट्रसंघको महासन्धि ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ मा हस्ताक्षर गरेको छ, जहाँ गाँजालाई हेरोइनजस्तै कडा लागुऔषधको दर्जा दिइएको कारण नेपालले गाँजा खेतीका लागि तयारी गर्नुपूर्व त्यहाँ पनि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैध गर्ने बहस चलिरहेका बेला क्यानाडालगायतका धेरै मुलुकमा औषधि र मनोरञ्जनका लागि भन्दै गाँजाको बिक्रीवितरण खुला गरिएको छ। क्यानाडामा सन् १९२३ देखि गाँजा प्रतिबन्धित थियो। सन् २००१ मा गाँजालाई औषधि प्रयोजनका लागि खुला गरिएको थियो भने सन् २०१८मा क्यानाडाको संसद्ले गैरऔषधि प्रयोगमा समेत खुला गरेको थियो।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७६ ०१:२४ सोमबार
