सुनसरी धरानमा जन्मिएका जितेन्द्रकुमार लोहिया प्रगति टेक्सटाइल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । व्यवसायिक घरानाका लोहिया बाल्यकालदेखि नै व्यापार तथा उद्यममा संलग्न छन् । करिब तीन दशकदेखि कपडा उद्योग सञ्चालन गरेका ५१ वर्षीय लोहियाले अर्बौं रुपैयाँ यसमा लगानी गरेका छन् । कपडा उद्योग टिक्न कठिन भएर सुनसरी औद्योगिक करिडोरका धेरै उद्योग बन्द भए पनि लोहियाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी थप्दै नयाँ प्रविधि भिर्याएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपाली बजारमा विदेशी कपडाको वर्चश्व रहेको अवस्थामा स्वदेशी कपडाको उत्पादन तथा बजार विस्तारमा क्रियाशील लोहिया नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष पनि हुन् । भारतबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका लोहिया मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा गहिरो चासो राख्छन् । राज्यले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेर कपडामा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको विश्वास छ । उनै लोहियासँग समग्र कपडा उद्योगको अवस्था, मुलुकको अर्थतन्त्र, औद्योगिक वातावरण लगायतका विषयमा परिवार म्यागेजिनका लागि दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीः
यहाँको व्यावसायिक यात्राको सुरुवात कहिलेदेखि भयो ?
हाम्रो परिवारको ट्रेडिङ व्यवसाय भएकाले बाल्यकालदेखि नै व्यवसायमा सहभागी भएँ । म ठूलो बुबासँग बस्थेँ । धरानमा बुबा, ठूलो बुबाहरुले व्यवसाय गर्ने भएकाले स्कुले जीवनदेखि नै पसलमा बसेँ र काम सिक्ने मौका पाएँ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा कहिले प्रवेश गर्नु भयो ?
एसएलसीसम्मको अध्ययन सकेपछि समय–समयमा हेटौंडामा हाम्रो परिवारले सञ्चालन गरेको महाशक्ति सोपमा जाने–आउने गरेको थिएँ । २० वर्षको उमेरपछि करिब तीन वर्ष साबुन उद्योग मैले नै हेरेँ । त्यही समयदेखि उद्योगमा सहभागी भएर काम गर्न थालेँ । परिवार छुट्टिने क्रम सुरु भयो । ठूलो बुबाका छोराहरु छुट्टिनु भयो । यसपछि २०४८ सालमा प्रगति टेक्सटाइल (कपडा उद्योग) स्थापना गरेँ ।
करिब तीन दशकदेखि तपाईं कपडा उद्योगमा हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म हेर्दा औद्योगिक वातावरण कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मैले उद्योग सुरु गरेपछि धेरै मान्छेले प्रगति गरेको देखेको छु । त्यो प्रगति भयो भन्ने कुरामा म आफैँलाई पनि सरप्राइज लाग्छ । म कपडा उद्योगमा आबद्ध भएँ । सायद कपडाले धेरै राम्रो नगरेको अवस्थाले पनि हुनसक्ला ! तर पनि २०४८ पहिलादेखि नै हाम्रो परिवारले निर्माण, ट्रेडिङदेखि उद्योगधन्दामा लगानी गरेका थियौं । २०३६ सालमा नै मेरो बुबा भगवानदास लोहियाले साबुन उद्योग स्थापना गर्नु भएको थियो । बुबाको स्वर्गारोहण भैसकेको छ । हामीले कपडा उद्योग स्थापना गर्दा कपडा कुनै न कुनै माध्यमबाट भारतीय बजारमा प्रवेश गथ्र्यो । त्यतिखेरका टेक्सटाइल उद्योगले प्रगति गरेका थिए तर अहिले उद्योग सञ्चालन जटिल बनेको छ । स्थानीय उपभोक्तालाई हाम्रो उत्पादन चिनाउने प्रयास गर्दै आएकाले अहिलेसम्म टिकेका छौं ।
उद्योगबाहेक अन्य के–कस्ता व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ ?
उद्योगबाहेक ट्रेडिङ व्यवसायमा पनि आबद्ध छौं । विभिन्न मुलुकका कम्पनीमा नेपालका डिस्ट्रिब्युटरको रुपमा पनि काम गरेका छौँ । खाद्य पदार्थ, हाउसहोल्ड प्रोडक्टदेखि टिस्यु, डाइपर लगायतका वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्छौं । तर, मुख्यगरी कपडा उद्योगमा नै संलग्न छु ।
अहिले मुलुकमा कपडा उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
कपडाको उद्योगको अवस्था २०७० सम्म त्यति राम्रो थिएन । पूर्वाञ्चल करिडोरमा १५/१६ वटा उद्योग थिए । ती बन्द भएर अहिले हामी एक्लो जस्तै भएका छौं । केही टिसर्टको कपडा बनाउने उद्योग अहिले पनि छन् तर बुन्ने, कपडा उत्पादन गर्ने पूर्वाञ्चलमा प्रगति टेक्सटाइल उद्योग मात्र छ । कपडा उद्योगलाई २०७० सम्म सरकारले केही राहत दिएको थियो । त्यतिले पनि उद्योग चल्न नसकेर धेरै उद्योग बन्द भए । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा कपडा उद्योगलाई सहजीकरण गर्नुभयो । तत्कालीन अवस्थामा भ्याटमा ७० प्रतिशत रिफन्ड गरियो । त्यसपछि कपडा उद्योगले पिकअप लियो । जब आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि बजेटमा सरकारले समग्र क्षेत्रमा यो छूट दिने प्रावधान हटाउनु भयो । त्यसमा कपडा पनि पर्यो । छूट हटाउँदा त्यसमा असर के पर्छ भन्ने ख्याल गरिएन । त्यसपछि कपडा उद्योगको अवस्था डामाडोल भएर उत्पादन घट्ने र उद्योग बन्द हुने क्रम सुरु भएको छ । हाम्रो कम्पनीमा करिब चार–पाँच सय जना कामदार छन् ।
अब सबैलाई निकाल्न कठिन छ । निकाले पनि दिनुपर्ने विभिन्न सुविधा र तुरुन्त भुक्तानीको समस्या छ । बैंकिङ कर्जा छ । यी सबै बाध्यताका कारण पनि हामीले चलाइरहेका छौँ । बन्द गरे कर्जा र कामदारको भुक्तानी गर्न अप्ठेरो छ । झ्याप्प बन्द गर्न पनि सजिलो छैन । कपडा उद्योग चलाउन कठिन भएको छ । एक वर्षकै अवधिमा वीरगञ्जको औद्योगिक करिडोरमा रहेको न्यु अनिल टेक्सटाइल उद्योग बन्द भएर लिक्विडेसन गरी मेसिनहरु कवाडीमा परिणत भयो । देशको करोडौं रुपैयाँको लगानी गयो । त्रिवेणी ग्रुपको त्रिवेणी टेक्सटाइल पनि बन्द भयो भन्ने सुनेको छु । त्रिवेणी निकै धनाढ्य व्यावसायिक घराना हो । उहाँहरुले त कपडा उद्योग टिकाउन सक्नु भएन भने अरुको अवस्था के होला ? अन्य उद्योगले पनि उत्पादन घटाएका छन् । यसले उद्योगको अवस्था झल्काउँछ ।
सरकारले सहयोग नगरेको कारण उद्योग संकटमा परेका हुन् ?
सरकारले कपडा उद्योगलाई केही सहुलियत त दिएको छ । त्यो पर्याप्त भने छैन । कपडा उद्योगका समस्याको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । त्यसपछि समिति बनेर केही समस्या हल गर्ने प्रयास पनि नभएको होइन । त्यसले केही सहयोग पुगे पनि अझै जटिलता छँदैछ । विद्युतमा ५० प्रतिशत छूट र ब्याज अनुदान पाँच प्रतिशत छूट दिने भनेको छ । त्यो पनि दीर्घकालीन होइन । गत वर्ष सुविधा पायौँ, यो वर्ष पनि दिन्छौँ भनिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनासम्म पाएको अवस्था छैन । दीर्घकालीन रुपमा नीति तयार गरिँदैन भने कसैले चार/छ महिनाका लागि लगानी त गर्दैन ! ब्याज अनुदान घोषणा गरे पनि आजसम्म पाएको छैन । गत मंसिर २४ गतेको क्याबिनेटबाट निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यो भए केही राहत हुन्थ्यो । दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकारले नसघाउने हो भने कपडा उद्योगको अवस्था अझ नाजुक हुँदै जान्छ ।
अहिले टेक्सटाइल उद्योगमा लगानी कति छ ?
करिब साढे दुई सय उद्योग छन् । ती उद्योगमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी छ । ५० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
समग्रमा कपडाको बजार कस्तो छ ?
कोही पनि जनता नाङ्गो छैन । यसको मतलब कपडाको प्रयोग निकै धेरै छ । तर, तथ्यांक हेर्दा अवस्था फरक छ । आ.व. ०७४/७५ मा २८ अर्ब रुपैयाँको कपडा आयात भएको देखिन्छ । आठ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । कपडा उद्योगीको दबाबपछि राज्यले आयातमा भएका कमजोरीलाई केही सच्याउँदा गत वर्ष राजस्व १६ अर्ब पुग्यो । आयात २८ अर्बबाट बढेर करिव ५१ अर्ब बढी पुगेको छ । यसले के देखिन्छ भने आयातमा कहीँ न कहीँ समस्या छ । स्थानीय उत्पादन करिब आठ अर्बको छ । सबै मिलाउँदा ७४ अर्बको वैधानिक बजार छ । यो तथ्यांकले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुको खपत तीन हजार रुपैयाँको देखियो । त्यसमा टालोदेखि कात्रोसम्म पर्छ ।
लगाउने कपडा मात्र नभएर तौलिया, तन्ना, सिरक, व्याङ्केट, झोला पनि यसमा समेटिन्छ । यो डाटाले गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ । के एक जनाले वर्षमा तीन हजार रुपैयाँको मात्र कपडा तथा कपडाजन्य सामग्री प्रयोग गर्छ त ? एउटै व्यक्तिले एउटा मात्र कपडा नै तीन हजार रुपैयाँ बढीको लगाउने लाखौं छन् । हाम्रो आयात गर्दा ड्युटी र भ्याट पनि लाग्छ । त्यो हेर्दा नेपालमा प्रतिव्यक्ति सरदर १५ हजार रुपैयाँको कपडा प्रयोग भएको हुनुपर्छ । कसैले २०/३० हजार रुपैयाँको खर्च गर्ला, कसैले ५/१० हजार रुपैयाँ गर्ला । यसले औसतमा १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अहिलेको कारोबार तीन हजार रुपैयाँ मात्र देखिनुले बीचको करिब १२ हजार रुपैयाँको कपडा कहाँबाट कसरी आइरहेको छ ? यो अध्ययन र समीक्षाको विषय हो ।
यो तथ्यांकले ठूलो परिणाममा कपडा चोरीतस्करी, न्यून बिजीकीकरण वा अन्य कुनै माध्यमबाट यहाँको बजारमा आएर नेपाली उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
चोरी पैठारी मात्र हो कि अन्य के हो भन्ने विषय अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । हाम्रो अध्ययनले के देखाउँछ भने करिब ४० प्रतिशत नेपाली उपभोक्ताले नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय बजारमा गएर कपडा किन्ने गरेका छन् । दक्षिण सीमामा जोडिएका सीमावर्ती बजारमा हाम्रा उपभोक्ताको सहज पहुँच छ । तराई मात्र नभएर सीमादेखि ६०/७० किलोमिटर टाढाबाट मोटरसाइकलमा भारतीय बजारमा पुगेर सपिङ गरेर ल्याएको देखिन्छ । त्यो खरिदबाट कुनै प्रकारको कर आएको छैन । व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएकोलाई चोरी/पैठारी भन्न मिलेन । त्यो ठूलो परिमाण छ । जोगबनी, रक्सौल, रुपैडिया लगायतका सीमावर्ती नाकामा मनग्य बजार छन् । ती बजारमा चाडपर्वको बेलामा जाँदा त नेपाली उपभोक्ताले गर्दा खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन । त्यहाँका उपभोक्ता ९० प्रतिशत नेपाली छन् । ती बजार नै नेपाली खुद्रा उपभोक्ताले धानेका छन् । त्यहाँ भएका पसल पनि ९० प्रतिशत कपडाका छन् । एक जना व्यक्तिले सानो पोकोमा पाँच/दश हजारको कपडा किनेर बोर्डरबाट सजिलै आउन सक्छ । हाम्रो उत्पादन र आयातमा यो तथ्यांक उल्लेख छैन । तर, विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
भारतको खुला सीमा छँदासम्म कपडा उद्योगमा भारतमा के हुँदैछ भनेर नेपाल सरकारले सोच्नुपर्छ । बढी खरिद हुने भनेको कपडा हो । कपडा प्रयोगको तथ्यांक ७४ अर्ब रुपैयाँको देखिन्छ । एक जनाले वार्षिक १५ हजारका दरले खरिद गरेको मान्दा तीन करोड जनसंख्यालाई हिसाब गर्दा करिब साढे चार खर्ब हुन्छ । यत्रो ठूलो कारोबार भए पनि करको दायरामा आएको छैन । राज्यले के पायो ? बाँकीमा कर नै नउठाउने ? अनि यो उद्योग माथि कसरी उठ्न सक्छ त ? उद्योगलाई छूट दियो भने न स्वदेशी उद्योगले योगदान गर्छन् ! यहाँ उत्पादन भयो भने समग्र मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । भारतमा गएर खरिद गर्दा नेपालको मुद्रा मात्र जान्छ । ७४ अर्ब र साढे चार खर्ब बीचको खाडल छ । उक्त रकम विदेश गएको छ । अनौपचारिक विदेशी मुद्राको माग पनि बढाएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा असर पुगेको छ । व्यापारमा वैधानिकता आएर सबल हुँदै गएपछि स्वतः राज्यले फाइदा लिन्छ ।
नेपाली उपभोक्ता किन भारतीय बजारमा गएका छन् त ? स्वदेशी कपडाले उपभोक्ताको रुचि अनुसारका गुणस्तीय कपडा उत्पादन गर्न नसकेर हो ?
त्यस्तो होइन । नेपालमा भन्दा सस्तोमा पाइने भएकाले गएका हुन् । भारतमा सस्तो र नेपालमा महँगो हुनुमा यसमा करको प्रमुख भूमिका छ । भारतमा जिएसटी कर भन्छ । यहाँ हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौं । भारतमा कपडामा अहिले पाँच प्रतिशत जिएसटी छ । जुन अहिले नेपालमा १३ प्रतिशत छ । विगत छुट हुँदा नौ प्रतिशत फिर्ता पाइन्थ्यो । नौ प्रतिशत छुट हुँदा चार प्रतिशत मात्र कर लाग्थ्यो । त्यसले गर्दा उद्योगीको लागत नै घट्थ्यो । अहिले भारतीय बजारमा पाँच प्रतिशत मात्र छ भने यहाँ किन्दा १३ प्रतिशत पर्छ । यता भन्दा भारतमा स्वाभाविक रुपमा सस्तो भएपछि विशेष गरी सीमा क्षेत्र नजिकका उपभोक्ता उता जाने नै भए । एउटा यो कारण हो । अर्को कुरा, भारतका उद्योगीको क्षमता धेरै छ । प्रविधिको प्रयोग गरेका छन् । हुन त मैले पनि उद्योगमा धेरै लगानी थपेर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेको छु । आशा भएर नै लगानी गरेको हुँ ।
करको दरका कारण उद्योग समस्यामा परेका हुन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
सरकारले पनि नराम्रो चिताएर कर बढाएको त पक्कै होइन होला । कपडा उद्योगले विगतमा पाउँदै आएको भ्याटमा छूट नदिने भन्ने निर्णय गर्नुभयो । कपडा उद्योगले के योगदान गरेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिएन । त्यो विचार गर्नुपथ्र्यो । हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । भ्यालु एडिसन पाँच प्रतिशत भएका उद्योगलाई २५ प्रतिशत सुविधा दिइएको छ । कपडा उद्योगमा ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी छ । फाइबरबाट धागो बनाउँदा ५० देखि सय प्रतिशतको भ्यालू एडिसन हुन्छ । धागोबाट कपडा बनाउँदा ५० देखि सय प्रतिशत र फेरि कपडाबाट गार्मेन्ट बनाउँदा सतप्रतिशत भ्यालू एडिसन हुन्छ । कच्चा पदार्थ, फाइबरको आयातदेखि गार्मेन्टको कुरा गर्दा सबै भ्यालू चेनलाई जोड्दा पाँच सय प्रतिशतसम्म हुन्छ । यस्तो उद्योगको विषयमा सरकारले विचार गर्ने कि नगर्ने ? यो रोजगारमूलक उद्योग पनि हो । सरकारले संरक्षण दिएर सहजीकरण गर्ने हो भने यो क्षेत्रले पाँच लाख जनालाई रोजगारी दिन सक्छ । भारतमा त्यहाँका उद्योगलाई दिने सुविधा यहाँ नदिने हो भने उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई छ ।
कपडा उद्योगले उत्पादन गरेका कपडाको गुणस्तर कस्तो छ ?
यहाँ उत्पादन हुने भनेको टिसर्ट लगायतका विभिन्न कपडा बनाउने निटिङ कपडा हो । अरु सुटिङ, सर्टिङ, सेन्थेटिक र केही मात्रामा सुतीसहित सबै प्रकारका कपडा उत्पादन हुन्छ । यहाँका उद्योगले उत्पादन गरेको कपडा विदेशमा उत्पादन भएको भन्दा कमसल छैन । गुणस्तरीय छ । प्रविधिको प्रयोग पनि भैरहेको छ । नयाँ परिष्कृत प्रविधि ल्याउन पनि तयार छौं । राज्यले दीर्घकालीन नीति घोषणा गरेर सहयोग गरे राम्रो हुनसक्छ ।
अन्य वस्तुको तुलनामा कपडाको उपभोक्ता मूल्य महँगो छ भन्ने गुनासो छ, किन ?
कपडाको मूल्य उद्योगमा महँगो छैन तर खुद्रा बिक्रीमा भने महँगो हुने अवस्था छ । त्यसमा राज्यले अनुगमन गर्नुपर्यो । जथाभावी नाफा लिने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो । आज हामीले उद्योगबाट सय/डेढ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको कपडा उपभोक्ताले भने तीन÷चार सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन् । यो अस्वाभाविक नाफा हो । बजार अनुगमन गर्नुपर्यो । सरकारले चाहे नियन्त्रण गर्न सक्छ । मैले त कपडालाई समग्र रुपमा भ्याट लगाइदिनू भन्ने गरेको छु । बेच्ने व्यापारीले भ्याटबाहेक बेच्न नपाए चोरीको कपडा त आउँदैन नि !
यहाँ कपडा उद्योगसहित ट्रेडिङमा पनि हुनुहुन्छ । मुलुकको व्यापार घाटा ठूलो छ ।
यही अवस्थाले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
मुलुकको व्यापार सन्तुलनलाई हेर्ने हो भने सकरात्मक सूचक देखिँदैन । पछिल्लो तथ्यांकमा केही घटेको देखिए पनि धेरै प्रोडक्टमा ड्युटी बढेकाले आयात घटेको होला । स्वदेशमा उत्पादन नै बढाउनु पर्छ । सबैतिर भन्सार दर घटिरहेको छ । हाम्रो मुलुकमा बढिरहेको छ । यो उल्टो भयो । व्यापार घाटा घटाउन उद्योग बढाउनु पर्छ । आज चियामा हामी आत्मनिर्भर भएका छौं । त्यसरी नै अरु वस्तुमा पनि उत्पादन बढाउँदै जानुपर्यो । सरकारले छिमेकी मुलुकमा भएको अभ्यासलाई सरकारले अनुशरण गरेर लगानी, ब्याज, विद्युतमा अनुदान दिनुपर्यो ।
राज्यले औद्यौगिक वातावरण तयार गर्न सकेन भन्नु भएको हो ?
हो, राज्यले योजना बनाउनु पर्छ । हरेक उद्योग दिगो हुन पनि नसक्ला तर हाम्रो मुलुकमा कुन उद्योग फस्टाउँछ भन्ने विषयमा राज्यले अध्ययन गर्नुपर्यो । केही हदसम्म भ्यालु एड गर्ने उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ । तब मात्र उद्योगमा लगानी बढ्छ । रोजगारी पनि बढ्छ । सधैं युवालाई खाडीमा पठाइरहने त ? विश्वको औद्योगिक क्रान्ति हेर्नु भयो भने हरेक देशमा कपडा उद्योगले नै ल्याएको छ । हामीले गर्न सक्छौं । राज्य उदार हुनुपर्यो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
दुई तिहाईको स्थिर र बलियो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार हुने आशा गरेका थियौं । त्यसमाथि अर्थ क्षेत्रका ज्ञाता अर्थमन्त्री भएको बेलामा धेरै रिफर्म हुन्छ भन्ने आश थियो । कपडा उद्योगलगायत सबै क्षेत्रका समस्या बुझेर केही न केही परिवर्तन होला भन्ने थियो तर सोचेअनुरुप काम अघि बढेन । उहाँको नकारात्मक सोच छैन होला तर परिणाम सोचेजस्तो देखिएन ।
उद्योग सञ्चालनमा के कस्ता चुनौती छन् ?
राज्यले समय–समयमा फेर्ने नयाँ नीतिले चुनौती थपिएको छ । सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक ल्याएको छ । त्यो ठीकै हो तर कति प्रभावकारी हुन्छ ? त्यसलाई सहज बनाउन न करका दर परिवर्तन गरिएको छ न कतैबाट सहयोग भएको छ । त्यसका लागि त सहयोग पनि गर्नुपर्यो नि ! अन्ततोगत्वा कर त उपभोक्तामा नै जाने हो । हामी उद्योगमा लागेको तीन दशकभन्दा धेरै भैसक्यो । सरकारले उपयुक्त नीति निर्माण तयार गरेर कार्यान्वयनमा जाने हो भने भिजन बनाएर काम गरे पाँच वर्षभित्र औद्योगिक काँचुली फेर्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थालाई मात्र नभएर लामो समयलाई सोच्नुपर्छ । भिजन बनाएर अघि बढ्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रमा परिवर्तन सम्भव छ । राज्यको साथ पाए ठूलो विकास गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापनको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, औद्योगिक वातावरण तयार गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ ।
तपाईंको दैनिकी कस्तो छ त ?
बिहान सात बजे उठ्ने । पत्रपत्रिका अध्ययन गर्ने र नित्य कर्म गरेर १० बजे अफिस पुग्ने । बेलुका सात बजे घर पुग्ने । फुर्सद हुँदा अफिसबाट फर्केपछि शारीरिक व्यायामका लागि जिम जाने ।
खानपान ?
१५ वर्षदेखि शुद्ध शाकाहारी छु । अण्डा चाहिँ खान्छु ।
धर्मकर्म ? आत्मसन्तुष्टिका लागि दैनिक पूजाआजा गर्ने गर्छु ।
घुमघाममा रुचि ?
अँ, विश्व नै घुमौं जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म करिब २५र३० मुलुक घुमेको छु ।
पारिवारिक समय ?
फुर्सदमा आमा सावित्रीदेवी र श्रीमती राजरानीलाई समय दिने गरेको छु ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ ०७:२० मंगलबार
