संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरूले मेलम्चीको भाका बारम्बार सार्ने खानेपानीमन्त्री बिना मगर सहित आयोजनाका पदाधिकारीलाई र्‍याखर्‍याखति पारेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयको बेवास्ताले उपत्यकावासीको मेलम्ची सपना धकेलिँदै गएको उनीहरूको आरोप छ।

संसद्को विकास समिति बैठकमा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले झुट बोलेर जनतालाई झुक्काएको बताए। ‘केही समयअघि विकास समितिमा आएर खानेपानी सचिवज्यूले ६० दिनमै मेलम्चीको पानी उपत्यका भित्राउँछौं भनेर चार पटकसम्म दोर्‍याउनुभएको थियो ? मेलम्चीको पानी ६० दिनमा होइन, अझै दुई वर्षमा पनि आउने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘किन बारम्बार जनतालाई झुट बोलेर हास्यापद बन्नुहुन्छ ?’

सांसद राजेन्द्र लिंदेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीलाई धेरैले मागी खाने भाडो बनाउँदै आइरहेको आरोप लगाए। ‘मेलम्चीलाई वर्षाैदेखि मागी खाने भाडो बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘गलत कार्य गर्ने मेलम्ची ठेकेदार कम्पनी, सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउँदासम्म मिलेमतोको खेल चलिरहनेछ।’ उनका अनुसार सरकार तथा मन्त्रालयबाट असफलताबाट पाठ सिक्न नसकेको बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सांसद् झलनाथ खनालले मेलम्ची आयोजनाबाट बारम्बार विदेशी ठेकेदारले बार्गेनिङ गर्दै छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नहुन्जेलसम्म समस्या कायमै रहने बताए। ‘चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बीचैमा छाडेर गयो। तर, खानेपानी  मन्त्रालयले कहाँ गल्ती भएको भनेर पत्ता लगाउनै सकेन,’ उनले भने, ‘फेरि इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी छाडेर जान खोज्दैछ ? के कारणले अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार असफल भइरहेका छन्। त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न पर्दैन ?’सरकारी निकायकै कमजोरीले मेलम्ची आयोजनामा पर धकेलिँदै गएको उनको भनाइ छ।

‘केही समयअघि विकास समितिमा आएर खानेपानी सचिवज्यूले ६० दिनमै मेलम्चीको पानी उपत्यका भित्राउँछौं भनेर चार पटकसम्म दोर्‍यालीउनुभएको थियो ? मेलम्चीको पानी ६० दिनमा होइन, अझै दुई वर्षमा पनि आउने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘किन बारम्बार जनतालाई झुट बोलेर हास्यापद बन्नुहुन्छ ?’

खानेपानीमन्त्री बिना मगरले ठेकेदार कम्पनीले यसअघिको ठेक्का रद्द गरी फेरि काममा फर्किने पत्र पठाएको बताइन्। ‘ठेकेदार कम्पनीले यसअघि ठेक्का तोड्ने पत्र रद्द गर्दै पुन काममा फर्किेर काम गर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र पठाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ठेकेदार कम्पनीले पत्र पठाए पनि अझै पनि काममा फर्किने कुरामा विश्वस्त हुन सकेका छैनौं। त्यसैले यसपछि कस्तो कदम अघि सार्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं।’

मन्त्री मगरले संसदका विभिन्न समितिसँग समन्वय गरेर नै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कर्मचारीले ठेकेदारसँग कमिसन बार्गेनिङ गरेको अभिव्यक्ति गलत भएको उनले दावी गरिन्। ‘ठेकेदार कम्पनीसँग मन्त्रालय र समितिका कर्मचारीले रकम बार्गेनिङ गरेकाले अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको अफवाह चलेको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘उक्त कुरा पनि हालतमा सत्यता छैन। यदि कोहीसँग प्रमाण छ भने दिनुहोस्। त्यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीलाई तत्कालै कारवाहीको दायरामा ल्याउनेछौं।’

मन्त्री मगरले ठेकेदार काममा फर्किेने विश्वस्त आश्वासन नपाएसम्म कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने तयारीमा जुटेको बताइन्। ‘ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहानाबाजी गरेर क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको छ। त्यसैले ठेकेदार कम्पनीले विश्वस्त आधार पेश नगरेसम्म सम्झौता गर्दैनौं।’

ठेकेदार कम्पनी इटालियन को–अपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत कारणले काम गर्न नपाएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो। तर, मेलम्ची आयोजनाले डिएबीले फैसला गरेको ३६ करोड रूपैयाँ नपाएको भन्दै काम छाडेको बताएको थियो। पछिल्लो समयको विवाद पनि यही नै हो। तर, खानेपानी मन्त्री विना मगरले भने ३६ करोड रूपैयाँकै कारणले ठेकेदारले काम छाडेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताइन्।

आयोजना र ठेकेदारबीच भएको विवाद टुंग्याउन गठित विवाद निरुपण समिति (डिस्प्युट एड्जुडिकेसन बोर्ड–डिएबी) को निर्णयअनुसार सरकारले ठेकेदारलाई क्षतिपूर्तिबापतको रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनीले एक अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो। तर, डिएबीले ठेकेदार कम्पनीलाई ३६ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको थियो।

नेपाल सरकारले डिएबीको फैसलामा असन्तुष्ट जनाउँदै उजुरी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खानेपानीमन्त्री मगरले ठेकेदार कम्पनीले आयोजनामा काम गरेका मजदुरलाई करिव आठ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्। ‘मेलम्चीमा आयोजनामा कार्यरत मजदुरको करिव आठ करोड रूपैयाँ र सामाजिक सुरक्षाकोष वापतको रकम के हुने भन्ने अन्योलता देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली भेण्डर र सप्लायर्सको पैसा सुरक्षित गराउन सकभर यही कम्पनीमार्फत् नै काम गराउन खोजेका हौं।’

मन्त्रालयका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। हालसम्म मेलम्ची आयोजनाको लागि २६ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आठ सय मिटर इन्भर्ट फिनिसिङ (भुइँ ढलानको काम), हेडवक्र्स निर्माण गर्ने काम अझै सुरु भएको छैन। तीन वटा भेन्टिलेटर सफ्टमध्ये एक निर्माण गर्नै बाँकी छ। त्यस्तै गरी सुरुङका ६ अडिट टनेल बन्द गर्ने काम बाँकी नै छ। सिसी टिभी क्यामेरा, स्कडा मेसिन जडान लगायतका काम पनि बाँकी छ। आयोजनाका अनुसार अब मेलम्चीमा करिव दुई अर्ब ६० करोड रूपैयाँले सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनेछ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७५ ०४:२९ शुक्रबार