काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणको विवाद टुंगिएको छैन् ।महानगरपालिकाले रानीपोखरी, र काष्ठमण्डपको जस्ता मुख्य सम्पदाको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ।त्यसैगरी धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लिएको छ ।

यसअघि महानगरले धरहरा क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिएको थियो । कम्पनीसँगको विवाद भने महानगरले टुग्याउन सकेको छैन् ।रानीपोखरी, काष्ठमण्डप र धरहरा २०७२ बैशाखको भूकम्पले क्षती पुगेका सम्पदा हुन् । भूकम्प गएको ३७ महिना वित्दापनि विवाद सल्टाएर महानगरपालिकाले पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन्।

रानीपोखरीमा दुई वटा मुद्धा
राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले २०७२ माघ २ गते पुननिर्माण महाअघियान शुरु गर्दै उद्घाटन गरेको रानीपोखरी अहिलेसम्म विवादमै छ । ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा महानगरपालिकाले क्रंकिटको प्रयोग गरेपछि उत्पन्न भएको विवाद टुंगोमा पुगेर काम शुरु हुन सकेको छैन्।

रानीपोखरीको विवादको कारण अहिले महानगरले दुई वटा विवाद झेलिरहेको छ । पुरातात्विक ऐन मिच्दै क्रंकिटको प्रयोग गरी करोडौं सम्पत्ति नष्ट गरेको आरोप लगाउँदै सम्पदाप्रेमीले फौजदारी अभियोगअन्तर्गत महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दरखास्त दिएका छन् । सम्पदा बचाउन अभियान समूहले फागुन तेस्रो साता महानगरिय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा दिएको जाहेरीको सुनवाइ भने भएको छैन् । परिसरले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हुँदा सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको समूहका सदस्य सन्जय अधिकारीले बताए।

त्यसैगरी रानीपोखरीकै विषय लिएर ठेकेदार कम्पनीले पनि महानगरसँग काम गरेर भुक्तानी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्धा हालेको छ । महानगरले नै क्रंकिटको वाल लगाउन र सोही वाल भत्काउन लगाएर ठेक्का तोड्दा पनि पाउनुपर्ने भुक्तानी नदिएपछि सर्वोच्च जानु परेको ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक अर्जुन कँडेलले जानकारी दिए ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणको ठेक्का महानगरपालिकाबाट वल्डवाइड, कँडेल र के एण्ड केजी जेभीले कम्पनीले लिएको थियो ।

५ करोड २९ लाखमा कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो । ठेक्का तोड्दासम्म ३ करोड ६३ लाखको काम भएपनि २ लाख मात्रै भुक्तानी दिएर बाँकी भुक्तानीको लागि महानगरले चासो नदिएपछि मुद्धा हाल्नु परेको कँडेलले बताए ।कंक्रिटको वाल प्रयोगपछि विवाद आएकाले राणाकालीन शैलीमै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्नको लागि गत माघमा ठेक्का तोडिएको थियो ।

महानगरले नयाँ ठेक्काको तयारी गरिरहँदा पुरानो ठेक्काको विवादलाई भने टुग्याउन सकेको छैन् । पुरानो ठेक्काको भुक्तानी नगरी नयाँ ठेक्का लगाएर काम गर्न नदिने पक्षमा ठेकेदार कम्पनी देखिन्छ । न्यायको माग गर्दै कम्पनीले असारको दोस्रो साता सर्वोच्चमा मुद्धा हालेको हो।

काष्ठमण्डप अभियानलाई बेवास्था
महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण जिम्मा लिएका अर्को सम्पदा हो–काष्ठमण्डप । यो सम्पदा पनि लामो विवाद भएर अहिलेसम्म अल्झिएको छ । स्थानीय हाम्रो सम्पदा आफैं बनाउने भन्दै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको लागि अभियान नै खडा गरेर दुई वर्षअघि नै लागेका थिए ।

महानगरमा जनप्रतिनिधि आएसँगै विवाद आएर स्थानीयले पनि अगाडि बढाउन सकेनन् । लामो विवादपछि मंगलबार मात्रै महानगरपालिकाले अभियानलाई वेवास्था गर्दै नयाँ समिति गठन गरेर स्थानीयलाई दिएको छ । आफ्नै लगानीमा बनाउने ताम्सिएका स्थानीयलाई वेवास्था गरेको महानगरले नयाँ समितिलाई भने काम थाल्न सम्झौताकै दिन ५० लाख रुपैयाँ समेत दियो ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सबै स्थानीयलाई समेटेर लैजाने भन्दै गर्दा काष्मण्डप आफैं बनाउँछु भनेर लागेको स्थानीय भने समावेश थिएनन्।

‘हामीलाई संस्थागत रुपमा संलग्नता नै गरिएन्,’ काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको लागि अभियानका अध्यक्ष विरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ समितिमा हामीलाई नअटाएपछि आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार अभियानलाई महानगरले वेवास्था गरेको छ । महानगरले अभियानलाई छोडेर काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समिति बनाएको छ । समितिका संयोजक राजेश शाक्य रहेका छन् ।

शाक्यले दुई वर्षभित्र काष्ठमण्डप बनाउने प्रतिवद्धता गरेपनि दुई वटा समूह खडा भएकाले सजिलै विवाद टुंगिने भने देखिदैन् । अभियानले भने समितिलाई काम गर्न दिने तर समितिले मापदण्डलाई भने पालना नगरेमा त्यस विरुद्ध उत्रिने जनाएको छ । ‘हामीलाई संलग्न नगराएको भन्दै कामै गर्न नदिने मनसाय हाम्रो छैन्,’ अभियानका गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘तर, समितिले आफ्नो खुसी गरेर जथाभावी पुनर्निर्माण गरेमा भने हामी विरुद्धमा उत्रिनेछौं।’

टुंगिएन धरहराको विवाद
भूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाउने जिम्मा लिएको छ । २०६१ सालमा महानगरपालिकाले धरहराको जिम्मा निजी क्षेत्रको साइड वार्कस प्रालिलाई २० वर्षको लागि दिएको थियो । यसको विवाद टुंग्याएर महानगरपालिकाले धरहरा पुनर्निर्माण थाल्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन् । धरहरा क्षेत्रमा साइड वार्कसले सम्झौता विपरित संरचना बनाएर व्यवसाय गर्दै आएको थियो ।

महानगरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीको निर्देशनपछि रातरात डोजर लगाएर संरचना भत्काउने काम गरेपनि विवाद भने टुंग्याउन सकेको छैन् । साइड वार्कसका सञ्चालक सम्झौतानुसार अझै सात वर्षसम्म व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै विवाद निकालिरहेका छन् । सञ्चालक गुरुङ महानगरसँग विवाद समधान नभए अदालत जाने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
‘सम्झौतामा अझै सात वर्ष चलाउन पाउनुपर्ने उल्लेख छ,’ साइड वार्कसका सञ्चालक गुरुङले भने, ‘मलाई कुनै खबर नगरी भत्काइयो । यो मलाई स्विर्काय छैन् ।

मेरा कुरा सम्बोधन नभएसम्म धरहरा पुनर्निर्माणको काम हुन दिइने छैन् ।’ सम्झौता जिवित रहेकाले पालन गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । महानगरले भने भूकम्प गएसँगै सम्झौता खारेज भएको जनाएको छ । तर, सम्झौतामा भने कम्पनीले सम्झौता विपरित काम गरेको खण्डमा महिना दिनअघि सूचना दिएर हटाउन सक्ने प्रक्रिया उल्लेख भएपनि महानगरले त्यसो गरेको छैन्।

के भन्छ महानगर ?
महानगरपालिका भने सामान्य विवादले फरक नपर्ने बताउँछ । रानीपोखरी, काष्ठमण्डप र धरहरामा आएका पछिल्लो विवाद ठूलो नभएका महानगरको भनाई छ ।

‘काम गर्ने सिलसिलामा सामान्य विवाद र असन्तुष्टी आउँछ नै,’ महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ‘ती विवाद आउँदैमा काम अड्किने हुँदैन् ।’ काम शुरु गर्नुचाँही पहिलो कुरा रहेकाले सबै सम्पदा पुनर्निर्माणको काम शुरुवात भएकाले विवादले नरोकिने उनले बताए । रानीपोखरीमा ठेकेदारले हालेको मुद्धा र स्थानीयले हालेको मुद्धा असन्तुष्टी मात्रै रहेको उनको भनाई छ । ठेकेदारलाई पनि रसिद अनुसार भुक्तानी गर्न महानगर तयार रहेको कार्कीले बताए।

यता काष्ठमण्डपको विषयमा भने ५१ सदस्यि बनाएर सबैलाई समेटेको महानगरले बतायो । ‘हामीले सबै स्थानीयलाई समेटेका छौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘अझै पनि छुटेका स्थानीयलाई समेट्ने प्रयास हाम्रो हुनेछ ।’
त्यसैगरी धरहराको विषयमा भने सरकारले टेण्डर गरेर काम अगाडि बढाउन लागेकाले महानगरमा विवाद आउँदा फरक नपर्ने उनको भनाई छ । धरहरा क्षेत्रका रहेका व्यवसायलाई हटाउने अधिकार महानगरलाई रहेकाले चित्ता नबुझेमा कानुनी उपचार खोज्ने सक्ने कार्कीको भनाई छ ।

प्रकाशित: ४ असार २०७५ ०३:०० सोमबार