भूकम्पमा परी काष्ठमण्डप भत्किएको तीन वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि चार समिति गठन भए । तर, पुनर्निर्माण सक्नु त परै जाओस्, सुरु पनि हुन सकेन । बरु, उल्टै विवाद सिर्जना भयो । विवादको विषय थियो– सरकारी मापदण्ड, मौलिकता र पुनर्निर्माण सामग्री । पुनर्निर्माण विवादले स्थानीय सडकसम्म आउन बाध्य भए । काष्ठमण्डप विवादै विवादको जालोमा फसिह्यो।

समितिले सहजीकरण गर्न नसक्दा तीन वर्षसम्म पनि भूकम्पमा ढलेको काष्ठमण्डप ठडिन सकेन । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि बिहीबार प्रदेश नम्बर ३ का सांसद राजेश शाक्यको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ, जुन चौथो समिति हो । सबैको चित्त बुझाएर तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने समितिको लक्ष्य छ ।
सोही समितिले बिहीबार काष्ठमण्डप छेउमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुनै पनि हालतमा काम नरोकिने जनाएको छ । समितिले ३१ गतेदेखि काम थाल्ने र साढे तीन वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ।

समिति अध्यक्ष राजेश शाक्यले कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बताए । ‘अब पनि कुनै पक्षले विवाद सिर्जना गरेर सम्पदा पुनर्निर्माणमा अवरोध खडा गर्छ भने त्यसले हामी सबैलाई गिज्याउँछ,’ उनले भने, ‘मौलिकता र स्थानीयको कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम सुरु हुन्छ।’उनका अनुसार सबैभन्दा निर्माण साम्रगी जुटाएर काम थालिने छ । समितिले अगराखको काठ, परापूर्वकालमा प्रयोग हुने चाइनिज इँटा, क्रंक्रिटलगायत सामग्री जुटाउने कार्य थालेको जनाएको छ । ‘विवाद मात्रै सिर्जना गरेर हुन्न,’ उनले भने, ‘सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर चित्त बुझाएर काम सुरु हुन्छ, यसलाई स्थानीयले समर्थन गरेर साथ दिनुपर्छ।’

काष्ठमण्डप ढलेको तीन वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि चार समिति बने । यी समितिले पुनर्निर्माण सक्नु त परै जाओस्, काम सुरुसम्म गर्न सकेनन्।
 

यसअघि गठन भएका तीन समितिले सम्पदाको मर्म नबुझेका कारण त्यसको विरोध भएको स्थानीय बताउँछन् । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको लागि बनेको सबैभन्दा पहिलो समिति पूर्व उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो । दोस्रो समितिको नेतृत्व वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले लिएका थिए भने तेस्रो समिति स्थानीयले खडा गरेका थिए।

तर, यी कुनै पनि समितिले काष्ठमण्डपको काम थाल्न सकेनन् । यी समितिले पुनर्निर्माण गर्दा मौलिकता, पुरानो शैली र इन्जिनियरिङ पक्षलाई समान रूपमा जोडन सकेनन् ।स्थानीय अगुवा तथा इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम शाक्यले सबैलाई समेट्न नसकेकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण विवादमा पर्दै आएको बताए।

‘यसपालि पनि स्थानीयलाई सहभागी नगराई समिति गठन गरिएको छ, पहिले पनि त्यस्तै भएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले यसको अवरोध गर्न खोजेका छैनौं, मात्रै मौलिकता र पुरानो शैली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले स्थानीय तहले नै काष्ठमण्डप बनाउन सक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्ने बताए । ‘सबैतिर स्थानीय तहले नै सम्पदा पुनर्निर्माणको काम थालेका छन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरले पनि स्थानीयलाई समेटेर पुनर्निर्माण थालेको भए आजसम्म धेरै काम भइसक्थ्यो । तर, महानगरले आटै गरेन।’

समितिले जनस्तरबाटै काम हुनुपर्ने माग राख्दै पुनर्निर्माण सुरु गर्न लागेको हो । आवश्यक सहयोगको लागि महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षता एउटा निर्देशन समिति पनि गठन गरिएको छ । पुनर्निर्माणको लागि वरपर रहेका भग्नावशेष हटाउने र काठहरू पन्छाउने काम नयाँ समितिले थालेको छ । पुरानो स्थानमा भएका काठ जाँच गरेर मात्रै पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने समितिले जनाएको छ।

त्यस्तै, सम्पदाको मौलिकता र पुरानो शैली हेर्नको लागि आर्किटेक्ट शुदर्शन तिवारी, सम्पदाविद् कोषप्रसाद आचार्य, दुराम युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डा. रविन वलिङ्घमलगायतको विज्ञ टोली पनि बनाइएको समिति सचिव गौतम डंगोलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो समितिले काम गरेरै छाड्छ, त्यसैले पनि विज्ञ टोली समावेश गरेका छौं, हामीले सबैको चित्त बुझाए काष्ठमण्डपलाई ठड्याउँछौं ।’ उनका अनुसार काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको लागत इस्टिमेट गर्न बाँकी छ।

यसअघिका समितिले महानगर, प्राधिकरण, विभाग र अभियानले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । महानगरका मेयर शाक्यले भने सम्झौता भंग नगरी आफैँ बनाउने मौखिक निर्णय गरेका थिए । तर, महानगरले पनि बीचमा हात झिकेको थिायो । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत छ, काष्ठमण्डप । कल्पवृक्षको एउटै रूखको काठबाट काष्ठमण्डप बनेको मानिन्छ । यही काष्ठमण्डप सत्तलको नामबाट काठमाडौंको नाम राखेको मानिन्छ ।

२०७२ वैशाख १२ मा गएको महाभूकम्पले काष्ठमण्डप ढालेको थियो । त्यसपछि पुरातत्व विभाग र बेलायतको स्टिरलिङ विश्वविद्यालयले दोस्रो पटक गरेको अनुसन्धानले काष्ठमण्डप सातौं शताब्दीमा बनेको पुष्टि गरेको छ । यसअघि काष्ठमण्डप १२ औँ शताब्दीमा बनेको मानिन्थ्याे।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ ०६:५९ शुक्रबार