– गत चैत ७ गते बेलुकीपख सुन्धारास्थित शालिमार होटल रहेको भवनमा आगलागी भयो । दमकल र सुरक्षाकर्मीको टोली आएर आगो नियन्त्रणमा लिए।
–गत फागुन १४ गते पुतलीसडकस्थित सेयर मार्केट भवनमा बिहानै आगो लाग्यो। दमकल प्रयोग गरेर आगो नियन्त्रणमा लिइयो । तर, घरैघरै जोडिएको स्थानमा आगलागी भएकाले दमकल प्रयोग गर्न धेरै अप्ठेरो भयो।
–फागुन ५ गते लगनस्थित एक घरमा आगलागी हुँदा जीवनकाजी श्रेष्ठको जलेर मृत्यु भयो । बिहान ४ बजेतिर लागेको आगो नियन्त्रण गर्न पाँच दमकल प्रयोग गरिँदा पनि निक्कै हम्मेहम्मे परेको थियो । ललितपुर र भक्तपुरबाट समेत दमकल मगाएर साढे ७ बजे आगो नियन्त्रणमा लिइयो ।
यी त काठमाडौंमा भएका केही आगलागीका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । उपत्यकामा मध्यम खालका आगलागी दैनिकजसो नै भइरहेका हुन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै वार्षिक दुई सय ५० भन्दा बढी आगलागीका घटना हुने गरेको जुद्ध वारुणयन्त्र कार्यालयका प्रमुख बद्रीमान नगरकोटी बताउँछन् । यस्ता घटनामा साँघुरो गल्ली, सडकका खाल्डाखुल्डी र ट्राफिक जामको बाहना बनाउँदै दमकल ढिलो पुग्ने गर्छ । दमकल सेवाको फोन नम्बर १०१ मा फोन आउनुको सट्टा प्रहरीलाई फोन जाने र त्यहाँबाट दमकलमा खबर आउँदा पनि ढिलो हुने गरेको नगरकोटीको दाबी छ ।
उसो त उपत्यकामा आगलागीका ठूला घटना भएमा भने नियन्त्रण गर्नै कठिन पर्ने देखिन्छ । उपत्यकामा पर्याप्त दमकल नभएकाले ठूलो आगो लागिहाले समस्या हुने देखिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका जुद्ध वारुणयन्त्र कार्यालयसँग चारवटा दमकल छन् । ललितपुर महानगरपालिकासँग दुईवटा र भक्तपुरसँग एउटा दमकल छ।
उपत्यकामा आगलागीका ठूला घटना भएमा तीन जिल्लाका सात वटा दमकलले मात्रै आगो नियन्त्रण लिन कठिन हुने देखिन्छ । दमकलको संख्या पनि कम र दमकल ढिलो पुग्ने कारणले ठूला आगलागीका बेला कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने समस्या देखिएको हो।
सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर देशमै दमकलको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिकासहित सात सय ५३ स्थानीय तहमा ७१ वटा मात्रै दमकल रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको विपद् तथा अग्नि नियन्त्रण शाखाको तथ्यांक छ।
सामान्यतया विमानस्थल क्षेत्रभित्र जहाज दुर्घटना भए दुई मिनेट र सहरी क्षेत्रमा खबर पाएलगत्तै १० देखि १५ मिनेटभित्र दमकल पुगिसक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । तर, नेपालमा यसको कार्यान्वयन भएको छैन । जसले गर्दा आगलागीमा क्षतिसमेत बढी हुने गर्छ।
यहाँ आगलागी नियन्त्रणमा खटिने दक्ष कर्मचारीको पनि अभाव छ । तीन जिल्लामा गरेर अग्नि नियन्त्रणमा खटिने चालक र कार्यालय सहयोगीसहित ५१ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये अग्नि नियन्त्रणको जानकारी भएका त झनै कम छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका, जुद्ध वारुणयन्त्र कार्यालय काठमाडौंका पूर्वप्रमुख तथा हाल महानगरको विपत् व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत किशोरकुमार भट्टराईका अनुसार आगो नियन्त्रणको ज्ञान भएका सात जना मात्रै कर्मचारी छन्।
‘उपत्यकामा ठूला आगलागी भएमा नियन्त्रण एकदमै कठिन देखिन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘ठूला आगलागी भयमुक्त बनाउने हो भने अत्याधुनिक प्रविधि जडित ३० वटा दमकल आवश्यक देखिन्छ ।’ उनका अनुसार दक्ष कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिलेका कर्मचारी काम गर्दै सिक्ने खालका छन्।
‘अरुको सम्पत्ति जलाएर सिक्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अग्नि नियन्त्रक तालिम पाएको हुनुपर्छ ।’ तालिम प्राप्त अग्नि नियन्त्रक र कलकारखाना, घर, अपार्टमेन्टमा हुने आगलागीका प्रकृति अनुसार प्रविधिमा आधारित छुट्टाछुट्टै दमकलको व्यवस्था गर्न सकेमा उपत्यकामा ठूला आगलागी समयमै नियन्त्रण आउने र कम क्षति हुने अनुमान उनको छ।
अहिलेका दमकलले धमाधम बनिरहेका गगनचुम्बी भवनमा आगलागी भए नियन्त्रण गर्ने क्षमता छैन। भट्टराईका अनुसार करिब एक सय फिट (८ तला) भन्दा अग्लो भवनमा आगलागी भएमा नियन्त्रण गर्ने उपकरण छैनन्।
सरकारी तथ्यांक अनुसार उपत्यकामा बनेका झन्डै ५० अपार्टमेन्ट छन् । महानगरसँग अग्ला भवनमा हुने आगलागी नियन्त्रणका लागि ३० मिटर क्षमताको टावर ल्याडर छ । त्यसले आठ तलासम्मका अग्ला भवनमा पानी पुर्याउन सक्छ। त्यस्तो ल्याडर पनि एउटा मात्रै छ । त्यो ल्याडर बिग्रिएको खण्डमा अर्को विकल्प नरहेको भट्टराईले जानकारी दिए।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले विपद् व्यवस्थापनका लागि हरेक नगरपालिकाले दमकल खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, उपत्यकाभित्रकै कुनै नगरपालिकाले पनि दमकल खरिद गरेका छैनन् । जसले गर्दा उपत्यकाको जुनै ठाउँमा आगलागी हुँदा पनि न्युरोडबाटै दमकल जानुपर्ने अवस्था छ । यसरी टाढाबाट दमकल जानुपर्दा आगलागीले ठूलो रूप लिएर क्षति बढ्ने गरेको भट्टराईले बताए । यति हुँदा पनि स्थानीय तहहरू दमकल व्यवस्था गरेर सेवा दिन तयार देखिँदैनन्।
दमकल खरिदका लागि मन्त्रालयको ९० प्रतिशत अनुदान रकममा १० प्रतिशत नगरपालिकाले थप गरेर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । दमकल खरिद गरेर त्यसलाई तयारी अवस्थामा राख्न ६ जना कर्मचारी आवश्यक हुन्छ। तसर्थ व्यवस्थापन गर्न खर्चिलो हुने भन्दै नगरपालिकाले दमकलको व्यवस्था गर्न पछि हट्ने गरेको मन्त्रालयको भनाई छ।
‘दमकल व्यवस्था लगानी हो, खर्च होइन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘आगलागी भएर ठूलो जनधनको क्षति हुने तर नगरपालिकाले दमकल व्यवस्थापन गर्दाचाहिँ खर्च हुने भनेर कहाँ भयो र ?’ उनका अनुसार दमकल सेवालाई स्थानीय तहदेखि सरकारसम्मले बुझ्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा अहिले भइरहेका आगलागीमा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार वर्षेनीमा मुलुकभर एक हजार पाँच सय हाराहारीमा आगलागी हुने गरेको छ । यसरी आगलागी हुँदा ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ।
दमकललाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी स्तरबाटै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुको साथै आगो नियन्त्रण संयन्त्रको छुट्टै छाता संस्था बनाउनुपर्ने भट्टराई बनाउँछन् । जसले गर्दा आगलागीका बेला कहाँको दमकल पठाउने, कतिवटा पठाउने, दमकल ढिला पुगेका किन ढिलो पुग्यो भनेर कारण खोज्न सजिलो हुन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया पनि दमकलको संख्या कम रहेकोमा चिन्तित भएको बताउँछन् । ‘दमकलको संख्या बढाउन आवश्यक छ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘त्यसको निम्ति हामीले तीन÷चार वर्ष पहिलेदेखि नै छलफल गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार नयाँ कार्यविधि बनाएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वयमा दमकल चलाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ। यो प्रस्ताव स्वीकृति भएको खण्डमा दमकलको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्छ भने त्यसको सञ्चालन प्रहरीले गर्छ। यसो गर्न सकेमा दमकल पनि पर्याप्त हुने र आगलागी हुँदा दमकल प्रयोग गर्न पनि सहज हुने उनको दाबी छ।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७५ ०७:०६ सोमबार
