अहिले हाम्रो देशमा राजनीतिक र आ¨थक धेरै इस्युहरु उठिरहेका छन् । देशलाई सात प्रदेशमा बाँडिएको छ । हरेक प्रदेशका जनताको आर्थिक महत्वकांक्षा बढिरहेको छ र सबैलाई चासो छ, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले कसरी अर्थतन्त्रको व्यवस्था गर्ला !

देश भनेको सामाजिक र आर्थिक पक्ष मात्र होइन । यहाँ समाज गहिरो गरी जोडिएको छ । त्यसैले सामाजिक विषयमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । कहीँ यस्तो नहोस्, विकास र राजनीतिमा अगाडि बढ्दाबढ्दै हाम्रो आफ्नै समाज भने भताभुङ्ग नहोस् । त्यसैले पनि कैयौँ नवविकसित मुलुकले ‘आफ्नोपन सहितको विकास’को अवधारणा विकसित गरिरहेका छन् ।

अहिले भेडा प्रवृत्ति बैंक, स्कुल, कलेज, मिडिया, अपार्टमेन्ट, डिर्पाटमेन्टल स्टोर, मेडिकल कलेजदेखि एयर लाइन्ससम्म छ । व्यवसाय खोल्नु पर्छ तर व्यवसाय खोल्ने व्यक्तिले अरुभन्दा सशक्त र पृथक सेवा र सुविधा दिन  सक्नुपर्छ ।

आफ्नोपन सहितको विकासको अवधारणामा हामी पस्न थाल्यौँ भने नेपाली समाजको सबैभन्दा ध्यान दिने पक्ष भनेको ‘भेडा विकास’ नै हो । भेडा विकास भन्नाले एउटाले कुनै उद्यम ग¥यो र सफल भयो भने सबै जना त्यही उद्यमका लागि उद्यत हुन्छन् । त्यसबाहेक अरु केही सोच्न सक्तैनन् । ‘भेडा विकास’को अर्को प्रवृत्ति पनि छ– ‘मुसा प्रवृत्ति’ । जसमा कम्पनी डुब्दै जाँदा सबैले त्यो उद्यम छाडेर टाप कस्छन् अनि पूरै उद्यम भताभुङ्ग हुन्छ ।

हाम्रो समाजमा जानेर वा नजानेर अर्काको नक्कल गर्ने चलन छ । अरुले गरेको काम मैले पनि किन नगर्ने भन्ने सोच छ । सरकारी निकायले पनि चाहेजति संघसंस्था खोल्ने अनुमति दिन्छ । जसका कारण जनताले पाउनुपर्ने स्तरीय वस्तु र उचित सेवा पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि, २०÷२५ वर्षअघि नेपाली गलैँचा विश्वप्रसिद्ध थियो । त्यसपछि त सबैले आफूसँग भएको पुँजीले गलैँचा कारखाना खोल्ने, काम गर्न सजिलो रहेछ भनेर चलाउने अनि हुँदाहुँदा सरकारी जागिरबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति पनि गलैँचा कारखाना खोल्न थाले । यसो हुँदा निर्यात हुने गलैँचाको स्तरमा ह्रास हुन थाल्यो । बिस्तारै व्यवसाय बन्दजस्तै हुन थाल्यो ।

यो भेडा प्रवृत्तिको नमूना हो । अहिले यस किसिमको भेडा प्रवृत्ति बैंक, स्कुल, कलेज, मिडिया, अपार्टमेन्ट, डिर्पाटमेन्टल स्टोर, मेडिकल कलेजदेखि एयर लाइन्ससम्म छ । व्यवसाय खोल्नु पर्छ तर व्यवसाय खोल्ने व्यक्तिले अरुभन्दा सशक्त र पृथक् सेवा र सुविधा दिन  सक्नुपर्छ । अनि मात्र त्यस व्यवसायमा दिगोपन हुन्छ ।

हरेक व्यवसायलाई सरकारी तवरले सरकारले समय–समयमा उचित अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । न्यूनतम आवश्यकता, सेवा र सुविधा दिएको नपाइए सरकारी निकायले नियम, कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा कम्तीमा पनि वर्षको दुई पटक परीक्षण÷निरीक्षण गर्नुपर्छ ।

हालै म एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा विराटनगर गएकी थिएँ । जाँदा खासै समस्या परेन तर फर्कंदा पनि प्लेन डिलेमाथि डिले हुँदा ६ घण्टाभन्दा बढी समय बर्बाद हुन पुग्यो । प्लेन को चढ्छ ? सबैभन्दा व्यस्त मान्छे । त्यस ढिलाइका कारण सबैभन्दा बढी हानि कसलाई पुग्छ ? प्लेन चढ्ने व्यक्ति । होइन र ? प्लेन डिले हुँदा हुने सास्ती, हुने समयको बर्बादी र पुग्ने आर्थिक नोक्सानीको हिसाब किताब त कसैले पनि गर्दैन । यसको अर्थ, हामी हाम्रा सेवाग्राहीको समयलाई महŒव दिँदैनौँ । यसको अर्थ, हामी अन्यप्रति संवेदनशील छैनौँ । अर्थात्, हामी व्यवसाय त गरिरहेका छौँ तर बिना जिम्मेवारीको व्यवसाय गरिरहेका छौँ ।

सबैभन्दा उदेक चाहिँ एयरपोर्टमा भएको एउटै क्याफ्टेरिया पनि गतिलो थिएन । त्यहाँ पाइने सीमित चिजबिज पनि अनावश्यक रुपमा महँगो देखियो । त्यहाँको वातावरण धुम्म परेकाले र भिड पनि अत्यधिक भएकाले हुनसक्छ, श्वास फेर्नै गाह्रोजस्तो महसुस भयो मलाई । सरकारले एयरपोर्ट र विश्राम गर्ने ठाउँ त बनाउँछ तर त्यसको स्तरोन्नति गर्ने, मानिसलाई बस्न सहज वातावरणयुक्त ठाउँ बनाउनेतर्फ ध्यान दिँदैन । वर्षौंअघि बनेका संरचनाबाहेक त्यसमा कुनै सेवा÷सुविधा थप्नेतिर त कसैको ध्यानै गएको देखिदैन । काठमाडौँको आन्तरिक टर्मिनलमा त ३० रुपैयाँ पर्ने चियालाई पनि तीन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता देखेर उदेक लाग्छ । मानौँ कि ग्राहकहरू आफूसँग भएको पैसा लुटाउन त्यहाँ पुगेका हुन् !

विश्राम स्थलमा खाएका चक्लेटका कागजदेखि टिस्यू पेपर र अन्य विभिन्न किसिमका फोहोर असरल्ल देखिन्छन् । मानौँ कि त्यहाँ काम गर्ने सफाइ मजदुरले दिनमा एक चोटि सफा गरेपछि सबै जिम्मेवारी सकिन्छ । त्यसो त यस्ता चिजबिजलाई जहाँ पायो त्यहीँ फ्याँक्नु हुँदैन भनेर यात्रुहरूलाई सिकाउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था पनि नभएको होइन, यहाँका यात्रुहरूमा समेत चेतनाको अभाव प्रशस्त छ तर यसको अर्थ जस्तो फोहोर छ, त्यस्तै रहन दिनु पनि त भएन !

प्लेन डिले हुने उही पुरानो रटान अहिले पनि उस्तै छ । मौसमको खराबी, प्लेनमा मुसा आदि सधैँको जाडो–गर्मीमा यिनै समस्या देखिन्छन् । डिले हुने हो भने अगाडि नै खबर गर्ने बानी भए कति सहज हुन्थ्यो !

काठमाडौँबाट विराटनगर जाने प्लेनमा चढ्दै गर्दा केही बूढाबूढी पनि देखिए । विमान परिचारिकाहरू बूढाबूढीलाई सहयोग गर्न तत्पर देखिएन । यस्तो त सायद कहीँ कतै पनि हुँदैन होला । सामान राख्न सघाउनेदेखि उनीहरूले चाहेका सूचना दिनसमेत झर्को फर्को गर्ने कामदार देखेर उदेक लाग्थ्यो । अझ एउटा विमान ओराल्ने र त्यसमा यात्रु चढाइ हाल्ने प्रवृत्तिका कारण अघिल्लो यात्रुले गरेका फोहोरसमेत सफा नगरेको देख्दा चाहिँ विमान कम्पनीहरूले सेवाग्राहीलाई भेडाभन्दा राम्रो व्यवहार नगरेको हो कि जस्तो चित्त दुख्यो मलाई ।

यस्ता कुरामा सबैभन्दा बढी चासो कसले लिनुपर्छ ? अवश्य पनि विमान कम्पनी सञ्चालकले, होइन र ? तर उनीहरू पनि यस कार्यमा चुकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बेलामौकामा निजी विमान कम्पनीका यस किसिमका हेलचेक्र्याइँलाई छड्के गर्न आवश्यक छ । सरकारले हवाई यात्रीलाई उचित सेवा प्रदान गरिएको छ छैन, फ्लाइट समयमै चलिरहेको छ छैन भन्ने कुराको खैरखबर लिनुपर्छ भने बेलामौकामा त्यस्ता विमान कम्पनीलाई सचेत पनि गराउनुपर्छ ।

प्लेन डिले हुने उही पुरानो रटान अहिले पनि उस्तै छ । मौसमको खराबी, प्लेनमा मुसा आदि सधैँको जाडो–गर्मीमा यिनै समस्या देखिन्छन् । डिले हुने हो भने अगाडि नै खबर गर्ने बानी भए कति सहज हुन्थ्यो ! त्यस्तो भए एयरपोर्टमा भिड बढाउनु पर्दैनथ्यो, उकुसमुकुसमा परिदैनथ्यो । कतिपयले त अगाडि नै खबर पाए अन्य काम सकेर आउँथे होलान् ।

हवाई यातायात, होटल, हस्पिटल यी सबै ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि खोलिएका हुन् तर यी सबैको व्यवहार भने खाए खा नखाए घिचजस्तो देखिन्छ । जबसम्म हामीले सेवा भावले व्यवसाय चलाउँदैनौँ, त्यो कम्पनी, त्यो देश, त्यो व्यवसायले गुणात्मक फड्को मार्न सक्तैन । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग दरिन र दाँजिन पाउँदैन । त्यसो नहुञ्जेल हामीले देशको विकासको जतिसुकै ठूला डिङ हाँके पनि बोक्रे विकास मात्र हुन्छ । barsha.sharma17@gmail.com

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७४ १२:०४ बुधबार