–ठेक्का सम्झौताअनुसार बूढानीलकण्ठस्थित विष्णुमतीमा बन्ने १८ मिटरको पक्की पुल गत असार १० गतेभित्र बनिसक्नुपर्ने थियो । अन्तिम मितिसम्म ठेकेदारले जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरे । अवरोधविनै ठेकेदारले आलटाल गरेर म्याद गुजार्दा समेत सरकारले भने कम्पनीलाई जरिवाना नगरी म्याद थप गर्न लागेको छ।
–सम्झौताअनुसार काम भएको भए यस बेलासम्म काठमाडौंको बिजुली बजारमा ५० मिटरका दुईवटा ‘आर्क ब्रिज’ निर्माण भइसकेका हुन्थे । सडक विभागले खानेपानी तथा विद्युतीय ‘युटिलिटिज’को व्यवस्थापन नगरिदिँदा निर्धारित समयमा पुल निर्माण हुन सकेको छैन । ठेकेदारले बारम्बार अनेक बहानाबाजी गरेर ढिलासुस्ती गरे पनि सरकारले भने म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
– राजधानीकै तीनकुनेस्थित ८५ मिटरको ‘आर्क ब्रिज’ आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिइएको छ । तर, ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने लगभग निश्चित छ । हालसम्म पुलको प्रगति २० प्रतिशत मात्रै छ।
राजधानीका यी पुल ठेकेदारको लापरबाही र सरकारी निकायले अवरोध हटाउन पहल नगर्दा समयमै सम्पन्न हुन नसकिरहेका आयोजनाका उदाहरण हुन् । यी मात्र होइन, उपत्यकामा सुरु भएका धेरै विकास आयोजना ठेकेदारको लापरबाही र सरकारी निकायको ढिलासुस्तीका कारण पछि धकेलिइरहेका छन्।
उपत्यकाका व्यस्त स्थानकै पुल निर्माण पछि धकेलिँदा सर्वसाधारण र सवारी चालकले सास्ती भोगिरहेका छन् । निर्धारित समयमा पुल निर्माण नगर्ने ठेकेदारलाई भने सडक विभागले म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नियमअनुसार निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्छ । विभागले भने कारबाहीको साटो ठेकेदारलाई पुरस्कृत गर्न लागेको हो।
उपत्यकामा सडक विस्तारपछि साँघुरिएका पुललाई फराकिला बनाउने योजनाअन्तर्गत सरकारले यी पुल निर्माण अघि बढाएको थियो । ‘निर्धारित समयमा पुल निर्माण सम्पन्न नभएपछि फेरि म्याद थप प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने, ‘भूकम्प र नाकाबन्दीकै कारण ठेकेदार कम्पनीलाई म्याद थप गर्न सिफारिस गरेका हौँ ।’
उनका अनुसार बूढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन विष्णुमती पुलमा कुनै अवरोध नभए पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण ढिलासुस्ती भएको हो । यो पुल निर्माणका लागि आयोजना र ठेकेदार कम्पनी रोशन÷प्रेरा जेभीसँग २०७२ असोज १७ गते सम्झौता भएको थियो । आयोजनाका अनुसार ठेकेदारले बारम्बार म्याद थप गर्न ताकेता गरिरहेका छन्।
कुल १३ करोड १३ लाख रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको बिजुली बजार पुलको ठेक्का भने जेई कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएको छ । ५० मिटर लम्बाइ र १२ मिटर चौडाइ हुने पुलको निर्माण गति एकदमै सुस्त छ । बिजुली बजारमा पहिले नै सञ्चालनमा रहेको पुलको दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ पुल निर्माण गर्ने योजनाअनुसार निर्माण सुरु गरिएको हो।
तीनकुनेमा बन्ने बाग्मती पुलको ठेक्का भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । उत्तरतर्फ ८५ मिटर र दक्षिणतर्फ ८५ मिटरका दुईवटा पुल निर्माण अघि बढाइएको भए पनि त्यसको गति एकदमै सुस्त छ । यसको लागत २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
दुवै पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले नै डिजाइन समेत तयार पार्नुपर्छ । दुवै कम्पनीले पुलको डिजाइन तयार पार्न ढिलो गरेकाले लक्ष्यअनुसार निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशक शिवहरि सापकोटा तीनकुनेमा निर्माणाधीन बाग्मती पुल र बूढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन विष्णुमती पुल ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण निर्माण सुस्त भएको बताउँछन्।
‘ठेकेदारले अनेक बहानाबाजी गरेर आलटाल गरिरहेका छन्, त्यसैले निर्धारित समयमा पुल निर्माण हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले म्याद थप गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि नगरेसम्म म्याद थपको सिफारिस गर्दिनँ ।’
सापकोटाका अनुसार बिजुली बजारमा निर्माणाधीन धोबिखोला पुल सडक विभागले समयमै ‘साइट क्लिअर’ नगरिदिँदा ढिलो भएको हो । धोबिखोलामा खानेपानी र विद्युतीय ‘युटिलिटिज’को उचित व्यवस्थापन नहुँदा पुल निर्माणमा बाधा पुगेको आयोजनाको दाबी छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन– ०६३ अनुसार समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । सडक विभागले भने त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । ऐनअनुसार ठेकेदार कम्पनीका कारण समयमै तोकिएको काम सम्पन्न गर्न नसके ढिलाइ भएको दिनको गणना गरेर ०.०५ प्रतिशत हर्जना तिराउन सक्ने प्रावधान छ।
प्रकाशित: ५ माघ २०७४ ०४:३३ शुक्रबार
