उपत्यकाभित्र सडक विस्तारमा सरकारी निकायले नै अवरोध गरिरहेको पाइएको छ।  

सडक फराकिलो पार्ने कार्यमा विभिन्न सरकारी निकायले नै अवरोध सिर्जना गरेको पाइएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) लगायतले अवरोध नहटाउँदा उपत्यकाको सडक विस्तार सुस्त भएको छ । 

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले अघि बढाएका १० वटा सडक खण्डमा यी सरकारी निकायले अवरोध हटाउन सहयोग गरेका छैनन्। आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्वविजयलाल श्रेष्ठ पाइलापिच्छेको रोकावटले विस्तारले गति लिन नसकेको बताउँछन् । ‘जताततै अवरोध नै अवरोधले सडक विस्तार अघि बढ्न नपाएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबीच नै समन्वय अभाव छ।’

आयोजनाका अनुसार प्राधिकरणले साँधसीमा कायम नगराइदिने, विद्युत् प्राधिकरणले पोल नहटाउने, टेलिकमले एक्सचेन्ज नहटाइदिने, वन कार्यालयले रूख काट्न नदिने तथा महानगरपालिकाले स्ट्रिट लाइटका पोल नहटाउने गर्दा सडक विस्तारमा अवरोध देखिएको हो । 

आयोजनाका अनुसार प्राधिकरणले साँधसीमा कायम नगराइदिने, विद्युत् प्राधिकरणले पोल नहटाउने, टेलिकमले एक्सचेन्ज नहटाइदिने, वन कार्यालयले रूख काट्न नदिने तथा महानगरपालिकाले स्ट्रिट लाइटका पोल नहटाउने गर्दा सडक विस्तारमा अवरोध देखिएको हो । 

आयोजनाले तयार पारेको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को प्रगति विवरणअनुसार करिब साढे १२ किलोमिटरको त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत मात्र छ । ०७२ असार ३१ गतेको ठेक्का सम्झौताअनुसार यो सडकखण्डको विस्तार यही पुस मसान्त (आइतबार)सम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । दुई वर्षभन्दा बढी सय बितिसक्दा पनि सडक विस्तारको एकतिहाइ मात्र काम सकिएको हो । 

यो सडकखण्ड विस्तार ढिलो हुनुमा प्राधिकरणले सडकको साँधसिमाना कायम गर्नु नसक्नु र पाँच सय ७५ वटा घर–टहरा एवं पर्खाल हटाउन नसक्नु मुख्य अवरोधका रूपमा रहेको छ । यसैगरी, यही क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हटाइदिनुपर्ने एक सय ७२ वटा पोल हटाएको छैन भने नेपाल टेलिकमले हटाइदिनुपर्ने १५ वटा टेलिफोन ‘म्यान होल’ हटाइदिएको छैन । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाइदिनुपर्ने २२ वटा ‘स्ट्रिटलाइट’ हटाइदिएको छैन भने जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले एक सय २८ वटा रूख काटिदिएको छैन । यसै क्षेत्रमा केयुकेएलले हटाउनुपर्ने एउटा खानेपानी ट्यांकी पनि हटाइदिएको छैन । 

अन्य सरकारी निकाय मात्र होइन, सर्वाेच्च अदालतले समयमै फैसला नगर्दा लामो समय सडकबारे विवाद कायमै रह्यो । पछिल्लो समय सडक विस्तारबारे मुद्दाको फैसला आए पनि पूर्णपाठ आउन ढिलो हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन । 

त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकामा विस्तारका लागि ठेक्का लागेका १० वटै सडकखण्ड र तीनवटा पुलमा सरकारी निकायकै समेत अवरोध देखिएको छ। 

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रदीपकुमार श्रेष्ठ अवरोध नहटेसम्म सडक विस्तार अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सडकको रेखांकन नहुँदै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ उनले भने, ‘सबै विवाद सल्टेपछि मात्रै ठेक्का अघि बढाउँदा मात्र समयमै काम हुन सक्छ ।’ 

उनी स्थानीयवासीको अवरोधले हरेक स्थानमा विस्तार प्रभावित हुने गरेको बताउँछन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंका निर्देशक दीघार्यु श्रेष्ठले भने सडकबीच रहेका विद्युतीय पोल हटाउने काम भइरहेको बताए । ‘एकैचोटि ठूलो संख्यामा पोल हटाउन बजेट अभाव छ,’ उनले भने, ‘सडक पेटी नबसेसम्म पोल सार्न मिल्दैन, ११ हजार भोल्टेजको तार जथाभावी राख्न समेत मिल्दैन।’ 

विद्युत् प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर सडकको मध्यभागका पोल हटाउने काम गरिरहेको उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले घर–टहरा र पर्खाल हटाउन समस्या भएको स्विकार्छन्। ‘लामो समय सडकको मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रह्यो,’ उनले भने, ‘केही समयअघि फैसला भए पनि अझैसम्म पूर्णपाठ आएको छैन।’ 

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार  एक सय ११ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ४१ किलोमिटर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

ठेकेदारलाई ताकेता

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डको समयमै निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोजना प्रमुख दीपक केसीले ठेकेदार कम्पनी बज्र गुरुङ÷बिरुवा÷सिएम जेभी, शर्मा÷शैलुङ÷कान्छाराम जेभी, लुम्बिनी÷शैलुङ÷साप जेभीलाई आइतबार पत्र लेख्दै तोकेता गरेका हुन् । 

ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा आलटाल गरेको, खाली भएका तथा अवरोधरहित स्थानमा तीव्र गतिमा कार्य गर्न पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा अनुरोध गर्दा समेत प्रगति हासिल गर्न नसकेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ । ‘जेभीले पटक–पटक निर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा नउतार्ने गरेको देखिन्छ,’ पत्रमा लेखिएको छ । आयोजनाले सात दिनभित्रै जेभीलाई आधिकारिक कार्य प्रगतिसहित प्रतिनिधि पठाउन निर्देशन दिएको छ । 

ठेक्का लगाउन हतारिने प्रवृत्तिका कारण नै समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला बताउँछन् । ‘हाम्रोमा ठेक्का गर्न हतार गरिन्छ, आयोजना सम्पन्न गर्न हतार नै गरिँदैन,’ उनले भने, ‘हचुवाकै भरमा ठेक्का लगाउँदा समस्या भएको हो ।’ सरकारले  नियमित अनुगमन र कारबाही नगर्दा आयोजनाहरू ढिलो हुने गरेको उनले बताए । 

यस्तो छ अवरोध 

प्रकाशित: १ माघ २०७४ ०४:४४ सोमबार