नेपालको पुरानो र प्रसिद्ध व्यापारिक घराना ज्योति गु्रपका अगुवा सदस्य हुन्, डा.रूप ज्योति । हिमाल आयरन, हिमाल अक्सिजन, भाजुरत्न फर्मा जस्ता कहलिएका ब्रान्डका सञ्चालक ज्योति पछिल्लो समय हस्पिटल सञ्चालनमा जोडदार रूपले आएका छन् । त्यस्तै औषधि उद्योगका लागि जग तयार गर्दैछन् । भारतको मुम्बई स्थित आइआइटीबाट केमिकल इन्जिनियरिङ्ग गरेका रुप ज्योति अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट पिएचडी हुन् । ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटलका अध्यक्ष एवं विपश्यना ध्यान केन्द्रका प्रशिक्षक रुप ज्योतिले नेपालको उदार अर्थतन्त्रको नियन्त्रणवादी नीतिको खुलेर टिप्पणी गरे । नागरिक परिवारका लागि विश्वमणि पोखरेलले ज्योतिसँग गरेको कुराकानी :
चाडबाड तथा नयाँ वर्ष पारेर उद्यमीहरुले नयाँ भेन्चर सुरू गर्छन्, त्यस्तो केही सोच्नुभएको छ ?
गर्नुपर्ने भेन्चरका लागि हामी चाड कुर्दैनौँ । अनुकूल परिस्थिति बनेपछि काम सुरू गर्छौं । एक दुईवटा भेन्चर पाइपलाइनमा छन् । खासगरी धेरै वर्षदेखि औषधि उद्योगबारे सोचेका हौँ तर विद्युतको आपूर्ति सहज नभएको अवस्थामा त्यो काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले अनुकूल अवस्था ठानेर अगाडि बढाउँदै छौँ ।
नेपालमा एक त स्तरीय औषधि उत्पादन हुँदैन, बाहिरबाट पनि मिति गुज्रेका वा गुज्रन लागेका आउँछन् । यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसरी भन्न मिल्दैन । जेनरलाईज गर्न मिल्दैन तर हामीले औषधि कारखाना स्थापना गरेर त्यसका उत्पादन बजारमा ल्याउँदा त्यस्ता गुनासा सुनिने छैनन् । हाम्रो समूहको प्रतिष्ठासँग यो जोडिएको हुनाले हामी गुणस्तरीय उत्पादन ल्याउने छौँ । असल प्रविधि र उपकरण राख्ने छौँ । हाम्रो कारखानाको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा आरएनडि (रिचर्स एन्ड डेभलपमेन्ट) तथा टेष्ट ल्याब हुनेछ । उत्पादित औषधिको गुणस्तर परीक्षण हुनेछ ।
हस्पिटल चलाउनेहरू मेडिकल कलेज खोल्न उत्साहित देखिन्छन् । तपाईंहरू भने औषधि उत्पादनमा तानिनु भयो नि ?
हामी दुइटा अस्पतालमा संलग्न छौँ । धापासीको ग्रान्डी अस्पतालमा हाम्रो संलग्नता छ । जमलको ग्रान्डी सिटीमा पनि । धापासीको ग्रान्डीमा सुरुवातमा मेरो धेरै संलग्नता थियो, करिब अढाई वर्ष यता संचालक समितिबाट बाहिर बसेको छु  । व्यवस्थापनबाट पछाडि हटेको छु । अहिले पनि त्यसमा अरुहरूको भन्दा ठूलो लगानी हाम्रो परिवारको छ । प्रत्यक्ष सञ्चालनबाट पछाडि हटेको मात्र हो । त्यहाँ  बैंकहरूबाट लगानी करिब १३८ करोडमा झरिसकेको छ तर ज्योति समूहको १४० करोडको हाराहारीमा लगानी छ । अन्य सेयर होल्डरको ६९ करोड मात्र छ ।
यता जमलमा ग्रान्डी सिटी अस्पताल खोल्नु भएको छ, के यो समानान्तरमा खोलिएको हो ?
समानान्तरमा होइन । ठूलो अस्पताललाई मद्दत गर्ने हिसाबले जमलमा खोलिएको हो । धापासी अस्पतालको पूरक अस्पतालको रुपमा यहाँ खोलिएको हो । किनभने मूल अस्पताल सहरभन्दा टाढा धापासीमा छ । बिरामीहरुलाई जानकारी गराउन, शुरु उपचार गर्न, मूल उपचार त्यहाँ गरेका बिरामीलाई फलोअप गर्न, थप परामर्श गर्न सहज होस् भनेर हामीले यहाँ क्लिनिक खोलेका थियौं । ल्याब, औषधि पसल, फिजियोथेरापी, रेडियोलोजी जस्ता कुरा यता खोलेका थियौं । पछि आएर कुरा अर्कै ढंगले विकसित भयो । त्यसपछि हामीले पूर्ण स्वामित्वमा यसलाई चलाउने योजना बनाउनु पर्यो । अब स्यानो तर कम्प्लिट अस्पतालकै रुपमा छ । हेर्दा सानो देखिए पनि लगानीका हिसाबले यो सानो छैन, सानो होइन । किनभने उपकरणहरूमा मात्र करिब ४० करोड रुपैयाँ लगानी छ । उपकरणबाहेक, ५०० स्लाइसको डुयल इनर्जी स्पेक्ट्रल सिटी स्क्यान करिब १५/१६ करोड रुपैयाँको छ । यो जत्तिको उच्च प्रविधिको सिटी स्क्यान नेपालमा अहिलेसम्म छैन । हरेक विभागमा हामीले उच्च प्रविधिका उपकरण राखेका छौँ । हामीकहाँ डिजिटल एक्स–रे छ, नेपालका कमै अस्पतालमा छ यस्तो प्रविधि । कोही कोही त कम्प्युटराइज्ड रेडियोग्राफीलाई डिजिटल एक्स–रे भनेर प्रचार गर्नेहरू पनि छन् । डिजिटल एक्स–रे जस्तो साधारण प्रविधि पनि नेपालमै एक दुई ठाउँमा मात्र छ । हाम्रो अल्ट्रासाउन्ड उत्तिकै आधुनिक छ । यस अल्ट्रासाउन्डबाट महिलाको गर्भमा रहेको बच्चाको अनुहार पनि हेर्न  सकिन्छ ।

जस्तो नेपालमा सुन तस्करी किन हुन्छ ? किनभने यसमा नियन्त्रण बढी छ । यहाँ सुनको माग छ तर व्यापारीले मागअनुसार झिकाउन पाउँदैनन् ।

यस्ता आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग पनि उत्तिकै हुने देखिएको छ । छोरी भए फाल्ने प्रवृत्ति पनि देखिएका छन् । प्रविधि प्रयोग गरेर लिंग छुट्याउने प्रवृत्ति तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
लिङ्ग छुट्याउने कुराले प्रविधिसँग मतलब राख्दैन । जुनसुकै अल्टासाउन्डबाट पनि पत्ता लाग्न सक्ने कुरा हो । यस्तो कुरा त डाक्टरहरूको हातमा छ । प्रविधि र उपकरणको दोष होइन । डाक्टरहरूलाई त्यस्तो गर्न पेशागत नैतिकताले दिँदैन । अनुहार देखिने भनेको अवस्था ५/६ महिनाको अवस्था हो । त्यसबेला गर्भपतन गर्ने भन्ने हुँदैन । यस्तो उच्च प्रविधिको अल्ट्रासाउन्ड रोगहरूमा बढी उपयोगी र भरपर्दो हुनसक्छ । अन्य मेसिनले नदेख्ने कुरा यसले देखाउन सक्छ । अरु मेसिनमा धमिलो, हो कि होइन भन्ने कुरा यसमा छर्लङ्ग देखिन्छ ।
आम उपभोक्ताको दृष्टिमा निजी अस्पताल, उच्च प्रविधि पनि भएकाले निकै महँगो होला नि ?
हामीले महँगो गरेका छैनौँ । हामीसँगका अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यान, डिजिटल एक्स–रेहरूकै उदाहरण लिने हो भने चलनचल्ती अनुसारकै मूल्य छन् । महँगो राखेका छैनौँ । एयरकन्डिसन पनि बिरामीलाई ध्यानमा राखेर राखिएको छ । त्यो चिसोलाई तातो वा तातोलाई चिसो बनाउन मात्र होइन, हावा शुद्धीकरण गर्ने ताजा हावा भित्राउने प्रविधि जडित छ त्यसमा । विरामीलाई बाहिरको हावा, धुलोमुलो र प्रदूषणबाट जोगिन, विरामीबीच संक्रमण हुनसक्ने, बाहिरको आवाज अस्पतालभित्र प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उच्च प्रविधि अपनाएका छौँ । शुल्क पनि बाहिरका निजी अस्पतालभन्दा कम छ, बढी छैन । हाम्रो उद्देश्य नै उच्चतम स्वास्थ सेवा दिने हो तर मनमा करुणा राखेर । हामीसँग मिर्गौलामा पत्थरीको  अपरेसन वा कुनै प्वाल नपारी बाहिरबाटै उपचार हुने प्रविधि छ । लिथोट्रिप्टर भन्ने मेसिनले बाहिरबाट सकवेभ दिएर किडनीको ढुंगा धुलोधुलो पारिदिन्छ । यसले गर्दा चिर्र्ने, प्वाल पारेर उपचार गर्ने अस्पतालमा रात बिताउनुपर्ने कुरा हुँदैन । विरामी उपचार गरेर ३/४ घण्टामै घर फर्कन सक्छ । नेपालमा यस्ता तर कमसल प्रविधिका मेसिन अरु पनि छन् । तर हामीले ल्याएको मेसिनको मूल्य नेपालमा अन्य ठाउँमा भएका ३० वटा मेसिनको जति हुन आउँछ । उच्च प्रविधिको यस मेसिनको झण्डै ६ करोड पर्छ । तर उपचार खर्च ५० हजार भन्दा कमै हुन्छ ।
तपाईंले अस्पतालमा उच्च प्रविधि भनिरहनु भएको छ तर उपचारमा प्रविधिभन्दा पनि चिकित्सक महत्वका हुन्छन् नि, हैन ?
ग्रान्डी सिटीलाई हामीले युरोपेली स्तरको भन्न सक्छौँ । कतिपय मेसिन नेपालमा २÷४ वटा ठाउँमा मात्र छन् । कुनै मिसिन त भारतमा समेत एक दुई ठाउँमा मात्र छ । अस्पतालको डिजाइन थाइल्यान्डको राजधानी बैंककको समितिभेज अस्पतालले गरेको हो तर उपकरणको हकमा कतिपय कुरामा हामी उनीहरु भन्दा अगाडि छौं । चिकित्सकहरू विदेश तथा स्वदेशमा राम्रोसँग पढेर आएकाहरू छन् । राम्रो शिक्षण संस्थाबाट राम्रो पढेर अएका युवा चिकित्सक छन् । यसबाहेक अन्य अस्पतालमा राम्रो नाम कमाएका चिकित्सकहरूले पनि सेवा दिने गर्नुभएको छ ।
स्वास्थ सेवा निकै प्रतिस्पर्धी देखिन्छ नि ?
हामी अरु कारोबारबाट कमाउँछौँ र अस्पतालमा लगानी गर्छौं । अस्पतालबाट कमाउने मूल उद्देश्य   छैन । कमाउने उद्देश्यले यसमा लाग्यौँ भने गाह्रो छ किनभने यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा छ । हामी अरुतिरबाट कमाउने भएकोले यहाँ नाफा नभएमा वा नोक्सानमा भए पनि धान्न सक्छौं ।
नेपालको चिकित्सा सेवालाई समग्रमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
हामी बाहिर बसेर चिकित्सकले गर्ने सेवाबारे टिप्पणी गर्न मिल्दैन । एउटा बिरामीका लागि ल्याबमा सबैखाले परीक्षण गर्नुपर्ने हुुन्छ । त्यस्तो नगरी चिकित्सकले उपचार गर्न सक्तैनन् । तर आवश्यक नपरे पनि परीक्षण गराउने प्रवृत्ति गलत हो । कतिपय अवस्थामा बिरामीलाई अनावश्यक रुपमा लामो समयसम्म राख्ने, अनावश्यक चेकजाँच गराउने गलत प्रवृत्ति हो । छोरो विरामी हुँदा मेरो आफ्नै पनि अनुभव छ । यहाँको राम्रो, दामी अस्पतालमा लगेको । सामान्य ज्वरो आएर लगेको घरै पठाउँदैन । ज्वरो घटिसक्यो र पनि यो र त्यो उपचार भन्छन्, छोड्दै छोड्दैनन् । पछि सोर्सफोर्स लगाएर छोरालाई घर फर्काएँ । यस्ता मेसिन राख्नु भएको छ कसरी कमाउनु हुन्छ भनेर कतिपयले सोध्छन् । कमाउने उद्देश्य राखेको भए हामीले यस्ता मिसिन राख्दै राख्दिनथ्यौं । जम्मा ६÷७ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गरिएका अन्य अस्पताल छन् हाम्रो अस्पताल चालिसौँ करोड लगानी गर्दा पनि पुगेको छैन ।
अस्पताल त आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो । सधैँ अरु बिजनेसबाट यसलाई भरथेग गर्ने कुरा कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ?
हो आत्मनिर्भर त हुनैपर्छ । सुरुमा हामीले अन्य व्यापारबाट सहयोग गरेपछि यसले आफ्नो खुट्टा आफैँ टेक्न सक्नुपर्यो । अहिले पनि अस्पतालले आफ्नो सञ्चालन खर्च आफैँले व्यहोरी राखेको छ । डिप्रिसिएसन, बैंक ब्याजजस्ता पुरा खर्च व्यहोर्न सकेको छैन । यहाँ उपचार गर्न आउने नै यसका प्रचारक हुन् । हामीले अहिले धेरै मानिसले सरल र सुलभ सेवा पाऊन् भनेर पूरा शरीर चेकअपको सेवा २ हजार २ सय देखि ४ हजार ५ सयमा दिएका छौं । अन्य विस्तृत चेक अप पनि छन् । यस्तो सेवा दिल्ली र बैंककमा पनि छैन ।

नेपालमा मेडिकल कलेजको कुरा धेरै हुन्छ । ठूलो आकर्षण छ त्यसमा । तपाईंको धारणा ?
मेडिकल कलेजलाई सरकार आफैँले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । त्यसको खराब अंश नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । सही खालको मेडिकल कलेज छ भने त्यसले जनतालाई लाभ हुन्छ । किनभने कलेजमा सिकाउनुपर्ने भएकाले उपकरण राम्रो राख्नुपर्ने हुन्छ । पढाउनुपर्ने भएकाले डाक्टरहरू पनि उत्तिकै अप टु डेट हुन्छन्, राम्रा हुन्छन् । उपचार  प्रविधि पनि नयाँ–नयाँ हुन्छ । मेडिकल कलेजहरूले विरामीबाट कमाउँदैनन्, उनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत विद्यार्थी शुल्क हो । यी कारणले विरामीले न्यूनतम शुल्कमा राम्रो उपचार गराउन पाउँछन् ।
तर कतिपय मेडिकल कलेजको अवस्था त्यस्तो देखिएन नि ?
त्यस्तो कमजोरी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नियामक निकायको हो । सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारले शिक्षण अस्पताल राखेपछि यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भन्नुपर्यो । त्यहाँबाट निस्किएको उत्पादन राम्रो हुनुप¥यो । उत्पादन ठीक छ भने अरुलाई आपत्ति हुनु नपर्ने हो । दुइटा मात्रै मेडिकल कलेज छन् भने उनीहरूको मनोपोली हुन्छ नै ! मेरो विचारमा त काठमाडौंमा दस वटा वा बढीले मेडिकल कलेज राख्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई राख्न दिने । त्यसरी मेडिकल कलेज खोल्नेको पूर्वाधार के कस्तो हुनुपर्ने, त्यो लागू गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

बैंकहरूले आयात गर्छन्, उनीहरूले सुन व्यवसायीलाई मात्र बेच्न पाउँछन्, सर्वसाधारणलाई पाउँदैनन् । यहाँ आयातमा पनि नियन्त्रण छ, बिक्रीमा पनि नियन्त्रण छ । यस्तो अवस्थामा तस्करी हुन्छ नै । माग भएपछि आपूर्ति हुन्छ नै । सुनकै कुरा गर्दा बैंकलाई लाभ भयो, सुन व्यापारीलाई लाभ भयो । घाटा भनेको उपभोक्तालाई भयो । उपभोक्तालाई फाइदा हुने काम पो गर्नुपर्छ त ! नियन्त्रणमुखी सोच राम्रो होइन । कुनै पनि कुरामा सही सिद्धान्तले निर्देशित भन्दा अन्य प्रकारको नियन्त्रण गलत हो ।  

हामीले उदारवादी नीति अख्तियार गरेको भन्छौँ तर उद्यमी नजरबाट हेर्दा कस्तो आर्थिक नीति छ हाम्रो देशमा ?
अंग्रेजीमा लिप सर्भिस भनिन्छ नै, त्यस्तै छ । खाली मुखले उदारवाद, खुला अर्थतन्त्र, बजारमुखी अर्थतन्त्र भनिन्छ तर यहाँ नियन्त्रणमुखी व्यवस्था, राजस्वमुखी व्यवस्था छ । खुला अर्थतन्त्र र उदारवादका प्रमुख नीति हुन् – मुल्य निर्धारण प्रक्रिया (Price Mechanism)मा छेडछाड नगर्ने, व्यापारी–व्यवसायीबीच पूर्ण प्रतिस्पर्धा गराउने । प्रतिस्पर्धामा रोक लगाउनु हुँदैन । यहाँ त हरेक कुरामा सिन्डिकेट गराउन खोजिन्छ–सरकारबाट, नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत । त्यसपछि सरकारले नै मुल्य निर्धारण तथा नियन्त्रण गर्न खोज्छ, जुन बजारमुखी अर्थतन्त्रसँग मेल खादैन । 
नेपालको उदारतन्त्रमा लिप सर्भिस मात्र भन्नुहुन्छ । समग्रमा हाम्रो बजार कता जाँदैछ ? छाता जुत्ता मगाउन लाइसेन्स लिनुपर्ने जमानाबाट हामी अहिले कहाँ छौँ ?
त्यस हिसाबले त धेरै क्षेत्रमा प्रगति छ । केही मुख्य क्षेत्रमा अहिले पनि व्यवधान छन् । व्यवसायी, उद्यमी, व्यापारी, बैंकहरू चाहन्छन्, प्रतिस्पर्धा नहोस्, सरकारले त्यस्तो गर्न दिनु हुँदैन तर त्यसैको पक्षपोषण गर्छ । बैंकहरूले यति धेरै नाफा कमाइराखेका छन् तर राष्ट्र बैंकले उनीहरूकै संरक्षण गर्दैछ । त्यसका पछाडि सरकारले राष्ट्र बैंकले त्यहाँ आम नागरिकको पैसा छ भन्छ । हो, नागरिकको पैसा छ तर त्यहाँ संस्थापक तथा अन्य सेयर होल्डरहरू पनि छन् । सेयर होल्डर भनेपछि जोखिम लिनु पर्छ । नाफाका लागि काम गर्ने सेयर होल्डरले जोखिम पनि लिन सक्नुपर्छ । अब त वाणिज्य बैंकहरुमा २÷२ अर्बका सेयर छन् बैंकहरूमा । अनि राष्ट्र बैंक त्यस्ताकै संरक्षणमा छ ।
सेयर कारोबारको कुरा गर्दा बैंक वित्तीय क्षेत्र अगाडि छन्, किन यस्तो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्य उद्योगका तुलनामा धेरै बढी सुरक्षित र संरक्षित छन् । उनीहरूले प्रशस्त कमाउन सकिरहेका छन् । उद्योगहरूले कमाउन सकेका छैनन् । उनीहरू समस्यामा छन् । विद्युतको समस्या छ, युनियनको समस्या पनि छ । अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिको पनि समस्या छ । आयातसँग प्रतिस्पर्धा छ, एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा छ । बैंक खोल्न लाईसेन्स चाहिन्छ, सजिलोसँग खोल्न दिदैन, प्रतिस्पर्धा कुन्ठित छ । त्यस माथि राष्ट्र बैंकले प्रसस्त संरक्षण दिन्छ । त्यति मात्र नभई सिन्डिकेट बनाउन प्रोत्साहित गर्छन् । सिन्डिकेट बनाउनै पर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्छन् । त्यसले गर्दा बैंकहरुले थुप्रो नाफा कमाउन सक्छन् ।

औद्योगिक वातावरण कस्तो देखिरहनु भएको छ ?
सरकारको नीति उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने खालको छैन । नियन्त्रणमुखी छ, राजस्वमुखी छ । हामी विदेशी लगानी भित्राउन खोज्दैछौँ तर आयकर ऐनको दफा ५७ बाधक छ । त्यहाँ ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने पूरै जायजेथा बेचेसरह आयकर असुल्ने व्यवस्था छ । यस्तो नियमका कारण विदेशीले यहाँ आएर कुनै उद्योग व्यवसाय लिन खोज्दैनन् । यो नीति एकदमै गलत हो । यसको कुनै आधार छैन । हामीले यसबारे कति कुरा उठाउँछौँ तर केही हुँदैन । अर्को समस्या छ कर निर्धारण हुँदा मिसमैचको । जसबाट कर असुली गर्नेहरूलाई मात्र लाभ हुन्छ । यस्ता नियमका पछाडि कुनै तर्क छैन, सैद्धान्तिक रुपमा सरासर गलत छ तर पनि उनीहरूले त्यही चलाउँछन् । मिसमैचको नाममा उद्यमी, व्यापारीहरूलाई यतिधेरै दुःख दिइन्छ कि कुरै नगरौंँ । हामी यस्ता नीति, नियम समस्यालाई लिएर कराइरहेका हुन्छौँ, कुनै वास्ता छैन ।
यस्तो अवस्था हुनुका पछाडि प्रमुख दोषी राजनीतिकर्मी कि प्रशासक ?
कतिपय मन्त्रीले बुझेका हुँदैनन्, कर्मचारीले उनीहरुलाई घुमाउँछन् । राजनीति गर्नेहरूले ऐन कानून बनाउँछन्, उनीहरू दोषी हुने भैहाले । नीति नियम बनाउनेले नै मिसमैच जस्ता गलत नियम हटाए भैहाल्यो । गलत नीति हटाउनेबित्तिकै त्योसँग जोडिएका सबै विकृति समाप्त हुन्छन् । दफा ५७ हटाइदियो, मिसमैच जस्ता नियम हटायो भने राम्रो हुन्छ । कर अधिकृतले गलत किसिमले कर उठाएको छ भने उसलाई कुनै सजाय छैन । त्यस्ता कुराको विरुद्ध करदाताहरू रोइराखेका हुन्छन्, कर अधिकृतहरू हाँसिरहेका हुन्छन् । यसमा प्रेसको पनि हात छ । सही वा गलत छुट्याएर प्रचार गर्ने भन्दा पनि सनसनी फैलाउने वा आम जनतालाई राम्रो लाग्ने तर गलत, झुक्याउने समाचार दिन्छन् पनि । अहिले चर्चामा रहेको सुनकै कुरा गरौँ न । सुनलाई यस्तो चिज बनाइदिएको छ कि कुरै नगरौँ । यसलाई लागू पदार्थजस्तो बनाइएको छ । लागू पदार्थभन्दा घातक हो भनेजस्तो माहौल बनाइएको छ । यस्तो किन भयो खोजिएको छैन । यो सबै सुन आयातमा नियन्त्रण नीति अख्तियार गरेकाले भएको हो ।

सुन आयातमा कर तोक्दा भारतकै हाराहारी वा त्यो भन्दा तोलाको ५० रुपैयाँ बढी तोक्नुस् न, सबैले झिकाउन, बिक्री गर्न सक्ने गर्नुस् न, समस्या नै हुँदैन । अर्थतन्त्रमा वा बैलेन्स अफ पेमेण्टमा पनि कुनै समस्या हुदैन, ठोकेर भन्छु, कसैले यसबारे मलाई थप सोध्न चाहान्छ वा बहस नै गर्न चाहन्छ भने म तयार छु ।

निजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । आपूर्ति  संकुचित गरेर गर्नु  हुँदैन । आयात रोकेर नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । प्रतिस्पर्धा कम हुने गराउनु हुँदैन । जति प्रतिस्पर्धा गरायो, जति खुला गरायो त्यसबाट त्यतिधेरै लाभ लिनसक्छ जनताले उपभोक्ताले । सरकार आफैँ प्रतिस्पर्धा नगराउने नीतिबाट निर्देशित छ, गलत तरिकाले मुल्य नियन्त्रण गर्न खोज्छ, कारण त्यसमा कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्तिमा भएकालाई लाभ छ । सही राजस्व नीति ल्याउनु पर्छ, लागु गर्नु पर्छ तब विकृतिहरु स्वतः समाप्त हुन्छ । उद्यमी व्यापारीहरुमा स्वतः इमान्दारिताको सिर्जना हुन्छ । अहिले त इमान्दार व्यापारी उद्यमीहरु बाँच्न नै गाह्रो छ ।
त्यसकारण, सिद्धान्तहरु राम्ररी बुझेर, बजारमुखी अर्थतन्त्र अन्तर्गत मुल्य निर्धारण प्रक्रिया (Price mechanism) लाई छेडछाड नगरी, पूर्णरुपले प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था तथा वातावरण सिर्जना गरी सही नीतिहरु प्रतिपादन गरेर त्यस्ता सही नीति, नियम, कानूनलाई सही तथा प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गराईएमा आम जनता, उपभोक्तहरु लाभान्वित हुन्छन् र मुलुकले पनि सही तरिकाले र द्रुत गतिले विकास गर्छ, उन्नति गर्छ ।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७४ ०७:३६ सोमबार