२०१६ अक्टुबरमा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशित गरेको 'ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट' ले संसद्मा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत महिला भएको देशको रुपमा रुवान्डा भएको देखाएको छ। रुवान्डाको संसद्मा ६४ प्रतिशत सिट महिलाले ओगटेका छन्। संसद्मा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या धेरै भएका विश्वका दुई देश रुवान्डा र बोलिभिया हुन्।
तेस्रो नम्बरमा रहेको क्युवापछि अन्य देशका संसद्मा पुरुषको वर्चस्व छ। क्युवामा ४९ प्रतिशत महिला र ५१ प्रतिशत पुरुष सांसद छन्। संसद्मा महिलाको प्रतिशत धेरै भएका शीर्ष १० देशमा अन्य तीन वटा अफ्रिकी देश सेनेगल, साउथ अफ्रिका र नामिबिया छन् भने युरोपेली मुलुक जम्मा दुई वटा स्विडेन र फिनल्यान्ड छन्।
नेपालमा अहिले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व महिलाले गरेका छन्, राष्ट्रप्रमुख पनि महिला छन् तर, ४३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीमात्र महिला हुनुले निर्णय तहमा महिलाको अवस्था छर्लंगै देखाउँछ।
अफ्रिकामा संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वको दाँजोमा कुनै सकारात्मक उदाहरण भने छैनन्। यी देशमा संसद्मा सबैभन्दा धेरै संख्यादेखि सबैभन्दा कम संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व छ। तर संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वको अनुपातका आधारमा मात्र ती देशमा लैंगिक समानता छ भनेर मापन गर्न नसकिने क्याटि्रन जोनाउनले आफ्नो लेखमा लेखेकी छिन्। 'नेतृत्वको पद र मन्त्रिमण्डलमा महिलाको संख्या पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यस्तै, अन्य कारकमा प्राथमिक विद्यालयमा छात्राको भर्ना संख्या वा महिलाले राज्य प्रमुखको रुपमा काम गरेको समयावधि पनि गनिन्छ', उनले लेखेकी छिन्।
गत वर्षको 'जेन्डर ग्याप रिपोर्ट' मा संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व धेरै भएको देशको सूचीमा नेपाल ४२ औं नम्बरमा छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा संसद्मा सबैभन्दा धेरै महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ। पहिलो संविधानसभामा महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात अझ धेरै थियो। नेपालमा अहिले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् भने राष्ट्रप्रमुख पनि महिला छन्। तर, ४३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एक जना मन्त्री र दुई जना राज्य मन्त्री महिला हुनुले निर्णय तहमा महिलाको अवस्था छर्लंगै देखाउँछ।
अघिल्लो संविधानसभा र अहिलेको संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व एक तिहाइ हाराहारीमा भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका महिलाको संख्या भने औंलामा गन्न सकिन्छ। संविधानसभाबाट जारी संविधान महिलाका विषयमा प्रगतिशील भएको महिला सांसद स्वयं बताउँछन्। यसले महिलाकोे अवस्थामा धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्नेमा उनीहरू आशावादी छन्।
संविधानले महिलालाई प्रजनन् अधिकारदेखि लिएर हरेक कुरामा धेरै अधिकार दिएको संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति सभापति रञ्जुकुमारी झा बताउँछिन्। २०६४ सालमा निर्वाचित पहिलो संविधानसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनु, दोस्रो संविधानसभामा पनि यस्तै हाराहारीमा प्रतिनिधित्व हुनु र २०७२ मा जारी संविधानमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुलाई उनी ठूलै उपलब्धि मान्छिन्। 'दक्षिण एसियाली मुलुकमा नै हाम्रो संविधान महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निकै प्रगतिशील छ', उनी दाबी गर्छिन्। संविधानले देशको पुनःसंरचना र तीन तहको संरचनामा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्र्दै संघीय सरकार, संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुलाई उनी उपलब्धि ठान्छिन्। 'स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिलाको कुरा आएको छ। निर्वाचन कानुनको कुरा गर्दा ५० प्रतिशतका निम्ति लागिपरेका छौं। कुनै पनि पदमा प्रमुख पुरुष भए उपप्रमुख महिला हुनुपर्ने प्रावधानको कुरा गरेका छौं। आमाको नामबाट पनि नागरिकता बन्नुपर्ने कुरा गरेका छौं। यो सबै उपलब्धि नै हो', झा भन्छिन्।
सामाजिक रुपान्तरणको फराकिलो दायरामा हेर्दा अवसरहरू प्रायः सीमित व्यक्तिको वरपर मात्र घुमिरहेको देखिन्छ। 'दी बेटेल्सम्यान स्टिफटंुग्स ट्रान्सफर्मेसन इन्डेक्स' ले विश्वका एक सय २९ वटा संक्रमणकालमा रहेका र विकासशील मुलुकमा महिला र सीमान्तकृत मानिसले पाउने अवसर कत्तिको समान छ भनेर मापन गर्छ। सन् २०१६ मा प्रकाशित यो इन्डेक्समा १ देखि १० सम्मको स्केल मापनमा नेपालले समान अवसरको यो सूचकमा जम्मा ३ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन औसतभन्दा निकै कम हो।
यो प्रतिवेदनले महिलाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान अझैं लागू हुन नसकेकाले पनि महिला र पुरुषबीच विभेद देखाएको छ। त्यसबाहेक, महिलाले सार्वजनिक जीवनमा खेप्नुपरेका भेदभाव, सामाजिक र आर्थिक रुपमा हुने भेदभाव र शक्ति बाँडफाँटमा पनि विभेद भोग्नुपरेको देखाएको छ।
संवैधानिक रुपमा महिलाले धेरै अधिकार प्राप्त गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको सभापति झा स्विकार्छिन्। अझै पनि गाउँ र दूरदराजका महिलाले यो अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको उनी बताउँछिन्। 'कुन तहका महिलाले यो प्रावधानको फाइदा लिएका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। विभिन्न खालका महिला छन्। पाउनुपर्ने महिला अहिले पनि यी अधिकारबाट बञ्चित छन्', उनी भन्छिन्। महिलाभित्र पनि पछाडि परेकाको पहुँचमा संविधानले दिएका अधिकार पुर्याउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
के लंैगिक समानता भएको देश धेरै लोकतान्त्रिक हुन्छ? अथवा यसलाई फरक ढंगबाट हेर्दा, के लोकतन्त्रले वास्तवमा लैंगिक समानता ल्याउँछ त?
जोनाउनले आफ्नो लेखमा बोत्सवाना र रुवान्डाको अवस्था विश्लेषण गरेकी छिन्। यी दुई देशमा अवस्था फरक–फरक छ। यी दुवै देशमा लैंगिक समानताको तह राम्रो छ। इन्डेक्सले एउटा देशलाई हार्डलाइन निरंकुश भनेको छ भने अर्कोलाई लोकतान्त्रिक मुलुक भनेको छ। बोत्सवाना लोकतान्त्रिक विकास र समान अवसरको सम्बन्ध देखाउने मुलुकको उदाहरणमा पर्छ। यो सम्बन्ध धेरै अफ्रिकी मुलुकमा यस्तै खालको देखिन्छ। घाना र लाइबेरियाजस्ता मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन र समान अवसरको सूचकमा उनीहरूको संख्या ठीकठीकै मात्र छ। कंगो र सोमालियाजस्ता असफल मानिने मुलुकमा महिलाको अवस्था पनि जोखिममा छ र लैंगिक समानता अवस्था पनि नाजुक छ।
तर रुवान्डामा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भए पनि सबै लैंगिक समानता सूचकमा माथिकै स्थानमा छ। केन्द्रीकृत नेतृत्वमा विश्वास गर्ने र हरेक राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने रुवान्डा सरकारले प्रगतिशील मूल्य प्रदर्शन गर्न भए पनि लैंगिक समानताको विकासलाई सूक्ष्म रुपले नियमन गरेको छ।
'खुला समाज र लोकतन्त्रमा मात्र लैंगिक समानता सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने कुरा सही छैन', रुवान्डाको उदाहरण दिँदै जोनाउनले लेखेकी छिन्। प्रजातन्त्रको अवस्थाले मात्र लैंगिक समानतालाई मापन गर्न नहुनेमा उनले जोड दिएकी छिन्। रुवान्डा, क्युवा वा अंगोलाजस्ता एकतन्त्रीय देशमा पनि लैंगिक समानताको अवस्था राम्रो हुनुले राजनीतिक सहभागितामा मात्र लैंगिक समानता राम्रो नहुने उनको मत छ।
संविधानसभामा महिलाको उपस्थिति नभएको भए नेपालमा महिलामैत्री संविधान बन्न नसक्ने झा बताउँछिन्। महिलासँगै पुरुषले पनि महिलाका विषय उठाउन र संविधानलाई महिलामैत्री बनाउन निर्वाह गरेको भूमिकालाई उनी खुलेर प्रशंसा गर्छिन्। 'संसद्भित्र महिलाको कुरा महिलाले मात्र नभई पुरुषले पनि उठाउनुभएको छ। त्यसैले, परिणाम राम्रो आएको छ', उनी थप्छिन्।
महिला अधिकारको कुरा कागजमा मात्र सीमित नराखी खासमा कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन जरुरी भएको उनी बताउँछिन्। हामीले २००७ सालदेखि नै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा समय समयमा आन्दोलन गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको उनको भनाइ छ। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बहुदल, समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले गर्दा बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने र त्यसले गर्दा लोकतन्त्र संस्थागत हुन कठिन हुने उनको बुझाइ छ। 'समयमै निर्वाचन हुन सक्यो भने लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन चाहिन्छ। निर्वाचन हुन सक्यो भने अहिलेका धेरै समस्याको समाधान हुन सक्छ', उनी भन्छिन्। अझै पनि राजनीतिक दलका नेतामा परिपक्वता आउन बाँकी भएकाले पनि महिला र बालबालिकाका अधिकार कागजमा मात्र रहेको झा बताउँछिन्।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७३ ०३:४३ शनिबार
