काठमाडौं-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समयमै स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा नगर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसलगायत सत्तारुढ दलभित्र क्रमशः विवाद बढ्न थालेको छ।
आफ्नो पार्टीको समर्थनमा बनेको दाहाल सरकारले स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेपछि नेपाली कांग्रेसमा बढी असन्तुष्टि देखा पर्न थालेको हो।
त्यसो त सरकार नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपामा पनि असन्तुष्टि चुलिँदो छ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायत नेताले सामूहिक रुपमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय चुनावबारे बैठक बोलाउन माग गरे पनि सुनवाइ भएको छैन । सोमबार पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवालाई पार्टी बैठक बोलाउन पुनः आग्रह गरे ।
‘स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा र अजेन्डाबारे निर्णय लिन सभापतिज्यूलाई महामन्त्री र म लगायतले केही दिनदेखि पार्टी बैठक बोलाउन माग गरिरहेका छौं तर उहाँले बोलाउनुभएन’, पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘हिजो (सोमबार) पनि मैले ध्यानाकर्षण गराएँ तर उहाँ हुन्छ–हुन्छ मात्रै भन्नुहुन्छ तर कहिल्यै बैठक बोलाउनुहुन्न ।’
पौडेलका अनुसार सभापति देउवाले पार्टी बैठक बोलाउन नसक्दा स्थानीय चुनावबारे कांग्रेसभित्र एकमत बन्न सकिरहेको छैन ।
पार्टीलाई स्थानीय चुनावमा होम्न र अजेन्डा निर्माण गर्न महामन्त्री कोइरालासहितले देउवासमक्ष बैठक माग गरेका हुन् । पौडेल बुधबार बेलायत हुँदै डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, बेल्जियममा हुने पार्टी कार्यक्रमका लागि युरोप यात्रामा निस्कँदै छन् ।
संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन गर्ने देउवाको पछिल्लो भनाइप्रति महामन्त्री कोइराला खुसी छैनन् । पोखराको एक कार्यक्रममा कोइरालाले संविधान संशोधन थाती राखेर भए पनि यथास्थितिमै चुनावमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति नै आपत्ति जनाउँदै उनले यथास्थितिमा निर्वाचनमा जानुपर्ने जोड गरिरहेका छन् ।
गत पुस १२ गते बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठकमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दबाब दिने उनै सभापति देउवा ‘यु–टर्न’ हँुदै संविधान संशोधन टुंग्याएपछि मात्र निर्वाचनमा जाने धारणा राखेपछि पौडेल पक्षधर सशंकित छ । त्यसैले पूर्वमहामन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहले पनि सभापति देउवालाई निर्वाचनका पक्षमा तत्काल पार्टीलाई उभ्याउन दबाब बढाइरहेका छन् ।
कांग्रेसमा हाल प्रभावशाली नेताका रुपमा उदाएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका कारण पनि सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न नसकिरहेको पौडेल पक्षको बुझाइ छ । ‘संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन’ भन्ने निधिको धारणामा सभापति देउवा उभिएका कारण कांग्रेसमा निर्वाचनलाई लिएर क्रमशः कलह बढ्दै गएको स्रोतले जनायो ।
झन् सहमतिविपरीत निर्वाचन आयोगलाई पठाइएको पत्रको बेहोराले स्थानीय निर्वाचन नहुने आंशका बढ्दै गएपछि कांग्रेस–माओवादी दुवै पार्टीका नेता झस्किन पुगेका छन् । ‘स्थानीय निकाय हो कि स्थानीय तह भन्नेसम्म छुट्ट्याइएको छैन, न त्यो पत्रमा चुनावको मिति छ न अवधि नै उल्लेख गरिएको छ’, एक असन्तुष्ट मन्त्रीले नागरिकसँग भने, ‘कम्तीमा वैशाखभित्र चुनाव गर्ने भनेर लेख्ने दुई दलको सहमतिविपरीत उक्त पत्र लेखिएको छ, यसले झन् अन्योल बढाएको छ ।’
सरकारले पठाएको पत्र अस्पष्ट भएकै कारण आयोगले सरकारलाई पत्र लेखेर कुन चुनाव (स्थानीय तह वा निकाय) र कुन मिति र अवधिभित्र गर्ने हो भन्दै प्रस्ट हुन खोजेको उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रभित्र पनि नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत जिम्मेवार नेताले प्रधानमन्त्री दाहाललाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दबाब बढाइरहेका छन् । आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्न नसके ‘सबै डुब्ने’ भन्दै उनीहरुले दबाब बढाएका हुन् ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, मातृका यादव र प्रभु साहबाहेक अन्यले तीव्र रुपमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई निर्वाचन मिति तोक्न दबाब बढाइरहेका छन्। जसमध्ये वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, अग्नि सापकोटालगायत अग्रस्थानमा रहेर तत्काल चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिइरहेका छन् ।
श्रेष्ठले पार्टी नेतृत्वको सरकार स्थानीय निर्वाचन गराउन तयार रहेको र पार्टीका अन्य जिम्मेवार नेताले प्रधानमन्त्री दाहाललाई निरन्तर रुपमा मिति घोषणा गरिहाल्न ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताए ।
‘तत्कालै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनु अपरिहार्य छ, हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउनैपर्छ, गर्छ,’ श्रेष्ठले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले पनि निरन्तर रुपमा निर्वाचनबारे पार्टीभित्र छलफल गरिरहेका छन् ।
त्यसो त निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आनाकानी गरेपछि सत्तागठबन्धनको तेस्रो ठूलो सहयोगी राप्रपाले सरकार छाड्ने चेतावनी दिइसकेको छ । सत्ता सहयोगी दलसँग कुनै समझदारी र सहकार्य नगरी निर्णय लिँदै माओवादी केन्द्र र कांग्रेस अघि बढेको भन्दै राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आइतबार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनेसम्म निर्णय गरिन लागेको बताए । त्यसबारे पार्टीभित्र दबाब बढिरहेको पनि खुलासा गरिसकेका छन् ।
अध्यक्ष कमल थापाले भने सरकारद्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पनि राप्रपाले अस्वीकार गर्ने पुनः स्पष्ट पारेर अलग रहेको पटकपटक जनाइरहेका छन् । ‘स्पष्ट बुझ्नुस्– संसद्मा अहिले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन पक्षमा राप्रपाले भोट हाल्दैन’, थापाले सोमबार पनि भने ।
उता, पार्टीको नीति र सिद्धान्तविपरीत दाहाल सरकारमा सामेल भएको भन्दै अखण्ड नेपाल पार्टीका उपाध्यक्ष पुष्पा भण्डारी गत माघ १९ गते एमाले प्रवेश गरेकी छन् भने सो पार्टीका महासचिवले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन नहुने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर संविधान संशोधनका पक्षमा मत नहाल्ने प्रस्ट पारेका छन् ।
अध्यक्ष कुमार खड्का मन्त्री भएपछि उपाध्यक्षको पार्टी परित्याग र संशोधन विपक्षमा मतदान गर्ने विज्ञप्तिले उक्त पार्टीमा समस्या ल्याएको त छ नै, सो पार्टीले तत्काल स्थानीय चुनावमा जान पनि माग गरेको छ।
प्रकाशित: २६ माघ २०७३ ०१:२४ बुधबार
