काठमाडौं–संघीय समाजवादी फोरम नेपालले संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन नगरिए त्यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ । मधेशी मोर्चा–संघीय गठबन्धनले राखेको २६ बुँदे माग र मुद्दालाई विधेयकले बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै फोरम नेपालले आफ्नो सहमतिका आधारमा परिमार्जन भएको खण्डमा मात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकले संसद्मा पेश गरिएको संशोधन विधेयकलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी परिमार्जनको माग गरेको हो।
बैठकको निर्णय सुनाउँदै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक समावेशी र पहिचानको मुद्दाहरु सम्बोधन नगर्ने विधेयकलाई आन्दोलनरत पक्ष संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाको सहमतिका आधारमा संशोधन विधेयक परिमार्जन भए मात्र स्वीकार गर्न सकिनेछ।’
यादवले जसका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिँदैछ, उसैको माग, मुद्दा र सहमतिलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि परिमार्जन बिना संशोधन विधेयकको कुनै औचित्य नभएको बताए ।
फोरम नेपालको राजनीतिक समितिले पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्ने राजनीतिक दलहरुसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, प्रादेशिक स्वशासन र स्वायत्तताको प्राप्ति र उत्पीडित समूदायका लागि संघर्षरत दलहरु मिल्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरुबीच एकीकरण गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक समितिको यो निर्णयसँगै नीति र सिद्धान्त मिल्ने दलहरुसँग एकीकरण गर्ने बाटो खुला भएको छ। गत वर्ष मात्रै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबीच एकीकरण भई संघीय समाजवादी फोरम नेपाल गठन भएको थियो।
यसैबीच बैठकले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनलाई झन् सशक्त बनाउन बिस्तार गर्ने फोरम नेपालले निर्णय गरेको छ । यथास्थिति र प्रतिगमनका विरुद्ध संघीयता र पहिचान पक्षधर क्रान्तिकारी शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक समितिको बैठकले मुद्दा मिल्ने दल वा संगठनसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी र कार्यगत एकता गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
फोरम नेपालको राजनीतिक समितिले आयोगद्वारा प्रस्तुत गरिएको स्थानीय निकायको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ । स्थानीय निकायको प्रतिवेदन संघीयताको मूल अवधारण विरोधी, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विपरीत रहेको र विभेदकारी रहेको फोरम नेपालको ठहर छ । जसमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई धरापमा पार्ने कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्दै फोरम नेपालले सो प्रतिवेदनलाई खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७३ १०:१४ शनिबार
