काठमाडौं-भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपकरण खरिद, व्यवस्थापनलगायत विषयमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको उच्चस्तरीय छानबिनले देखाएको छ।

व्यवस्थापकीय हिसाबले अस्पताल अधोगतिमा लागेको उजुरी र गुनासोपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले अनियमितता भएको ठहर गरेको हो।

टोलीको प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अस्पतालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकसँग स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेका छन्।

छानबिन क्रममा टोलीले आर्थिक रुपमा वार्षिक बजेटभन्दा बढी र स्रोत नै सुनिश्चित नभई २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको देखिएको तर करोडौं मूल्यका उपकरण खरिद प्रक्रियामा आपसी विवादका कारण अड्किएको जनाएको छ।

समितिले चीन सरकारले सहयोगस्वरुप दिएको २७ करोडबराबरको उपकरण प्राप्त भएपछि हालसम्म त्यसको प्याकसमेत नखोली जडानमा चासै नदिएको समेत औंल्याएको छ।

छानबिन क्रममा खरिद भइसकेका उपकरण जडानका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन कार्यकारी निर्देशकसँग पत्राचार गरे पनि काम नभएको टोलीले भेटेको छ । टोलीले एक महिनाभित्रै यस्तो उपकरण जडान नगरे कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बन गर्न सुझावसमेत दिएको छ। छानबिन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि नागरिकसँग सुरक्षित छ।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार अधिकांश उपकरण नबन्नु, नयाँ खरिद प्रक्रिया रोकिनु र खरिद भएका उपकरण जडान रोकिनुमा पदाधिकारीको कमिसन स्वार्थ नमिल्नु नै प्रमुख कारण हो । ‘कमिसन नमिलेको कुराको प्रमाण नहुने भएकाले हामीले प्रतिवेदनमा समस्या मात्रै औंल्याएका छौं,’ ती सदस्यले भने, ‘निर्माणदेखि सबै खरिदका विषय कमिसन विवादमै अल्झिएको स्पष्ट देखिन्छ।’

छानबिन टोलीका अनुसार खरिद प्रक्रियामा आउने कमिसन प्रमुख पदाधिकारी, सञ्चालक समितिका सदस्यदेखि प्रमुख दलका स्थानीय नेतासम्मको भागमा पर्ने हुनाले सबैलाई भाग नमिलेसम्म अवरोध जारी रहने गरेको छ ।

टोलीले अनुगमनका क्रममा अस्पतालका वार्डमा बेडकभर, म्याट्रेस, आइभी स्ट्यान्डसमेत खरिद नगरी लापरबाही गरेको भेट्टाएको थियो । आर्थिक रुपमा सरकारबाट कर कोषको २५ करोडभन्दा बढी अनुदान पाउँदै आएको अस्पतालले स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमविपरीत मनपरी खर्च गर्ने गरेको र यो वर्ष मात्रै स्रोत सुनिश्चित नभई वाषर््िाक बजेटमै नभएको शीर्षकमा २६ करोड खर्च भइसकेको भेट्टाएको छ ।

अस्पतालको आर्थिक अवस्था यति जर्जर छ कि ‘मेसिन खरिदका लागि दिएको अनुदान चालू खर्च भइरहेको छ, खरिदको बजेट भने बर्सेनि फ्रिज भइरहेको छ,’ छानबिन कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्म लेखापरीक्षकसमेत नियुक्त भएको छैन, पैसा सकिइसक्यो कार्यक्रम नै स्वीकृत भएको पाइएन।’

छानबिन प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयमा मौजुदा उपकरणमध्ये रेडियन, प्लेटलेट फेरेसिस, फ्लोसाइटोमेट्रिक र अल्ट्रासाउन्ड मेसिन लामो समयसम्म बिग्रिएर बस्दा पनि मर्मत नगराएको र अन्य उपकरण खरिद प्रक्रियासमेत टुंग्याउन नसकेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले बहुप्रतीक्षित पेट स्क्यान मेसिन मूल्यांकन प्रक्रियासम्म पुगेर चित्तबुझ्दो कारणबिनै रोकिएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, अत्यावश्यक उपकरणतर्फ सिटिमुलेटर मेसिनको सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया सकिएर पनि आपूर्ति हुन नसकेको, रियाजेन्ट केमिकल समयमा आपूर्ति हुन नसकेको समेत छानबिन समितिले औंल्याएको छ।

अस्पतालको समग्र व्यवस्थापनसमेत डावाँडोल देखिएको छ । नियमावली बमोजिम नै कुनै निजी अस्पतालमा काम लिन पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा अनुमतिबिनै कर्मचारीले बाहिर काम गरिरहेको समेत छानबिनमा भेटिएको छ । अस्पताल नियमावलीमै विस्तारित ओपिडी सेवासम्बन्धी व्यवस्था भए पनि व्यवस्थापनले अझैसम्म लागू गर्न सकेको छैन । समितिका अनुसार नर्सिङ, रेडियोलोजी, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ महवपूर्ण विभागमा लामो समयदेखि दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि पूर्तिमा चासै नदिएको औंल्याएको छ।

अस्पतालका सबैजसो चिकित्सक निजी अभ्यासमा लामो समयदेखि सञ्चालक समिति बैठक नबस्दा कर्मचारीको वृत्तिविकास, सुविधा वृद्धि, वार्षिक र दीर्घकालीन योजना नै बन्न सकेको छैन  । अस्पताल विस्तार गर्न बनाइएको भवन रोकिएको, विभागीय प्रमुखलगायत सबै कर्मचारी तथा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिएको काममा लगाउनसमेत व्यवस्थापन असफल भएको छानबिन क्रममा भेटिएको छ।

क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने संवेदनशील रेडियोधर्मी फोहोरको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा ठूलो पर्यावरणीय जोखिम रहेको र फोहोर व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम सामग्री (डस्टबिन झोला) समेत उपलब्ध नभएको छानबिन समतिले भेटेको थियो।

सेवा प्रवाह

बढ्दो बिरामीको चारअनुरुप सेवा विस्तार हुन नसक्दा थुपै्र बिरामी सेवाबाट वञ्चित भइरहेको समेत औंल्याएको छ । ‘ओपिडी, शल्यक्रिया, प्याथोलोजी बिरामीको व्यवस्थापन छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘ल्याब रिपोर्ट आउन अत्यधिक समय लाग्ने गरेको छ ।’ थुप्रै बिरामी उपचार नपाएर निजीमा जान बाध्य भइरहेको र अत्याधुनिक उपकरण खरिदमा भएको ढिलाइले बिरामी सेवाबाट वञ्चित भइरहेको पाइएको छ।

छानबिन समितिले अस्पताललाई यथास्थितिमा राख्दा प्रभावकारी नभएको भन्दै सेवासुविधा र क्षमता बढाउनसमेत सुझाएको छ । सय शड्ढयामा अनुमति पाए पनि १ सय ९४ शड्ढयामा सेवा दिइरहेको अस्पताललाई तत्काल ५ सय शड्ढयाको बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । हाल निर्माणाधीन थप २ सय शड्ढयालाई छ महिनाभित्रै पूरा नगरी कार्यकारी निर्देशकलाई नै हटाउनुपर्ने सुझाव छानबिन समितिले दिएको छ ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७३ ०१:०५ बुधबार