काठमाडौं-    असार दोस्रो सातायता दिनहुँजसो पानी परिरहेको छ । दर्किरहेको झरीकै बीच देशभर धमाधम विकास योजना सञ्चालन भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सडक कालोपत्रे, भवन निर्माण, पुलपुलेसा, खानेपानीलगायत योजना तीव्र गतिमा अघि बढिरहे पनि त्यसको गुणस्तरप्रति कसैलाई चासो छैन । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले जिविसलाई पकडमा राखेर विकासका नाममा बजेट पानीमा बगाएको स्थानीयको गुनासो छ ।
असार सकिन लाग्दा कसरी विकासे काम सञ्चालन गरिन्छ ? हेरौं न ।  फिदिम गडीको चिसोपानीमा धमाधम एक्स्काभेटर चलाइँदै छ, सडक विस्तारका लागि । गडीदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मेची राजमार्गमा जोडिने उक्त सडकका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्गत केही दिनअघि मात्र बजेट पाएपछि हतारहतार उपभोक्ता समिति बनाएर काम थालिएको हो । आयोजनाले आइतबार कार्यादेश आएको भन्दै हतारहतार समिति बनाएर काम जिम्मा दिएको छ ।
‘बजेट पाएपछि उपभोक्ता समिति मेसिन लगाएर थोरै दिनमा धेरै काम देखाउन लागिपरेको छ,’ स्थानीयको आरोप छ । सामान्यतया आयोजना सम्पन्न गरी असार २५ गतेभित्र फस्र्योट प्रक्रिया सक्नुपर्छ । केवल ९ दिन बाँकी रहँदा वर्षाको समयमा काम अघि बढाइँदै छ । दुईतिरबाट चारवटा मेसिन लगाएर काम भइरहेको उपभोक्ता समिति सचिव दिलीप लावती बताउँछन् ।
    फिदिमको यो सडक आयोजना एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, कैलाली, डोटी, नेपालगन्ज, दैलेख, कास्की, म्याग्दी, गोरखालगायत जिल्लामा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा बजेट सिध्याउन ‘असारे विकास’ आयोजना गुणस्तहीन तरिकाले पूरा गर्ने होड नै चलिरहेको छ ।  

दैलेखस्थित नारायण नगरपालिकाले सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रमका लागि असार १५ गते उपभोक्तासँग सम्झौता गरेको छ । असार सकिन लाग्दा नगरपालिकाले उपभोक्तासँग एक करोड रुपैयाँको कार्यक्रम सम्झौता गरेको हो ।  
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जेठ अन्तिममा सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अख्तियारी दिएको थियो । इस्टिमेटलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ हुँदा असार १५ मा सम्झौता गरिएको नगरपालिकाका इन्जिनियर हिक्मत रोकायले स्विकारे । चार भागमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न लगाएर भागबन्डामै सम्झौता गरिएको छ । स्रोतका अनुसार समिति गठनमा समस्या आएपछि भागबन्डा गरिएको हो ।
नगरपालिकाको चुप्रादेखि कलेल चोकसम्म ठाउँठाउँमा सौर्य बत्ती बाल्ने कार्ययोजना छ  । चुप्रादेखि दुई खम्बा बजार (लोहोरे बजार र बरावत चोकसहित) मा एउटा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । यहाँ २२ पोल सोलार बत्ती जडान गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै पुरानो बजार बसपार्कदेखि देवकोटा चोक र देवकोटा चोकदेखि टेलिकम टावरसम्म र काँडाचौर बसपार्कदेखि कलेल चोकसम्म गरी चार उपभोक्ता समिति बनाइएको हो । क्रमशः २०, २८ र  २३ पोल समितिले ल्याएर सोलार जडान गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले ६५ लाख अनुदान, नगरपालिकाले (समपूरक कोष) २० लाख र स्थानीय उपभोक्ताले १५ प्रतिशत (लागत सहभागिता) बापत १५ लाख अग्रिम जम्मा गर्नुपर्नेछ । असार सकिन लाग्दा विकास बजेटको अख्तियारी आउँदा गुणस्तरीय काम हुनेमा शंका रहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘असारभित्र मन्त्रालयबाट आएको बजेट सक्नुपर्ने परिपत्र आएको छ,’ इन्जिनियर रोकायले भने, ‘नगरपालिका र उपभोक्ताबाट जम्मा रकम कात्तिकसम्म खर्च गर्न सकिनेछ ।’ उपभोक्ता समितिले असारभित्रै आपूmहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी सकेर फरफारक गर्ने जनाएका छन् । ढिलो अख्तियारी आएकाले उपभोक्तासँग सम्झौता पनि ढिला गरिएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भक्तबहादुर मल्लले बताए ।
पाँचथरको फिदिममा नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्गत आठवटा  योजनाको काम प्रतिकूल मौसममा अघि बढाइँदै छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका १० सहरलाई नयाँ सहर बनाउने सरकारी आयोजनामा फिदिम पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ छ ।
    आयोजनाको फिदिमस्थित कार्यालयका इन्जिनियर रामप्रसाद सापकोटाका अनुसार पछिल्लो पटक १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट थपिएको छ । सडकको स्तरोन्नति, नाली निर्माण र अन्य पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । सापकोटाका अनुसार यसअघि खर्च हुन नसकेको रकम नयाँ कामका लागि छुट्ट्याइएको हो । पल्लोटार–एक्लेसाल–जोरसाल सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि ३० लाख, तुम्देङडाँडा–थाङसाङ–बसपार्क सडकको स्तरोन्नतिका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चिसापानी–जोरसाल सडकका लागि २५ लाख, बसपार्क–भुलभुले सडकमा नाली निर्माणका लागि १४ लाख, फिदिम–२ को जलकन्यादेवी मन्दिर सुधारलाई १५ लाख, थाक्ले मन्दिर सुधारलाई १० लाख, जमुने खोल्सामा कल्भर्ट निर्माणका लागि १० लाख र सशस्त्र प्रहरी क्याम्पदेखि थाङसान जोड्ने सडकमा नाली निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ ।
पुरानो कार्यक्रममा ठेक्का लगाउँदा ‘लो–बिट’ भएर बचेको रकम, खर्च नभएको रकममा थपथाप गरी बजेट आएको सापकोटाले बताए । हतारहतार आयोजनाले केही स्थानीय भेला पारेर उपभोक्ता समिति बनाएको छ  थोरै दिन भएकाले काम नसकिए रकम फ्रिज हुने उनको भनाइ छ ।

मापदण्डबिनाकै सडकमा लाखौं
पूर्वी धनुषाको सबैला नगरपालिकालाई सदरमुकाम जनकपुरसँग जोड्ने मुख्य सडकअन्तर्गत मदनआश्रित निमाविदेखि बजारसम्म (६ सय मिटर) सडकमा भर्खरै पिसिसी (ढलान) कार्य सुरु गरिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणाधीन सडकका लागि ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
उक्त सडकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ससर्त अनुदानअन्तर्गत स्थानीय विकास शुल्कका नाउँमा १८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । १० लाख ८० हजार रुपैयाँ सबैला नगरपालिकाले थपिदिएको छ । उपभोक्ता समितिले ७ लाख २० हजार रुपैयाँ बेहोर्ने सहमति रहेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रशेखर शर्माले जानकारी दिए ।
नगरपालिका घोषणा भए पनि एकातिर बजेट अभावलाई कारण देखाएर त्यसअनुरूप विकास कार्य गर्न असमर्थता जनाइँदै छ भने अर्कातिर उपलब्ध बजेट खुलेआम दुरुपयोग हुँदै छ ।
नगरप्रवेशको मुख्यद्वार भएकाले यहाँ भारी ‘लोड’ बोकेका ढुवानी साधन, यात्रुबस, स्कुल बसदेखि ट्र्याक्टरसमेत चौबिसै घन्टा गुडिरहेका हुन्छन् । सडकले बहन गर्नुपर्ने भारका दृष्टिले काम भने निकै गुणस्तरहीन भइरहेको कार्यकारी अधिकृत शर्मा नै बताउँछन् ।
    ‘निर्माणकार्य हेर्दा कुनै हिसाबले पनि राम्रो सडक बनिरहेको भन्न मिल्दैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘गाडीको चाप र भइरहेको ढलानबीच कतै तालमेल मिल्दैन । मभन्दा अघिल्ला हाकिमसा’बले गरेको सम्झौता हो, मैले के गर्न सक्छु ?’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष जितनारायण यादव पनि सडकमा भइरहेको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता रोशन यादवले स्तरोन्नतिका नाममा सडकमा भइरहेको बेथिति देखेर चिन्ता दर्साए । सुधारका लागि भनिए पनि मध्यबर्खामा काम थालिँदा गुणस्तरीय हुने आधार भेट्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
ठूला सवारीसाधन चल्न नपाउने सडकमा पनि घटीमा ८ इन्च ढलान गर्नुपर्ने हुन्छ । जनकपुरमा मापदण्ड  पु¥याएकै सडक पनि दुई वर्ष टिक्दैन । सबैलामा भने ठूला सवारीसाधन चल्ने सडकमै जम्मा ४ इन्च ढलान गरिँदै छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय, नगरपालिका शाखाप्रमुख गुरु सुवेदीले उक्त सडकमा तत्काल अनुगमन गरेर काम रोक्ने बताए । ‘सबभन्दा कम भार क्षमताको सडकमा पनि ८ इन्चभन्दा पातलो ढलान मान्य हुँदैन, त्यहाँ चल्तीको सडकमा कसरी यस्तो कमसल काम भइरहेको छ ?,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘तत्काल अनुगमन गरी सच्याउन लगाउँछु ।’
    
बेरुजुको चाङ
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिविस सप्तरीलाई पटकपटक गरेको पत्राचारमा आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ देखि २०७१/०७२ सम्मका विभिन्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाबापत झन्डै १५ करोड रुपैयाँ पेस्की–बेरुजु देखिएको छ । विकास योजना समयमा सम्पन्न नहुनु, सम्पन्न आयोजनाको पनि कमिसन चलखेलले समयमा बिल भरपाई पेस नहुनु, पेस भएको अवस्थामा पनि कतिपय योजना कमिसनकै कारण समयमा फस्र्योट हुन नसक्दा सप्तरी जिविसमा पेस्की–बेरुजुको चाङ नै छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिविस सप्तरीलाई पेस्की–बेरुजु फस्र्योट गर्न ताकेता गर्दै आएको छ । आवश्यक कागजात मिलाउन नसक्दा झन्डै १७ आर्थिक वर्षको पेस्की–बेरुजु कायमै रहेको लेखाशाखाले जनाएको छ । देशको नीतिनियम बनाउने सभासद/सांसदसँग जोडिएका योजनामा सबभन्दा बढी बेरुजु रहेको जिविस लेखाशाखाको तथ्यांक छ । विभिन्न १३ आर्थिक वर्षको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ४ करोड ९१ लाख ८४ हजार ७८ रुपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको लेखाले जनाएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०५३/०५४ देखि २०७०/०७१ सम्मको ‘जेष्ठ नागरिक, अशक्त, अपांग, लोपोन्मुख जाति तथा एकल महिला सुरक्षा स्वास्थ्य’ को १ करोड ६१ लाख ४८ हजार ४१ रुपैया“ पनि फस्र्योट हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७०/७१ सम्मको ‘स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी)’ को १ करोड २९ लाख २९ हजार ७ सय ७२ रुपैया“ बेरुजु ठहरिएको छ ।
जिविस, महोत्तरीले जिल्ला परिषद्बाट पारित अनुदानतर्फ २ करोड ५६ लाख रुपैयाँको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ७२ वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । ५२ वटा योजनामा ३ लाखका दरले सम्बन्धित ३२ गाविसमा बल्ल रकम पठाइएको छ ।
    कृषि सडकका लागि १ करोड १५ लाखमध्ये १४ वटा योजनामा काम भइरहेको र दुई योजनाको सम्झौता हुन बाँकी रहेको, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका लागि ३५ लाखबाट २० वटा इनार बनाउन बजेट गइसकेको र ३ लाखको पाइप खरिद गर्न बाँकी रहेको जिविस योजना शाखाका नीलाम्बर मिश्रले बताए ।
विद्युत विकास कोषअन्तर्गत १ करोडमध्ये १५ गाविसमा ३ लाखका दरले बजेट पठाइएको छ । जनसहभागिता र तराई–मधेस विकास कार्यक्रमको बजेट आइनसकेकाले काम हुन नसकेको योजना शाखाको भनाइ छ । यता, जिविस महोत्तरीको लेखाशाखाले ३२ शीर्षकमा आएको वार्षिक बजेट ६९ करोड ७० लाख ५० हजार ७ सय ४० मध्ये ५५ करोड ४२ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ निकासा भई २८ करोड ५६ लाख ५५ हजार ८ सय ७२ रुपैंया खर्च भइसकेको जनाएको छ ।
निकासा आएन
‘निर्वाचन क्षेत्र सडक’ अन्तर्गत डोटीको बुडर–जोरायल–गडसेरा–दिपायल र डडेल्धुराको बगरकोट–रुपाल सडकको वार्षिक प्रगति शतप्रतिशत नाघिसकेको छ तर काममा संलग्न निर्माण कम्पनीले अझै निकासा पाएका छैनन् । ती सडकको बजेट अझै निकासा नभएको डिभिजन सडक कार्यालय, दिपायलले जनाएको छ । कार्यालयअन्तर्गतका दुइटा मात्रै होइन, थुप्रै अन्य योजनाको निकासा आएको छैन ।
डिभिजन सडक कार्यालयले यस वर्ष ३७ वटा सडक र १४ वटा पुलको काम गराइरहेको छ । तीमध्ये अधिकांशको रकम निकासा नहुँदा काममा समस्या भइरहेको डिभिजन प्रमुख सुनीलबाबु ढकाल बताउँछन्।
‘धेरैजसो योजनामा शतप्रतिशत काम भइसकेको छ । समग्रमा भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत नाघिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठेकेदारको अन्तिम बिल तयार भइसकेको छ तर निकासा नआउँदा आर्थिक प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयबाटै अख्तियारी नआउँदा विभागबाट निकासा प्रक्रिया नबढेको उनी बताउँछन् ।
काम नभएका योजनाको बजेट थन्किइरहँदा काम भएका योजनामा निकासा दिन गाह्रो भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । दिपायलमै रहेको क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा पनि २ करोड रुपैयाँ निकासा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको सुरुआतमा तय भएका कार्यक्रमको निकासा भइसके पनि पछि स्वीकृत भएर आएका कार्यक्रमको २ करोड रुपैयाँबराबर आउन नसकेको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रत्न लामिछानेले बताए ।
‘अगाडिका कार्यक्रमको सम्पूर्ण निकासा भइसकेको छ, पछि स्वीकृत भएर आएका कार्यक्रमको २ करोड निकासा आइसकेको छैन,’ उनले भने । क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयबाट अहिलेसम्म ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भइसकेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दिपायलमा पनि नयाँ स्वीकृत भएका केही कार्यक्रमको निकासा आइनसकेको डिभिजन प्रमुख प्रकाशबहादुर रघुवंशीले बताए । ‘पछि थप भएका कार्यक्रममा पनि डोटीका सबै कार्यक्रम आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बाजुरा र अछामका कार्यक्रमको आउन बाँकी छ ।’
उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रममा केही समस्या देखिएको छ । बादी समुदायबाट पेस हुनुपर्ने जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा पनि समस्या छ । ‘त्यसैले पहिले स्वीकृत भएर आएका १० नयाँ योजनामध्ये ६ वटा अन्तै पठाएका थियौं,’ रघुवंशीले भने, ‘त्यसमा पनि चारवटा अझै पूरा हुने अवस्थामा छैनन् ।’
डिभिजन सिँचाइ कार्यालय–दिपायल, जिल्ला विकास समिति–डोटी, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दिपायललगायतमा पनि सबै निकासा आइनसकेको ती कार्यालयले जनाएका छन् ।

सांसदको मनपरी
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट बाँकेका सांसदले मनलागी खर्च गरेको पाइएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत दलका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १४ सांसदका नाममा आएको बजेट जथाभाबी खर्चिएको तथ्य फेला परेको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारले निर्देशिका नै बनाएको छ । जिविस बाँकेको तथ्यांकअनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकेमा कुल १ सय ३७ वटा योजना लागू भएका छन् । यी योजना असारभित्रै सकिँदै छन् ।
प्रत्येक सांसदलाई पूर्वाधार निर्माण र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्न २० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । उक्त बजेट निर्वाचित सांसदले सम्बन्धित क्षेत्र र समानुपातिकले भने जुनसुकै क्षेत्र वा जिल्लामा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ  । तर, बाँकेमा अधिकांश समानुपातिक सांसदले आफ्नो क्षेत्र, टोल र छिमेकबाहेक अन्यत्र योजना लैजाँदैनन् । यसले समानुपातिक सांसदको प्रतिनिधित्व नहुने क्षेत्रका जनता विकासबाट वञ्चित भइरहेका छन् । जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ३ बाट आधा दर्जनभन्दा बढी दलका समानुपातिक सांसद छन् । यी सांसदले अघिल्ला वर्षझैं बजेट आफ्नै टोल, छिमेक र क्षेत्रमा खर्चिएका छन्।
निर्देशिकाले सांसदलाई कुल बजेटको ५० प्रतिशत पूर्वाधारमा र बाँकी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । एक सांसदले ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम र १२ वटाभन्दा बढी योजना छनोट गर्न पाउँदैन । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अधिकार सांसदलाई दिइएकाले मनपरी भएको जिविसका एक कर्मचारीले बताए ।
‘सरकारले निर्देशिकामै सांसदलाई बढी अधिकार दिएपछि हामीले त्यसको विरोध गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यो बजेट त सरकारले घुमाउरो रूपमा सांसदका कार्यकर्ता पाल्न दिएको हो ।’
बाँकेका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालले योजना छनोट र कार्यान्वयनलगायत सम्पूर्ण अधिकार सांसदलाई भएको  बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटमा सबै अधिकार माननीयलाई दिइएको छ, हामीले त योजना सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिने मात्रै हो,’ उनले भने ।
 जिल्लाको धेरैजसो बजेट क्षेत्र नम्बर ३ मा थुप्रिएको स्थानीय विकास अधिकारी भुसालले स्विकारे । उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा ८० योजना छन् । ‘धेरैजसो माननीय सोही क्षेत्रको हुनुहुन्छ, यसले गर्दा धेरैजसो योजना यो क्षेत्रमा देखिनु स्वाभाविक हो, केही माननीयज्यूले यस वर्ष आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र पनि योजना दिनुभएको छ,’ उनले भने ।

कैलालीमा भ्याइनभ्याइ
कैलालीमा पानी परिरहे पनि सडक पिच गर्ने, टाल्ने काम धमाधम भइरहेको देखिन्छ । बजेट कुम्ल्याउने नियतले नै असारमा काम हुने गरको स्थानीयको आरोप छ । ‘भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै असारमा विकास निर्माणका काम अघि बढाइन्छन्,’ स्थानीय नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक भन्छन्, ‘नियत नै गलत राखेर गरिने काम गुणस्तरहीन नहुने कुरै छैन ।’ बजेट फ्रिज जानुभन्दा जसरी पनि काम सिध्याउनुपर्छ भनेर असारमा हतारहतार काम गर्ने गरिएको उनले बताए ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा कामको चाप हँुदा प्राविधिकले समेत राम्रोसँग हेर्न पाउँदैनन् । कैलालीका स्थानीय विकास अधिकारी केशवप्रसाद विमलीले बजेटको अख्तियारी ढिलो गरी आउने र प्रक्रिया लामो भएका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा सबै काम हुने गरेको बताए । जिविसले बजेट ढिलो निकासी भएका दुइटाबाहेक अन्य योजना असारमा सम्झौता नगरेको उनको भनाइ छ ।
(गिरिराज बाँस्कोटा–पाँचथर, गोविन्द केसी–दैलेख, सुरेश यादव–जनकपुर, जितेन्द्र झा–सप्तरी, महेश दास–महोत्तरी, दिलबहादुर छत्याल– धनगढी, अरुण बम–डोटी, अर्जुन ओली–नेपालगन्ज)

प्रकाशित: १९ असार २०७३ ०१:०३ आइतबार