१९ मंसिर २०८२ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

युवानीति र जेन-जीविद्रोह

युवाका सम्बन्धमा प्रायः सबै देशले समय, परिस्थिति र आवश्यकतानुसार उमेर फरकफरक तोकिदिएको पाइन्छ। कुनै देशले उमेर समूहलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् त कसैले सर्जनशीलता र क्रियाशीलतालाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले युवाको उमेर समूह १८–२४ वर्ष तोकेको छ भने जापानमा ०–२४, स्विडेनमा १५–२४, न्युजिल्यान्डमा १५–२५, बंगलादेशमा १५–३०, जर्मनीमा १५–२६, दक्षिण अफ्रिकामा १४–३५, सोलोमोन आइल्यान्डमा १४–२९, भारतमा १५–३५ र नेपालमा १०–२४ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई युवा तोकिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय युवानीति–२०८२ ले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवाका रूपमा पुनः परिभाषित गरेको छ। जुन १६ देखि ४० वर्षको अघिल्लो परिभाषाको परिवर्तन हो। १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिकाका रूपमा वर्गीकरण गर्ने कानुनसँग मिल्दोजुल्दो छ।

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐनले अझै पनि १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा परिभाषित गर्छ। एक दशकपछि संशोधित यो नीति सरकारको व्यापक ‘युवा दृष्टिकोण २०२५’ रणनीतिक योजनाको एक हिस्सा हो, जुन समग्र युवा विकासमा लक्षित छ। जसले राष्ट्रको आर्थिक प्रगतिमा युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई मान्यता दिँदै एकता, समानता, न्याय र समावेशीकरणमा जोड दिन्छ।

जेनजी पछिल्लो समय अमेरिकामा व्यापकता पाएको नाम हो। जेनजीले सन् १९९७–२०१२ बिचमा जन्मेका व्यक्तिलाई समेट्छ। यो पिँढी डिजिटल युगको पहिलो साक्षी र त्यसका सक्रिय प्रयोगकर्ताका रूपमा परिचित छ। जेनजीको प्रभाव सामाजिक सञ्जाल, प्रविधि प्रयोग र उपभोगको तरिकामा देख्न सकिन्छ। यसपछि जन्मेका नयाँ पिँढीलाई ‘अल्फा पिँढी’ भनिन्छ, जसले सन् २०१३ पछि जन्मिएका व्यक्तिलाई जनाउँछ।

हालैका वर्षमा विश्वमा ‘मिलेनियल’ र ‘बुमर’जस्ता पुस्तागत शब्द व्यापक रूपमा स्वीकार्य भएका छन्। मिलेनियल (जेनेरेसन वाइ, एक्स र जेड) लाई आइजेनेरेसन वा डिजिटल नेटिभ पनि भनिन्छ। इन्टरनेटसँग हुर्केको पहिलो पुस्ता जेन जेडसतर्क जीवनशैली र पढ्नमा आश्चर्यजनक रुचिका लागि प्रख्यात छ। यो पुस्ताले पहिलेका पुस्ताको तुलनामा मानसिक रोग र बौद्धिक अपांगताको उच्च दरसहित महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गर्छ।

जेनेरेसन जेडएक अनौपचारिक, लोकप्रिय शब्द हो, जसले सन् २०१८ वरिपरि इन्टरनेट संस्कृति मार्फत आकर्षण प्राप्त गर्‍यो र सन् २०२१ सम्ममा यो शब्दकोशहरूमा आउन थाल्यो। जापानमा यो समूहलाई ‘नवडिजिटल नेटिभ’ भनिन्छ।

तिनीहरू वेब २.० र डिजिटल प्रविधिबिचमा हुर्केका थिए र ‘डिजिटल नेटिभ’ भनेर चिनिन थाले। अघिल्ला पुस्ताको तुलनामा जेन जेडलाई बढी जिम्मेवार मानिन्छ। अमेरिकी जनगणना र क्यानडाजस्ता केही देशका संस्थाहरूले सन् १९९७ देखि २०१३ सम्मको दायरा परिभाषित गर्छन्। नेपालमा २०७८ को जनगणना अनुसार जेनजीको जनसंख्या लगभग २९ प्रतिशत छ, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।

एसियाभरि जेनजीद्वारा सञ्चालित लहरले भ्रष्टाचारबाट निराश युवामाझ परिवर्तनको उत्साह झल्काएको छ। इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स जस्ता देशमा प्रदर्शन सुरु भएका थिए। फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा दशौं हजार मानिस भेला भएका थिए। इन्डोनेसियाको विरोध र श्रीलंकाको अरागालय जस्ता आन्दोलनबाट प्रेरणा लिँदैयो लहर अगाडि बढेको देखिन्छ।

युवाले आम आन्दोलनका लागि प्रविधि प्रयोग गरेको इतिहास छ। जसको उदाहरण फिलिपिन्सको दोस्रो जनशक्ति क्रान्ति र अरब स्प्रिंग तथा अकुपाई वाल स्ट्रिटको समयमा ट्विटरमा टेक्स्ट मेसेजिङले दिएको थियो। हाल मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल, मेसेजिङ एपहरू र एआईजस्ता प्रविधिमा भएको प्रगतिले युवालाई थप सक्षम बनाएको छ।

हालै नेपालमा सन् २०२५, सेप्टेम्बरमा नयाँ कर नियमहरू लागु गर्ने बहानामा सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गरेपछि भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनहरू मुख्यतया जेनेरेसन जेडको नेतृत्वमा सुरु भयो। नेपालमा अहिले १५ देखि ३० वर्षीय श्रमशील समूहको बाहुल्य देखिन्छ। यो उमेर समूहले आफ्नो परिवार, समाज र राज्यसँग क्षमता अभिवृद्घिका लागि शिक्षा, सिप विकास र स्वास्थ्यमा यथेष्ट लगानी र उत्पादनमुखी रोजगारीको उचित वातावरणको अपेक्षा गरेको हुन्छ।

यो उमेर समूहले आफ्नो व्यक्तिगत उन्नयनका लागि उचित लगानी र अवसर पाएको खण्डमा मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई उचाल्न सहयोग पुर्‍याउँछ। राज्य समयमै चनाखो र संवेदनशील भएन र उनीहरूका अपेक्षाको सही सम्बोधन भएन भनेराज्यमा द्वन्द्व, अस्थिरता र अराजकता बढ्छ।

एसियाली बाघ देशहरू भनेर चिनिने दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवानतथा पूर्वी एसियाली देशका अर्थतन्त्रका ऐतिहासिक उदाहरणले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लगायत मानव पुँजीमा रणनीतिक लगानीमार्फत देशहरूले जनसांख्यिकीय लाभांश कसरी उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा देखाउँछन्।

यी राष्ट्रले निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण र स्थिर शासनमा केन्द्रित आर्थिक नीतिहरू अपनाए, जसले उनीहरूको विस्तारित श्रमशक्तिका लागि उत्पादन रोजगारी सुनिश्चित भयो। उनीहरूको अनुभवले जनसांख्यिकीय लाभांश सक्रिय नीति, दूरदर्शिता र प्रतिबद्धतामा निर्भर छ भन्ने प्रकाश पार्छ। यस्ता लाभको अवसर सीमित छ र यसका लागि सहयोगी आर्थिक वातावरण आवश्यक पर्छ।

यसभन्दा अघिदेखि नेपालमा युवाहरूलाई विभिन्न राजनीतिक दलले विकासका काममा भन्दा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएर पेन्डुलम बनाउने काम गर्दै आएका छन्। युवालाई वाइसिएल, युथ फोर्स, तरुण दल, युथ भोलेन्टियर युवा जस्ता दलीय दस्तामा प्रयोग गरिँदै आए। यस्ता युवा फोर्सहरू बनाएर राजनीतिक दलको स्वार्थ पूर्तिका लागि मुडभेड गराउने काम मात्र भएको देखिन्छ।

युवाहरू जो गरिबका छोराछोरी छन्, जसले विद्यालयमा गरिबीका कारणअध्ययन गर्न पाएनन्, गरिबीकै कारण आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने नाममा दलहरूले हिंसामा उतारिदिए। जसले युवाहरूको भविष्य अँध्यारोतर्फ धकेलिँदै गइरहेको देखिन्छ किनकि कामको अनुभव र जागिरको कुनै ग्यारेन्टी छैन। दलका नेताहरू कुर्सीमा मिलीमिली बस्ने, भागबन्डामा बाँडीचुँडी खाने तर सडकमा युवालाई हिंसामा उभ्याउने जस्ता कारण देश अहिले कहालीलाग्दो स्थितिमा छ।

अब विकासका सबै क्षेत्रमा युवालाई सक्रिय सहभागी बनाई नयाँ नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु आवश्यक छ। व्यावहारिक र आवश्यकतामा आधारित शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। युवाहरूले दिनमा न्यूनतम तीन घण्टा काम गरेर भए पनि आयआर्जन गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। यसो गर्न नसके बेरोजगार भत्ता दिने, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा व्यवस्थित ऋणको व्यवस्था गर्ने, सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम आवश्यक देखिन्छ।

ठुलो युवा जनसंख्यालाई आर्थिक र सामाजिक उत्पादकत्व बढाउन थप रोजगारीका अवसर, बजार–सान्दर्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सिपमूलक तालिमको आवश्यकता पर्छ। यी बिना देशले उच्च बेरोजगारी, बसाइँसराइ र सामाजिक अस्थिरताको सामना गर्छ। जुन प्रायः सडक विरोधी र नकारात्मक सामाजिक सञ्जाल भावनाहरूमा प्रतिविम्बित हुन्छन्। सीमित घरेलु रोजगारीका अवसरद्वारा सञ्चालित आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ युवालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति गरिएको तथ्यले दक्ष श्रमको क्षतिलाई स्पष्ट देखाउँछ।

कामदारको ठुलो बहिर्गमनले विदेशी अर्थतन्त्रमा निर्भरता सिर्जना गर्‍यो। यसले रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको थियो। फलस्वरूप देश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको सट्टा रेमिट्यान्समा भर पर्ने चक्रमा फसेको छ।

रेमिट्यान्सले परिवारका लागि आवश्यक आय प्रदान गरे पनि तिनीहरू प्रायः दीर्घकालीन, दिगो विकासमा योगदान गर्न असफल हुन्छन्। लामो समयसम्म देशका प्रमुख क्षेत्रमा पर्याप्त योजना र लगानीबिना र नेपालका युवाहरूमा आशा जगाउने पर्याप्त रोजगारीका अवसरबिना, जनसांख्यिकीय लाभांशको आर्थिक सम्भावना बोझ बन्ने जोखिम देखिन्छ।

- लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छन्।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०८२ ०८:०० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App