नेपालको विकास गर्ने हो भने नेपालले नयाँ सोचबाट जानुपर्छ। पुराना नेता मोहनविक्रम सिंहजी यो उमेरमा हुनुहुन्छ, त्यसबेलादेखि नेपाल नयाँ बनाउनुपर्‍यो, समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्‍यो भनेर लाग्नुभएको छ। आज आइपुग्दा त्यसमा कति प्रगति भयो? उहाँ आफैंले फर्केर हेर्नुभयो भने जान्न सक्नुहुन्थ्यो। हामीले के भन्याै र के गर्दै आयौं? हामीले पढेको सिद्धान्त, प्राप्त गरेका अनुभव र परिणामले काम गरे कि गरेनन्? त्यसको प्रकाशमै आजका घटनाहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म।

नेपालको सबल पक्ष के हो र कमजोरी के हो? मलाई लाग्छ, नेपाल तागत र कमजोरीकै बिचमै समाधान छ। जस्तो मान्नुस् – २००७ सालमा राणाशाहीबाट मुक्त भएपछि नेपाल एउटा यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेको थियो, देश नै रहन्छ कि रहदैन? भन्नेसम्मका समस्या थिए। त्यसबेला बेला अमेरिकाको उपस्थितिले नेपालको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितता दिन मदत गर्‍यो। नेपालमा दोस्रो दूतावास अमेरिकी दूतावास खुल्यो। विपी कोइरालाले इजराइललाई मान्यता दिँदा इजराइललाई नभई अमेरिकाको उपस्थितिलाई दिएको हो सायद किनभने नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति भए नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता कसैले खोस्न सक्दैन् भन्ने थियो। त्यसोभए हामीलाई ‘त्यो शक्ति’ (अमेरिका) पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ।

अहिले भारत–चीनको बिचमा हामीले जे हेरिरहेका छौं, उहाँहरू एउटा ढंगले अगाडि बढिरहनुभएको छ। उहाँहरू नेपालको अपेक्षालाई बोकेर अगाडि बढिरहनु भएको छ कि छैन? प्रत्येक देशले आफ्नो हित कहाँनेर सुनिश्चित हुन्छ, भन्ने कुरा सबभन्दा प्रधान रूपले हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु।

नेपालको हित, नेपालको चासो कसरी लिएर जाने भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो। नेपालको अर्को सबल पक्ष के हो भने – अमेरिका पनि भारत र चीनको सहयोग बिना यहाँ (नेपालमा) आउन सक्दैन। कहाँबाट आउँछ? उडेर आउँछ? उड्दा आकाश चाहिन्छ, गुड्दा जमिन चाहिन्छ। यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। म के कुरामा सहमत छैन भने एमसिसी कार्यान्वयन हुँदा एमसिए -नेपालको कार्यालय यहाँ बस्दा अमेरिकी सैनिक अड्डा नेपालमा बस्छ? म त यसको कुनै तात्त्विक अर्थ देख्दिनँ। अहिलेसम्म बसिसकेको हुनुपर्ने, नेपाल उपनिवेश भइसकेको हुनुपर्ने! स्टेसन खोइ त? छैन त! कहाँ छ त्यो?

वनको बाघले भन्दा पनि मनको बाघले खाइरहेको स्थिति म देख्छु। अर्को नेपालका ‘लेफ्ट’ (कम्युनिस्ट) हरूमा एउटा कमजोरी के देख्छु भने चीनलाई घेरा हाल्दैछ अमेरिकाले, हामीले जोगाइदिन्छौं? के हामीले जोगाएर चीन जोगिन्छ? चीन आफ्नै बलमा जोगिन सकेन भने हामीले जोगाएर जोगिने हो र? नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई लाग्छ – हामीले जोगाइदिएका छौं – चीनलाई। नत्र उहिल्यै अमेरिकाले खाइसक्थ्यो! आखिर घेरा हालिसकेकै थियो भन्ने। नेपालबाट मात्रै चीन जान सक्ने स्थिति हो र अमेरिकाको? त्यस्तो त म देख्दिनँ। त्यसकारण हामीले विश्लेषण गरिरहँदा यथार्थपरक र आफ्नो देशलाई कसरी हित हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी छ।

अहिले हामी पैसा कसको लिने र कसको नलिने भन्नेमा छौं। यसमा हामी कुनै ‘सीमांकन’ गर्न सक्छौं र? सके पनि त्यस्तो गर्नु हुन्छ? मेरो विचारमा त हुँदैन। हामीलाई एमसिसी पनि चाहिन्छ, हामीलाई बिआरआई पनि चाहिन्छ। हामीलाई सबै पैसा चाहिन्छ। सबै किसिमको सहयोगले मात्र नेपाल बन्न सक्छ। एउटा लिने अर्को नलिने भन्यो भने माग्नेलाई तातो पाइन्छ? कि हामीलाई दिन बजारमा सबै बस्या छन्?

हरेकको सहयोगमा चाहिँ स्वार्थ छ कि छैन? अहिले हेर्नुहोस्– वैश्विक खुला अर्थतन्त्रको व्यवस्थाभन्दा बाहिर कुनै देश छ? स्वयं चीन छ? चीनले गर्ने सम्पूर्ण सहयोग के सिद्धान्तमा हुन्छ? अहिले सबभन्दा धेरै त हामीले के देखिरहेका छौं भने अनुदान एकदमै नगन्य छ। सबैले ऋण लिइरहेका छन्। विश्वको प्रचलन नै त्यही होइन? विश्वको प्रचलन नै ऋण हो भने उदारवादी अर्थतन्त्रको खाकाभित्रै सबैले लेनदेन गरिरहेका छन्। कुनमा लाभ छ, कुनमा नोक्सान छ भन्ने पो हामीले पनि हेर्नुपर्छ। भएको लाभ लिनुपर्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा हुँदैन वा देशलाई नोक्सान हुन्छ भने तत्काल छाडिदिनुपर्छ।

यही हिसाबले एमसिसीलाई पनि र अर्कोलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कति प्रधानमन्त्रीले भनेको देखेँ– नेपालको जमिन अमेरिकाले कब्जा गर्छ, त्यहाँबाट रेल बनाउन बाटो पाइँदैन। चीनले अफ्रिकामा परियोजना निर्माण गरिहेको ठाउँमा परियोजना सञ्चालन हुन्जेल परियोजना परिसरको जमिन चीनको कब्जामा हुन्छ कि हुँदैन? हामीले त्यो हेरेका छौं? त्यो स्वाभाविक छ नि! उनीहरूले आफ्नो परियोजनाको सुरक्षा र अर्को कुराका लागि त्यो गर्छ कि गर्दैन?

त्यसतर्फ पनि धेरै आतंकित हुनुपर्ने देखिदनँ। त्यो त लगिहाल्छ नि भन्ने बुझ्नु जरुरी छैन। त्यस खालको बुझाइमा मसहमत छैन र वास्तविकता पनि त्यो होइन।

सन् १९७० तिरका चिनियाँ कम्युनिस्टको सोच अहिले पनि नेपाली कम्युनिस्टमा गएको छैन– कुनै विदेशी पैसा ल्याउनुहुँदैन, खतम पारिहाल्छ। चीनमा त्यस्तै सोच थियो, त्यो बेला, चीनले अमेरिकासँग हात मिलाएर अघि बढ्दा।

चीनले कोसँग मिलाउनुपर्थ्याे – रसियासँग होइन? बामपन्थीको स्वार्थका दृष्टिले रसियासँग हात मिलाउनुपर्ने होइन? तर रसियासँग झगडा राखेर, अमेरिकासँग हात मिलाएर संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सदस्य भएर विश्वमा आजको चीनको हैसियत बनाउन त्यो नीतिले भूमिका निर्वाह गरेको छ कि छैन? उनीहरुले लिएको स्वतन्त्र नीतिको कारण आज चीन यहाँ आइपुग्यो।

सन् १९८० सम्म चीनमा सबै विदेशी आएपछि खाएर सिध्याइदिन्छन् भन्ने थियो। खोइ त आज त्यसो भन्नेहरू? अहिले चीनले अमेरिका भ्यायो भन्नेहरू छैनन्? ठिक उल्टो भएको छ कि छैन?

यी परिवेश बुझेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्ने र त्यसमा तलमाथि नगर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा हामी कहिले चीन नजिक, कहिले भारत नजिक, कहिले अमेरिका नजिक जस्तो देखिन्छ। कहिले अमेरिका विरोधी, कहिले चीनसँग नमिलेजस्तो र कहिले भारतसँग नमिलेजस्तो देखिन्छ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मुख्य कुरा नै यही हो कि हामी नेपाली हौं। नेपालको स्वार्थ र नेपाल निर्माण गर्ने कुरा हाम्रो मुख्य विषय हो। नेपाललाई अगाडि बढाउन कुनै किसिमको सहयोग चाहिन्छ भने त्यो सहयोग लिनुपर्छ। मैले हिजो अर्थमन्त्रालय पनि चलाए। सित्तैमा कसैले पनि केही दिँदैन।

यहाँ आयो अमेरिकाको विदेश नीति नाफामा छ, कसको चाहिँ नोक्सानमा चलेको छ? कसैको पनि नोक्सानीमा चल्दैन। हरेकले फाइदा खोज्छ, प्रतिफल खोज्छ। त्यो प्रतिफल उसले बढी पाउने कि हामीले? यो कुशलताले निर्धारण गर्छ र त्यो कौशल राख्न सक्नुपर्छ। अब पनि हामीले अर्थतन्त्रका मुद्दाअनुसार छलफल गरेर नेपालको स्वार्थ स्थापित गर्ने र अर्थतन्त्रलाई औद्योगीकरणका बाटोमा नलाने हो भने अरु कति वर्ष यस्तै दासता र गरिबीको चक्करमा परिएला? भविष्यका पुस्ताले हाम्रो इतिहास कसरी लेख्छन्, अहिलेलाई त्यो उनीहरूमा छाडौं।

(‘काष्ठमण्डप संवाद शृंखला’ बहसमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले आइतबार दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)