नेपालले फेरि एउटा भयावह प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको छ। भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका क्षेत्रमा ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। घरहरू बगेका छन्, सडक र पुलहरू भत्किएका छन्, जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् र हजारौं परिवारको जीवन एकैपटक अस्तव्यस्त भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा बाढीको एघारौं दिन अर्थात् भदौ १९ गते प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार यस विपत्तिमा परेर एक हजार दुई सय ९४ जनाको ज्यान गएको छ भने पाँच हजार ५३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।

 हालसम्म उपचार गरिएका घाइतेको संख्या पाँच हजार ६ सय ६३ छ भने १३ हजार ९५ जनाको सकुशल उद्दार गरिएको छ। अहिले २७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा चार हजार ६ सय २७ जनालाई राज्यले आश्रय दिइरहेको छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि २१ हजार चार सय २१ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विपत्ति आएलगत्तै विभिन्न देश, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र आमनागरिकले नेपाललाई सहयोग खुला मनले सहयोग गरिरहेका छन् भने सहयोगको प्रतिबद्धता आउने क्रम अझै जारी नै छ। दुःखमा परेका नेपालीका लागि देशभित्र र बाहिरबाट उठिरहेका यी हातहरू केवल आर्थिक सहयोगका हात होइनन्, मानवीय संवेदनाका हात हुन्।

सरकारले पनि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमार्फत आर्थिक सहयोग संकलन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राहत, खाद्यान्न, औषधि, अस्थायी आवास र तत्काल उद्धारका लागि खर्च हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसपछि सुरु हुन्छ अझ ठुलो जिम्मेवारी– पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण।

अहिले उद्धार र राहतसँगै हामीले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउनैपर्छ - अब प्राप्त हुने अर्बौं रुपैयाँ कहाँ जान्छ? कसरी खर्च हुन्छ? कसले निर्णय गर्छ? त्यसको परिणाम जनताले कसरी देख्न पाउँछन्?

हामीले अर्बौं रुपैयाँको सहयोगलाई सामान्य बजेटजस्तो गरी विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा टुक्य्राएर खर्च गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। यो रकम ‘बाढी राहत कोष’ मात्र होइन, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विपद् प्रतिरोधी विकास कोष’का रूपमा हेर्नुपर्छ किनभने यो केवल पैसा होइन, देशप्रति व्यक्त गरिएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गहिरो भावनाको अभिव्यक्ति हो। दुःखमा परेका मानिसका आँखामा आशा जगाउने विश्वास हो। त्यसैले यसको प्रत्येक रुपैयाँले पीडितको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।

पैसासँगै परिणाम चाहिन्छ

विपत्तिपछि नेपालमा एउटा पुरानो समस्या देखिन्छ– सहयोग आउँछ, घोषणा हुन्छ, बैठक बस्छ, समिति बन्छ, योजना बन्छ तर केही वर्षपछि त्यही रकम कहाँ गयो र त्यसबाट के परिवर्तन आयो भन्ने स्पष्ट हिसाब जनतासँग हुँदैन। विपत्तिको घाउ पुरिँदै जान्छ, साथै खर्चको हिसाब पनि हराउँदै जान्छ। यसपटक त्यो गल्ती दोहोरिनु हुँदैन।

सरकारले सुरुमै एकीकृत पुनर्निर्माण योजना बनाउनुपर्छ। गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी निकाय, पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रलगायत सबै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई एउटै राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गत जोड्नुपर्छ।

हरेक मन्त्रालयले आफ्नो छुट्टै योजना बनाएर रकम खर्च गर्ने होइन। पहिले आवश्यकताको पहिचान, त्यसपछि प्राथमिकता निर्धारण अनि त्यसपछि बजेट विनियोजन र अन्त्यमा परिणामको सार्वजनिक मूल्यांकन हुनुपर्छ।

पहिलो प्राथमिकता: पीडित नागरिक

पुनर्निर्माणको पहिलो केन्द्र भवन होइन, मानिस हुनुपर्छ। भत्किएको घर फेरि बनाउन सकिन्छ, बगेको पुल फेरि उभ्याउन सकिन्छ तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन। परिवार गुमाएका नागरिकको पीडा कुनै आर्थिक क्षतिपूर्तिको अंकले मापन गर्न सकिँदैन। त्यसैले जसले परिवार गुमाएका छन्, उनीहरूलाई तत्काल सम्मानजनक र दीर्घकालीन राहत आवश्यक छ।

घर गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला र एकल महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ तर राहत केही महिनाको खाद्यान्न वितरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। घर, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनको पुनस्र्थापना एउटै योजनाको अभिन्न हिस्सा हुनुपर्छ।

पीडितलाई केवल राहतको उपभोक्ता बनाउने होइन, आफ्नो जीवन फेरि उभ्याउने अवसर दिनुपर्छ। विपत्तिले उनीहरूबाट घर खोसेको छ, रोजगारी खोसेको छ, सुरक्षाको अनुभूति खोसेको छ। राज्यले उनीहरूलाई केवल टहरो होइन, फेरि भविष्यप्रतिको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।

दोस्रो प्राथमिकता: सुरक्षित पूर्वाधार

यस विपत्तिले हाम्रो पूर्वाधारको कमजोरी पनि देखाइदिएको छ। सडक बनाउने, पुल बनाउने र फेरि अर्को बाढीमा बगाउने विकास अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन। विकासको नाममा जोखिमलाई निम्त्याउने र विपत्तिपछि पुनः त्यही संरचना बनाउने चक्र अब तोडिनुपर्छ।

नयाँ सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत् आयोजना र बस्ती निर्माण गर्दा विपद् जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्छ। जहाँ बस्ती राख्नै नहुने हो, त्यहाँ केवल पुरानै ठाउँमा घर पुनर्निर्माण गर्ने नीति गलत हुन सक्छ। आवश्यक तथा सुरक्षित स्थानमा योजनाबद्ध पुनर्वास गर्नुपर्छ।

हामीले अब ‘भत्केका संरचना कति छिटो बनाउने ?’ भन्ने प्रश्न मात्र सोधेर पुग्दैन। ‘ती संरचना कति सुरक्षित बनाउने?’ भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने विपत्तिपछि फेरि त्यही जोखिमपूर्ण संरचना निर्माण गर्नु पुनर्निर्माण  होइन, अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा गर्नु हो।

तेस्रो प्राथमिकता: जलविद्युत् र ऊर्जा सुरक्षाको पुनर्निर्माण

भोटेकोसी र त्रिशूली करिडोर नेपालको ऊर्जा तथा आर्थिक गतिविधिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। बाढीले जलविद्युत् आयोजना र सम्बन्धित पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको छ। त्यसैले पुनर्निर्माण गर्दा केवल क्षतिग्रस्त आयोजना फेरि बनाउने होइन, भविष्यको बाढी, पहिरो, हिमाली जोखिम र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखेर अझ सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।

हाइड्रोलोजिकल तथा हिमनदीसम्बन्धी तथ्यांक, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, नदीको वास्तविक समय निगरानी र सीमापार सूचना आदानप्रदानलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ। जोखिमको सूचना समयमै प्राप्त भयो भने धेरै जीवन बचाउन सकिन्छ। प्रविधि आज केवल विकासको साधन होइन, जीवन रक्षाको माध्यम पनि हो।

चौथो प्राथमिकता: स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उठाउने

बाढीले घर मात्र बगाएको छैन। धेरै मानिसको व्यवसाय, पसल, होटल, कृषि, पर्यटन र रोजगारी पनि बगाएको छ। त्यसैले क्षतिग्रस्त साना तथा मझौला व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष पुनर्कर्जा, ब्याज सहुलियत, बिमा सुविधा र आवश्यक ठाउँमा अनुदान दिनुपर्छ।

स्थानीय उत्पादन र स्थानीय व्यवसायलाई पुनर्जीवित नगरी केवल भौतिक संरचना बनाएर मात्र प्रभावित क्षेत्रको अर्थतन्त्र उठ्दैन। सडक बने पनि बजार चलेन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। घर बने पनि आम्दानीको स्रोत बनेन भने परिवारको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किंदैन।

हामीले एउटा स्पष्ट सिद्धान्त बनाउनुपर्छ - ‘राहतबाट पुनर्स्थापना, पुनस्र्थापनाबाट उत्पादन र उत्पादनबाट आत्मनिर्भरतातर्फ।’

विपत्तिपछि नागरिकलाई हात थाप्ने अवस्थामा राखिरहनु राज्यको सफलता होइन। उनीहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने अवस्थामा पुर्‍याउनु नै वास्तविक पुनर्निर्माण हो।

पाँचौँ प्राथमिकता: स्वास्थ्य र मानवीय सुरक्षा

यस्तो ठुलो विपत्तिपछि अर्को खतरा महामारी, दूषित पानी, सरसफाइको समस्या, मानसिक तनाव र मृतकको सुरक्षित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोतसहित दीर्घकालीन स्वास्थ्य पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

विपत्तिमा परिवार गुमाएका मानिसको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। बाहिरबाट हेर्दा घर पुनर्निर्माण भइसकेको देखिए पनि मानिसको मनभित्रको भग्नावशेष वर्षौंसम्म बाँकी रहन सक्छ। बाढीले भत्काएको घर राज्यले बनाउन सक्छ तर मृत्युको दृश्य, आफन्त गुमाएको पीडा र विस्थापनको त्रासबाट मानिसलाई बाहिर निकाल्न संवेदनशील सामाजिक तथा मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक हुन्छ।

अन्ततः यो विपत्ति केवल भोटेकोसीको बाढी होइन, यो हाम्रो विकास सोचमाथि आएको बाढी पनि हो। यसले हाम्रा सडक, पुल, बस्ती र आयोजनालाई मात्र चुनौती दिएको छैन, हाम्रो नीति, योजना र पूर्वतयारीलाई पनि ऐनाजस्तै देखाइदिएको छ।

अब हामीसँग दुईवटा बाटा छन् - विपत्तिको पानी सुकेपछि घाउ बिर्सने वा यही पीडालाई नयाँ र सुरक्षित नेपालको आधार बनाउने। पहिलो बाटो हामीले धेरैपटक हिँडिसकेका छौं। यसपटक दोस्रो बाटो रोज्नुपर्छ किनभने बाढीले बगाएको भौतिक संरचना फेरि बनाउन सकिन्छ तर राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास एकपटक बग्यो भने त्यसलाई फर्काउन धेरै कठिन हुन्छ। त्यसैले प्राप्त हुने हरेक सहयोगको हिसाब हुनुपर्छ, हरेक योजनाको परिणाम देखिनुपर्छ र पुनर्निर्माणको प्रत्येक इँटामा भविष्यको सुरक्षाको आधार राखिनुपर्छ।

अब राहतको समयसँगै पुनर्निर्माणको समय सुरु भएको छ। पुनर्निर्माण केवल भत्किएका संरचना उभ्याउने काम होइन, यो भत्किएको विश्वास उठाउने, विस्थापित जीवनलाई फेरि गति दिने र विपत्तिबाट सुरक्षित भविष्यतर्फ देशलाई डोर्‍याउने राष्ट्रिय संकल्प हो।

रकम खर्च गर्ने होइन, लगानी गर्ने सोच

अब सरकारले शब्द नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो पैसा ‘खर्च’ गर्ने रकम होइन, ‘लगानी’ गर्ने रकम हो। अर्बौंको सहयोगलाई योजनाविहीन रूपमा खर्च गरियो भने केही वर्षपछि फेरि उही समस्या हाम्रो अगाडि उभिन सक्छ तर यही रकमलाई वैज्ञानिक विपद् पूर्वतयारी, सुरक्षित पूर्वाधार, पुनर्वास, स्थानीय अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र वातावरण संरक्षणमा रणनीतिक रूपमा लगानी गरियो भने यसले नेपालको भविष्य नै बदल्न सक्छ।

यसका लागि एउटा स्वतन्त्र ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ आवश्यक छ। सरकारले यसका लागि छुट्टै अधिकारसम्पन्न र पारदर्शी संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ। त्यस्तो संयन्त्रको काम हुन सक्छ– प्राप्त भएको सम्पूर्ण रकमको एकीकृत हिसाब राख्ने, कुन देश वा संस्थाबाट कति सहयोग आयो भन्ने सार्वजनिक गर्ने, कुन जिल्लामा कति क्षति भयो भन्ने वैज्ञानिक तथ्यांक तयार गर्ने, कुन क्षेत्रमा कति बजेट आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्ने, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, प्रत्येक परियोजनाको प्रगति सार्वजनिक गर्ने, सामाजिक तथा प्राविधिक अडिट गर्ने तथा प्रत्येक तीन वा ६ महिनामा संसद् र जनतासामु प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने।

एक रुपैयाँ पनि अस्पष्ट हुनुहुँदैन। आज सहयोग गर्ने नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भोलि प्रश्न गर्नेछन् - हामीले दिएको सहयोग कहाँ पुग्यो? त्यसबाट के भयो? त्यसको जवाफ सरकारसँग तथ्यांकसहित हुनुपर्छ। सहयोगको हरेक रुपैयाँको हिसाब हुनु भनेको केवल आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु होइन, सहयोग गर्ने हातप्रति सम्मान गर्नु पनि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पनि रणनीतिक बनाऔं

अहिले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत धेरै देशले विभिन्न प्रकारको सहयोग प्रस्ताव गरेका छन्। यो नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण क्षण हो। विपत्तिको यस घडीमा संसारले नेपालतर्फ सहयोगका हात बढाइरहेका छन्। ती हातलाई हामीले केवल राहत सामग्री ग्रहण गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। तिनलाई नेपालको दीर्घकालीन क्षमता निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा पनि उपयोग गर्नुपर्छ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रविधि, मौसम तथा हिमनदी निगरानी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सञ्चार, सुरक्षित पूर्वाधार डिजाइन र विपद् व्यवस्थापन क्षमतासमेत माग्नुपर्छ। आज एउटा पाल, केही बोरा चामल र औषधि आवश्यक छ भने भोलिका दिनमा हामीलाई जोखिम पहिचान गर्ने प्रविधि, पूर्वसूचना दिने प्रणाली र विपत्तिको सामना गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति अझ बढी आवश्यक हुनेछ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको हिमाली मुलुकका रूपमा आफ्नो आवाज पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियोसँग उठाउनुपर्छ। हिमाल पग्लिँदै छन्, हिमतालहरू जोखिममा छन्, नदीहरूको स्वभाव बदलिँदै छ र वर्षाको चरित्र असामान्य बन्दै गएको छ।

नेपालले भोगिरहेको विपत्ति केवल नेपालको समस्या होइन, यो विश्वव्यापी जलवायु संकटको एउटा गम्भीर संकेत पनि हो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दा हामीले राहत मात्र होइन, न्याय, प्रविधि, वित्त र दीर्घकालीन साझेदारी पनि माग्न सक्नुपर्छ।

अब ‘बाढीपछि राहत’ होइन, ‘बाढीअघि तयारी’

सबैभन्दा ठुलो पाठ यही हो। हरेक वर्ष विपत्ति आएपछि राहतका लागि पैसा खोज्ने परम्पराले नेपाललाई सुरक्षित बनाउँदैन। विपत्ति आइसकेपछि दौडनुभन्दा विपत्ति आउनुअघि तयार हुनु बुद्धिमानी हो। त्यसैले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ।

बजेटको निश्चित हिस्सा विपद् पूर्वतयारीमा, पूर्वाधारको निश्चित मापदण्ड जोखिमअनुकूल डिजाइनमा र प्रत्येक ठुलो विकास आयोजनामा विपद् जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्छ। सडक कहाँ बनाउने ? पुल कस्तो बनाउने ? बस्ती कहाँ बसाल्ने ? जलविद्युत् आयोजना कहाँ स्थापना गर्ने ? यी सबै निर्णय विकासको लोभले मात्र होइन, जोखिमको विज्ञानले निर्देशित गर्नुपर्छ।

भोलि अर्को बाढी आउँदा ‘हामीलाई थाहा थिएन’ भन्ने अवस्था फेरि आउनुहुँदैन। नदीको पानी बढिरहेको सूचना पहिल्यै थाहा पाउन सकिने प्रविधि हुँदाहुँदै मानिसलाई अन्धकारमा राखिनु हुँदैन।

यो रकम जनताको विश्वास हो

आज देशभित्र र बाहिरबाट मानिसहरूले आफ्नो दुःखको कमाइबाट सहयोग गरिरहेका छन्। कसैले खाद्यान्न दिएका छन्, कसैले औषधि, कसैले पैसा र कसैले आफ्नो प्राविधिक सिप। यी सबै सहयोगका पछाडि एउटै भावना छ– दुःखमा परेको नेपालप्रतिको माया र नेपालीप्रतिको विश्वास। त्यसैले यो केवल रकम होइन, जनताको विश्वास हो। जनताको विश्वासभन्दा ठुलो कुनै सम्पत्ति हुँदैन। त्यसैले सरकारको जिम्मेवारी पनि त्यति नै ठुलो छ।

अब सरकारले स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ - कति रकम आयो ? कहाँबाट आयो? कति राहतमा खर्च भयो ? कति पुनस्र्थापनामा जाने हो ? कति सुरक्षित पूर्वाधारमा लगानी हुने हो? कति विपद् पूर्वतयारीमा राखिने हो ? र त्यसबाट के परिणाम आयो? यी सबै प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ।

जनताले अब आश्वासन होइन, हिसाब खोज्नेछन्। दाताले अब धन्यवाद होइन, परिणाम हेर्नेछन्। इतिहासले अब भाषण होइन, काम सम्झनेछ।

हामीले यो विपत्तिलाई केवल दुःखद घटनाका रूपमा सम्झेर केही महिनापछि बिर्सियौं भने फेरि अर्को विपत्तिले उही प्रश्न दोहोर्‍याउनेछ। फेरि घरहरू बग्नेछन्, फेरि सडकहरू भत्किनेछन्, फेरि मानिसहरू विस्थापित हुनेछन् र फेरि हामी राहतको खोजीमा दौडिनेछौं। सरकारले आजको संकटलाई सुरक्षित, सक्षम र विपद्–प्रतिरोधी नेपाल निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्‍यो भने यही विनाशबाट एउटा नयाँ सुरुवात हुन सक्छ।

विनाशले हामीलाई एउटा दुर्लभ अवसर पनि दिएको छ - पुरानो कमजोरीलाई सच्याउने, विकासको मोडल पुनर्विचार गर्ने र भविष्यको नेपाललाई अझ सुरक्षित बनाउने।

अब हाम्रो लक्ष्य केवल ‘बाढीबाट बचेका मानिसलाई बचाउने’ हुनुहुँदैन। हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ– ‘अर्को बाढी आउँदा नेपाललाई तयार बनाउने।’ त्यसका लागि आज प्राप्त प्रत्येक रुपैयाँ पारदर्शी, योजनाबद्ध र भविष्य सुरक्षित गर्ने गरी लगानी हुनुपर्छ।

यो दुःखद् घडीमा राज्यले आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्यो भने विपत्तिले भत्काएको नेपाल फेरि उठ्नेछ। अझ बलियो भएर उठ्नेछ। आजको आँसु भोलिको आशामा बदलिन सक्छ। आजको भग्नावशेष भोलिको सुरक्षित संरचनामा रूपान्तरण हुन सक्छ। आजको पीडा भोलिको नयाँ नेपालको जग बन्न सक्छ।

त्यसैले अहिले आएको अर्बौंको सहयोग केवल खर्च गर्ने रकम होइन, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। यसलाई जोगाऔं, पारदर्शी बनाऔं र सही ठाउँमा लगानी गरौं।