पंक्तिकार २०३६ साल, २०४२ साल र २०४६ सालसम्म पनि झन्डै–झन्डै पूर्णकालिक पत्रकार नै थियो - समाचार समिति र पछि निजी सञ्चार माध्यमको पत्रकारका रूपमा। समग्रमा भर्खरको जेन-जी आन्दोलनपछि र २०४६ साल तुलना गर्दा मुलुक हाँक्नेहरूलाई अहिलेको परिस्थिति धेरै सुगम र मार्ग चित्र पनि धेरै स्पष्ट रहेको भन्न सकिन्छ।

कसरी? २०४६ साल पञ्चायतको ३० वर्षे रात्री कालपछि आएको ‘गन्तव्य, हासिल गर्ने तरिका, सहयोगी पात्रहरू कोको हुन सक्छन्?’ सबै अस्पष्ट थियो; र थियो– कुनबेला यसलाई पटरीबाट खसाल्न सकिन्छ भनेर कुरेर बसेको राजतन्त्र। आज त्यो परिस्थिति छैन; जेन–जी आन्दोलनले दुईवटा– कुशासन हटाउने र भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने स्पष्ट उद्देश्य  निर्धारण गरेको छ।

सरकार आफ्नो कर्तव्यप्रति उन्मुख पनि भइसकेको छ। वर्तमान सरकार त्यही जनादेशमा बनेको हो। निर्विवाद यो शक्तिशाली छ, आवश्यकता पर्दा यसले राष्ट्रपतिसम्मलाई सल्लाह दिई मुलुकलाई निकास दिने अधिकार राख्छ। अब प्रश्न उठ्छ - फागुन २१ भित्र निर्वाचन गराउनुका साथै उपरोक्त दुबै उद्देश्य हासिल हुन कति सम्भव छ? सानातिना व्यवधानहरू देखिइसके, अरु पनि केही थपिएलान्। सरकारले अहिलेदेखि नै आवश्यक पर्दा दलहरूसँग निकट सम्बन्ध राखेर छलफल गर्दै मस्यौदा मार्गचित्र निर्माण गर्न सक्छ।

गत आन्दोलनमा ‘अप्रत्याशित रूपमा त्यतिका धेरैको ज्यान कसरी गयो?’ भन्ने र आन्दोलनमा भएको दमन र सरकारी, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत संरचनाहरूमा भएको आगजनी/तोडफोडको छानबिन गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अनुभवी पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्व प्रहरी अधिकारी र कानुनविद्को आयोग गठन भइसकेको छ।

त्यस्तै जेन–जी आन्दोलनको कार्यक्रम उद्घोषणमै उल्लेख भएको मुलुकमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिनका सिलसिलामा, अकुत सम्पत्ति कमाएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, राजदरबारलगायत यस्तै अन्य अन्य धनाढ्यहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ पनि एउटा निर्दिष्ट काम नै तोकिएको छ - भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न तत्काल गठन हुनुपर्ने अर्काे महत्त्वपूर्ण आयोगको।

वास्तवमा नै २०४६ सालपछि देखिने गरी बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई कुनै न कुनै रूपमा मुलुकले सम्बोधन गर्नु पर्नेछ; मुलुकमा ‘बच्चा बच्चा’ सम्मले पनि महसुस हुने गरी भ्रष्टाचार गन्हाएको थियो। वर्षाैंसम्म आवश्यकता होस् वा नहोस्, काममा प्रयोग होस् वा नहोस्, बजेट शीर्षकमा होस् या नहोस्,  खरिद गर्ने अभ्यास त सूचना प्रविधिका ‘पौडेल बन्धु’ हरूको धन्दा नै भएको थियो; चाहे सरकार जो सुकैको होस् - कुनै पनि महत्वपूर्ण/ठूलो रकमको खरिद/ छपाइ/निर्माणको, काममा पनि सत्तामा रहनेहरूको ‘भाग शान्ति’ छैन भन्ने अवस्था थिएन; चाहे जो सुकैको सरकार होस्। बुझ्नु होस्– मन्त्री परिषद् र त्यसका निर्णय त्यस्तो ‘भ्रष्टाचार’लाई बैधता दिने निकायका रूपमासम्म उपयोग भएको रहेछ।

ललिता निवासदेखि गिरी बन्धु टी–स्टेटदेखि लाइसेन्स होस् वा पासपोर्ट छपाइ! वाइड बडी जहाज खरिद जाँच त्यसै हराएको छ। अर्ब अर्बको रकम भाग लागेको सुनिन्थ्यो! त्यस्तै, माओवादी क्यान्टोनमेन्टको करिब २० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार पनि छानबिन भएको सुनिएको छैन। के २०४६ सालदेखिको बग्रेल्ती जाँच यस सरकारको ६ महिने कार्यावधि भित्रै सम्पन्न हुन सक्ला? जेन–जी आन्दोलनको एउटा प्रमुख एजेन्डा यही हो र यसैका लागि सयौं घाइते भए र दर्जनौंले कल्कलाउँदो जीवन आहुती दिए।

मुलुकमा भएका ती ठूलाठूला भ्रष्टाचारका दोषीको पहिचान विना यो सरकार गठनको औचित्य के? यसको गठनको अन्य आधार के? जेन–जी आन्दोलन त्यसैको रखवारीमा खडा छ। यो सरकारले ती छानबिनलाई उचित टुंगोमा पुर्‍याउनै पर्दछ। के यो आगामी फागुन २१ भित्र सम्भव होला?

दृश्य÷अदृश्य जुन रूपमा होस् - यो सम्माननीय सुशीला कार्कीको सरकार सामू मुलुकको शासनलाई ‘स्वच्छ र जिम्मेवार’ बनाउने अर्काे ठूलो चूनौती पनि छ। सरकारी कार्यालयहरूको फजुल खर्ची ठस्सा हेर्नुहोस्। मुलुकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी र दूरदराजका गरिबहरूको स्थिति र यी सबै तडकभडक सुहाउँदा छन्? एउटा अनुमान अनुसार अहिले नेपालको स्रोत र साधनको २५/३० प्रतिशतभन्दा बढी सही उपयोग नभएको ठहर्‍याइन्छ।

 राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू हुन् यो मुलुकका मालिक? अन्य नागरिक के हुन्? अनुमानमा अतिशयोक्ति होला– तर बाटो नै नभएको ठाउँमा करोडौंको पुल बन्नु; गोदावरी (काठमाडौं) मा वर्षमा एकाध सम्मेलन बाहेक नहुने संरचनामा अर्बाैंको लगानी हुनु, यत्रतत्र गाउँपालिकामा समेत भव्यभव्य भवनहरू बन्नु आवश्यक थियो? त्यही खर्च शिक्षक तालिम, शिक्षक तलब, विदेश रोजगार अनिवार्य तालिम, मुलुकका पिडडिएका क्षेत्रमा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने जस्ता कार्यमा खर्च भएको भए मुलुकले कति गन्न सकिने नतिजा पाउने थियो?

राजधानीमा र मोफसलमा पनि ठूला–ठूला महँगा सरकारी भवन बनाउने लर्काे नै चलेको छ, त्यसका पछाडि नीतिगत तहदेखि तल्लो तहसम्मले कुम्ल्याउने एक मात्र उद्देश्य रहन्छ; अन्यथा थोत्रा मोत्रा वस्तु थन्क्याउन तीन तले ढलानयुक्त भवन ठड्याउनु आवश्यक छ? हाम्रा संघीय पच्चीसौं मन्त्रालयहरू विचार शून्य, उद्देश्यहीन मान्छेको जमात बटुल्ने थलो बनेको छ; संस्थाको एजेन्डा होइन, व्यक्तिको एजेन्डाले ती सञ्चालित छन्। अन्यथा आआफ्ना क्षेत्रका संभावनाहरूलाई खोई उधिनेको? व्यवस्थित योजना बनाइ पश्चिम/सुदूर पश्चिममा जडीबुटीको प्राथमिक वा दुई तहसम्मको प्रशोधन गर्ने साधारण कारखाना मात्र ५/७ वटा भएमा कति हजार परिवारका महिला/पुरुषले वर्षभरि काम पाउँथे, हाम्रो जंगलमा खेर गइरहेका वा न्यून उपयोगमा आएका जडीबुटीबाट मात्र पनि। तिनको प्रवद्र्धन र दोस्रो/तेस्रो तहको प्रशोधनले मुलुकका लागि कति आम्दानी सिर्जना गर्थ्याे? हाम्रा वाणिज्य बैंकहरूमा रकम थुप्रिएको थुप्रियै छ, जनताको त्यो निक्षेपको ब्याज मूल्य कति गुना बढ्दो हो – उद्योग धन्दाले अलिकति मात्र प्रश्रय पाए पनि। सुन्दै लाज लाग्दो छ– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृत बोलपत्रहरू नै अमुक आयातलाई सुहाउने गरी प्रकाशन गर्न निर्देशन हुन्छ । जतासुकै जाउन्– नेपाली उद्योग!

संक्षेपमा, जेन–जी आन्दोलनको एउटा ‘बाध्यात्मक आदेश’ मुलुकको प्रशासनलाई ठिक बाटोमा ल्याई उपयोगी संस्थाका रूपमा डोर्‍याउनु पनि हो। यो अन्तरिम सरकारले यो बृहत् कामको पनि कमसेकम खाका कोर्ने र रेललाई ‘लिक’मा राख्ने स्वतः स्फूर्त जिम्मेवारी पनि पाएको छ। सरकारले उपरोक्त सबै कार्य ६ महिनामा सम्पन्न गरेर निर्वाचनसमेत गराइ सत्ता छोड्न सम्भव छ? प्रशासन सुधार र संघीय स्तरको कर्मचारी तन्त्रको साइज कमसेकम २५/३० प्रतिशत कटौती हुनुपर्ने छ। त्यो कहिले कसले गर्ने ? यस अघि पनि त निर्वाचित सरकारहरू बनेकै हुन्, तिनको ध्यान गयो?

हाम्रा सामु अहिले ठूलो अर्काे प्रश्न– आगामी ६ महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने! केको निर्वाचन– संसद्को? कति जनाको?  विगत तीन चार वर्षको अनुभवले प्रदेश सरकारहरूको काम कारबाहीले जति चर्चा पायो, त्यस्तै केन्द्रीय संसद्को ठूलो आकृतिले पनि। अहिलेसम्मको हाम्रा सबै अनुभव निरर्थक भए? मुलुकले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म शासन व्यवस्थाको खाका नै खुट्याउन सकेन; यसरी अझ कति दशक बिताउने? गर्नुपर्ने काम सबै पन्छाई सदासर्वदा सरकारको रूपबारेमै अल्झिरहने; साध्य कहिले प्राप्त गर्ने? विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी हात मुख जोर्ने मेसोमा पनि सधैं विदेशीसँगै भर पर्ने?

अब एक पटक केही बेर २०४६ सालतिर नै फर्काै। कुरा पुरानो हो तर त्यसको सन्दर्भ अहिलेसँग पनि मिल्दोजुल्दो हुनाले यो विषय उठानमा आयो। राजा वीरेन्द्रले आन्दोलनका नेता गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्दा उनले शारीरिक असमर्थता जनाइ साथैमा रहनु भएका पार्टी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईतर्फ इंगित गरी उनी प्रधानमन्त्री भए।

 प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने र पारिवारिक सम्बन्धका कारणले पनि पंक्तिकार दिवंगत कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग अलि नजिक थियो। उनी प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा साँझ भेट्न आउने ‘हुल’बाट बच्न पनि यदाकदा पंक्तिकार कहाँ महाराजगञ्ज घरमा आउँथे। कुराकानीमा सानातिना अस्पष्ट कुराहरूबारे सोध्नु हुँदा मैले बुझेको व्यहोरा सुनाउँथे।  

त्यसै सिलसिलामा उनी आफ्नो मुख्यतः दुईवटा काम भएको बताउँथे। अन्य निकटलाई जस्तै संविधान बनाउने र निर्वाचन गराउने कुरा। पंक्तिकार भने उनलाई पञ्चायत कालको एकाङ्गी वातावरणबाट मुलुक प्रजातन्त्रमा गएकाले सरकारले प्रशासनिक संयन्त्र, अर्थतन्त्र, बन्द व्यवसायदेखि सामाजिक परिवेश र गन्तब्यलाई पनि संवोधन गर्नु जरुरी भएको सुझाउँथे।

 पंक्तिकारले बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि राष्ट्रपिता मजिवर रहमानको हत्यासम्मको घटनाक्रमलाई नियालेका कारण उपरोक्त पक्ष पनि सम्बोधन हुनुपर्ने दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई भन्थेँ। उनले त्यस कुरालाई महत्त्व नदिनु भएपछि मपछि चुप लागें। अहिले हामीले भोग्नु परेको कैयन समस्याको सुरु त्यहींबाट भएको हो।

भनाइको तात्पर्य मुलुकले फेरि त्यही व्यहोर्नु नपरोस्। अब झन् महँगो पर्छ। मुलुकको विगत २/३ वर्षको अनुभवका आधारमा प्रदेशस्तर र संघीय संसद्को विशालकाय मुलुकले धान्न पनि नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारका बदलामा प्रदेश सभासम्म राख्ने र त्यसको सम्बन्ध सिधा नगर/गाउँ निकायसँग जोड्ने जस्तो प्रावधान उचित होला। यी र यस्ता विषयको निदान नगरी संसदको चुनावको के अर्थ? सोचौं सबैले!

पंक्तिकारको बुझाइमा २०४६ सालको परिवेश अहिलेभन्दा धेरै सरल थियो। अझ गहिरिएर भन्नुपर्दा २०४६ सालको नेपालको परिस्थितिलाई नेताहरूले सजिलै सम्हाल्न सक्नु हुने थियो, अहिलेको जस्तो कठिन स्थिति देखिन्न थियो। प्रशासनलाई चाहेको दिशामा मोड्न सकिन्थ्यो। भूभौतिक परिस्थिति निकट वर्तमान जस्तो सुगम थिएन तर तत्काल त्यसमा पनि ‘युक्ति’ साथ चल्ने ठाउँ धेरै थियो। अहिले भूभौतिक स्थिति सुगम छ, मुलुकभित्रको परिस्थिति केही कठिन छ तर जेन–जीको सुझबुझलाई पनि कायम राख्दै अघि बढेमा असाध्य छैन।

२०८२ साल २०४६ पनि त होइन; अहिले ‘एआई’ आयो, सञ्चार साधनले विश्व ज्ञानलाई धेरै नजिक ल्यायो। प्रविधिले अर्काे १०/१५ वर्षमै विश्व के कस्तो हुन्छ भन्ने आंकलन गर्न कठिन छ। हामी भने झन्डै–झन्डै ढुंगे युगमै छौं– त्यो विकास सन्दर्भमा। त्यसैले हाम्रा नेताहरूले पुस्तान्तरणमा अग्रसर हुनु अनिवार्य छ। सहज रूपमा नभए पनि सम्पत्ति जाँचले त्यसलाई धेरै सुगम बनाउने आशा आगामी केही दिनहरूमा नै गर्न सकिन्छ। तथापि नेतृत्व परिवर्तनबाहेक पार्टीहरू भित्र थप समस्याहरू छन्; तिनको निदान हुन चुनावअघि केही समय दिनैपर्ने हुन्छ। विनापार्टी त प्रजातान्त्रिक खाकाभित्र मुलुक चल्दैन। यो सबै ६ महिनाको दिन गन्तीमा कति संभव छ? मुलुकमा केही हामी अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखको माग गरिरहेका छौं ।

हाम्रो मुलुकको राजतन्त्रको पृष्ठभूमि, सामन्ती समाजको हालसम्मको स्वरूपका कारण पनि नेपाल त्यो भड्खालोमा फस्नु हुन्न। त्यसले मुलुकमा अर्काे अधिनायक मात्र जन्माउँछ। जानी नजानी हामीले सामूहिक नेतृत्व/संसदीय व्यवस्थाकै प्रधानमन्त्री मार्फत मुलुक चल्नुपर्छ भन्ने यो पंक्तिकारको मत।

थप एउटा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष पनि छ अहिले मुलकमा। खारिएकी, कर्मठ, नैतिक र जिम्मेवार महिला/आमाले यस पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएकी छन्, उनी र उनले साथ लिएको टिम सुदृढ देखिन्छ र मुलुकलाई निकास दिने बाटो यो सरकारले पहिल्याउने आशा गर्न सकिन्छ। पार्टीगत सम्बन्धबाट मुक्त नेपाली जेन–जी, अन्य जागरुक प्रौढ र मुलुक र जनताको भलो चाहने वृद्ध वृद्धाले पनि यसलाई सक्दो भरसघाउ गर्ने अवसर चुकाउनु हुन्न।

थप तीनवटा कुरा । एक, यो मुलुकमा भूमि (जग्गा) प्रतिको मोह आवश्यकताभन्दा अधिक छ। हाम्रो विकासमा यसबाट धेरै प्रकारको बाधा भएको छ । कारण अनेक होलान्; तसर्थ यो सरकारले आँटपूर्वक ‘भूमि मुलुकको हो’ र व्यक्तिको अधिकार ९९ वर्षका लागि सीमित हुने, कानून ल्याउनु जरुरी छ। यस्ता कुरा यस्तै संकटका घडीमा नै टुंग्याउँदा सहज हुन्छ।  

दोस्रो, डोजर लगायत ठूला भूक्षय गर्ने मेसिनरी व्यक्तिगत नभई संस्थाको स्वामित्वबाट मात्र सञ्चालन हुन पाउने, र त्यसले गर्ने सडक लगायत निर्माण काम कुनै अधिकार प्राप्त संस्थाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र हुनुसक्ने गर्नु अर्काे नदेखिने तर मुलुकलाई संकटमा लगि सकेको कारक हो। राजमार्गहरूको अनवरत पहिरोको एउटा मुख्य कारण यो पनि भएको छ।

तेस्रो, प्रशासन सुधारबाट उब्जेको र फजुल खर्चिबाट घटेको रकमलाई तत्कालमा नै एउटा नमूना कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिन्छ। मुलुकमा तत्काल नगरी नहुने मधेसमा एउटा र सुदूर पश्चिमको दुर्गम क्षेत्रको दलित वस्ती छानी नमुना सर्वांगीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनु जरुरी छ। अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई दिने एउटा राम्रो उपहार हुने छ यो दलित वस्ती कार्यक्रम।

(सिग्द्याल वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हुन्।)