महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मनाइने वार्षिक अभियान हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमोदनमा यो अभियान सन् १९९१ बाट नै सुरु भएको हो र नेपालमा सन् १९९७ देखि मनाउन सुरु गरिएको हो।

यो वर्षको नारा संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेबमोजिम ‘महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसाविरुद्धको एकतामा जुटौं’ रहेको छ। यसबाट विश्वभरिका महिलाहरूमाथि हुने हिंसा अब केवल घरभित्र वा सडकमा मात्र सीमित छैन, यो प्रविधि र अनलाइन माध्यममार्फत पनि तीव्र रूपले फैलिएको थाहा हुन्छ। ह्याकिङ, निगरानी सफ्टवेयर, गैरसम्बन्धित पोर्नोग्राफी, तस्बिर/भिडियो सार्वजनिक गरी बदनाम गर्ने, धम्की, अनलाइन ट्रोलिङ, आर्थिक नियन्त्रणजस्ता प्रविधिसम्बन्धी दुरुपयोगले महिला र बालिकाको व्यक्तिगत निजता, स्वायत्तता र सुरक्षामाथि गम्भीर असर पारिरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र युएनका पहलले २५ नोभेम्बर–हिंसा उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय दिवस देखि १० डिसेम्बर मानवअधिकार दिवससम्म चल्ने १६ दिनको अभियानलाई प्रविधिमा आधारित हिंसामा ध्यान केन्द्रित गर्ने बर्सेनि अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

नेपालमा डिजिटल हिंसाको अवस्था

हालका वर्षहरूमा नेपालमा अनलाइन–साइबर हिंसाका मुद्दाहरू तीव्र रूपमा बढेका रिपोर्टहरू आएका छन्। प्रहरीका रिर्पोट तथा समाचारले कयौं स्थानीय घटनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा महिलाहरूलाई अनलाइन धम्की, बिनाअनुमति तस्बिर सार्वजनिक, आन्तरिक रूपमा परिवार र साथीबाट निगरानी गर्दै सफ्टवेयर जडान गरी निगरानी गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा बदनाम गरिनु लगायतका घटनाहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेका भन्ने संकेत पाउन सकिन्छ। समाचार माध्यममा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार नेपालमा साइबर हिंसाका उजुरीहरूमा दिनानुदिन ठुलो वृद्धि देखिएको छ। युनिसेफ र स्थानीय अनुसन्धानहरूले किशोर तथा युवा समूहमा अनलाइन अन्तरंग/इम्प्याजिट पार्टनर हिंसाको उल्लेख्य अनुपात रिपोर्ट गरेका छन्।

 उदाहरणका लागि केही अध्ययनले १६–२४ वर्षका युवाहरूमा लगभग चारमध्ये एकले अनलाइन माध्यमबाट कुनै न कुनै प्रकारको आक्रमण अनुभव गरेको देखाएका छन्। यस्तो तथ्यले देखाउँछ डिजिटल हिंसाले विशेषगरी किशोर–किशोरी र युवा महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै छ।

नेपालमा प्रचलित डिजिटल हिंसाका रूप

नेपालको अभ्यासलाई हेर्दा अनधिकृत फोटो र भिडियो सार्वजनिक गर्नु, सम्बन्ध विच्छेद वा द्वन्द्वका बेलामा पुरुष वा महिला साथीहरूले व्यक्तिगत तस्बिर र भिडियो अनलाइन मार्फत सार्वजनिक गरेर मानसिक दिकदारी, इज्जतमा दाग र असुरक्षित महसुस गराउनेजस्ता घटनाक्रम बढेका पाइन्छन्। त्यसैगरी, डिपफेक, मनिपुलेटेड मिडिया– महिलाको अनुहार र आवाजलाई मनमानी सामग्रीमा प्रयोग गरी बदनाम गर्ने प्रवृत्ति समेत बढेको छ।

स्टाकरवेयर र लोकेसन ट्रयाकिङ, मोबाइल अथवा ल्यापटपमा कोइन्स्टल गरिने निगरानी सफ्टवेयरद्वारा सूचना चोरी र अनुगमन गर्ने कार्य पनि बढ्दो छ। ह्याकरिङ र अकाउन्ट कब्जा गर्दै सामाजिक सञ्जाल वा बैंकिङ इमेलको पहुँच खोसेर खाताको दुरुपयोग गर्ने जस्ता हर्कतहरू पनि बढेका छन्। अनलाइन धम्की, त्रास, साइबर बुलिङ, सार्वजनिक एवं निजी सन्देशमार्फत शारीरिक वा मानसिक हिंसाको धम्की खेप्नुपरेको समाचारहरू पनि आइरहन्छन्।

त्यसैगरी अनलाइन माध्यमद्वारा आर्थिक नियन्त्रण अथवा ठगी बढेको छ। यस्ता घटनाले विशेष गरी महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतन्त्रता र सामाजिक प्रतिष्ठामाथि दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव परेको छ र भविष्यमा पनि पर्नेछन्।

कानुनी तथा नीतिगत अवस्था के पर्याप्त छ?

नेपालमा साइबर एवं डिजिटल अपराधसम्बन्धी कानुनको मुख्य स्तम्भ विद्युतीय अपराध २०६३ लगायतका प्रावधान हुन्। यिनले केही साइबर अपराधलाई दण्डनीय बनाउँछ तर प्रविधिको द्रुत विकास र नयाँ प्रकारका डिजिटल हिंसाका स्वरूपहरूसँग कानुन पहुँचमा समस्या रहेको विश्लेषण पाइन्छ, कतिपय प्रावधानहरू अस्पष्ट, जानी नजानी पीडित समर्थन केन्द्रित छैनन् र प्रविधिसम्बन्धी सबुत संकलन तथा प्रविधिक क्षमतामा अभाव छ भन्ने गरिन्छ। त्यसैले कानुनमा अपडेट, साइबर इन्भेस्टिगेसन क्षमता र पीडित मित्रवत् प्रक्रियाहरू आवश्यक छन्।

१६ दिने अभियान नेपालका लागि अवसर

१६ दिने अभियान नेपालमा डिजिटल हिंसाविरुद्ध जागरुकता फैलाउने, नीतिगत सुधारअघि बढाउने र व्यावहारिक सहायता प्रणालीलाई मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी १६ दिन केवल प्रतीकात्मक रूपमा मनाइने कार्यक्रम मात्र होइनन्, यसले सरकार, समुदाय, युवा, विद्यालय, डिजिटल प्लेटफर्म र नागरिक समाज सबैलाई एउटै उद्देश्यतर्फ उन्मुख गराउने राष्ट्रिय अभियानको रूपमा काम गर्छ। यस अभियानले निम्न उद्देश्यहरू पूरा गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छः

डिजिटल हिंसाको परिभाषा र प्रकारबारे जनस्तरमा जानकारी बढाउने

नेपालका धेरैजसो महिलाहरूमाथि हुने डिजिटल हिंसा पहिचान हुँदैन, विशेषगरी ग्रामीण तथा मधेसका समुदायमा नागरिकसँग पर्याप्त जानकारी हुँदैन। १६ दिन अभियानमार्फत अनलाइन बदनाम गर्ने, अवैध तस्बिर एवं भिडियो सेयर गर्ने, धम्की दिने, ह्याकिङ, डिपफेक बनाउने वा अनलाइन निगरानी जस्ता हिंसाका प्रकारहरूबारे सजिलै बुझिने भाषामा जनचेतना फैलाउन सकिन्छ। यसले नागरिकलाई जोखिमका संकेत पहिचान गर्न, सुरक्षित अनलाइन व्यवहार अपनाउन र आवश्यक परेको बेला सहायता खोज्न सक्षम बनाउँछ।

कानुनी सुधार र कार्यान्वयन चाँडो गर्न सरकार र नियामक निकायमा दबाब दिने

नेपालमा साइबर कानुन २०६३ पुरानो भइसकेको र हिंसाका रूप नयाँ नयाँ आएको मान्न सकिन्छ। त्यसैले यो कानुनले प्रविधिमा आधारित हिंसाका धेरै नयाँ स्वरूपलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न सक्दैन कि भन्ने लाग्छ। १६ दिनको अभियानले नागरिक आवाज र संस्थागत दबाब दुवैलाई संयोजन गरेर डिजिटल हिंसालाई स्पष्ट दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने, फास्टट्य्राक कानुनी प्रक्रियाहरू विकास गर्ने र साइबर अपराध अनुसन्धान क्षमता वृद्धि गर्ने मागहरूलाई अगाडि ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ। नागरिकको दबाब बढेपछि सरकार नीतिगत रूपान्तरणमा बढी चासो देखाउन बाध्य हुन्छ।

प्रविधि कम्पनीहरूलाई दायित्वबद्ध बनाउने

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू फेसबुक, टिकटक, युट्युब आदि नेपालको डिजिटल स्पेसमा प्रमुख प्रभाव राख्छन् तर रिपोर्टिङका प्रक्रियाहरू जटिल, ढिला वा अंग्रेजीमा मात्र उपलब्ध भएकाले धेरै महिला र बालिकाहरूले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ।अभियानले यी प्लेटफर्महरूलाई स्थानीय भाषा सेवा, द्रुत सामग्री हटाउने प्रणाली, गोपनीय रिपोर्टिङ र नेपालका लागि विशेष सुरक्षा नीतिहरू लागु गर्न दायित्वबद्ध गराउन सक्छ। यसो हुँदा पीडितले तत्काल राहत पाउने वातावरण बन्छ।

डिजिटल साक्षरता तथा सुरक्षित अनलाइन व्यवहारको प्रशिक्षण दिने

आजका विद्यार्थी, युवा र अभिभावकहरू अनलाइन जोखिमको प्रत्यक्ष प्रभावमा छन्। १६ दिने अभियानमार्फत विद्यालयहरूमा डिजिटल सुरक्षा कक्षा, समुदायमा महिला समूह प्रशिक्षण, अभिभावक–बाल संवाद कार्यक्रम र युवा–नेतृत्व अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सही जानकारी र सिपले मानिसलाई आफ्नो पासवर्ड, गोपनीयता सेटिङ, अवैध सामग्री चिन्नु, अनलाइन ठगीबाट जोगिनु र सहायताको मार्ग पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ।

पीडितहरूका लागि सहज, द्रुत र गोप्य सहायता प्रणाली सुनिश्चित गर्ने

डिजिटल हिंसाबाट पीडित भएका धेरै महिलाहरू सामाजिक कलंक, परिवारको डर वा कानुनी झन्झटका कारण उजुरी गर्न हिच्किचाउँछन्। १६ दिने अभियानले निजी हेल्प डेस्क, गोप्य हेल्पलाइन, सुरक्षित रिपोर्टिङ च्यानल, मनोवैज्ञानिक परामर्श र कानुनी सहयोगजस्ता सेवाहरूलाई विस्तार गर्न प्रेरित गर्न सक्छ। यसले पीडितलाई भयरहित भएर सहायता खोज्ने आत्मविश्वास बढाउँछ।

अभियानका व्यावहारिक घटनाक्रम र रणनीतिहरू

१६ दिने अभियानमार्फत नेपालमा डिजिटल हिंसा रोकथामका लागि व्यावहारिक रणनीतिहरू लागु गर्न सकिन्छ, जसअन्तर्गत रेडियो, टेलिभिजन र सामुदायिक कार्यक्रमद्वारा जनचेतना वृद्धि, विद्यालय र समुदायमा डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयता र अनलाइन व्यवहार सम्बन्धी प्रशिक्षण दिन सकिन्छ।

स्थानीय भाषामा सामाजिक सञ्जाल अभियान र ह्यासट्याग च्यालेन्ज सञ्चालन गरेर साइबर क्राइम युनिटसँग समन्वय गरी डिजिटल सबुत व्यवस्थापन तथा पीडित–मैत्री फास्ट–ट्य्राक रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। डिपफेक, स्टाकरवेयर र गैरस्वीकृत तस्बिर सेयरिङजस्ता अपराधलाई कानुनमा स्पष्ट परिभाषित गर्ने पहल गर्न सकिन्छ।

 विद्युतीय प्रविधि कम्पनीहरूलाई स्थानीय भाषामा रिपोर्टिङ सुविधा, सामग्री हटाउने प्रक्रिया र पीडित सहायता मापदण्डमा दायित्वबद्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। ग्रामीण तथा सीमित पहुँच भएका बालिका–महिलाका लागि मोबाइल–सक्षम सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने र स्थानीय महिला समूह तथा शिक्षकहरूको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। साथै डिजिटल हिंसाबाट प्रभावित बालिका तथा महिलाका लागि आपतकालीन आर्थिक सहयोग, मनोवैज्ञानिक परामर्श र राष्ट्रिय स्तरमा नियमित डिजिटल हिंसासम्बन्धी डेटा प्रणाली तथा अनुसन्धान विकसित गर्नेजस्ता गतिविधिले अभियानलाई परिणाममुखी तथा प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

एकता, कार्यनीति र निरन्तरता

डिजिटल दुनियाले बालिका तथा महिलाहरूका लागि अवसर सिर्जना गरेजस्तै नयाँ असुरक्षित वातावरण पनि ल्याएको छ। १६ दिनको अभियान केवल प्रतिवेदन र नारा मात्र होइन, यो कठोर नीति सुधार, प्रविधि, उत्तरदायित्व बोध, समुदायमा आधारित सुरक्षा र पीडित–मित्रवत सेवा निर्माण गर्नका लागि उत्प्रेरक हुनुपर्छ। नेपालमा यो अभियान सफल हुनका लागि सरकार, प्रहरी, विद्युतीय कम्पनी, नागरिक समाज, विद्यालय र परिवार सबैको सक्रिय साझेदारी आवश्यक छ।

डिजिटल स्पेसलाई एक सुरक्षित, समावेशी र सम्मानजनक ठाउँमा रूपान्तरण गर्न सक्छौं, जहाँ महिलाहरू र बालिकाहरू बिनाभय आफ्नो आवाज उठाउन, सिक्न र सहभागिता जनाउन सक्षम हुनेछन्। एकता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता नै डिजिटल हिंसा अन्त्य गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली शस्त्र हो।