नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई सत्ता परिवर्तन, संघर्ष, राजनीतिक उतारचढावको कथा भनेर मात्र बुझ्ने हो भने त्यो अधुरो रहन्छ। त्यो इतिहासभित्र प्राय: ओझेलमा पर्ने विषय छ, वैकल्पिक सञ्चार प्रणालीको विकास। विशेषगरी भूमिगत आन्दोलनसँग गाँसिएको प्रेसले समाचार सम्प्रेषण गर्ने काम मात्रै गरेन। यसले विचार निर्माण, जनमत निर्माण, आन्दोलनलाई वैचारिक दिशा दिने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्यो।
नेपालमा प्रेसको विकास कुनै सिधा, सहज र संस्थागत प्रक्रियाबाट भएको होइन। यसको जरा संघर्ष, दमन र प्रतिरोधसँग गाँसिएको छ। २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२–२०६३ को जनयुद्ध र त्यसपछिका राजनीतिक संक्रमणसम्म आइपुग्दा प्रेसले आफ्नो स्वरूप निरन्तर फेरिरह्यो। यस यात्रामा भूमिगत प्रेस एउटा विशिष्ट अभ्यासका रूपमा स्थापित भयो। यसैले आजको डिजिटल सञ्चार संरचनासम्मको आधार निर्माण गर्यो।
आन्दोलन र प्रेसको ऐतिहासिक अन्तर्सम्बन्ध
नेपालमा प्रेस र राजनीतिक आन्दोलनबिचको सम्बन्ध निकै पुरानो छ। राणाशासनको कठोर दमनकारी व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्भव थिएन। खुला रूपमा लेख्ने, बोल्ने वा प्रकाशन गर्ने अधिकार थिएन। यही कारणले प्रारम्भिक पत्रकारिता गोप्य र वैकल्पिक स्वरूपमा विकसित भयो।
माओवादी संघर्षमा पनि पहिलाका भूमिगत आन्दोलनमा जस्तै पर्चा, हस्तलिखित सामग्री र सीमित रूपमा छापिएका पत्रिका, मिडियाहरूले तीन प्रमुख काम गरे:
सूचना प्रवाह : राज्यले लुकाएका वा तोडमोड गरेका तथ्य जनतासम्म पुर्याउन वैकल्पिक स्रोतको विकास भयो। सरकारी वा मुख्यधाराका माध्यमबाट नआएका सूचनालाई स्वतन्त्र स्रोत र स्थानीय नेटवर्कमार्फत संकलन गरी जनतासम्म पुर्याउने काम भयो। यसले सूचनाको एकाधिकार तोड्यो। अफवाह होइन, सकेसम्म प्रमाणमा आधारित सूचना प्रस्तुत गरियो र त्यसलाई ऐतिहासिक तथा सामाजिक सन्दर्भसहित व्याख्या गरेर जनतालाई घटनाको वास्तविक अर्थ बुझाउने प्रयास गरियो। मुख्यत: विद्रोही पक्षको आधिकारिक सूचना र धारणा दिने काम भयो।
विचार निर्माण : राजनीतिक चेतना जगाउने वैचारिक सामग्री उत्पादन भए। यसले व्यापक जनसमुदायमा प्रशिक्षणको काम गर्यो। अन्तर्वार्ता र प्रतिवादमार्फत विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिए। स्थानीय मुद्दासँग जोडेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई स्थानीय अनुभवसँग गाँसेर प्रस्तुत गरियो। यसले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार बढायो र चेतनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्यो।
वैचारिक वैधता निर्माण : आन्दोलनलाई उचित र आवश्यक ठहर गर्ने प्रयास गरियो। सामाजिक न्यायका आधारमा आन्दोलन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारियो। अघिल्ला सफल आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ऐतिहासिक सन्दर्भ देखाएर आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्ने काम भयो। पीडित समूहका आवाज, अनुभव र मागलाई प्रमुखता दिँदै आन्दोलन जनताको आवश्यकताबाट उत्पन्न भएको देखाइयो। यसले वैधता र स्वीकार्य दुवै मजबुत बनायो।
यसले एउटा महत्वपूर्ण परम्परा बसाल्यो। प्रेस सूचना दिने माध्यम मात्र नभएर राजनीतिक परिवर्तनको सक्रिय औजार बन्यो। यही परम्पराले प्रत्येक आन्दोलनमा प्रेसलाई अनिवार्य अंग बनायो।
जनयुद्ध थालनी गर्नुभन्दा केही वर्षअगाडि अर्थात् २०४६ सालअघि नेपालको सञ्चार क्षेत्र राज्यको कडा नियन्त्रणमा थियो। मिडियाहरू स्वतन्त्र र व्यावसायिक बन्ने अवस्था थिएन। सरकारी मिडियाबाहेक साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम पनि सरकारी प्रभाव वा दबाबमा सञ्चालन भइरहेका थिए। विद्रोही, सत्ता विरोधी विचारहरूलाई स्थान दिनु त परै जाओस्, उल्लेख गर्नसमेत जोखिमपूर्ण थियो। राजनीतिक दलका गतिविधि लेख्दा पनि प्रतिबन्धित शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
२०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्थासँगै मिडिया खुला भए। व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास सुरु भयो र मिसन पत्रकारिताले पनि स्थान पायो। यसले माओवादीले आफ्नो विचार तलतलसम्म विस्तार गर्ने अवसर पायो। तर २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि माओवादी निकट मिडियामाथि राज्यको निगरानी फेरि कडा बन्यो। यही सन्दर्भमा वैकल्पिक प्रेसको आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस गरियो।
जनयुद्धका प्रारम्भिक चरणमा सञ्चारका माध्यमहरू यस्ता थिए :
पर्चा र पम्पलेटहरू जनयुद्धका प्रारम्भमा छापिएका तथा हस्तलिखित पर्चा जनचेतना फैलाउने प्रमुख माध्यम बने। यी सामग्री गाउँगाउँमा वितरण गरी राजनीतिक सन्देश र आन्दोलनका उद्देश्य स्पष्ट पारिन्थ्यो।
जनादेशसहित साना स्तरका पत्रिकाहरू, कतिपय प्रमुख जिल्लामा समेत नियमित रूपमा प्रकाशित गरिन्थे। यिनले स्थानीय जनताका समस्या उठाउँदै वैकल्पिक विचार र राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्थे। पार्टीका मुखपत्र पनि बेलाबेलामा प्रकाशित हुन्थे।
भित्ते लेखन आन्दोलनको सन्देश छिटो र प्रभावकारी रूपमा फैलाउने माध्यम बन्यो। सार्वजनिक स्थलका भित्ताहरूमा नारा र विचार लेखेर जनमानसमा प्रभाव पारिन्थ्यो।
सांस्कृतिक कार्यक्रम र अभियानमार्फत गीत, नाटक र नृत्यका माध्यमबाट जनतालाई सचेत गराइन्थ्यो। यस्ता अभियानले मनोरञ्जनसँगै राजनीतिक सन्देशलाई सरल रूपमा जनस्तरमा पुर्याउँथ्यो।
जनपरिचालनसहितको ‘सिज’ अभियान पनि सञ्चालन गरियो। रुकुमको सिस्ने हिमाल र रोल्पाको जलजला पहाडको नामको सुरुका अक्षर लिएर सिज नामकरण गरिएको थियो। यो रुकुम र रोल्पामा जनतालाई परिचालन गर्ने अभियान थियो। पछि यो अभ्यास अन्य ठाउँमा पनि स्थानीय विशेषताअनुसार फैलियो। काठमाडौं उपत्यकामा भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं समेटेर ‘भल्का’ अभियान चलाइयो। यसबाट घरदैलो, कोणसभा र सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत जनचेतना फैलाउने काम गरियो।
समयसँगै जनादेश, योजना, जनआह्वान, पृष्ठभूमि, महिमा, ज्वाला, जनउभार, जनआवाजजस्ता पत्रिकाहरू व्यवस्थित रूपमा प्रकाशित हुन थाले। जनादेशलाई विशेष रूपमा अभियानकै रूपमा घरघरमा पुर्याइयो। त्यतिबेला जनादेश साप्ताहिक ५० हजारभन्दा बढी प्रति प्रकाशन र वितरण हुन्थ्यो। यी पत्रिकाहरूले आन्दोलनको वैचारिक आधार विस्तार गर्न निर्णायक भूमिका खेले।
तर, पछिल्ला चरणमा राज्यको दमन र स्रोतको अभावका कारण नियमित प्रकाशन सम्भव हुन सकेन। जनादेश पछि प्राय: गोप्य रूपमा छापिन थाल्यो। सीमित स्रोत, जोखिमपूर्ण अवस्था र भूमिगत सञ्जालमार्फत वितरण गरिन्थ्यो। यसरी पत्रकारिता पेसागतभन्दा बढी आन्दोलनको रणनीतिक अंगका रूपमा विकसित भयो।
भूमिगत सञ्चार प्रणालीको संरचना
भूमिगत आन्दोलनमा सञ्चार सम्पर्क सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष थियो। सानो कमजोरीले सम्पूर्ण सञ्जाल भत्किन सक्थ्यो। त्यसैले सञ्चार प्रणाली प्रविधिभन्दा बढी संगठन, अनुशासन र विश्वासमा आधारित थियो।
मानव सञ्जाल (कुरियर प्रणाली)
विश्वासिलो व्यक्तिहरूले सन्देश ओसारपसार गर्थे। ढिलो भए पनि यो सुरक्षित माध्यम थियो।
कोड भाषा र संकेत प्रणाली
सन्देशहरू सांकेतिक रूपमा लेखिन्थे। पक्राउ परे पनि वास्तविक अर्थ बुझ्न कठिन बनाइन्थ्यो।
सीमापार सञ्चार
भारतलगायत क्षेत्रबाट केही सामग्री उत्पादन र वितरण हुन्थ्यो। जनादेश र अन्य प्रकाशनहरू केही समय त्यहाँबाट सञ्चालन भए। जनादेश पत्रिका बोकेका र पाठकहरूलाई समेत गिरफ्तार गर्ने, कतिपयलाई सुरक्षाकर्मीबाट मार्ने काम भयो।
मौखिक सञ्चार
सभा, प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम र स्थानीय जमघटमार्फत सूचना फैलाइन्थ्यो।
प्रविधिको सीमित प्रयोग
पछि इमेल र एफएम रेडियोको प्रयोग पनि सुरु भयो। यसले केन्द्र र स्थानीय तहबिच समन्वय सहज बनायो।
‘डोको रेडियो’ : आमजनतामा प्रभावकारी माध्यम
जनयुद्धकालीन सञ्चार प्रणालीको सबैभन्दा सिर्जनात्मक र आकर्षण प्रयोगमध्ये एक थियो ‘डोको रेडियो’। युद्धको अवस्थामा स्थायी प्रसारण केन्द्र सम्भव थिएन। त्यसैले रेडियो उपकरणलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सारेर सञ्चालन गरिन्थ्यो। यही कारण यसलाई ‘डोको रेडियो’ भनियो। माओवादीको बलियो पकड मानिएको रोल्पा, रुकुममा सापेक्ष रूपमा एकै ठाउँमा लामो समय चल्थ्यो। उपत्यकाका आसपास र पूर्व क्षेत्रमा यो बढी चलायमान रूपमा चलाइन्थ्यो।
यसका प्रभावहरू
–दुर्गम क्षेत्रमा सूचना पहुँच विस्तार
–सामूहिक रूपमा समाचार सुन्ने अभ्यास
–स्थानीय स्तरमा राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि
यसले देखायो कि स्रोतको अभाव र दमनले सञ्चारलाई रोक्न सक्दैन। नयाँ सिर्जनात्मक उपाय जन्माउँछ।
भूमिगत प्रेसका चुनौतीहरू
–राज्यद्वारा गिरफ्तारी, यातना र दमन
–कडा निगरानी
–प्रविधि र आर्थिक स्रोतको अभाव
–वितरण प्रणालीको जटिलता
–पत्रकारहरूको जीवन जोखिम
वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण सेनसहित धेरैले ज्यान गुमाए। धेरैले गिरफ्तारी र यातना भोगे।
सामना गर्दै प्राप्त गरेको सफलता
देशभित्रै गोप्य रूपमा प्रेस स्थापना भयो। अन्यत्र खोलिएकाभन्दा रोल्पाको घर्ती गाउँमा खोलिएको प्रेस निकै व्यवस्थित थियो। देशका विभिन्न भागमा भूमिगत एफएम रेडियो स्थापना भयो। सानो तर विश्वसनीय सञ्जाल निर्माण भयो। स्थानीय स्तरमै सामग्री उत्पादन भयो। कडा अनुशासन र स्पष्ट वैचारिक दिशा कायम गरियो।
यी उपायहरूले भूमिगत प्रेसलाई टिकाएन मात्रै कि प्रभावकारी पनि बनायो।
विचारधारात्मक मिडियाको भूमिका
भूमिगत प्रेस सूचना दिने माध्यम मात्रै नभएर विचार निर्माण गर्ने सशक्त औजार थियो। यसले प्राथमिकताका साथ उठाएका अजेन्डाहरू :
राष्ट्रिय स्वाधीनता
जनयुद्धका समयमा जनादेशसहित माओवादी निकट पत्रिकाहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाए। विदेशी हस्तक्षेप, महाकालीलगायत असमान सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभावबारे आलोचनात्मक सामग्री प्रकाशन हुन्थ्यो। राज्यका नीतिहरू बाह्य दबाबमा बनेको भन्ने बहसलाई पत्रिका, मिडियाले निरन्तर उठाइरह्यो। यसले स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माणको चेतना जनस्तरसम्म फैलाउन मद्दत गर्यो।
सामाजिक न्याय
मिडियाहरूले समाजमा रहेको वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेदलाई उजागर गर्न जोड दिए। उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायका आवाजलाई समाचार र लेखमार्फत अगाडि ल्याइन्थ्यो। न्यायमा पहुँच नपाएका वर्गको पीडा र राज्यको असमान व्यवहारबारे निरन्तर बहस चलाइन्थ्यो। यसले समान अवसर र न्यायपूर्ण समाजको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्यो।
समानता
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान असमानतामाथि पत्रिकाहरूले निरन्तर प्रश्न उठाए। सीमित वर्गमा शक्ति र स्रोत केन्द्रित भएको अवस्थाको आलोचना गरिन्थ्यो। सबै नागरिकलाई समान अधिकार, अवसर र सम्मान मिल्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरियो। यसले समावेशी शासन र समान वितरणको बहसलाई व्यापक बनायो।
श्रमजीवी वर्गको अधिकार
मजदुर, किसान र श्रमजीवी वर्गका मुद्दाहरूलाई पत्रिकाहरूले उच्च प्राथमिकता दिए। न्यून ज्याला, श्रम शोषण, भूमिहीनता र आधारभूत सुविधाको अभावजस्ता समस्याहरू उजागर गरिन्थे। श्रमको सम्मान र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता जोडदार रूपमा उठाइयो। यसले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा नीतिगत परिवर्तनको मागलाई बलियो बनायो।
यसले माओवादी निकट मिडियालाई निष्पक्ष पर्यवेक्षकको भूमिकाबाट बाहिर निकालेर सक्रिय परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्यो।
डिजिटल युगमा रूपान्तरण
जनयुद्धको अन्त्यतिर ‘कृष्णसेनडटओआरजी’ नामक अनलाइन मिडियाको सुरुवात भए पनि त्यो सीमित थियो। आज भने सञ्चारको स्वरूप पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ। यतिबेला साबिक माओवादीको आफ्नै प्रभावकारी मिडिया छैन। पार्टीका नेता विशेषका केही मिडियाहरू त छन् तर तिनले समाजमा खासै प्रभाव पारेका छैनन्। अजेन्डा र प्रभावका हिसाबले तिनको अवस्था दयनीय छ।
आज भइरहेको सामाजिक सञ्जालको तीव्र विकास, अनलाइन मिडियाको वर्चस्व, नागरिक पत्रकारिताको उदय र रियल टाइम सूचना प्रवाहका अगाडि ती कुहिराका कागजस्तै अल्मलिएका छन्। अहिले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीहरू हुन्– भ्रम र दुष्प्रचार, कर्पोरेट वर्चस्व, सूचनाको अति बाढी र विश्वसनीयताको संकट। यसलाई कसरी छिचोल्ने भन्ने कुरा तिनका छलफलका लागि अहिले अजेन्डामा समेत राखिँदैन।
जे होस्, नेपालको भूमिगत प्रेसको इतिहास साहस, प्रतिबद्धता र सिर्जनशीलताको इतिहास हो। सीमित स्रोत, उच्च जोखिम र कठोर दमनबिच पनि सूचना प्रवाह र विचार निर्माण गर्नु आफैंमा असाधारण उपलब्धि हो। यो अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, पत्रकारिता सूचना उद्योग मात्र होइन, शक्ति हो। यसले राजनीति, युद्ध र समाजलाई प्रभाव पार्न सक्छ। जनमत निर्माणमा यसको निर्णायक भूमिका हुन्छ।
हिजो हामीले गरेको समयभन्दा आज प्रेसले आफ्नो स्वरूप र भूमिकामा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ। समाचार उत्पादन, वितरण र उपभोगको तरिका पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टल र मोबाइल एपले सूचना प्रवाहलाई तीव्र र व्यापक बनाएका छन्। तर, यससँगै विश्वसनीयता, तथ्य जाँच र नैतिक पत्रकारिताको चुनौती पनि बढेको छ। आकर्षक तर भ्रामक शीर्षक प्रयोग गरेर पाठक तान्ने अभ्यासले सूचनाको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ। यसले जनतामा गलत धारणा सिर्जना गर्ने मात्र होइन, तुच्छ राजनीतिक विवाद पनि बढाएको छ। पछिल्लो निर्वाचनमा यसको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखियो। यसले प्रेसको जिम्मेवारी र तथ्यपरक पत्रकारिताको आवश्यकता अझै बलियो बनाएको छ। यसबाट मात्र लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
–लेखक जनयुद्धकालमा ‘जनादेश’का प्रधानसम्पादक तथा प्रेस सेन्टरका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०८३ ०९:३४ आइतबार
