सन् २०२५ यस्तो वर्ष बनेको छ, जतिबेला बिसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा बनेका विश्व व्यवस्थाका बचेखुचेका खम्बासमेत चकनाचुर भएका छन्। वैश्विक प्रणाली मानिँदै आएका संरचनामा खोक्रोपन देखिएको छ।

यो वर्ष मुख्य रूपमा विश्वमा तीन झट्का देखिएका छन्। पहिलो झट्का भनेको युक्रेन युद्धमा युरोपको संयुक्त नेतृत्वमाथि रुसको विजय थियो। करिब चार वर्षसम्म युरोपेली संघ (इयु) र नाटोले जोखिमपूर्ण दोहोरो खेल खेले।

एकातिर, युक्रेनी विजयप्रति उनीहरूले मौखिक प्रतिबद्धता जनाए तर आर्थिक रूपमा यसलाई धान्न अनिच्छुक देखिए। अर्कातिर उनीहरूले यो कहिल्यै नटुंगिने युद्धलाई प्रयोग गरेर देशभित्र नयाँ राजनीतिक र आर्थिक सहमति बनाउने प्रयास गरे। युरोपमा उद्योग कमजोर हुँदै गएको अवस्थालाई रोक्न सैन्य खर्च बढाउने नीतिलाई उनीहरूले अन्तिम उपायका रूपमा अघि सारे।

यसैगरी घाटामा आधारित हरित लगानी वा सामाजिक नीतिमा ठुलो खर्च गर्न राजनीतिक बन्धनहरूले रोकेको यो महादेशमा युक्रेन युद्धले सार्वजनिक ऋणलाई रक्षा–औद्योगिक क्षेत्रका जटिलतामा मोड्ने बलियो तर्क दियो।  व्यक्त नगरिएको सत्य के थियो भने यो कहिल्यै नटुंगिने युद्धले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको थियो, त्यो हो- युरोपको सुस्त हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी खर्च (विशेषगरी सैन्य खर्च) बढाउने सबैभन्दा सजिलो माध्यम यही युद्ध बनेको थियो।

यो विरोधाभास घातक थियो। युक्रेन युद्ध शान्ति सम्झौतामा टुंगिएको अवस्थामा यो आर्थिक हिसाबले ‘पम्प–प्राइमिङ’  थेगिराख्न कठिन हुन्थ्यो। तर खर्चलाई सही ठहर्‍याउने खालको विजय हासिल गर्न आर्थिक रूपमा अत्यन्त महँगो र भूरणनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण ठानियो। त्यसैले युरोपले सबैभन्दा खराब रणनीतिमा सहमति जनायो– युद्धको धार नफेरिने गरी हतियार युक्रेनलाई पठाउने कार्य गरियो।

अहिले आएर रुस विजयी हुने अवस्थासम्म आइपुुग्दा इयुका सबै योजना ध्वस्त भएका छन्। शान्तिका लागि युरोपसँग कुनै ‘प्लान बी’ छैन, किनकि यसको सम्पूर्ण रणनीतिक अडान नै युद्ध जारी रहनेमा निर्भर बनिसकेको थियो।

क्रेमलिन र ट्रम्पका मानिसले अन्ततः युक्रेनमाथि जे जस्तो अस्वच्छ शान्ति सम्झौता लाद्नेछन्, त्यसले सीमारेखा मात्र फेरिने छैन। रुस युरोपका लागि खतरा रहोस् वा नरहोस्, अब आफ्नो नवोदित सैन्य–औद्योगिक बढोत्तरीको बहानालाई युरोपले गुमाउँदै छ र त्यसको अर्थ युरोपमा फेरि कडा खर्च कटौती (मितव्ययिता)को समय आउन सक्छ।

यसैगरी सन् २०२५ को दोस्रो झट्का भनेको चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्धको व्यापार युद्ध जित्नु हो। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सुरु भई जो बाइडेनकालमा तीव्र बनाइएको अमेरिकी भन्सार रणनीति अन्तर्गत चिनियाँ बजार पहुँच सीमित गर्न गरिएको भन्सार अवरोध र प्रविधिगत उकासलाई रोक्न उन्नत सेमिकन्डक्टर तथा निर्माण उपकरणमा प्रतिबन्धजस्ता नीति असफल रहे। सन् २०२५ मा अवलम्बन गरिएको यो रणनीति ‘वाटरलु हार’ जस्तो बन्यो र फेरि पनि मुख्य अनपेक्षित क्षतिको क्षेत्र युरोप नै बन्यो।

यसको प्रत्युत्तरमा चीनले आफ्नो दुईभागे रणनीति कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्‍यो। पहिलो, दुर्लभ खनिजजन्य पदार्थमा रहेको आफ्नो प्रभुत्वलाई हतियार बनाउँदै आपूर्ति–शृंखलालाई नै उसले अवरुद्ध गरायो, जसले अमेरिकीभन्दा बढी युरोपेली र पूर्वी एसियाली हरित उत्पादनलाई ठप्प पार्‍यो।

दोस्रो - उसले अमेरिकाको प्रविधि नेताको विश्वव्यापी हैसियतलाई सबैभन्दा चोटिलो प्रहार गर्‍यो। त्यसो गर्न प्रविधिगत आत्मनिर्भरताका लागि चीनले आफ्नो सम्पूर्ण राष्ट्रिय प्रणालीलाई एकै लक्ष्यतर्फ मोड्यो। फलस्वरूप विश्वलाई चकित पार्ने हिसाबले चीनले घरेलु उत्पादनलाई तीव्रता दियो। यसरी एसएमआइसी र हुआवेजस्ता चिनियाँ कम्पनीले हासिल गरेका उपलब्धिले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी नाकाबन्दीलाई अप्रासङ्गिक मात्र होइन, प्रत्युत्पादक  बनाइदियो।

यसको प्रभाव सबैभन्दा दीर्घकालीन हुने सम्भावना छ। सन् २०२५ मा चीनको उदयलाई रोक्न अमेरिका असफल मात्र होइन, अनिच्छित हिसाबमा चीनको  प्रविधि क्षेत्रलाई पूर्ण स्वतन्त्रतातर्फ धकेल्न सहयोग गर्‍यो। ह्वाइट हाउसले निर्देशन दिएका प्रतिबन्धहरूलाई चीनमाथि निष्ठापूर्वक लागु गरेको युरोप सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुग्यो। यस क्रममा उच्च मूल्यका आफ्ना वस्तुका लागि लाभदायक रहेको चिनियाँ बजारबाट युरोप क्रमशः बाहिरिँदै गयो तर अहिले खारेज भइसकेको अमेरिकी ‘इन्फ्लेसन रिडक्सन याक्ट’का उदार अनुदान र ‘अनसोरिङ’ लाभहरूबाट फाइदा लिन पनि उसले सकेन। अमेरिकाको रणनीतिक उपठेकेदार बन्ने निर्णय गरेर इयुले आफ्नै औद्योगिक अवसानलाई तीव्र बनायो। यो व्यापार युद्धको हार मात्र थिएन, यो भूराजनीतिक ‘चेकमेट’ थियो, जहाँ हार्ने पक्षको प्यादा युरोप बन्यो।

यसैगरी तेस्रो झट्का भनेको ट्रम्पले इयुसँगको भन्सार युद्ध सजिलै जित्नु थियो। स्कटल्यान्डमा रहेको ट्रम्पको एक गल्फ क्लबमा भएको भेटवार्तापछि ट्रम्पका मानिसहरू युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनलाई अपमानित हुने गरी प्रस्तुत हुँदा त्यतिबेला भएको भन्सार सम्बन्धी आत्मसमर्पणपूर्ण दस्ताबेजलाई ‘ऐतिहासिक सम्झौता’ भनेर चित्रण गर्न अध्यक्ष लेयनलाई निकै कठिनाइ भयो। यही सहमतिअन्तर्गत अमेरिकी बजारमा युरोपेली निर्यातको भन्सार दर करिब १.२५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा उक्लियो, कतिपय अवस्थामा यो दर २५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतसम्म पुग्यो।

यसैगरी अमेरिकी निर्यातमा इयुमा लाग्दै आएका दीर्घकालीन भन्सार करहरू खारेज गरिए। अन्ततः आयोगले अमेरिकी भूमिमै अमेरिकी उद्योगमा ६ सय अर्ब डलर बराबरको युरोपेली लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनायो। यो रकम टेक्ससको रासायनिक कारखाना र ओहायोमा रहेका कार प्लान्टमा जर्मनीको लगानीलाई मोडेर मात्र जुट्न सक्छ।

यो खराब सम्झौता मात्र थिएन, यो अभूतपूर्व पुँजी निकासी सन्धिसमेत थियो। यसले इयुलाई एक औद्योगिक प्रतिस्पर्धीबाट याचकका रूपमा रूपान्तरण गरिदियो।  युरोप अब अमेरिकी वस्तुका लागि नियमन गरिएको बजार, पुँजीको स्रोत र प्रविधिगत रूपमा निर्भर कनिष्ठ साझेदार बन्नेछ।

 यसअघिको घाउमा नुन छर्किंदै यो नयाँ यथार्थले इयुका २७ वटै सदस्य राष्ट्रले स्विकारेको बाध्यकारी प्रतिबद्धतामा बाँध्यो र यसले यो समूहको सार्वभौमिकताको आडम्बरी दाबीसमेत खोस्यो।

यी तीनवटै झट्का एकअर्कासँग जोडिएका छन् र मिलेर ठुलो प्रभाव पार्छन्। युक्रेनमा भएको युरोपको हारले उसका रणनीतिक ‘अन्ध धब्बा’ उजागर गर्‍यो र सैन्य ‘केनेसियन परियोजना’लाई  प्वाल पार्‍यो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भएको ट्रम्पको सहमतिले चिनियाँ निर्यातको बाढी इयुतर्फ खोल्यो। यसैगरी स्कटल्यान्डको ‘सेकडाउन’ले युरोपको सञ्चित पुँजी र समानताको बाँकी आशा दुवै खोस्यो।

अमेरिका र चीनको वर्चस्व रहेको ‘जी–२’ विश्वमा कल्पित ‘ग्लोबल भिलेज’ अब ‘ग्ल्याडियटर’को अखडाजस्तो बनेको छ, जहाँ इयु र बेलायत दिशाहीन हिसाबले भौंतारिरहेका छन्। यसरी, युरोपेली महत्त्वाकांक्षाको समाधिस्थलमै एउटा नयाँ, अझ कडा र चिसो विश्वव्यवस्था उभिएको छ। अस्तित्वकै प्रतिस्पर्धाको युगमा रणनीतिक निर्भरता अन्ततः अप्रासङ्गिकताको प्रस्तावना बनेको छ। सन् २०२५ को स्थायी पाठ यही हो।

–ग्रिसका पूर्वअर्थमन्त्री यानिस एथेन्स विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)