चार दशकदेखि चर्चामा रहेको आयोजना हो - बुढीगण्डकी। गोरखाको घ्यालचोक र धादिङको सलाङघाटमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको उक्त आयोजना २०३५ सालमा स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले पहिलो पटक जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

उक्त अध्ययनले नदी प्रवाहमा आधारित दुई सयदेखि तीन सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो। २०३९ देखि २०४१ सालबिच विद्युत् विभागले बुढीगण्डकीमा जलविद्युत् उत्पादनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उसको अध्ययनले ६ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो।

२०४८ मा फेरि भारतले उक्त आयोजनामा चासो देखायो। सो अनुरूप नेपाल–भारत संयुक्त टोलीबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी र २०५१ बाट आयोजना सुरु गर्ने सहमति समेत भएको थियो। निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा उक्त आयोजना निर्माणको सोच बनाइएकोमा निजी क्षेत्रले आँट गर्न नसक्दा उक्त सोच त्यतिकै तुहिन पुग्यो। २०६७ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा थप अध्ययन भयो। तत्पश्चात् २०६९ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणार्थ फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्वेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्झौता भयो।

बुढीगण्डकी आयोजना २०७७/७८ सम्म पूरा गर्ने गरी २०६७।६८ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले विकास समिति गठन गर्ने सोच बनायो। सोही अनुरूप बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति गठन आदेश, ऐन २०६९ को प्रावधान अनुरूप, २०६९/७० मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन भयो।

आयोजनाको सर्वेक्षण गराउने, लागत अनुमान गर्ने, लागत स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र आह्वान तथा स्वीकृति गर्ने, चयन भएको प्रवर्द्धकलाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यादेश दिने, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने अधिकार समितिलाई उपलब्ध गराइएको थियो। २०७३ मा उक्त समितिलाई ट्र्याक्वेलले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बुुझायो। आयोजना सोचेअनुरूप अगाडि नबढेका कारण, २०७३ मा विकास समितिलाई विस्थापन गरी बुढीगण्डकी जग्गा अधीकरण, मुआब्जा र पुनर्वास एकाइ  गठन गरियो।

२०७३ को अन्त्यसम्ममा बुढीगण्डकी विकास समितिअन्तर्गत निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा रहेकामा २०७४ जेठ ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलको सरकारले उक्त आयोजना विकास समितिबाट छिनी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप लिमिटेडलाई इपिसिएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) विधिमा निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्‍यो। सो अनुरूप ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबिच २०७४ जेष्ठ २१ मा समझदारीपत्रमा (एमओयु) हस्ताक्षर भयो तर दाहाल सरकार उक्त कुरो टुंगो लगाउन नपाउँदै ढल्न पुग्यो। तत्पश्चात् बनेको शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रतिस्पर्धा नगराइ आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको भन्दै २०७४ कात्तिक २७ मा गेजुवासँगको सम्झैता रद्द गर्ने  निर्णय गर्‍यो।

तत्पश्चात्, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सिफारिस गर्न २०७४ मंसिर ४ तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति निर्माण गरियो।

उक्त समयमा आयोजनाको लागत तीन खर्ब हाराहारी पुगेको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने करबाट एकदेखि १.६० खर्ब, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ६० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट १० देखि २० अर्ब, नेपाल बिमा संस्थानबाट १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट १० देखि १५ अर्ब, माथिल्लो तामाकोसीबाट ७ देखि १० अर्ब, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषबाट पाँचदेखि सात अर्ब, सर्वसाधारणबाट १० देखि २० अर्ब गरी कुल दुई खर्ब ७० अर्बदेखि तीन खर्ब ६७ अर्ब संकलन गर्न सकिने र उक्त धनराशीबाट आयोजना निर्माण गर्न सकिने सिफारिस गर्‍यो।

उक्त समितिले २०७४ सालमा उपलब्ध गराएको रायको आधारमा देउवा सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने सोच बनायो तर उक्त सोच कार्यान्वयनको ठोस निर्णय गर्न नपाउँदै देउवाको सरकार ढल्न पुग्यो।

देउवा सरकार पश्चात् सत्ता सम्हाल्न पुगेका केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७५ असोज ५ गते बुढीगण्डकी आयोजना पुनः गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय गर्‍यो। गेजुवाले १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। उक्त कम्पनी सरकारको सम्पर्कमै नआउनुका साथै आयोजनाको क्षमता, लागत, वित्तीय व्यवस्था, प्रतिफलको बाँडफाँटको विषय टुंगो नगर्दै ओली सरकार ढल्न पुग्यो।

उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएबापत देउवा, प्रचण्ड र ओलीले चीनबाट नौ अर्ब प्राप्त गरेको कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिकरूपमै खुलासा गरेको भए तापनि न भट्टराईले अख्तियारमा उजरी दिए न आरोपीले प्रतिवाद गरे। केपी ओलीको बहिर्गमनपश्चात् सत्ता सम्हालेका शेरबहादुर देउवाको सरकारले गेजुुवा सम्पर्कमा नआएका कारण २०७८ चैत २४ गते गेजुवासँगको सम्झौता भंग गरी स्वदेशी लगानीमा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत उक्त आयोजना निर्माण गर्ने निणय ग¥यो। त्यसअनुरूप अधिकृत पुँजी २० अर्ब र जारी पुँजी २० निर्धारण गरी २०७९ भदौ १७ मा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा आधिकारिकरूपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी दर्ता भएको छ।

कम्पनीको संस्थापक सेयरमध्ये ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। जारी पुँजी, प्रतिसेयर एक सय दरका २० करोड थान निर्धारण गरिएको छ तर कम्पनीको उद्घाटनबाहेक ठोस कार्य अहिले पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाका कुल लागत तीन खर्ब ३१ अर्ब बराबर लाग्ने अनुमान गरिएकोमा प्राधिकरणले सो आयोजनाका लागि सर्वसाधारण सेयरसमेत जारी गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।

निर्माण विधि

विगतमा आयोजना निर्माण मोडालिटीको सन्दर्भमा समय–समयमा फरक–फरक सोच अगाडि सार्ने गरेको पाइन्छ। मूलतः आन्तिरिक पुँजी, चिनियाँ कम्पनी गेजुवाद्वारा इपिसिएफ विधि, भारतले उपलब्ध गराउने लाइन अफ क्रेडिट, कम्पनी ऐन, २०६३ जस्ता विधिहरू अगाडि सार्ने गरिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक पुँजीबाट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा २०६८/६९ तिर विकास समित ऐन २०१३ अन्तर्गत निर्माण गर्ने सोच बनाइएकोमा हाल कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत निर्माण गर्ने सोच बनाइएको छ।

आयोजनाको विशेषता

बुढीगण्डकी राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा सूचीमा पर्ने पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो। निर्माण पहल भइरहेको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि हो। हाल सञ्चालनमा रहेका ६५ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने वार्षिक उत्पादन भन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको आयोजना पनि हो। आयोजना निर्माणको क्रममा ६ हजार मानिसले रोजगारी प्राप्त गर्ने, वार्षिक ३३–३४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुँदा वार्षिक ३३–३४ अर्ब आर्जन गर्न सकिने आयोजना पनि हो।

आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने कारण

२०७२ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसक्नु, ४५ अर्ब अर्थात् प्रतिमेगावाट औसत २० करोडका दरले दुई सय २५ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने धनराशी मुआब्जाबापत खर्च भइसक्नु, साइट कार्यालय लगायतका पूर्वाधार निर्माण भइसक्नु, साइट कार्यालय स्थापनाका लागि थप दुई अर्ब खर्च भइसक्नु, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि करबापत अहिलेसम्म एक खर्ब २६ अर्ब बराबरको धनराशी संकलन भइसक्नु, प्राविधिकरूपमा आयोजना धेरै जटिल नहुन वा बाँध बनाइ पानी पेनस्टकमा पठाएर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नु, अर्थात्, चार सय मिटरको सुरुङ मात्र निर्माण गरे पुग्नु, आयोजना कम्पनी मोडालिटीमा निर्माण गर्ने निर्णय भइसक्नु आदि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोेजना निर्माण हुनुपर्ने कारणहरू हुन्।

चाल्नुपर्ने कदम

राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी आधारपत्र, २०७२ मा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना तत्काल सुरु गरिने उल्लेख थियो।

यसै पनि, बुढीगण्डकी आयोजना आर्थिक दृष्टिकोणबाट निकै किफायति मानिएको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृत भइसकेको, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणमा ठूला लगानी भइसकेको, गोरखा, नुवाकोट र धादिङका ६७ गाउँपालिकाका २५ हजार मानिस थातथलो छोड्न राजी भइसकेको, १० वर्ष अध्ययन र १० वर्ष बजेट विनियोजन भइसकेको सन्दर्भमा आयोजना निर्माणमा विलम्ब गर्नु हुँदैन।

जसरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय र सर्वसाधारणको लगानीमा २२.१ मेगावाटको चिलिमे आयोजना, नेपाल टेलिकम, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीयको लगानीमा चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माण गर्न सकिएको हो, त्यसैगरी नेपाल टेलिकम, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाली सेना सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष, गैरआवासीय नेपाली, स्थानीयवासी र सर्वसाधरणसँगको सहकार्यमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्भव छ।