इरानमाथि गरिएको आक्रमणका आलोचकका अनुसार ‘अब के?’ भन्ने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग स्पष्ट योजना छैन। उनीहरू गलत छैनन् किनभने ट्रम्पले एकै दिनमै युद्ध समाधान गर्न सक्छु भनेर दाबी गरिरहँदा त्यसले उनी जटिल र दीर्घकालीन समस्यामा गहिरो र लगातार ध्यान दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ तर वास्तविक समस्या उनको समय - दृष्टिको सीमितता मात्र होइन, खतरालाई बुझ्ने दृष्टिकोणको संकीर्णता पनि हो।
परम्परागत अर्थमा ट्रम्पको बमवर्षा अभियान रणनीतिविहीनजस्तो देखिए पनि यो एउटा स्पष्ट मान्यतामा आधारित छ - इरानी शासन अमेरिकी सुरक्षाका लागि खतरा हो र शासन ध्वस्त पार्दा खतरा हट्छ। यही विश्वासले इराकदेखि लिबियासम्म ‘छनोटपूर्ण युद्ध’ गर्न अमेरिकालाई प्रेरित गरेको थियो। यो तर्क त्यतिबेला पनि गलत थियो र अहिले पनि विनाशकारी रूपमा गलत साबित हुने सम्भावना छ।
अमेरिकासँग हवाई शक्तिबाट केन्द्रीकृत राज्यसत्ता ध्वस्त पार्ने असाधारण क्षमता छ, तर त्यसपछि उत्पन्न अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने समान क्षमता छैन। शक्ति - शून्यतालाई सटिक हतियारले निसाना बनाउन वा उपग्रहले नक्सा बनाउन नसकिने भएकाले अमेरिकी रणनीतिक सोचले यसको जोखिमलाई निरन्तर कम आँक्ने गर्छ।
यो एक पुनरावर्ती संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हो, जुन खतरा सैनिक रूपमा सम्बोधन गर्न सकिँदैन, त्यसलाई कम महत्त्व दिइन्छ तर सबैभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन जोखिम त केन्द्रीकृत नियन्त्रणसम्बद्ध सत्ता पतन भएपछि उत्पन्न हुन्छ, जतिबेला हतियारहरू छरपस्ट हुन्छन्, सुरक्षा शृंखला टुट्छ र जवाफदेहिता हराउँछ।
सन् २००३ मा भएको इराक युद्धले यो कुरा स्पष्ट गरिसकेको हुनुपथ्र्यो। सद्दाम हुसेनको शासन अमेरिकी सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष खतरा हो भन्ने आधारमा राज्य ध्वस्त पारियो तर त्यसपछि सुरक्षा होइन, अराजकता निम्तियो। सयौं हतियार भण्डार लुटिए, साना हतियार, रकेट प्रोपेल्ड ग्रिनेड (आरपिजी) र मोर्टारहरू कालोबजार पुगे र सद्दाम हुसेनभन्दा झन् अनिश्चित र अदृश्य समूहका हातमा पुगे।
सन् २०१४ मा मोसुल कब्जा गर्दा उक्त स्लामिक स्टेटले अमेरिकी आपूर्तिका हतियारसमेत हात पारेको थियो। यो राज्य ध्वस्त पार्ने मूल कार्यबाटै सुरु भएको हतियार–प्रसारको दोस्रो लहर थियो।
लिवियामा पनि त्यस्तै भयो। सन् २०११ मा नाटोले मुअम्मर गद्दाफीलाई हटाउन सहयोग गरेपछि राज्यसंस्था ध्वस्त भयो र हजारौं बोक्न सकिने अर्थात् पोर्टेबल मिसाइलहरू हराए, जसले पछि विभिन्न क्षेत्रका हतियार बजारमा स्थान पाए।
यी सबै घटनाले देखाउँछन्, कमजोर संस्थागत संरचनायुक्त शासनमा ‘नेतृत्व–वध’पछि स्थायित्व होइन, विखण्डन आउँछ। इरानमा पनि त्यही हुन सक्छ तर त्यहाँ विखण्डित हुन सक्ने सामग्री आरपिजीभन्दा धेरै खतरनाक हुन सक्छ।
पछिल्लो आक्रमणअघि इरानसँग ६० प्रतिशतसम्म संवर्धित चार सय ४१ किलोग्राम युरेनियम थियो । विशेषज्ञका अनुसार त्यो करिब १० वटा आणविक उपकरणका लागि पर्याप्त थियो। इन्टरनेसनल अटोमिक इनर्जी अजेन्सीका निरीक्षकहरूलाई यसअघिको आक्रमणपछि इरानका आणविक स्थलहरूमा प्रवेश रोकिएको छ र यो निकायले युरेनियम भण्डारको वर्तमान स्थिति पुष्टि गर्न सकेको छैन। ट्रम्प प्रशासनले दाबी गरेको ‘पूर्ण विनाश’माथि यसले प्रश्न उठाउँछ। केही विश्लेषकका अनुसार ठुलो परिमाणमा युरेनियम भत्किएका भूमिगत संरचनाभित्र गाडिएको थियो। अन्यको तर्क छ कि बमबारीअघि यसलाई अज्ञात स्थलहरूमा सारिएको थियो। यी दुवै आँकलनहरू आंशिक रूपमा उपग्रह तस्बिर, गुप्तचर सूचना र इरानी सरकारी वक्तव्यमा आधारित छन्, जसलाई बढाइचढाइ गर्न सजिलो हुन्छ तर यसले ट्रम्प प्रशासनको पूर्ण विनाश दाबीमा शंका उत्पन्न गर्छ।
यस सन्दर्भमा रणनीतिक विडम्बना के हो भने क्षतिग्रस्त संरचना, छरिएको आणविक सामग्री र कमजोर सुरक्षा अवस्थाले प्रसार जोखिम घटाउँदैन, बरु बढाउँछ। आणविक सुरक्षा सिद्धान्त अनुसार राज्य नियन्त्रणबाहिर रहेका विखण्डनयोग्य पदार्थलाई औसत सम्भावनाका आधारमा होइन, सबैभन्दा खराब सम्भावित परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अर्थात् प्रसार जोखिम अन्त्य गर्नुसट्टा अमेरिकी–इजरायली आक्रमणले यसलाई झन् बढाएका छन्।
शत्रु राज्य भए तापनि निरोध कायम गर्नका लागि जवाफ फर्काउन सकिने ठेगाना चाहिन्छ। यस्ता राज्यसँग पनि राजधानी, नेतृत्व र जोगाउन चाहेको जनसंख्या हुन्छ। त्यो हटाइएमा सन् १९४५ देखि आणविक प्रयोग रोक्दै आएको विश्वव्यापी संरचना नै भत्किन सक्छ। शून्यतासँग सम्झौता गर्न सकिँदैन, अस्तित्वहीन राज्यसँग अनुपालन जाँच्न सकिँदैन।
जति अपूर्ण वा शत्रुतापूर्ण भए पनि अहिले जसले इरानको आणविक सामग्रीको संरक्षकत्व सम्हालिरहेको छ, त्यही मात्र एक एकाइ हो, जससँग लागु गर्न योग्य प्रतिबन्ध वा सम्झौता हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसलाई नष्ट गरेमा आणविक खतरा समाधान गर्न झन् असम्भव स्थिति सिर्जना हुन्छ।
सन् १९९१ मा सोभियत युनियन विघटन हुँदा सुरक्षा प्रणाली कमजोर भई आणविक सामग्री जोखिममा परेको थियो। त्यसबेला जर्ज सारोसलगायतको पहलमा रुसी वैज्ञानिकहरूलाई सहयोग गरेर आणविक हतियार प्रसार जोखिम कम गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
अहिले इरानको अवस्था अझ जटिल छ किनकि त्यहाँ घोषित र गोप्य दुवै आणविक संरचना छन्। दशकौंमा तयार गरिएका वैज्ञानिकहरू राज्य पतनको अवस्थामा ‘स्वतन्त्र एजेन्ट’ बन्न सक्छन्। तल्लो स्तरका सामग्री ‘डर्टी बम’जस्ता रेडियोलोजिकल उपकरणमा प्रयोग हुन सक्छ। संस्थागत निगरानीबिना प्रत्येक संवर्धन केन्द्र, अनुसन्धान सुविधा र रिएक्टरले छुट्टाछुट्टै जोखिम बोकेका हुन्छन्।
अमेरिका आफूले प्रहार गर्न सक्ने शासनलाई लक्ष्य बनाउँछ र ठान्छ कि त्यसो गर्दा खतरा समाधान हुन्छ तर देखिने शत्रु हटाउँदा खतरा अन्त्य हुँदैन, त्यो अझै जटिल, अपारदर्शी र अनुगमन गर्न नसकिने रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। जबसम्म अमेरिका बगदाद, ट्रिपोली र तेहरानका पाठ आत्मसात गर्दैन, तबसम्म उसले मिसाइलले भेदन गर्न नसक्ने खालका खतरा आफैं सिर्जना गरिरहनेछ।
- होम्स न्युयोर्क युनिभर्सिटी स्कुल अफ लका कानुन विभागका प्राध्यापक हुन्।(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८२ ०६:५५ बुधबार