नेपालको विकास प्रक्रियामा एउटा यस्तो गहिरो र अदृश्य खाडल छ, जसले एकातिर सहरको सुविधामुखी छटपटी र अर्कोतिर गाउँको अस्तित्व रक्षाको चरम संघर्षलाई प्रस्टसँग छुट्याइदिन्छ। हाम्रा विकासका ठुला र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू प्रायः सहरका वातानुकूलित कोठाहरूमा बसेर कोरिने गरिन्छ, जहाँका योजनाकारहरूले गाउँको धरातलीय यथार्थ र विकटताको गहिराइलाई सायदै छाम्न सक्छन्।

सहरमा एक दिन धारामा पानी नआउँदा वा एकैछिन बिजुली जाँदा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कोकोहोलो मच्चिन्छ, सरकारमाथि ठुलो दबाब सिर्जना हुन्छ तर, यही देशका यस्ता दूरदराजका विकट बस्तीहरू पनि छन्, जहाँ एक गाग्री पानीका लागि दुई घण्टाको उकालो–ओरालो गर्नु र आफ्नो आधा आयु पानीकै पसिनामा बगाउनु सामान्य दैनिकी मानिन्छ। उर्लंदो नदी तर्न झोलुंगे पुलको सपना देख्दादेख्दै तुइनको असुरक्षित तारमा ज्यान हत्केलामा राख्नुपर्ने बाध्यता छ।

अझ विडम्बना, घाँस काट्न जाँदा भिरबाट लडेर अकालमै मर्नुलाई ‘कर्मको फल’ मानेर स्विकार्नुपरेको छ। यो सहरिया विलासिता र ग्रामीण विवशताबीचको चरम असमानता नै हाम्रो विकास मोडेलको सबैभन्दा ठुलो त्रुटि हो।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै गाउँगाउँमा सडक र बिजुली पुग्ने लहर त चलेको छ तर यो विस्तारमा न त कुनै दीर्घकालीन योजना छ, न त वैज्ञानिक र वातावरणीय चेत नै। स्थानीय स्तरमा मौलाएको ‘डोजरे विकास’ले विकासभन्दा बढी विनाश र जोखिम निम्त्याएको छ।

छरिएका घरहरू जहाँ–जहाँ छन्, त्यहींसम्म मोटरबाटो पुर्‍याउने होडबाजीले पहाडका काखहरू क्षतविक्षत पारिएका छन्। राजनीतिक दबाब र प्राविधिक अध्ययनबिना खनिएका ती बांगाटिंगा सडकले निर्माण लागत मात्र बढाएका छैनन्, कमजोर भूबनोटलाई थप जोखिमयुक्त बनाएर पहिरोको आतंक फैलाएका छन्।

थोरै जनसङ्ख्याका लागि किलोमिटरौं लामो बाटो खन्दा त्यसको उपयोगिता शून्यप्रायः हुन्छ, न त त्यहाँ ठुला गाडी गुड्छन्, न त एम्बुलेन्स नै जान सक्छ। सडकलाई जथाभावी घुमाउनुको सट्टा प्राविधिक रूपमा सिधा, सुरक्षित र योजनाबद्ध बनाइएको भए विद्यालय र कार्यालय जाने सर्वसाधारण तथा विद्यार्थीले साइकलको सहज प्रयोग गर्न सक्थे।

नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सच्याउन, राज्यको लगानी परिणाममुखी बनाउन र नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिन पनि अब ‘एकीकृत बस्ती विकास’को अवधारणालाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन।

डाँडामा रहेको एक्लो घरका लागि बिजुलीको पोल ठड्याउनु, ट्रान्सफर्मर राख्नु र तार लैजानु वा खर्चिलो खानेपानी आयोजना पुर्‍याउनु प्राविधिक र आर्थिक दुवै हिसाबले ढुकुटीको बर्बादी हो। त्यसैले, राज्यले जथाभावी र असुरक्षित ठाउँमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने दूरगामी नीति ल्याउनैपर्छ।

यो स्थानान्तरण भौगोलिक सहजताका लागि मात्र नभई विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय सुरक्षाका दृष्टिले उत्तिकै अनिवार्य छ। हरेक मनसुनमा आउने बाढी र पहिरोले देशैभर ठुलो धनजनको क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ।

खासगरी खोलाकिनारका कटान जोखिममा रहेका बस्ती र कमजोर भूबनोट भएका पहिरो सम्भावित पहाडी पाखाहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू सधैं त्रासको छायामा जिउन बाध्य छन्। तसर्थ भौगर्भिक रूपमा उपयुक्त मानिएका सुरक्षित स्थानमा बस्ती एकीकृत गरिएमा मात्रै प्रत्येक वर्ष दोहोरिने विपद्को अपूरणीय क्षति र उद्धार–राहतको ठुलो आर्थिक भारबाट देशलाई जोगाउन सकिन्छ।

हाम्रो विकासको आधार स्तम्भ संयुक्त राष्ट्रसंघका ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू’सँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ। दिगो विकासको मूल मर्म नै प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन नगरी पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउनु र भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो। जब धेरै घरधुरी एकै ठाउँमा एकीकृत हुन्छन्, तब बिजुली, खानेपानी, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरू कम लागतमा र उच्च गुणस्तरका साथ पुर्‍याउन सहज हुन्छ।

एकीकृत बस्ती विकासको पहिलो र अनिवार्य प्राथमिकता चौबिसै घण्टा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच हुनुपर्छ। पानीका लागि हुने दैनिक दुई घण्टाको श्रम जोगिने निश्चितताले मानिसलाई आफ्नो पुस्तौनी तर असुरक्षित थलो छाडेर नयाँ बस्तीमा सर्न उत्प्रेरित गर्छ। त्यसपछि गुणस्तरीय शिक्षा र सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। एउटै व्यवस्थित बस्तीमा ठुला विद्यालय र अस्पताल सञ्चालन गर्दा राज्यको आर्थिक भार घट्छ र नागरिकले विशेषज्ञ सेवा पाउँछन्। यस्तो सामाजिक सामीप्यले सहकारी, साना उद्योग र स्थानीय रोजगार सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ।

अर्कातर्फ, यसले कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न ठुलो योगदान गर्छ। निश्चित क्षेत्रलाई आवासका लागि तोकेर बाँकी भूमि कृषि, वन वा पर्यटनका लागि सुरक्षित राख्दा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ हासिल हुन्छ। एकीकृत बस्तीमा सडक सञ्जाललाई इन्जिनियरिङका दृष्टिले सिधा, सुरक्षित र विद्युतीय सवारी वा साइकलमैत्री बनाउन सकिन्छ, जसले इन्धनको परनिर्भरता र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउँछ। विकास भनेको भौतिक संरचनाको थुप्रो वा कङ्क्रीटको जंगल मात्र होइन, वास्तविक र दिगो विकास त नागरिकको जीवनको गुणस्तरमा ल्याउने सुधार र उसले पाउने आत्मसम्मानसहितको सुरक्षित वातावरण हो।

यो योजना सफल बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ। उनीहरूले आफ्ना क्षेत्रभित्रका बाढी सम्भावित खोला तथा नदीकिनार र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको वैज्ञानिक पहिचान गरी स्थानान्तरणको स्पष्ट खाका कोर्नुपर्छ।

नागरिकलाई बाध्य पारेर मात्र पुग्दैन, एकीकृत बस्तीमा सर्दा पाइने आर्थिक, सामाजिक र भौतिक सुरक्षाका लाभबारे बुझाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। जब एउटा किसानले नयाँ घरमा बिजुली, पानी, सुरक्षित जमिन र घरैअगाडि बाटो पाउँछ, उसले नयाँ व्यवस्थालाई सहर्ष स्वीकार गर्नेछ।

अन्त्यमा, नेपालको दिगो विकासको मेरुदण्ड नै व्यवस्थित, एकीकृत र विपद्–उत्थानशील बसोबास हो। उपलब्ध सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्न छरिएको र तदर्थ होइन, केन्द्रित र योजनाबद्ध विकास मोडेल अपनाउनैपर्छ।

जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु, आधुनिक सुविधा पुर्‍याउनु, सडकलाई इन्जिनियरिङ र वातावरणीय दृष्टिकोणले सही बनाउनु र स्वच्छ खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु नै आजको टड्कारो आवश्यकता हो। यसो गर्न सकेमा मात्रै भिरबाट लडेर मर्ने, बाढी–पहिरोमा पुरिने र तुइनमा झुन्डिने दुःखद खबरहरू सुन्नुपर्ने छैन। एक हिसाबले सहर र गाउँबीचको भेदभावपूर्ण पर्खाल भत्किनेछ र समुन्नत नेपाल निर्माणको अनुभूति हुनेछ। त्यसैले पनि, सरकारले ढिलो नगरी ‘एकीकृत बस्ती विकास’को साहसपूर्ण कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ।