भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सांसदहरूलाई दैनिक दुई घण्टा पुस्तकालयमा व्यतीत गर्न सल्लाह दिएका छन्। सम्भवतः त्यहाँको संसदीय भाषणको उल्लेखनीयता, गम्भीरता र बौद्धिकतामा आएको ह्रासले उत्पन्न गराएको चिन्ताका कारण हुन सक्छ। उनले भलै भारतीय सांसदहरूलाई सुझाव दिएका हुन् तर यो सुझाव सबै लोकतान्त्रिक देशको संसदीय मूल्यलाई कसीमा उतार्न सञ्जीवनी बुटी हुन सक्छ।

आजकाल संसद्मा अक्सर हुने होहल्ला अनि अमर्यादित भाषाको प्रयोग स्टन्ट बाजी हुन सक्ला तर आमजनलाई कदापि रुचिकर हुँदैन। युक्रेन, अल्बानिया, सर्बिया तथा जर्जियाजस्ता देशको संसद्मा समेत धकेलाधकेल वा हुलमुल हुन थालेको देखिन्छ। यस्ता क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि अनास्था पैदा गर्न मलजल गर्छ। जसले दिन प्रतिदिन सामाजिक स्वीकृति र सम्मान दुइटै गुमाउँदै लगेको छ। संसदीय व्यवस्थाको जनक मानिने ब्रिटेनमा समेत एक सर्वेक्षणले ९ प्रतिशत मानिसले मात्रै आफ्ना देशका सांसदमा विश्वास रहेको तथ्यांक देखाएको छ।  

कुनै समय थियो, जब एडमन्ड बर्क, जेएस मिल, बेन्जामिन डिजरायली अनि विन्स्टन चर्चिलजस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँको संसद्लाई सुशोभित गर्थे। करिब अढाई सय वर्ष पूर्व (सन् १७९० मा) एडमन्ड बर्कले ‘रिफ्लेक्सन्स अन द रिभोलुसन इन फ्रान्स’को रचना गरेका थिए, जो आज पनि प्रासंगिक छ। राजनीतिक र सरकारी व्यस्तताका बाबजुद पनि ब्रिटिस प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहासलाई समेटेर ‘द सेकेन्ड वल्र्ड वार’ नामको प्रसिद्ध पुस्तक ६ खण्डमा लेख्न भ्याए।

एथेन्समा २४०० वर्षभन्दा पहिले पेरिक्लिस नाम गरेका राजनेता थिए। उनले नागरिकहरूलाई राज्यको काम गरेबापत भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएर गरिब जनतालाई पनि राजनीतिमा जोडेकाले जनसरोकार एवं बौद्धिकताले सम्पन्न मानिन्थे।

त्यसैगरी भारतीय इतिहासकार तथा कानुनविद् काशीप्रसाद जायसवालको ‘हिन्दु पोलिटी’ नामक सन् १९२४ मा प्रकाशित पुस्तकमा प्राचीन भारतका लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रणालीका ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यहरूले भरिपूर्ण छ। उल्लिखित पुस्तकहरू प्राध्यापक मात्रले होइन, राजनीतिज्ञहरू समेतले अध्ययन/चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ।

विचारको विविधता लोकतान्त्रिक जीवनको प्राणवायु हो, जसले सभ्यतालाई विशिष्टता प्रदान गर्छ। विचार विमर्श गर्ने संस्कृतिको गिरावट तथा बौद्धिक तर्क–वितर्कप्रतिको बढ्दो अरुचिले संसदीय लोकतन्त्र मात्रै होइन, सभ्यतालाई नै संकटमा पार्न सक्छ।

खोट जति नै लगाए तापनि संविधानसभाको बखत भएका बहस तथा छलफल सजीव बौद्धिकताको गतिलो उदाहरण मान्न सकिन्छ। प्रत्येक सदस्यका त्यतिखेरको भाषण समाज विज्ञानको पाठ्यक्रमको एउटा हिस्सा हुन लायक नै छ।

बौद्धिकता जब समाज–सभ्यतासापेक्ष अनि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि रहन्छ, तब मात्रै त्यो सजीव हुन पुग्छ अर्थात् बकमफुसे गनगन लाग्दैन। ज्ञान तथा अनुभवलाई खाली तात्कालिक स्वार्थका लागि मात्रै उपयोग गरियो भने बौद्धिकता निर्जीव हुन पुग्छ।

समकालीन संसदीय विचार/विमर्श/बहस तथा सवालजवाफ अर्थात् (परि) चर्चामा निर्जीव बौद्धिकताको प्रचुरता महसुस हुन्छ। सजीव बौद्धकतामा निष्पक्षता तथा निर्भयताको गुरुत्व हुनुपर्छ। भारतको संविधानसभाको बहसमा संविधानको प्रस्तावनामा गान्धीको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने पक्ष–विपक्षको तर्क–वितर्कमा त्यतिखेरका संविधानसभा अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसादले सुझबुझ देखाउँदै भने, ‘प्रस्तावनामा न त गान्धीको नाम हुन्छ न त ईश्वरको।’

यस्तै खाले श्रेष्ठतम विचारले नै कुनै पनि देशको संसदीय लोकतन्त्रलाई उचाइ प्रदान गर्छ। अमर्यादित भाषाको प्रयोग छोडी तथ्य र तर्कसाथ सांसदहरू प्रस्तुत भए सदनको गरिमा कायम रहन्छ। पुस्तकालयमा खर्चिएको अध्ययनले जनजनको मन छाम्न तथा ओजपूर्ण भाषण निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउँछ, अझ भनौं, विषयवस्तुलाई विषयान्तर नगरी सलल बगाएर साथै वाक्कलाले सभालाई मन्त्रमुग्ध बनाएर सम्बोधन गर्ने प्रतिभा विकसित हुन पुग्छ। फलस्वरूप सदनको शोभा बढ्न जान्छ। विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक संस्थामा बौद्धिकता खड्किएको, अझ भनौं संकटबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ।

फ्रान्सको विधायिकामा इमानुएल जोसेफ सियेसद्वारा सन् १७८९ मा रचित ‘ह्वाट इज द थर्ड एस्टेट’ फ्रान्सको क्रान्तिलाई बौद्धिक आधार दिएको थियो। समकालीन अस्ट्रेलियामा ‘एज इट ह्यापेन्ड’ (१९९८) का लेखक जोन बटन जस्ता सांसदको कमी महसुस भइरहेको छ। इटलीका सांसद तथा पछि शिक्षामन्त्रीसमेत भएका बेनेडेटो क्रोचेजस्ता विद्वान्ले ‘फिलोसफी अफ स्प्रिट’ नामक प्रसिद्ध बहुखण्डीय ग्रन्थमाला तयार पारेका थिए।

भारतीय संविधानका प्रमुख शिल्पकार डा. भीमराव (बाबासाहेब) अम्बेडकरको निजी पुस्तकालयमा पचास हजारभन्दा बढी पुस्तक थिए। यसले उनको अध्ययनको प्रचुरता अनि लगाव कति थियो भन्ने दर्साउँछ।

गण/लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मानवीय मूल्य मुखर हुने उच्चतम अभिव्यक्तिको अपार स्रोत हो। जसमा उसको बुद्धि, विवेक, ज्ञान, चेतना, समर्पणजस्ता तत्त्वले लेसयुक्त भएमा मात्र लोकतन्त्र पल्लवित, सुशोभित र मजबुत हुन पुग्छ।

यस्तै कुराले संसद्मा बस्ने व्यक्तिको जाति, धर्म, लिंग, आयु तथा भाषालाई गौण गरिदिन्छ। विश्वका विभिन्न देशका बुद्धिजीवी/राजनेता निर्जीव बौद्धिकताको पथिक प्रतीत हुन्छन्। नेपाल सदैव सजीव बौद्धिकताको हिमायती रहिआएकाले यसबाट कहिल्यै विरक्त हुन सक्दैन। बिटुलिएको अवश्य हो तर यसलाई सम्हाल्ने घडीले ‘अलार्म’ बजाइ सकेको छ।

नेपालको सन्दर्भ

२०१५ सालको पहिलो निर्वाचित संसद्देखि २०४८ सालपछिको बहुदलीय संसद् र त्यसपछि संविधानसभा हुँदै संघीय संसद्सम्म आइपुग्दा हाम्रो संसद्ले अध्ययन, चिन्तन र बौद्धिक बहस गर्ने अनेक व्यक्तित्व देख्यो। यिनमा बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप गिरी, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, नीलाम्बर आचार्य, नरहरि आचार्यलगायतमा जेल–नेलका साथै प्रतिबन्ध खेपेर पनि आफ्नो राजनीतिक जीवनमा अध्ययन, दर्शन, साहित्य, इतिहास र समाजबारे गहिरो चिन्तन देखिन्थ्यो। उनीहरूका भाषण केवल तत्कालीन राजनीतिक घटनाको प्रतिक्रिया मात्र नभई लोकतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद, संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता र राज्यको चरित्रबारेको बहुकोणीय विमर्श साँच्चै नै उल्लेखनीय दस्ताबेज हुन्, राष्ट्रको बौद्धिक सम्पत्ति हो।

विशेषगरी बिपी कोइराला राजनीतिज्ञ अर्थात् गम्भीर सामाजिक चिन्तक भईकन पनि साहित्यमा सिद्धहस्त थिए। उनका विविध कथा, आत्मवृत्तान्त र राजनीतिक लेखनले नेपाली राजनीतिलाई साहित्य र दर्शनसँग जोडेर मजबुती प्रदान गर्‍यो, युग युगान्तर जीवन्त रहिरहनेछ।

अर्कातिर कृष्णप्रसाद भट्टराईको संसदीय शैलीमा शालीनता, व्यंग्य, अध्ययन र तर्कको विशिष्ट संयोजन पाइन्थ्यो। उनी महाभारत र गीताको प्रसंग जोड्न माहिर थिए। त्यसैगरी प्रदीप गिरीको संसद्मा प्रस्तुत हुने शैली त झन् अध्ययन र दर्शनसँग जोडिएको राजनीतिक बहसको एक कुशल मानक मानिन्थ्यो। उनी नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी साहित्य तथा राजनीतिक दर्शनका गहिरा अध्येता थिए। उनको भाषणमा तत्कालीन राजनीतिक घटनाभन्दा पर गएर समाज, लोकतन्त्र, माक्र्सवाद, गान्धीवाद, समाजवाद र मानव स्वतन्त्रतामाथिको विहंगम तथा लोमहर्षक विमर्श सुन्न आमजन लालायित हुन्थे।

एकातिर गाउँले ठेट भाषा बोल्न, भाका मिलाउन, अनौठा प्रसंगमा उखान टुक्का घुसाएर बोल्ने शैलीले गर्दा ‘उखान टुक्के’ नेताका रूपमा केपी ओलीले पगरी नै गुथेका छन्। पुराना सांसदहरू सबैलाई एउटै बौद्धिकताको डालोमा हाल्न त मिल्दैन तर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका कतिपय नेताहरू राजनीतिका साथै साहित्य, इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानुन आदि विषयको अध्ययनमा प्रशस्त समय खर्चिएको कुरा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणको प्रस्तुतिले झल्काउँथ्यो। अहिले नेपालको संगीय संसद्को तस्बिर हेर्दा पढेलेखेका, अध्ययनशील, विषयविज्ञ र गम्भीर सांसदहरूको उपस्थिति उल्लेख्य नै मान्नुपर्छ।

परन्तु संसद्मा हुने कतिपय नीतिगत बहस तथ्य र अनुसन्धानभन्दा पार्टीगत आरोप प्रत्यारोप, नाराबाजी, व्यक्तिगत कटाक्षजस्ता सन्दर्भले सदन अवरुद्ध हुँदा जनगणको आममुद्दा प्रायः ओझेलमा पर्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा क्षणिक लोकप्रियताका लागि दिने छोटा अभिव्यक्ति तथा पोस्टले गहिरो अध्ययन गरेर दूरगामी प्रभाव पार्ने संसदीय भाषण तयारीतर्फको सांसदको गृहकार्य कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ। संसद्मा सांसदले कति बोले भन्दा पनि तथ्य र तथ्यांकसहित गहिरो अध्ययन गरेर के सम्बोधन गरे ? भन्ने विषयले सांसदको योगदान तथा संसद्को गरिमा कायम हुन्छ।

 हरेक सांसदले दायित्व निर्वाह गर्दै आफ्नो विषय, निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समकालीन विश्वका चुनौतीबारे नियमित अध्ययन गर्ने संस्कार विकास गर्न सके संसदीय बहसको स्तर स्वतः माथि उठ्छ।

अब नेपालमा सांसदको मूल्यांकन केवल चुनाव जित्ने क्षमताबाट होइन, शिक्षा, अध्ययन, तर्क, लेखन, संसदीय क्षमता तथा मर्यादा अनि सार्वजनिक बौद्धिक योगदानबाट हुने कुरा जनचासोको अहम् विषय भइसकेको छ।