नेपालका पछिल्ला राजनीतिक उथलपुथलहरू - आलोचना र शक्तिको दुरुपयोगपछि मन्त्रीहरूले दिएको राजीनामा, संसद् अवरुद्ध आदिलाई अस्थिरताको चक्रको रूपमा बेवास्ता गर्न सजिलो छ तर भारत र चीनबिच अवस्थित हिमाली राष्ट्र नेपालमा देखिएका यी पछिल्ला राजनीतिक हलचलहरू केवल अस्थिरताका लक्षण मात्र होइनन् । यी व्यापक क्षेत्रीय सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको गहिरो पुनर्संरचनाका संकेत पनि हुन् । संस्थाहरू परीक्षणमा छन् । मन्त्रीहरूको राजीनामाले नेतृत्व उत्तरदायी हुनैपर्छ भन्ने कडा सन्देश दिएको छ।

नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विशेष कारण देखाउँदै सरकारको सिफारिसमा वैशाख ३० गते बस्ने तय भएको संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन स्थगित गरेका छन् । यो निर्णय गृहमन्त्री सुदन गुरुङले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट आएको हो । नियुक्ति भएको एक महिनाभन्दा कम समयमै उनले विवादास्पद व्यवसायीसँगको लगानी र सेयर कारोबारबारे उठेको आलोचनापछि पद त्यागेका थिए।

उनले आफ्नो राजीनामा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे । उनले लेखेका छन्– पदभन्दा नैतिकता ठुलो हो र जनविश्वासभन्दा ठुलो शक्ति अरू केही हुँदैन । साथै आफूविरुद्धका विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर पदबाट हटेको पनि स्पष्ट पारे।

हालैको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारबाट बाहिरिने उनी दोस्रो मन्त्री हुन् । वैशाख ९ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपकुमार साहलाई सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएको थियो । उनले आफ्नै पत्नीलाई नेपाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गराउन पदको दुरुपयोग गरेका थिए।

नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले विश्वसनीयता निर्माण र कायम गर्न सधैं संघर्ष गरेका छन् । दशकौंदेखि देश राजनीतिक अस्थिरतासँग जुधिरहेको छ । २००८ सालयता १४ सरकार बने तर एउटा सरकारले पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । संसद्को शक्ति केवल संख्या होइन, बहसको गुणस्तरमा पनि निर्भर हुन्छ । तर नेपालमा संसदीय बहस प्रायः जनचासोभन्दा सत्ता समीकरणमै सीमित रह्यो।

मन्त्रीहरूको राजीनामाले नेतृत्व उत्तरदायी हुनैपर्छ र सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । आजका नागरिकहरू मौनता वा ढिलाइ सहन तयार छैनन् । यो दक्षिण एसियाभरि बढ्दो लोकतान्त्रिक अपेक्षासँग मेल खान्छ।

संसद् अधिवेशन स्थगनले पनि एउटा संकेत दिएको छ– संसद् अब निष्क्रिय मञ्च होइन । अवरोधलाई प्रायः बाधा मानिन्छ तर यो राजनीतिक सन्देश दिने तरिका पनि हो । निरन्तर राजनीतिक नाटक र नतिजाविहीन शक्ति खेलबाट जनता थाकिसकेका छन्।

अब संस्थाहरूले स्पष्टता, पारदर्शिता र स्थिरता देखाउनैपर्छ । राजीनामा केवल प्रतीकात्मक नहोस्, यसपछि समयसीमासहित पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ । निष्कर्ष नआउने उत्तरदायित्वको कुनै अर्थ हुँदैन । अनुसन्धान निकायहरूलाई बलियो बनाउनु र तिनको स्वतन्त्रता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ।

संसद्ले समाधान खोज्ने र जनचासो सम्बोधन गर्ने गुणस्तरीय बहस गर्ने थलोका रूपमा पुनः आफ्नो भूमिका फर्काउनुपर्छ । प्रक्रियागत सुधार उपयोगी हुन सक्छ । न्यूनतम बहस समय तोक्ने, उपस्थिति कडाइसाथ लागु गर्ने र जरुरी विषयहरू छिटो अगाडि बढाउने संयन्त्र बनाउनेजस्ता कदमले संस्था प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

सञ्चार पनि सुधार्नैपर्छ । जनआक्रोश बढ्नुको एउटा कारण समयमै विश्वसनीय जानकारी नपाउनु हो । नियमित जानकारी, खुला तथ्यांक अभ्यास र सक्रिय संवादले अनिश्चितता घटाउन सक्छ।

नेतृत्वले जनताको निराशा बुझ्छ र त्यसमा काम गर्न तयार छ भन्ने देखाउनुपर्छ । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गरेको थियो । अब नयाँ सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नैपर्छ।

आलोचकहरू तर्क गर्छन् कि बारम्बारका राजीनामा र संसदीय अवरोध नियमित बन्दै गए भने शासन कमजोर हुन्छ । यसले अनिश्चितता र सरकारी संकट निम्त्याउन सक्छ । नेपालको अहिलेको राजनीतिक उथलपुथल उत्तरदायी राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात पनि हुन सक्छ । भारत र अन्य देशका लागि पनि नेपालको दिशा महत्त्वपूर्ण छ । स्थिर र उत्तरदायी काठमाडौं केवल आन्तरिक आवश्यकता होइन, यो क्षेत्रीय विश्वास, आर्थिक निरन्तरता र दक्षिण एसियाको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयताको आधार हो।