जेनजी विद्रोहको स्पष्ट सन्देश नेताहरू सच्चिउन् भन्ने हो। राजनीतिक दलहरू रूपान्तरण होउन्, पुस्तान्तरण होउन्। यो पुस्ताको मुख्य ध्येय भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य त छँदै छ। दल र नेताहरूले भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गरी सुशासन स्थापना गर्न विद्रोहको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हो। तर, उनीहरू आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै जाँदा पुरानै लय/पुरानै गतिमा फर्किन थालेका छन्। नेताहरू पुरानै मानसिकताबाट चल्न थालेका छन्। जसले परिवर्तनको छनक दिँदैन। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी प्रदर्शनमा घुसपैठको दाबी गरे पनि विद्रोह किन भयो भन्ने यथार्थ भुल्नुहुँदैन। भदौ २३ र २४ मा जे नहुनु थियो, त्यही भयो। पहिलो दिन नरसंहार मच्चियो। दोस्रो दिन विध्वंस मच्चियो। ती घटनाको छानबिन पक्कै हुनेछ र हुनु पर्छ। दोषीहरू नउम्किउन्। विगतमा जस्तो आन्दोलनमा दमन गर्ने र विध्वंस मच्चाउनेहरूले उन्मुक्ति नपाउन्। छानबिन र कारबाहीको पाटो छँदै छ। तर, विद्रोहको मर्म आत्मसात् गरी सच्चिनुपर्ने नेताहरूले फेरि उही गति समात्नु देशका लागि दुर्भाग्य हो।

कांग्रेसका कतिपय नेताले विद्रोहलगत्तै सच्चिने प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरू नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणका सन्दर्भमा अझै रणभुल्ल छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक दिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गरे पनि त्यहाँ परिवर्तनको कुनै छनक छैन। दबाबमूलक अभियान र जागरण चलिरहेको छ। तर पहिलेजस्तै पार्टीको सत्तामा रहिरहन समयावधिका कारण असम्भव देखिएको महाधिवेशनको मिति तोकेर कार्यकर्तालाई रणभुल्लमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। समयमा नगर्ने खेल चलिरहेको छ। मानौँ देशमा केही पनि भएको छैन। अहिलेको नेतृत्व चुनावलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्नतिर लागेको छ। यसले पार्टी अधोगतितिर धकेलिने निश्चित छ।

एमालेले महाधिवेशन गरिसकेको छ। यो पार्टी फेरि ओलीकै नेतृत्वमा अगाडि बढेको छ। ओलीको विगत हेर्ने हो भने उनले ‘एसम्यान’लाई मात्र बाँकी राखेका छन्। जसले नेतृत्वमा दाबी गरे ती नेता एमालेबाट बाहिरिन बाध्य भए। एमालेमा जेनजी विद्रोहको अघिल्लो दिनसम्म पनि घमासान लडाइँ चलिरहेको थियो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा ल्याउने कि नल्याउने भनेर एक प्रकारको होडबाजी थियो र त्यो चलिरहेको छ। त्यो विषय पछिल्लो समय मत्थर भएजस्तो देखिए पनि कुनै पनि बेला फेरि उठ्न सक्छ।    

माओवादी केन्द्र पनि आफ्नो सिद्धान्त र लक्ष्यबाट विमुख हुँदै नयाँ शक्तिमा विलिन हुन पुगेको छ। पुष्पकमल दाहाल आफू सर्वेसर्वा हुने दौडमा छन्। उनले पार्टीका सहयोद्धालाई पाखा लगाएर विभिन्न वाम दलबिच एकताका नाममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गरेका छन्। दाहाल आफैँ संयोजक छन्। एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाल सहसंयोजक छन्, जसले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्। उनी संघसंगठनबाट अलग रहनुपर्ने हो। पदीय हिसाबमा पहिले गरेको काम भए पनि निलम्बन हुनु भनेको नैतिकताको विषय हो। जसकारण यसरी नेतृत्वमा रहिरहनु जायज मान्न सकिन्न। 

दाहालसहित नेताले एकता गर्दा उनीहरूका पार्टीमा विद्रोहको लहर चलेको छ। युवामाझ राम्रो छवि बनाएकाहरू एकतामा छुटेका छन्। उनीहरूले कुन बाटो अँगाल्छन् भन्ने विषय छर्लंग भइसकेको छैन। उता राप्रपा, रास्वपालगायत दल पनि आन्तरिक असन्तुष्टिबाट अछुतो छैनन्। सहकारीको बचत रकम अपचलनमा मुछिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछाने अझै रास्वपा सभापति छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनले संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यससम्बन्धी मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भनेको छ। लामिछानेले कार्यवाहक तोके पनि उनी नै पार्टीमा हाबी देखिन्छन्। 

कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत परम्परागत दल र तिनका नेतालाई गाली गरेर रास्वपा उदाएको थियो। यो दल पनि परम्परागत दलजस्तै उही दलदलमा भासिएको छ। नेताहरूलाई गाली गर्दै काठमाडौंका मेयर बनेका बालेन्द्र साह पनि आलोचनामुक्त छैनन्। अर्का स्वतन्त्रबाट धरानको मेयर बनेका हर्क साम्पाङ पार्टी दर्ता गरेर प्रचार अभियान र संगठन विस्तारमा लागेका देखिन्छन्। जेनजी पुस्ताको नेतृत्व गर्ने भन्दै नयाँ दल बन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। 

यी परिदृश्यबिच नेतृत्वमा पुस्तान्तरण या रूपान्तरण देखिएको छैन। यो अवस्था भनेको पुरानै गति–मतिबाहेक केही होइन। राजनीतिक दलहरू पुरानै नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने हो भने त्यहाँ विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको गुन्जायस रहँदैन। जुन पुस्ता र नेतृत्व असफल भइसकेको छ, त्यो पुस्ता या नेतृत्वबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यो पुस्ता या नेतृत्व कार्यकर्तालाई दास ठान्छन्। उनीहरू विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट चल्लान् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न। देशले राजनीतिक सत्ताको चास्नीमा डुबेको पुस्ता या नेतृत्वबाट निकास पाउँदैन। उनीहरूले २० या ३० वर्षमा गर्न नसकेको काम एकाएक गर्छन् भन्ने सोच्नु भुलभुलैया मात्र हो। 

जनताले देउवा, ओली, दाहाल, नेपाल या त यस्तै नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्ने ? निराशासिवाय। २०७९ सालकै चुनावमा ‘नो नट अगेन’ भनेको होइन र ? नेताहरूको ठुलो तप्का जेनजी विद्रोहका बेला लुकेर बसेको यथार्थ यति चाँडै बिर्सिन मिल्छ ? अझै पनि पार्टी कब्जा गरेर बस्ने हो ? राजनीतिमा अवकाश भन्ने हुँदैन ? काम गर्न नसक्ने पुस्ताले ठाउँ ओगटिरहेर देशको अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो। जनताको मत पाउनु र विश्वास पाउनु फरक विषय हो। नत्र त्यत्रो शक्तिशाली सरकार विद्रोहको एकै झट्कामा ढल्ने अवस्था आउँदैनथ्यो। जनताबाटै भागेर–लुकेर ज्यान जोगाएका नेताले अब दलहरूमा मार्गप्रशस्त गरिदिए हुन्छ। बरु आन्दोलनको मर्मअनुरूप अपरीक्षित पुस्ता या नेतृत्वलाई ठाउँ छाडिदिए हुन्छ। 

हुन त जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको अन्तरिम सरकार नै पनि यो पुस्ताको नेतृत्वमा छैन। जेनजीका नाममा अरू नै पुस्ताको हालीमुहाली चलिरहेको छ। २००७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा नै अन्तरिम प्रधानमन्त्री बने पनि त्यो मन्त्रीमण्डलमा युवा अर्थात् नयाँ पुस्ताको बाहुल्य थियो। आन्दोलनकारीका तर्फबाट विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला तेस्रो वरीयतामा गृहमन्त्री बनेका थिए। उनी दोस्रो वरीयतामा हुनुपर्थ्यो। तर, रक्षामन्त्री बबरशमशेर जबराले एक पटक मात्र मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भाग लिएर मुम्बई जाने भनी अनुनय विनय गरेपछि कोइराला त्यसमा सहमत भएका थिए। बबर शमशेरले प्रतिबद्धताअनुरूप मन्त्रीमण्डल छाडेपछि कोइराला दोस्रो वरीयतामा उक्लिएको ‘नेपालका मन्त्री र सांसदहरू’ पुस्तकमा उल्लेख छ। उनी त्यति बेला ३६ वर्षका थिए। जो २०१६ सालमा ४५ वर्षको उमेरमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, जसलाई राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरे। 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। उनी उमेरले ६५ वर्ष पुगे पनि सरकारको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार थिए। बहुदलकालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वसँगै पञ्चायतकालीन नेताहरू सत्तामा फर्किन थालेको पाइन्छ। उनी ४८ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। जो ४४ वर्षमा गृहमन्त्री बनेका थिए। 

माओवादीबाहेक दलमा बहुदलकालदेखिका नेता हाबी छन्। एमाले अध्यक्ष ओली ४३ वर्षको उमेरमा २०५१ सालमा गृहमन्त्री बनेका थिए। जो ६४ वर्षको उमेरमा २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि मन्त्री नबनी सिधै प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पाए। उनी सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा आई ५४ वर्षको हुँदा २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। दाहालले पनि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। उनीबाहेक अरू नेता पटक पटक सांसद–मन्त्री भए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने। तर, राजनीतिक सत्ताबाट विश्राम लिने छाँटकाँट छैन। 

यी नेताले प्रजातन्त्र पुन:स्थापनादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा योगदान पुर्‍याएकै छन्। उनीहरूले देश बनाउन पटक–पटक पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नत्र जनताबाट भागेर–लुकेर बाँच्नुपर्ने दिन आउने थिएन। उनीहरूले ३०औं वर्षमा गर्न नसकेको काम अब गर्न सक्छन् भनेर कसरी विश्वास गरौँ ? अवकाशमा जानुपर्ने यी नेताले ठाउँ ओगटिरहँदा फेरि असन्तुष्टि बढाउने कामबाहेक केही हुँदैन। 

आफू काम गर्न नसक्ने अनि नयाँलाई पनि छेकिरहने प्रवृत्तिले देशको भलो हुँदैन। न भ्रष्टाचारको जरा उखेलिन्छ न त बेथितिको अन्त्य नै। भ्रष्टाचार र बेथितिको जरा सत्ताको चास्नीसँगै जोडिएको छ। सत्तामा एकै वर्ग, समूह, पुस्ता या नेतृत्वको हालीमुहाली रहँदासम्म सुशासन कायम हुँदैन। जब दलहरू विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा चल्छन् तब मात्र देशमा सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। किनकि, राजनीतिक सत्ता चलाउने भनेको दलहरूले नै हो। निर्दलीयताले त निरंकुशता मात्र जन्माउँछ।