चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन तियानमेन स्क्याएरमा यसअघि सन् २०१५ मा  सँगसँगै उभिएका थिए। त्यतिबेलादेखि हालसम्म धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ। यस पटक यही साता उनीहरू फेरि त्यही मञ्चमा उभिएर आफूलाई समान साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् तर वास्तविकता धेरै जटिल छ।

परम्परागत बुझाइ अनुसार सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि रूसले  पूर्ण स्तरमा आक्रमण गरेपछि चीनले आफूलाई यो युद्धको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ। अहिले  रूसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन बनेको छ। सन् २०२३ मा रूसी आयातको आधाभन्दा बढी हिस्सा चीनले लिएको छ। यसो हुँदा हुँदै पनि, चीनका  शीर्ष पाँच व्यापार साझेदारमा रुस पर्दैन। रूसले कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा चीनलाई बेचेर चीनमाथि निर्भर रहनुपरेको छ, जुन चीनको कुल तेल आयातको मात्र १७.५ प्रतिशत हुन आउँछ। सरल भाषामा भन्ने हो भने आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान राख्न रूसलाई चीन आवश्यक छ।

यो निर्भरता हुँदा हुँदै पनि चीनले निर्दैशनात्मक व्यवहार गरिरहेको छैन र क्रेमलिनले पनि आफू कनिष्ठ साझेदार रहेको महसुस गरेको देखिँदैन। उदाहरणका लागि युक्रेन युद्धलाई हेरौं। यो युद्धले चीनलाई केही फाइदा दिएको छ। प्रशान्त क्षेत्रमा हुनुपर्ने अमेरिकी लगानी त्यता मोडिएको छ तर युद्ध कहिले, कस्तो दायरामा र कुन परिणाममा लग्ने भन्ने विषय पुटिनकै हातमा छ।

सैद्धान्तिक हिसाबमा रूसलाई प्रभावित गर्ने क्षमता चीनसँग छ तर युक्रेनको कारण चीनले त्यसलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना न्यून छ। यसो गर्नु भनेको केवल आफ्नो प्रमुख साझेदारसँगको सम्बन्ध जोखिममा पार्नु मात्र होइन बरु चीनको ‘अहस्तक्षेपकारी’ परराष्ट्र नीतिको उलंघन पनि गर्नु हो। अन्यलाईभन्दा बढी  पुटिनलाई यो कुराको राम्रो हेक्का छ।

चीनले आफूलाई निरन्तर ‘शान्तिदूत’का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि त्यो भूमिका टर्की र साउदी अरेबिया लगायतका अन्य मुलुकले निर्वाह गरेका छन्। त्यसो त अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पुटिन कुनै मध्यस्थता बिना आपसी छलफल अगाडि बढाउन  सक्ने देखिएका छन्।

चिनियाँ प्रभावका सीमाहरू अझै प्रष्टसँग उसकै छिमेकमा देखिन्छन्। उत्तर कोरियासँग रूसको बढ्दो साझेदारीले चिनिया चिन्ता बढाएको छ। युरोपमा रूसी हस्तक्षेपलाई चीनले स्वागत गर्ला तर कोरियाली प्रायद्वीपमा अस्थिरता सिर्जना हुनु भनेको उसका लागि अर्कै विषय हो।

चीन युक्रेन युद्धका परिणाम प्रभावित गर्न चाहँदैन र आफ्नो छिमेकमै हुन सक्ने सम्भावित अस्थिरता रोक्न असमर्थ रहन्छ भने त्यतिबेला चीन–रूस सम्बन्धलाई केवल कनिष्ठ–वरिष्ठ साझेदारीको परिभाषाले परिभाषित गर्न मिल्दैन। यसको अर्थ अझ व्यापक हुनजान्छ।  आर्थिक सम्बन्ध परिवर्तन भए पनि राजनीति त्यसअनुसार विकसित भएको देखिदैन।

ऐतिहासिक रूपमा, चीन लामो समयसम्म आफ्नो उत्तरी छिमेकी रूसको कनिष्ठ साझेदार रहदै आएको थियो, कहिलेकाहीँ रुसी आक्रमणको शिकारनै बनेको थियो। १९औं शताब्दीमा रूसका जार शासकले चीनको पूर्वोत्तर भूभागबाट झन्डै १५ लाख वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गरेको थिए, जुन चीनको अहिलेको कुल क्षेत्रफलको करिब ६ भागको एक भाग हो।

 पछि सन् १९६९ मा यही सीमा विवादले सात महिनासम्म सोभियत संघसँग सशस्त्र संघर्ष भएको थियो। त्यसैले यो पृष्ठभूमिमा खासगरी बेजिङको दृष्टिमा पछिल्ला करिब ३० वर्षको नजिकको सम्बन्ध अपवाद हो, सामान्य होइन।  अहिलेको अवसथामा चिनिया नेताहरू सम्बन्धलाई पुन परिभाषित गर्न इच्छुक छैनन्।

आर्थिक फाइदा र राजनीतिक चिन्ताको यो मिश्रणका कारण चीनले क्रेमलिनमाथि ठोस दबाब दिने सम्भावना कम छ। अर्कोतर्फ रूसले भने चीनको वर्चस्व स्वीकार्न गाह्रो मानेको देखिन्छ। ‘पावर अफ साइबेरिया–२’ नामक पाइपलाइन सम्झौतामा रूस अझै अडिग देखिन्छ र चीनले चाहेजस्तो घरेलु सहुलियत दरमा ग्यास बेच्न अस्वीकार गरेको छ।

उता पश्चिमी कार निर्माताहरूले देश छोडेपछि चिनियाँ गाडी आयात सातगुणा बढेपछि रूसले अहिले ‘रिसाइक्लिङ शुल्क’ लगाएको छ, जसले भन्सार शुल्क सरह काम गर्छ।  

रूसको कम जनसंख्या भएको सुदूर–पूर्व चीनको ठूलो जनसंख्या भएको क्षेत्रको नजिक  रहेको सन्दर्भमा रुसी राष्ट्रवादी विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन् कि रूसको सस्तो ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थमाथि चीनको लोभ रहे पनि चीनले आफ्नो ‘गुमेको  भूभाग’ अझै बिर्सेको छैन। उनीहरू केवल अर्थतन्त्र भन्दा इतिहास र पहिचानमा आधारित विषय महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले चीनमाथि निर्भर हुने राजनीतिलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। साथै आर्कटिक क्षेत्रमा पनि रूसले चीनलाई टाढै राख्न खोजेको  देखिन्छ भने उता  चीनले आफूलाई ‘आर्कटिक क्षेत्रको नजिकको राज्य’का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ।

उत्तर कोरियामा रूसले इन्धन, खाद्य पदार्थ र प्रविधि उपलब्ध गराउन थालेपछि चीनको प्रभाव घट्दै गएको छ। यद्यपि केही क्षेत्रमा चीन बढी सक्रिय देखिन्छ। यस वर्षको पहिलो ६ महिनामै चीनले रुसको प्रभाव क्षेत्र मानिने मध्य एसियामा २५ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा कमै भाग लिने गरेका राष्ट्रपति सीले हालै अस्तानामा आयोजित दोस्रो चीन–मध्य एसिया शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका थिए, यसले चीनका प्राथमिकताहरू स्पष्ट देखाउँछ।

यी यथार्थ दुई देशबिचको ‘सीमाहीन साझेदारी’का घोषणाभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने द्विपक्षीय सम्बन्धका सबैभन्दा ठोस सूचक हुन्। हो, चीन–रूस सम्बन्ध भंग हुने बिन्दुको  नजिक छैन् तर यसको विकासलाई राजनीति, इतिहास र भौगोलिक सीमितताले निर्धारण गर्नेछ, व्यापारको मात्राले होइन।

चीन अझै पनि आफ्नो छिमेकमा अस्थिरता उत्पन्न हुने डरले ग्रस्त छ। रूससँग आफैंले गरेका अघिल्ला आक्रमणको सम्झना ताजा छन्। यही कारणले युक्रेनभन्दा बढी उत्तर कोरियाको विषय दुईबिचको दरार बन्न सक्छ। पुटिनको शासन पतन र त्यसले ल्याउने सीमापार अराजकताप्रति चीन बढी चिन्तित देखिन्छ र यसले प्रतिकूल परिणाम निम्त्याउने ऊ ठान्छ।

जुन सोचले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको थियो– चीनको दृष्टिकोण पनि त्यसरी नै परिलक्षित हुन सक्ने क्रेमलिन ठान्छ। हाल बढ्दो आर्थिक निर्भरतालाई आफ्नो ‘महाशक्ति’ को पहिचानसँग मिलाउन क्रेमलिन संघर्षरत  छ। राष्ट्रवादी पक्ष भन्छ–पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले रूसलाई अझ बढी आत्मनिर्भर बनाएको छ र यो ‘स्वायत्तता’ लाई  फेरि चीनलाई सुम्पनु हुँदैन।

रूसको भविष्य चीनको सर्तमा निर्धारण हुनु त्यहाँका राजनीतिक अभिजात वर्गका लागि अस्वीकार्य छ।  यो विषयले चीनलाई पनि असहज बनाएको छ किनभने उसले आफूलाई प्रविधिमा शक्तिशाली र विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको छ।  एक्लिएका र अराजकता–प्रवृत्त मुलुकहरूको गठबन्धनमा मात्र सामेल हुन चीन इच्छुक देखिँदैन।

दस वर्षअघि सी र पुटिनको तियानमेन भेटघाटले एकता प्रदर्शन गरेको देखिए पनि आज ती तस्वीरहरूले उनीहरूका ऐतिहासिक अविश्वास र फरक–फरक दीर्घकालीन चासोहरूलाई ढाक्न सक्दैनन्।

लेखक रुबी उस्मानटोनी ब्लेयर इन्स्टिच्युटमा चीनसम्बन्धी वरिष्ठ नीति सल्लाहकार हुन्।  लेखक स्लेट टोनी ब्लेयर इन्स्टिच्युटमा रूस र युक्रेनसम्बन्धी वरिष्ठ नीति सल्लाहकार हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)