नेपालमा एउटा यस्तो भौगोलिक जनसंख्या पुनर्संरचना भइरहेको छ, जसलाई नीतिगत बहसले लामो समयदेखि उपेक्षा गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्यांकमा आधारित विश्लेषणले देखाउँछ -हिमाली पारिस्थितिक क्षेत्रमा निरन्तर ऋणात्मक वृद्धि देखापरेको छ भने काठमाडौं उपत्यकाले उल्लेखनीय खुद बसाइँसराइ दरका साथ देशको जनसंख्याको प्रमुख केन्द्रका रूपमा काम गरिरहेको छ।

विश्लेषणात्मक दृष्टिले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष लैंगिक संरचनाको गहिरो विखण्डन हो - महिलाको बसाइँसराइ सहभागिता निरन्तर बढ्दै गएको छ तथा विवाहजन्य बसाइँसराइको अनुपात चार दशकमा ३० प्रतिशतबाट मात्र ४० प्रतिशतमा पुगेको छ, जसले महिलाको स्वतन्त्र बसाइँसराइको वास्तविक आकार तथ्यांकीय मापदण्डद्वारा व्यवस्थित रूपमा कम आकिएको संकेत गर्छ।

पुनःपरिभाषित बसाइँसराइ भूगोल

परम्परागत विकास साहित्यले नेपालको आन्तरिक बसाइँसराइलाई पहाड र हिमालबाट तराईतर्फको एकदिशीय प्रवाहका रूपमा सरलीकृत गर्दै आएको छ। पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले यो सरलीकरणलाई आधारभूत रूपमै चुनौती दिएको छ।

हिमाली पारिस्थितिक क्षेत्रले नेपालको जनगणना इतिहासमा पहिलोपटक ऋणात्मक वृद्धि दर्ता गरेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा ५३.२ प्रतिशत जनसंख्या अन्य क्षेत्रमा जन्मेका व्यक्तिहरूको रहेको छ, जसले यसलाई वस्तुतः बसाइँसराइ प्रधान समाजमा परिणत गरेको छ।

बागमती प्रदेशमा अन्तरजिल्ला बसाइँसराइ गर्ने जनसंख्याको अनुपात ३४.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत १९.५ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा माथि छ।

चिन्ताको विषय यो हो कि बसाइँसराइको गन्तव्य संरचनामा विभाजन भइरहेको छ। तराईले अझै ठुलो संख्यामा बसाइँसराइ गर्नेहरूलाई आकर्षित गरिरहे पनि यसको गन्तव्य स्थलको स्थान काठमाडौं उपत्यका र आन्तरिक तराईले लिइरहेको छ।

आन्तरिक तराईले २४.६ प्रतिशत अन्तरजिल्ला जन्मेको जनसंख्या अनुपातका साथ दोस्रो स्थान ओगटेको छ, जसले बसाइँसराइको प्रवाह परम्परागत तराई गन्तव्यलाई छलेर बढी सहरी विशेषता भएको मध्यवर्ती क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको देखाउँछ। यो स्थानिक पुनर्संरचनाको तात्पर्य यही हो– बसाइँसराइ अब गाउँबाट तराईतर्फको भौगोलिक स्थानान्तरण मात्र होइन, सीमित सहरी केन्द्रहरूतर्फको छनौटमूलक केन्द्रीकरण हो।

महिला बसाइँसराइको वास्तविक आकार: तथ्यांक र सारतत्त्वबिचको खाडल

सर्वाधिक ध्यानाकर्षण गर्ने तथ्यांकीय विसंगति लैंगिक आयाममा देखा परेको छ। जनगणनाले महिलाको बसाइँसराइ दर ३७.६ प्रतिशत देखाएको छ, जुन पुरुषको २०.६ प्रतिशतभन्दा करिब दोब्बर हो।

सतही व्याख्या विवाहजन्य बसाइँसराइको परम्परागत प्रभुत्वतर्फ संकेत गर्छ– ४० प्रतिशत महिला बसाइँसराइको मुख्य कारण विवाह हो तर ऐतिहासिक तुलनाले एउटा उपेक्षित तथ्य उद्घाटन गर्छ: सन् १९८१ मा विवाहजन्य महिला बसाइँसराइको अनुपात ३० प्रतिशत थियो, जुन चार दशकमा मात्र १० प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

यो निष्कर्ष युवा बसाइँसराइको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। १० देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा ज्याला श्रमका कारण ६५.१ प्रतिशत बसाइँसराइलाई प्रेरित गरेको छ। महिलाको यो उमेर समूहमा बसाइँसराइ सहभागिता निरन्तर बढिरहेको छ, जसले युवतीहरू स्वतन्त्र आर्थिक कर्ताका रूपमा बसाइँसराइ प्रवाहमा प्रवेश गरिरहेको देखाउँछ।

विद्यमान नीतिगत ढाँचा र कार्यान्वयन घाटा

नेपाल बसाइँसराइ समस्याप्रति सजग छैन भन्ने होइन। सन् २०१४ को राष्ट्रिय सहरी नीतिले सन्तुलित सहरी विकासको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो भने सन् २०२४ मा स्वीकृत नयाँ सहरी नीतिले विपद् जोखिम, प्रविधि र दिगोपनका आयामहरू समावेश गरेको छ।

सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी प्रयास मध्यपहाडी राजमार्गसँग जोडिएर १० वटा संगठित आधुनिक सहरहरूको विकास योजना हो, जुन करिब १५ वर्षअघि सुरु भएको थियो र जसको लक्ष्य सन् २०३३ सम्ममा प्रत्येक सहरमा कम्तीमा एक लाख मानिसको बसोबास सुनिश्चित गर्ने रही पहाडी बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्नु हो।

कार्यान्वयनको वास्तविकता र नीतिगत महत्त्वाकांक्षाबिच ठुलो खाडल छ। अछामको साँफेबगरको उदाहरण हेर्न सकिन्छ। यो आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रको क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना थियो, जसमा नियोजित सडक सञ्जाल, ढल प्रणाली र आधुनिक सहरी सुविधाहरू समावेश थिए तर नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र कुँवरको स्पष्ट स्वीकारोक्तिअनुसार कार्यान्वयनको गति निरन्तर कमजोर रहँदै आएको छ र अधिकांश योजनाहरू कागजमै सीमित छन्।

गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित ६ करोड रुपैयाँ काम अघि बढ्न नसकेपछि फ्रिज भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा कुनै बजेट विनियोजन नै भएको छैन। थप संरचनागत समस्या के हो भने यो आयोजना अझै पनि सन् १९८८ को नगर विकास ऐनलाई मात्र कानुनी आधार मानिरहेको छ, जुन ३८ वर्ष पुरानो कानुन हो र जसमा समर्पित विधायी ढाँचाको अभाव छ।

स्थानीय तहका नवीन प्रयासहरूले पनि चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि दुधे गाई वितरण कार्यक्रम लागु गरेको थियो, जसअन्तर्गत पाँच वर्षमा ५० बसाइँसराइ गरेर आएका परिवारलाई दुधे गाई उपलब्ध गराई पशुपालनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास गरिएको थियो।

यो कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन र गाउँपालिकाले सुरक्षित आवास कार्यक्रमतर्फ उन्मुख हुने निर्णय गरेको छ। यो उदाहरणले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ– आधारभूत पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाको पर्याप्तताबिना केवल जीविकोपार्जनमूलक लगानीले बसाइँसराइको निर्णय परिवर्तन गर्न सक्दैन।

आगामी दशकका लागि शासन मार्ग

नेपालले निष्क्रिय प्रतिक्रियाबाट सक्रिय शासनतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता कानुनी ढाँचाको शून्यता भर्नु हो। मध्यपहाडी राजमार्गका नयाँ सहर आयोजनाको अनुभवले देखाउँछ– समर्पित विधायी ढाँचाको अभावले भूमि व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन र संस्थागत समन्वयलाई निरन्तर अवरुद्ध पारिरहेको छ। संसद्ले क्षेत्रीय सन्तुलित विकास ऐनलाई प्राथमिकतासाथ विचार गर्नुपर्छ, जसले बसाइँसराइ शासनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी विभाजन र स्रोत सुनिश्चितता गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ।

दोस्रो, रोजगारी सिर्जना नाराबाट कार्यान्वयनयोग्य आयोजनतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२ देखि २०९२ सम्मलाई स्वदेशी रोजगारी प्रवर्धन दशकका रूपमा घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रमका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।

दिशा सही छ तर मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा छ। पहाडी समुदायलाई सामान्य सिप तालिम नभई स्थानीय स्रोत र सम्भावनासँग मेल खाने उद्योग समर्थन चाहिन्छ: हिमाली क्षेत्रमा पारिस्थितिक पर्यटन र उच्च मूल्यका जडीबुटी खेती, मध्यपहाडी क्षेत्रमा जैविक कृषि र खाद्य प्रशोधन तथा मध्यपहाडी राजमार्गमा आधारित लजिस्टिक केन्द्र अर्थतन्त्र।

तेस्रो, सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम पहुँच स्तरलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउनुपर्छ। बसाइँसराइको निर्णयका केन्द्रीय प्रेरकहरूमध्ये सन्तानको शिक्षा र परिवारको स्वास्थ्य उपचार प्रमुख छन्। प्रत्येक गाउँपालिकास्तरको प्रशासनिक इकाइले एउटा गुणस्तरीय माध्यमिक विद्यालय र आधारभूत आपत्कालीन उपचार क्षमता भएको स्वास्थ्य केन्द्र सुनिश्चित गर्न सक्यो भने बसिरहनुको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ।

दक्षिण कोरियाले सन् १९७० को दशकमा सञ्चालन गरेको नयाँ गाउँ आन्दोलनको अनुभवले देखाउँछ– जब ग्रामीण क्षेत्रका आधारभूत सेवाहरू सहरी स्तरको नजिक पुग्छन्, बसाइँसराइको दबाब वस्तुतः कम हुन्छ।

बसाइँसराइ शासनका लागि तीन तहका सरकारबिच सहकार्य संयन्त्र आवश्यक छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्पष्ट रूपमा औंल्याउनुभएझैं बसाइँसराइ व्यवस्थापन एकल तहबाट सम्भव छैन, यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको समन्वय आवश्यक छ।

-रोका परिवार कल्याण महाशाखा, टेकुका डेमोग्राफर हुन्।