अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबिचको दुईदिने शिखर सम्मेलनअघि ट्रम्प प्रशासनभित्र एउटा धारणा बलियो थियो– चीनलाई उदाउँदो शक्तिका रूपमा व्यवहार गर्न सकिन्छ र चीन विश्व व्यवस्थाको वर्तमान नेतृत्वकर्ता अमेरिकासँग व्यावहारिक सम्झौता गर्न चाहन्छ।

चीन सामान्य उदाउँदो शक्ति होइन। यो यस्तो देश हो, जसले झन् कडा वैचारिक नियन्त्रणसहितको शासनतर्फ अघि बढ्दै अमेरिकालाई उछिनेर विश्व व्यवस्थालाई पुनःआकार दिन खोजिरहेको छ। सीको ‘चाइना ड्रिम’ अर्थात् ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण’ परियोजनाले चीनलाई केवल अमेरिकाको बराबरीमा ल्याउन मात्र खोज्दैन, बरु आफ्नै राजनीतिक मूल्य र हितअनुसारको नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छ।

लेखक ओलिभिया च्युङ र मैले तयार गरिरहेको पुस्तक ‘चाइनाज ग्लोबल स्ट्राटेजी अन्डर सी चिनफिङ’मा तर्क गरेझैं, चीनको रणनीति अमेरिकासँगको सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित छैन। यसको मूल आधार भनेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को नेतृत्व र ‘सी जिनपिङ विचारधारा’ हो।

चीन केवल क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा बोकेको अधिनायकवादी शक्ति मात्र हुन्थ्यो भने उसले ट्रम्प प्रशासनसँग मिलेर विश्वलाई विभिन्न प्रभाव क्षेत्रमा बाँड्ने सम्झौता गर्न सक्थ्यो। चीनको विदेश नीति प्रतिक्रियात्मक होइन, यसको मुख्य उद्देश्य व्यापक राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्नु हो।

यसै सन्दर्भमा हालै प्रकाशित दुई पुस्तक महत्वपूर्ण छन्। स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका चेंगगाङ स्युको ‘इन्स्टिच्युसनल जिन्स’ र मिन्सिन पेइको ‘दी ब्रोकन चाइना ड्रिम’ दुवैले चीनको पुनः कडा अधिनायकवादतर्फको यात्रा सी चिनफिङको व्यक्तिगत उदयको परिणाम मात्र नभई चिनियाँ राजनीतिक संरचनाभित्रै रहेको विशेषता भएको तर्क गर्छन्।

स्युका अनुसार चीनको राजनीतिक ‘डिएनए’मै सर्वसत्तावाद अन्तर्निहित छ। पेइका अनुसार चीनमा निर्णायक मोड त्यतिबेला आयो, जब देङ स्यायोपिङले आर्थिक सुधार त सुरु गरे तर एकदलीय लेनिनवादी शासनलाई जोगाइराखे। यसले लोकतन्त्रीकरणको सम्भावना रोकेको र अन्ततः सीजस्ता शक्तिशाली नेताको उदय सम्भव बनाएको उनको तर्क छ।

चीन सामान्य उदाउँदो शक्ति होइन। चीनले कडा वैचारिक नियन्त्रणसहितको शासनतर्फ अघि बढ्दै अमेरिकालाई उछिनेर विश्व व्यवस्थालाई पुनःआकार दिन खोजिरहेको छ।

दुवै पुस्तकको केन्द्रमा एउटा प्रश्न छ–‘सर्वसत्तावाद’ वास्तवमा के हो? स्युका अनुसार यो यस्तो शासन हो, जसले विचारधारा, गुप्त प्रहरी, सेना, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक संस्थामार्फत समाजको लगभग सम्पूर्ण पक्ष नियन्त्रण गर्छ। यो सामान्य अधिनायकवादभन्दा फरक हो किनभने अधिनायकवादी शासनले समाज र अर्थतन्त्रलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न खोज्दैन।

स्यु भन्छन्, ‘आधुनिक सर्वसत्तावादको सुरुवात सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि भयो। सोभियत संघको समर्थनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनायो तर चीनको ऐतिहासिक राजनीतिक परम्पराले पनि यस्तो शासनलाई सहज बनायो।’

यद्यपि लेखक स्वयं भने आजको चीनलाई पूर्ण रूपमा ‘सर्वसत्तावादी’ भन्न हिचकिचाउँछन्। उनका अनुसार चीन अहिले सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ तर अझै त्यहाँ पुगेको छैन। सीको ‘एक देश, एक विचारधारा, एक जनता, एक पार्टी र एक नेता’को दृष्टिकोणले उनको उद्देश्य स्पष्ट देखाए पनि चीनमा अझै निजी जीवनका केही स्वतन्त्रता बाँकी छन्।

उदाहरणका लागि चीनमा स्वतन्त्र इन्टरनेट नभए पनि नागरिकहरूले किनमेल, मनोरञ्जन र अनलाइन संवादमा पर्याप्त स्वतन्त्रता उपयोग गर्न सक्छन्। माओकालीन चीनमा यस्तो अवस्था थिएन।

स्यु चाहिँ निकै निराशावादी छन्। सर्वसत्तावाद चीनको संस्थागत ‘जिन’मै रहेको हो भने लोकतन्त्र स्थापना गर्न ती गहिरा संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन लगभग असम्भवजस्तै देखिन्छ।

पेइको निष्कर्ष अलि फरक छ। उनका अनुसार चीनको लेनिनवादी संरचना भत्काइयो भने लोकतन्त्रीकरणको सम्भावना खुल्न सक्छ, यद्यपि त्यो कठिन हुनेछ। तर उनी स्वयं पनि निकट भविष्यमा यस्तो परिवर्तन सम्भव देख्दैनन्।

दुवै लेखकले एउटा महत्वपूर्ण पक्ष उठाउँछन्। त्यहो हो, चीनको राजनीतिक संरचना सन् १९४९ यता मूलतः उस्तै छ। देङ सियाओपिङले आर्थिक सुधार गरे पनि ‘चार आधारभूत सिद्धान्त’ समाजवादी मार्ग, जनवादी अधिनायकत्व, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र माक्र्सवाद–लेनिनवाद तथा माओ विचारधाराको सर्वोच्चता त्यागेनन्। यसले भविष्यमा पुनः कडा नियन्त्रण फर्किने आधार सुरक्षित राख्यो।

सुधार युग सुरु हुँदा चीन आजको उत्तर कोरियाजस्तै बन्द र गरिब देश थियो। तर पछिल्ला चार दशकमा उसले तीव्र आर्थिक विकास गर्‍यो। सोभियत संघले कहिल्यै हासिल गर्न नसकेको औद्योगिक र प्राविधिक क्षमता चीनले विकास गर्‍यो, जबकि राजनीतिक रूपमा भने ऊ अझै लेनिनवादी नै रह्यो।

पश्चिमा विद्वान्हरूले चीनको आर्थिक रूपान्तरणमा बढी ध्यान दिए तर राजनीतिक संरचनामा भएको सीमित परिवर्तनलाई पर्याप्त महत्व दिएनन्।

यस सन्दर्भमा स्यु र पेइ दुवैले पहिलेका आशावादी व्याख्यालाई चुनौती दिन्छन्। केही विद्वान्हरूले त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई ‘कन्फ्युसियस पार्टी’जस्तो परिवर्तनशील संस्था ठानेका थिए। तर यी नयाँ विश्लेषणहरू त्यस्तो धारणासँग मेल खाँदैनन्।

सुधार युग सुरु हुँदा चीन आजको उत्तर कोरिया जस्तै बन्द र गरिब देश थियो। पछिल्ला चार दशकमा चीनले तीव्र आर्थिक विकास गर्‍यो, यद्यपि राजनीतिक रूपमा ऊ सधैं लेनिनवादी नै रह्यो।

चीनलाई सर्वसत्तावादी, अर्ध–सर्वसत्तावादी वा केवल अधिनायकवादी कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नले लोकतान्त्रिक सरकार, विश्वविद्यालय, व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि ठुलो अर्थ राख्छ।

पश्चिमा देशहरूले देङको ‘सुधार र खुलापन’ लेनिनवादी संरचनालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो भन्ने बुझेका भए, के उनीहरूले चीनलाई विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गराउन यति धेरै सहयोग गर्थे? के उनीहरूले चीनको आर्थिक आधुनिकीकरणलाई त्यति सहज बनाउँथे, जसले आज अमेरिकालाई चुनौती दिने शक्ति निर्माण गर्‍यो?

स्युका अनुसार चीनको ‘संस्थागत जिन’ले आर्थिक विकास भए पनि राजनीतिक उदारीकरण किन भएन भन्ने बुझाउँछ। उनले चीनको लामो साम्राज्यवादी इतिहास र माक्र्सवादी–लेनिनवादी विरासतलाई एकअर्कालाई बल दिने परम्परा मानेका छन्।

उनका अनुसार चीनमा केन्द्रीकृत प्रशासन, परीक्षा–आधारित नोकरसाही र जमिनको केन्द्रित स्वामित्वले संवैधानिकता र लोकतन्त्रको विकासलाई रोक्यो। रुसमा पनि यस्तै संस्थागत परम्पराले कम्युनिस्ट तानासाहीलाई सहज बनाएको स्युको तर्क छ।

पेइ भने इतिहासभन्दा बढी देङ स्यायोपिङको विरासतमा केन्द्रित छन्। उनले सुधारपछिको चीनको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन वर्णन गर्दै राजनीतिक प्रणाली मूलतः अपरिवर्तित रहेको देखाउँछन्। उनका अनुसार सीको उदय सन् २००७ को कम्युनिस्ट पार्टीको १७औं महाधिवेशनपछि निश्चित भयो, जब उनलाई हु जिन्ताओको उत्तराधिकारी बनाइयो। हुले आफ्ना निकट सहयोगी लि केक्वाङलाई अघि सार्न चाहेका थिए तर जिआङ जेमिन समूहले सीलाई समर्थन गर्‍यो।

सीलाई सुरक्षित र नियन्त्रण गर्न सकिने नेताका रूपमा हेरिएको थियो। तर सत्तामा पुगेपछि उनले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र पार्टीभित्रको असन्तोषलाई प्रयोग गर्दै आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई निष्क्रिय बनाए।

सी शासनले चीनलाई पुनः कडा वैचारिक नियन्त्रणतर्फ धकेलेको छ तर दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रणाली सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित र खुला छ।

इतिहासले देखाउँछ– माओकालीन सर्वसत्तावादले ‘ग्रेट लिप फर्वार्ड’जस्ता विनासकारी नीति जन्मायो, जसले करोडौं मानिसको ज्यान लियो। त्यसपछि देङका सुधार सफल हुनुको एउटा कारण कम्युनिस्ट पार्टीले अति कडा नियन्त्रणबाट केही पछि हट्नु थियो।

सीको उदयसँगै त्यो व्यावहारिकता कमजोर भएको छ। उनको शासनशैलीले व्यापार युद्ध, शून्य–कोभिड नीतिको अकस्मात अन्त्य र अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वासजस्ता समस्या बढाएको छ।

सीले आफूलाई आजीवन नेता बनाउने दिशामा अघि बढेर अर्को राजनीतिक जोखिम सिर्जना गरेका छन्। माओपछिको नियमित उत्तराधिकार प्रणाली भत्काइएकाले भविष्यमा गम्भीर शक्ति संघर्ष उत्पन्न हुन सक्छ।

अहिलेसम्म चीनको दिशा स्पष्ट देखिन्छ–सीले देशलाई अझ कडा नियन्त्रणतर्फ लैजाँदैछन्। तर उनको ‘चाइना ड्रिम’ सफल हुन्छ कि हुँदैन? त्यो चीनको आन्तरिक क्षमतामा मात्र होइन, विश्वले यस्तो शासनप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहनेछ।

–साङ लन्डन स्कुल अफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिजअन्तर्गतको एसओएस चाइना इन्सिच्युटका निर्देशक हुन् ।(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)