हालै म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘साउथ एसिया मिडिया भायबिलिटी’ विषयको एक क्षेत्रीय कार्यक्रममा सहभागी थिएँ। यस कार्यक्रमको सहआयोजक युनेस्को आइपिडिसी थियो। यो छलफलको केन्द्रमा ठुला डिजिटल प्ल्याटफर्म र तिनले समाचारमा पार्ने प्रभावमाथि थियो। यो प्रभाव समाचारमा मात्र सीमित छैन, लोकतन्त्रको दिगोपनमाथि नै यसले प्रश्न उठाएको छ।

नेपालको लोकतन्त्रको इतिहास लामो छैन। पछिल्लो जनगणनाअनुसार करिब ४६ प्रतिशत जनसंख्या २४ वर्षमुनिको छ। मेटाका अनुसार नेपालमा फेसबुकका एक करोड ४० लाख  प्रयोगकर्ता छन्। यो नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै आधा हो। मेटाको दाबीअनुसार यसको नेपाली बजारको हिस्सा ८३ प्रतिशत छ। साना व्यवसायीलाई बजारको पहुँच दिएको छ। ब्रान्डको उपस्थिति र निर्माणमा यसले सहयोग गरेको छ। यसका साथै व्यक्तिलाई मनोरञ्जन र परिवार तथा साथीसँग सहजै जोडिन मद्दत पुर्‍याएको छ। यो सबै फाइदा त्यतिकै पाइएको छैन, यसको मूल्य पनि चुकाउनुपरेको छ।

यस्तो मूल्य भनेको बढ्दो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सूचना हो। न्यून नियमनका कारण यस्ता प्ल्याटफर्मका प्रयोगकर्ताले जुनसुकै विषयमा जुनसुकै ढंगले आफूलाई व्यक्त गर्न सक्छन् र अधिकांश अवस्थामा त्यसका लागि उनीहरूले जवाफदेही हुनु पर्दैन। जब यिनै प्ल्याटफर्मलाई योजनाबद्ध रूपमा गलत कथ्य वा भ्रामक सामग्री फैलाउन प्रयोग गरिन्छ, तब समाजमा जोखिम झनै बढ्छ।

ब्रेक्जिटदेखि काठमाडौंसम्म: मिथ्या सूचनाको यात्रा

यो समस्याको स्तर बुझ्न हामीले नेपालभन्दा बाहिर पनि हेर्नुपर्छ। सन् २०१६ मा बेलायत ब्रेक्जिटमार्फत युरोपेली संघबाट बाहिरियो। ब्रेक्जिट अभियानका बेला यसका पक्षधरले फेसबुकको लक्षित विज्ञापन विधि (टार्गेटेड एड्भर्टाइजिङ टुल) मार्फत लक्षित मतदाताको मत परिवर्तन दुरुपयोग गरेको शंका भयो। त्यसमा अनुसन्धान गर्दा बेलायती निर्वाचन कानुन उल्लंघन गरेको देखिएको थियो। हरेक व्यक्तिले आफ्नो फेसबुकको गृहपृष्ठमा के राख्छ भन्ने विषय अत्यन्त व्यक्तिगत हुने भएकाले यस्ता लक्षित अभियानको निगरानी कठिन हुन्छ। यस्ता अभियानसँग जोडिएका कैयन् विषय अनुभव भएका छन्। यो अभियानमा गरिने  खर्च वा स्रोत पहिचान असम्भवप्रायः हुन्छ।

त्यतिबेला तथ्य के हो वा गलत सूचना कुन हो भनेर छुट्याउन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। पत्रकार क्यारोल क्याडवाल्डरले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरेकी छन्। ब्रेक्जिटका लागि मतदान भएकै दिन उनी साउथ वेल्समा रहेको आफ्नै गाउँ फर्केकी थिइन्। युरोपेली संघको सहयोगमा त्यो क्षेत्रमा धेरै काम भएका थिए। तीमध्ये एउटा कलेज र स्पोर्टस सेन्टरका लागि तीन करोड ३० लाख पाउन्ड बराबरको सहयोग र एक पुनरुत्थान परियोजनाका निम्ति ३५ करोड पाउन्ड बराबरको सहयोग प्रमुख थिए।

यस्तै खाले अनेकौं परियोजनामा संघले सहयोग गरेको थियो। त्यहाँका स्थानीयहरू भने ब्रेक्जिटको पक्षमा थिए। सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना र सामग्रीका विशेषगरी आप्रवासीले जागिर खोसेको भन्ने विषयले प्रभावित थिए। खासमा त्यहाँ आप्रवासीहरूको संख्या समग्र बेलायतकै तुलनामा सबैभन्दा कम थियो। क्याडवाल्डरले यस्ता गलत सूचना सामग्रीहरू नियोजित रूपमा न्युजफिडमा राखिएका प्रमाण सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

ब्रेक्जिट राम्रो वा नराम्रो भन्ने विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। तर यस घटनाले सन् २०२३ मा बेलायतमा अनलाइन सुरक्षा ऐन (अनलाइन सेफ्टी एक्ट) ल्यायो। त्यस कानुनले सञ्चारसम्बन्धी बेलायती नियामक निकाय अफकमलाई ठुला प्ल्याटफर्महरूले कानुन उल्लंघन गरेको अवस्थामा उनीहरूको विश्वव्यापी आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म जरिबाना गर्न र चरम अवस्थामा सेवामै रोक लगाउन अधिकार प्रदान गर्‍यो।

नौ वर्ष यताको समयलाई हेरौं। एआईको प्रयोगसँगै ‘मिसइन्फर्मेसन’लाई अरू व्यापकतासाथ सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त सजिलै र तीव्र रूपमा फैलाउन सकिने भएको छ। कुनै अर्को देशमा बस्ने व्यक्तिले फेसबुकमार्फत अभियान चलाएर नेपालीलाई गलत कुरामा विश्वास गराउन सक्छन्। त्यसो त, केहीले तथ्यजाँच गर्न सक्छन्, तर धेरैले यसो गर्दैनन्। शून्य पारदर्शिता भएका यस्ता अभियानको सार्वजनिक प्रभाव अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। यसले हामीले दशकौं लगाएर स्थापित गरेका संस्थालाई क्षयीकरणको जोखिम बढाउँछ।

गत ८ सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालमा जेनजीले कमजोर सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन गरे। यी युवा भ्रष्टाचारविरुद्ध जागेका थिए, तर प्रदर्शनको सुरुवात सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले गराएको थियो। त्यस दिनदेखि यता धेरै विषय उठेका छन्। देशमा शासकीय सुधारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका प्रमुख हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि आएका छन् तर समग्र घटनाक्रममा एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको छ, त्यो हो– ठुला डिजिटल प्ल्याटफर्महरूको नियमनको विषय। त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार किन पुग्यो? त्यसका लागि बलिया कारण थिए भने ती विषयबारे यथेष्ट छलफल र निरूपण किन हुन सकेन? नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने यस्ता ठुला सञ्जाल यहाँको कानुनअन्तर्गत रहनुपर्छ भन्ने तर्कलाई किन गलत मानियो? यी प्रश्न अझै पनि ज्वलन्त छन्।

मनिटाइजेसनको लोभ

ठुला प्लाटफर्महरू नेपालमा दर्ता भएका छैनन्। मिडिया उद्योगमा वर्षौं काम गरेको नाताले म भन्न सक्छु - व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताले भन्दा मिडिया कम्पनीहरूले संस्थागत रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट ठुलो लाभ उठाएका छन्। हाम्रो डिजिटल ट्राफिक यिनै प्ल्याटफर्मबाट आउँछ, हाम्रो भिडियो सामग्री युट्युब वा फेसबुकमा निःशुल्क होस्ट हुन्छ र हरेक दृश्यका लागि हामी केही आम्दानी गर्न सक्छौं। प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा मिडिया कम्पनीहरूलाई यो जीवनरक्षक आम्दानी पनि हुन सक्छ तर यहाँ प्रश्न के हो भने हामीले कुन मूल्यमा यो हासिल गरिरहेका छौं?

केही वर्षअघिसम्म मेटाको ‘इन्सट्यान्ट आर्टिकल’को सुविधाले नेपाली प्रकाशकलाई आफ्ना ग्राहक बढाउन र केही आम्दानी दिलाउन सहयोग गर्थ्याे। अकस्मात एक दिन उसले त्यो सेवा बन्द गर्‍यो र नेपाली प्रकाशकहरूलाई भुक्तानी दिन छाड्यो। नेपाली प्रकाशकको त्यो आम्दानीको बाटो बन्द भयो।

त्यसपछि स्पष्ट हुँदै आयो - ठुला प्ल्याटफर्मको निर्भरताले हामीलाई अन्ततः असफलता र नाजुक व्यापार मोडेलतर्फ धकेल्छ। नेपाल सरकारले ठुला प्ल्याटफर्मलाई दर्ता हुन आग्रह गरिरहेका बेला अर्थात् जेनजी आन्दोलनभन्दा केही हप्ताअघि मात्र अचानक धेरै फेसबुक पेजहरू स्वतः मोनिटाइज हुन थाले। यो संयोग मात्र थियो अथवा रणनीति? त्यसलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन। अहिले यो सुविधा धेरै प्रयोगकर्तासम्म फैलिएको छ। न्युजरुममा पत्रकारहरू आफ्ना निजी पेज मनिटाइज भएको र थप आम्दानीको बाटो खुलेकोमा रमाइरहेका देखिन्छन्।

यस सन्दर्भमा म फेरि सोच्न बाध्य भएकी छु -केही डलरका लागि हामी के त्याग्दै छौं? विशेषज्ञताबाहिरका विषयमा केवल आकर्षण र आम्दानीका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति अहिले बढ्दो छ। कुनै विशेषज्ञले आफ्नो समुदायलाई मद्दत गर्न कुनै अन्तर्वस्तु (कन्टेन्ट) निर्माण गर्नु अन्यथा होइन तर आफ्ना विषय बाहिरका अन्तर्वस्तुको निर्माण सिर्फ ‘आइबल रोलिङ’ (इन्गेजमेन्ट आदि) का लागि गर्नुमै समस्या छ।

यसलाई समाजमा बिस्तारै फैलाइएको मन्द विष हो भन्न सकिन्छ। यसले सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई क्षयीकरण गर्दै छ। कानुन तथा नियमावलीको अभावमा यस्ता प्ल्याटफर्महरू बेरोकतोक सञ्चालनमा छन्। उनीहरू कानुनभन्दा माथि छन् र तिनलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं।

नियमनका निम्ति अति सानो, जोखिमका निम्ति विशाल

साइबर इन्टलिजेन्सको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको संस्था ‘सायब्रा’का अनुसार जेनजी आन्दोलनका बेला ३४ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालका प्रसारित सामग्री फेक र एआईनिर्मित थिए। यो नतिजा कति वास्तविक हो भनेर यसै भन्न सकिन्न, तर समग्र प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। विश्वभरका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अहिले ‘डिसइन्फरमेसन’का कारण प्रभावित छन् र उनीहरूप्रतिको आम विश्वाससमेत हल्लिएको छ। यस सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन। लक्षित राजनीतिक भाष्यसहितका एआई निर्मित सामग्रीले हाम्रो कमजोर प्रणालीलाई झन् जोखिममा धकेल्ने देखिन्छ।

विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम)ले डिसइन्फरमेसनलाई मानवताका लागि सबैभन्दा ठुलो जोखिम भनेको छ। सन् २०२४ देखि २०२६ सम्म विश्वकै आधाभन्दा बढी जनसंख्या मतदानमा गइरहेको सन्दर्भमा मञ्चबाट यो चेतावनी आएको छ। नेपालमा पनि यही अवधिमा चुनाव पर्छ। सामाजिक सञ्जाल–लक्षित विज्ञापन र एआई निर्मित सामग्रीसँग जुझ्ने क्षमता नेपालसँग छैन।

म सहभागी रहेको हालैको दिल्ली छलफलमा अर्का प्यानलिस्टले प्रकट गरेको विचारसँग मेरो दृष्टिकोण फरक थियो। उनी डिजिटल युगका नयाँ सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि थिए भने म चाहिँ ‘लेगेसी मिडिया’ (विरासत) लाई प्रतिनिधित्व गरेकी थिएँ। एआई र सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनेमा ऊ आशावादी थियो, म चिन्तित थिएँ।

उसको तर्क थियो - पहिले केही व्यक्तिले सूचना नियन्त्रण गर्थे, आज प्ल्याटफर्म र अल्गोरिदमले गर्छन्। तर मेरो तर्क थियो -पहिले कम्तीमा देशको कानुनअनुसार जवाफदेही थिए। कानुनतः तिनलाई क्षति पनि तिराउँथ्यो र प्रतिष्ठामा आँच आउने अवस्था पनि हुन्थ्यो तर आज ‘बिग टेक’ नेपालमा दर्ता नहुँदा यहाँको कानुनको पालना कसरी हुन्छ?

शक्तिहीन मुलुकको सार्वभौमसत्ता नै सङ्कटमा

अन्ततः त्यो छलफलले एक गहिरो सत्य उजागर गर्‍यो। हाम्रा देश फरक छन्, वास्तविकता फरक छन्। यो सन्दर्भमा पृष्ठभूमि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। भारतमा सबै ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनी र प्ल्याटफर्महरूका कार्यालय छन् तर नेपालमा छैनन्। त्यसैले नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू ‘मिसइन्फरमेसन’ र ‘फेक न्युुज’ आधारित राजनीतिक अभियानबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नाजुक छ, संस्थाहरू नाजुक छन् र एआईनिर्मित सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत औद्योगिक स्तरमा फैलँदा वास्तविक र गैरवास्तविक छुट्याउने क्षमता हामीसँग अत्यन्त न्यून छ।

ठुला प्ल्याटफर्महरू नेपालमा दर्ता हुन अस्वीकार गर्छन्। मेटाले नेपालका प्रकाशकलाई प्रकाशन सेवा उपलब्ध गराउँदैन।  अस्ट्रेलियाको ‘न्युज मिडिया बार्गेनिङ कोड २०२१’ले  गुगल र मेटालाई प्रकाशकसँग सम्झौता गर्न बाध्य बनाएको छ।

युरोपेली संघको डिजिटल सर्भिसेज याक्टले  पारदर्शिता र हानिकारक सामग्री तत्काल हटाउन कडा दबाब दिएको छ। क्यानडाको ‘बिल सी–१८’ले एउटा आयको वितरणको स्पष्ट ढाँचा बनाएको छ। ठुला न्युजरुमहरूले सामूहिक सम्झौताबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भनेर भारतमा बहस जारी छ। नेपालमा समस्या फरक छ - हाम्रो अस्तित्व नै स्वीकार गरिएको छैन। हामी साना छौं, हामीले व्यापारिक स्केल दिन सक्दैनौं भन्ने कोरा तर्कमा हाम्रो समग्र सार्वभौमिकतामाथि बेवास्ता गरिएको छ।

नेपालका धेरै व्यवसायले गुगल विज्ञापनमा पैसा खर्च गर्छन्। गुगल विज्ञापनमा नेपाली भाषालाई मान्यता र पहिचान दिइएको छैन। रोचक कुरा के हो भने सरदर नेपालीले सामाजिक सञ्जालपछि सबैभन्दा धेरै समय नेपाली समाचार साइटमा बिताउँछन्।

यसरी नेपालीले विज्ञापनका लागि गरेको खर्च नेपालको मिडिया इकोसिस्टममा फर्कंदैन। भारतका कैयन् भाषालाई गुगलले मान्यता दिएको छ। नेपाली भाषालाई मान्यता दिनु कुनै कठिन काम पनि होइन, यो सानो कामले नेपाल देशलाई नै मान्यता दिएको महसुस हुन्छ। यसै पनि नेपालको सरकारी भाषा नेपाली हो।

सामाजिक सञ्जालले धेरै विविध आवाजलाई स्थान दिएको छ। यही माध्यममार्फत नयाँ नेताहरू उदाएका छन्, सरकार बढी जवाफदेही हुन बाध्य भएको छ। यी तमाम तर्कलाई स्वीकार गर्दा गर्दै मेरो चिन्ता अझै पनि जारी छ। त्यो के हो भने  यी विशाल प्ल्याटफर्मले हाम्रो देशका कानुन किन मान्दैनन्, दर्ता हुँदैनन् र किन तिनको जवाफदेही केवल ‘शक्ति/स्केल’ को आधारमा  निर्धारण हुन्छ? प्रस्ट छ, नेपालसँग त्यो स्तरको क्षमता छैन भनेर यो विषयलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। जतिबेला मेटा र गुगलले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन्, उनीहरूका भनाइप्रति मेरो आशंका छ। मात्र स्केलका आधारमा लोकतन्त्रलाई बेवास्ता गर्नुलाई पारदर्शी  र न्यायपूर्ण मान्न सकिन्न। यो रवैयलाई प्रजातान्त्रिक त झन मान्नै सकिन्न। ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३’ लगायत कुनै पनि कानुन त्यतिबेलासम्म प्रभावकारी हुन सक्दैनन्, जबसम्म यी प्ल्याटफर्मलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउन सकिँदैन।

–लेखक नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडकी प्रबन्ध निर्देशक हुन्।