नेपालको गौरव र जलस्रोतको प्राण मानिने स्वच्छ हिमालहरू यतिखेर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको मारमा परेका छन्। हिमालको हिउँ पग्लिने र भत्किने यो शृंखला वातावरणीय बहसको विषय मात्र रहेन। अब यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था र जनजीवनमाथि अकल्पनीय आघात पुर्‍याउन थालेको छ। यसको त्रासदीपूर्ण उदाहरण भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट सिर्जित भोटेकोसी–त्रिशूलीनदीमा आएको विनाशकारी बाढी हो। यो प्रलयकारी बाढीले सिङ्गो राष्ट्रलाई स्तब्ध र तरङ्गित बनाएको छ।

यो अकल्पनीय विपत्तिमा परेर १३५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने लगभग पाँच हजार ३२६ मानिस बेपत्ता भएका छन्। बाढीको तीव्र वेगले आठ हजार ६९२ भन्दा बढी घरधुरी पूर्ण रूपमा बगाएको छ भने कुल ३९ हजार ११४ जना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

 भौतिक पूर्वाधारतर्फ नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा मेरुदण्ड मानिएका १२ वटा जलविद्युत् आयोजना पूर्ण र एउटा ‘सौर्य ऊर्जा प्रणालीु आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट ४३१ मेगावाट विद्युत् अवरुद्ध हुन पुग्यो। यसका साथै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कार्यरत प्राविधिक तथा गैर–प्राविधिक गरी कुल एक हजार ९८ कर्मचारी बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमध्ये माथिल्लो त्रिशूली–१, त्रिशूली ३ए, त्रिशूली ३बी, लाङटाङ र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारीको संख्या अधिक छ।

नेपाल सरकारको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यो बाढीले करिब ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी निम्त्याएको छ। यो त्रासदीले नेपालको दिगो विकासको लक्ष्य र भावी पुस्ताको सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

बाढीको मुख्य कारण–

‘हिमताल विस्फोट’ सँगै ‘हिमनदी पतन’ नयाँ चुनौती: नेपालमा हिमाली विपद् भन्ने बित्तिकै हिमताल विस्फोट भएकाले आउने बाढीलाई मात्र प्रमुख चिन्ताको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। यद्यपि भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा हालै आएको बाढीले वैज्ञानिक जगतलाई सोच्न बाध्य पार्ने नयाँ भौगर्भिक तथ्य उजागर गरेको छ।

 भू–उपग्रहबाट विभिन्न समयमा लिइएका र ‘सिन्थेटिक अपार्चर राडारु (एसएआर) बाट प्राप्त तस्बिरहरूको सूक्ष्म र विज्ञानपरक विश्लेषणले यो विपत्ति कुनै स्थापित हिमताल फुटेर नभई विशाल हिमनदीको पतन र हिम–चट्टान खसेका कारण आएको पुष्टि गरेको छ।

वैज्ञानिकहरूको विश्लेषण अनुसार लाङटाङ–लिरुङ हिमालको उत्तरतर्फ रहेको करिब पाँच हजार २०० मिटर उचाइको ठाडो हिमाली भिरबाट हिमनदीको विशाल हिस्सा र त्यसमुनि रहेको पहाडको चट्टानी भाग नै पूर्ण रूपमा भत्किएर तल खसेको थियो भन्ने मानिन्छ। लगभग १० देखि २० करोड घनमिटर आयतन बराबरको यो विशाल हिम–चट्टानको ढिस्को करिब एक हजार २०० मिटर तल ल्हेन्दे खोलाको खोँचमा बज्रिँदा यसले ५.२ म्याग्निच्युडको कृत्रिम भूकम्पीय संकेतसमेत उत्पन्न गराएको थियो।

यो घटना एक जटिल शृंखलाबद्ध पर्वतीय विपद् थियो। हिमनदी र चट्टान तीव्र गतिमा खस्दा बाटोमा रहेका पुराना हिमनदीका अवशेष, गेग्य्रान, ढुङ्गा र माटो घिसार्दै गयो। यो तीव्र बहाव ल्हेन्दे खोलामा मिसिएपछि माथिबाट झरेका बरफका खण्डहरू तीव्र रूपमा पग्लिएर नदीको पानीमा थपिँदै गएकाले लेदो–गेग्य्रानयुक्त बाढीमा परिणत भयो।

यस बाढीको सुरुवाती गति प्रतिसेकेन्ड ४६.३ मिटरसम्म मापन गरिएको थियो। यसका कारण पहिले १००–३०० मिटरको नदी बढेर ९०० देखि एक हजार ३०० मिटरसम्म चौडा हुन पुग्यो। यसले के स्पष्ट पार्छ भने हिमालमा ठुला हिमताल नभएको अवस्थामा पनि तापमान वृद्धिका कारण हिम–चट्टान एकाएक भत्किएर यस प्रकारको विनाशकारी बाढी आउन सक्छ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र समुद्रको सतह

हिमाली क्षेत्रको भएको यो परिवर्तनको मुख्य उत्प्रेरक शक्ति विश्वव्यापी तापमान वृद्धि नै हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन र नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालको औसत तापक्रम वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा यो वृद्धिदर अझ तीव्र अर्थात् वार्षिक ०.०८६ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। यस तापमान वृद्धिका कारण नेपालका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा खुम्चिँदै र पातलिँदै गएका छन्। यो चिन्ताको विषय हो।

सन् १९७७ देखि २०१० सम्मको अवधिमा मात्रै नेपालको कुल हिमनदी क्षेत्रफल २४ प्रतिशतले घटेको छ भने बरफको भण्डारमा २९ प्रतिशतको ठुलो ह्रास आएको केही अध्ययनले देखाएका छन्। उल्लिखित अवधिमा नेपालको कुल क्षेत्रफलमा हिमनदीले ओगटेको भाग ३.६ प्रतिशतबाट घटेर २.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। तापक्रम वृद्धिकै कारण सन् १९७७ देखि २०१७ को बिचमा नेपालका हिमतालहरूको संख्या ६०६ बाट बढेर एक हजार ५४१ पुगेको छ र तिनीहरूको कुल क्षेत्रफलमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

वर्तमान उत्सर्जन र तापमान वृद्धिको दरलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सन् २१०० सम्ममा नेपालका दुई तिहाइ हिमनदीहरू पूर्ण रूपमा पग्लिएर बिलाउने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्।

हिमनदी पग्लिने यो विश्वव्यापी प्रक्रियाले समुद्रको सतह बढाउन प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याइरहेको छ। यसले एकातिर नेपालजस्ता हिमाली देशहरूमा पानीको संकट र बाढी निम्त्याएको छ भने अर्कोतिर तटीय क्षेत्रमा रहेका देशहरूलाई डुबानको खतरामा पारेको छ।

ठूला राष्ट्रहरूको भूमिका र ‘बाँच्न पाउने अधिकार’

जलवायु परिवर्तनको यस गम्भीर संकटमा नेपाल भौगोलिक अन्यायको सिकार बनेको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सेदारी ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ। जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले नेपाल विश्वमै चौथो सबैभन्दा बढी संवेनशील देशको सूचीमा पर्दछ।

यो अवस्थाले विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मानव अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ। विश्वका ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरू र बहुराष्ट्रिय कोइला तथा खनिज तेल कम्पनीहरूले बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले वायुमण्डलमा उत्सर्जन गरेको अनियन्त्रित कार्बनका कारण अहिले हिमाली क्षेत्रमा वसोवास गर्ने निर्दोष नेपाली नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। उनीहरू आफ्नै थातथलोबाट विस्थापित हुनुपरिरहेको छ ।

हिमाली समुदायका नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने र आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न पाउने मौलिक अधिकार विश्वका ठुला प्रदूषक राष्ट्रहरूको गैर–जिम्मेवारीपनका कारण कुण्ठित भएको छ। त्यसैले यो समस्या प्राविधिक वा वातावरणीय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र जलवायु न्याय सम्बद्ध गम्भीर मुद्दा हो।

नोक्सानी र क्षतिपूर्ति कोषमा नेपालको हक

जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले निम्त्याएको विनाश र जनधनको अपूरणीय क्षति क्षतिलाई साधारण अनुकूलनका उपायहरूले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। किनभने अहिले मात्रै नेपालले करिब ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्न‘ परेको अनुमान छ। यस प्रकारका विपद्बाट हुने अपूरणीय भौतिक, सामाजिक र आर्थिक विनाशलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित नोक्सानी र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य छ।

नेपालले आफ्नो दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय नीतिहरू अनुरूप जलवायु परिवर्तनजन्य नोक्सानी र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना तयार पार्न लागेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि (युएनएफसिसिसी) र कोप जस्ता मञ्चहरूमा आफू प्रदूषक नहुँदा पनि पीडित हुने राष्ट्र भएको तथ्यलाई दह्रोसँग राख्दै ठुला उत्सर्जनकर्ता देश र औद्योगिक संस्थाहरूबाट विनाशर्त र न्यायोचित नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्न ढिला गर्न‘ हुँदैन।

हिमालय बचाउन र विपद् रोक्न आगामी नीतिगत मार्गचित्र:

नेपालको हिमाली वातावरणको संरक्षण गर्न, पूर्वाधारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र दिगो भविष्य निर्माणका लागि अब राज्यले परम्परागत र कर्मकाण्डीय सोचबाट माथि उठेर निम्न नीतिगत र प्रविधिमैत्री कदमहरू चाल्नु अति जरुरी छ।

एकीकृत उच्च–प्रविधिको प्रयोग र पूर्वसूचना प्रणालीः

अब हिमालको सुरक्षाका लागि परम्परागत प्रणाली मात्र पर्याप्त छैन। माथिल्लो जलाधार र सीमापार क्षेत्रहरूको अनुगमनका लागि वास्तविक समयमा टाढाका वा दुर्गम स्थानबाट तार, रेडियो वा अन्य माध्यमद्वारा तथ्यांक पठाउने र मापन गर्ने प्रविधि ‘टेलिमेट्रीु; डेटा स्टेसन, भू–उपग्रह र राडारमा आधारित ‘क्लाउड लेयरु अनुगमन; मोबाइल, सेन्सर, क्यामरालगायतका अन्य ‘इन्टरनेट अफ थिङ्सुबाट तथ्यांक सिर्जना गर्ने उपकरण; र तथ्यांक उत्पादन हुने स्रोत नजिकै तथ्यांक प्रशोधन एवम् विश्लेषण गर्ने प्रविधि ‘एज कम्प्युटिङु जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि जडान गर्न‘पर्छ। तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराउन स्वचालित साइरन र ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन्स (जिएसएम) मा आधारित मोबाइल मास एसएमएस चेतावनी प्रणालीको व्यापक विस्तार गरिनुपर्छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा सुधारः जलविद्युत्, सडक, सुरुङ र बाँधजस्ता ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्दा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई ‘कर्मकाण्डीयु औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी, स्वतन्त्र विज्ञहरूको वैज्ञानिक अनुसन्धान र भावी विनाशको वास्तविक चित्रलाई दृष्टिगत गरेर मात्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

कार्बन तटस्थता र ऊर्जा संक्रमणको इमानदार कार्यान्वयनः नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ राष्ट्र बन्ने र सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा ठुलो फड्को मार्ने ‘राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी)

को प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो लक्ष्य अनुरूप नेपालले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन तुरुन्त कार्य गर्न‘पर्छ। सडकमा थप पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने वा कोइला र ग्यास खानी खन्ने कार्यहरू जलवायु प्रतिवद्धता विपरीतका यात्रा हुन्। यसको सट्टा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन र हाइड्रोजन फ्युल सेल स्टेसनहरूको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ र यसका लागि तुरुन्त विज्ञहरूको आयोग गठन गरिनुपर्छ।

पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलनः जैविक विविधता जोगाउन र प्राकृतिक रूपमा कार्बन उत्सर्जन फिल्टर गर्नका लागि सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिनुपर्छ किनभने यसले वायुमण्डलको प्राकृतिक ‘मृगौलाुका रूपमा काम गर्छन्। नदी किनारको भूक्षय रोक्न जैविक इन्जिनियरिङ र वनजंगल संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ।