नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि यहाँ भएका सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनहरू केवल भावनात्मक आन्दोलन वा राजनीतिक असहमतिको परिणाम मात्र होइनन्, दीर्घकालीन संरचनागत असन्तुलनको मापनयोग्य परिणाम हुन्।

राज्य संरचना, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक सम्बन्ध, संस्थागत क्षमता र जनसंख्याको दबाबबिच जब निरन्तर असन्तुलन रहन्छ, तब परिवर्तन अनिवार्य बन्न पुग्छ। तर हरेक परिवर्तनपछि केही सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि मूल संरचना कमजोर रहँदा करिब १० देखि १५ वर्षको अन्तरालमा फेरि असन्तोष बढ्ने र नयाँ परिवर्तनको माग उत्पन्न हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ।

नेपालको व्यवस्था परिवर्तनलाई बुझ्न केवल राजनीतिक इतिहास पढेर पुग्दैन, यसलाई आर्थिक तथ्यांक, सामाजिक सूचक, संस्थागत क्षमता, मानव विकास अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय तुलनात्मक आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। जब यी सबै सूचकलाई एकीकृत रूपमा हेर्छौं, तब स्पष्ट हुन्छ कि परिवर्तन केवल कारण होइन, परिणाम हो, एक गहिरो असन्तुलनको परिणाम।

नेपालको आर्थिक संरचना लामो समयदेखि कमजोर उत्पादन क्षमतामा आधारित रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु देशको आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर भएको स्पष्ट संकेत हो। कृषि क्षेत्रमा अझै पनि ५० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्भर भए पनि कृषि क्षेत्रको योगदान केवल २४ देखि २६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहनुले उत्पादकत्व कमजोर भएको देखाउँछ। औद्योगिक क्षेत्रको योगदान करिब १५ देखि १६ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सन्तुलन नभएको स्पष्ट हुन्छ।

यस्तो संरचनामा रोजगार सिर्जना दर वार्षिक करिब ३ प्रतिशतको आसपास रहँदा, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाको संख्या करिब ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म पुग्नुले बेरोजगारी दबाब निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ। यही बेरोजगारी दबाब राजनीतिक असन्तोषको आधार बन्छ। जब आर्थिक प्रणालीले जनसंख्याको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन, तब राजनीतिक प्रणालीमाथि दबाब बढ्छ र परिवर्तनको माग तीव्र हुन्छ।

नेपालको जनसंख्या संरचना पनि परिवर्तनको प्रमुख कारक हो। देशको कुल जनसंख्याको करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा २५ वर्षमुनिका युवाले ओगटेको छ। यस्तो युवा बहुल समाजमा देशभित्र वार्षिक रोजगार सिर्जना केवल १ देखि १.५ लाखको हाराहारीमा सीमित रहन्छ भने बाँकी ठुलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुन्छ। प्रत्येक वर्ष करिब चारदेखि पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तर तीमध्ये ठुलो हिस्सा बाहिरिनुपर्ने अवस्था दीर्घकालीन सामाजिक दबाबको संकेत हो। यस्तो अवस्थाले राज्यप्रति अपेक्षा बढाउँछ तर परिणाम कमजोर हुँदा निराशा पनि बढ्दै जान्छ।

सामाजिक सूचकहरू पनि समान रूपमा असन्तुलित देखिन्छन्। सहर र ग्रामीण क्षेत्रबिच आधारभूत सेवा पहुँचमा करिब २० देखि ३० प्रतिशतको अन्तर रहनु, स्वास्थ्य सेवामा एक चिकित्सकले सेवा दिनुपर्ने जनसंख्या सहरको तुलनामा तीनदेखि पाँच गुणा बढी हुनु र उच्च शिक्षामा सहभागिता दर करिब १५ देखि २० प्रतिशतमा मात्र सीमित रहनुले सामाजिक असमानता स्पष्ट देखाउँछ। जब राज्यका सेवा सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्दैनन्, तब सामाजिक विश्वास कमजोर हुन्छ। यही कमजोर विश्वास राजनीतिक असन्तोषमा रूपान्तरण हुन्छ।

राजनीतिक र संस्थागत सूचकहरू अझ संवेदनशील छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शासन सूचकहरूमा नेपाल प्रायः मध्यमदेखि कमजोर श्रेणीमा रहँदै आएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपाल लामो समयदेखि कमजोर समूहमा रहनुले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर भएको संकेत गर्छ। जब संस्थागत विश्वास ५० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ, तब राजनीतिक प्रणालीप्रति असन्तोष तीव्र रूपमा बढ्ने अध्ययनहरूले देखाउँछन्।

सार्वजनिक सेवा वितरणको क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ। विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता प्रायः ७० प्रतिशतभन्दा तल रहने र परियोजना कार्यान्वयनमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म ढिलाइ हुने प्रवृत्तिले नीति र कार्यान्वयनबिच ठुलो दुरी रहेको देखाउँछ। नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा जनतामा निराशा बढ्छ।

शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि मिश्रित छ। साक्षरता दर करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत पुगेको भए पनि कार्यात्मक दक्षता करिब ५० देखि ६० प्रतिशत मात्र रहनुले शिक्षा प्रणाली र रोजगार बजारबिच असन्तुलन देखाउँछ। यसले शिक्षित बेरोजगारी समस्या बढाएको छ। जब शिक्षित युवा रोजगारी पाउन सक्दैनन्, तब उनीहरूमा प्रणालीप्रति प्रश्न उठ्न थाल्छ।

यी सबै सूचक मिलेर एउटा स्पष्ट संरचनात्मक चक्र बनाउँछन्। आर्थिक असमानता, सामाजिक विभेद, संस्थागत कमजोरी र जनसंख्या दबाब लामो समयसम्म रहँदा राजनीतिक असन्तोष बढ्छ र परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तनपछि पहिलो तीनदेखि पाँच वर्षसम्म जनतामा अपेक्षा अत्यन्त उच्च हुन्छ, करिब ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सकारात्मक भावना रहन्छ तर समयसँगै जब सेवा वितरण अपेक्षाअनुसार सुधार हुँदैन, आर्थिक वृद्धि कमजोर रहन्छ र संस्थागत सुधार सुस्त हुन्छ, तब पाँचदेखि १० वर्षभित्र यो अपेक्षा ४० देखि ५० प्रतिशतमा झर्छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा करिब ४ देखि ५ प्रतिशतको दायरामा सीमित रहनु, जनसंख्या वृद्धि र रोजगार माग पूरा गर्न पर्याप्त हुँदैन। रोजगार वृद्धि दर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहन्छ भने बेरोजगारी दबाब प्रत्येक वर्ष बढ्दै जान्छ। यही दबाब राजनीतिक असन्तोषका रूपमा पुनः प्रकट हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा हेर्दा स्थिर लोकतन्त्र भएका देशमा संस्थागत निरन्तरता सूचक ७० देखि ८५ प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छ तर नेपालमा यो सूचक धेरै वर्ष ४० देखि ५० प्रतिशतको दायरामा रहनुले स्थायित्व कमजोर भएको देखाउँछ। यही अन्तरले व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि स्थिरता नआउने मुख्य कारण स्पष्ट हुन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ - यो चक्र किन बारम्बार दोहोरिन्छ ? यसको मुख्य कारण केवल व्यवस्था परिवर्तन होइन, बरु प्रणाली सञ्चालनको व्यवहार हो। नियम राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा परिणाम कमजोर हुन्छ। जब नीति परिवर्तन हुन्छ तर प्रशासनिक संस्कृति परिवर्तन हुँदैन, तब पुरानै समस्या नयाँ रूपमै दोहोरिन्छ। यही कारणले प्रत्येक नयाँ व्यवस्था पनि समयसँगै पुरानै कमजोरीको चक्रमा फस्छ।

यो चक्रको अन्त्यका लागि केही आधारभूत सूचकहरूमा सुधार आवश्यक हुन्छ। वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर करिब ७ देखि ८ प्रतिशतमा पुग्नु, रोजगार सिर्जना दर जनसंख्या प्रवेश दरसँग सन्तुलित हुनु, भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक ५० भन्दा तल झर्नु, सार्वजनिक सेवा वितरण दक्षता करिब ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु र संस्थागत विश्वास ७० प्रतिशतभन्दा माथि स्थिर हुनु आवश्यक हुन्छ। यी सूचक सुधार नभएसम्म राजनीतिक परिवर्तन मात्रले स्थायित्व दिन सक्दैन।

अन्ततः नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन कुनै आकस्मिक वा भावनात्मक घटना होइन। यो दीर्घकालीन संरचनात्मक असन्तुलनको परिणाम हो। जबसम्म आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत सूचक सन्तुलित हुँदैनन्, तबसम्म परिवर्तनको चक्र दोहोरिइरहन्छ। स्थायित्व केवल राजनीतिक घोषणा होइन, यो व्यवहार, कार्यान्वयन र सूचकहरूको वास्तविक सुधारबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

नेपालको परिवर्तन चक्रलाई केवल आर्थिक वा सामाजिक तथ्यांकले मात्र पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन, यसको मनोवैज्ञानिक र संस्थागत पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रत्येक परिवर्तनपछि जनतामा ‘नयाँ सुरुवात’को भावना उत्पन्न हुन्छ, जसले उच्च विश्वास र उच्च अपेक्षाको अवस्था सिर्जना गर्छ तर राज्य संरचना पुरानै शैलीमा चलिरहँदा केही वर्षभित्र नै ‘विश्वास क्षय’ सुरु हुन्छ। यो क्षय करिब पाँचदेखि सात  वर्षमा तीव्र बन्छ, जसले संस्थागत वैधतामा गिरावट ल्याउँछ।

नेपालले यो चक्र तोड्न चाहन्छ भने केवल संविधान वा शासन प्रणाली परिवर्तन पर्याप्त हुँदैन। व्यवहार, संस्थागत संस्कृति, सेवा वितरण प्रणाली र राजनीतिक नैतिकता परिवर्तन हुन आवश्यक छ। जब यी सबै तत्त्व सन्तुलित हुन्छन्, तब मात्र परिवर्तन स्थायित्वमा रूपान्तरण हुन्छ। यही कारण केही समयपछि पुनः परिवर्तनको माग उठ्छ। यसको सार यस्तो हो– परिवर्तनले आशा दिन्छ तर परिणाम नदिँदा त्यही आशा निराशामा बदलिन्छ। स्थायित्व तब मात्र सम्भव हुन्छ जब आर्थिक आधार बलियो हुन्छ, सेवा समान रूपमा पुग्छ र शासन प्रणाली व्यवहारमै उत्तरदायी बन्छ। व्यवस्था होइन, व्यवहार परिवर्तन भए मात्र परिणाम बदलिन्छ।